ब्रेग्झिट : सोडले, तरी चावा आहेच!

युरोपीय महासंघातून ब्रिटन बाहेर पडणार, हे आता निश्चित आहे. या महासंघातून ब्रिटनने बाहेर पडू नये अशी डेव्हिड कॅमेरून यांची बाजू होती, पण त्यांचा पराभव झाला आहे. या घटनेचे परिणाम ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. महागाई व राहणीमानाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. ब्रिटनचा विकास मंदावला, तर नजीकच्या भविष्यात ब्रिटन भारताच्याही पिछाडीस जाऊ शकतो.

युरोपीय महासंघातून ब्रिटन बाहेर पडणार (ब्रेग्झिट : ब्रिटिश एग्झिट) हे आता निश्चित आहे. मात्र ब्रिटिश जनतेवर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, त्याचा साकल्याने विचार केला गेला असेल असे वाटत नाही. हा प्रश्न भावनेच्या भरात सोडवून चालणारे नव्हते, पण तो त्याच पध्दतीने सोडवला गेला आहे. ब्रिटनच्या या कृतीने युरोपीय महासंघाच्या 27 देशांमध्ये राहणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकांना येत्या 29 मार्चनंतर मायदेशी परतावे लागेल. जे नागरिक पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ बाहेर - म्हणजे स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स या किंवा युरोपातल्या अशाच एखाद्या देशात कामानिमित्त राहिलेले असतील, तेच तेवढे त्या त्या देशांमध्ये राहायला पात्र ठरतील. याउलट जे युरोपातल्या अन्य देशांचे नागरिक आहेत, तेही अशाच पध्दतीने मायदेशी जातील, त्यांना जावे लागेल. म्हणजे थोडक्यात अशा नागरिकांबाबत अनिश्चित अवस्था निर्माण होईल. एवढेच नव्हे, तर युरोपीय महासंघाबरोबर झालेले जे अन्य करार आहेत, तेही आपोआपच संपुष्टात येतील. अन्य युरोपीय देशांचे 32 लाख नागरिक ब्रिटनमध्ये राहतात आणि 13 लाख ब्रिटिश नागरिक अन्य युरोपीय देशांमध्ये राहतात, त्यातले काही वगळले तरी इतरांना आपले काम टाकून माघारी परतावे लागेल. अशाने सहापैकी पाच जण तरी ब्रिटनमध्ये परततील.

नवे प्रश्नचिन्ह

ही स्थिती लक्षात आल्याने असेल, युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याविषयीच्या 23 जून 2016 रोजी ब्रिटनमध्ये घेण्यात आलेल्या सार्वमतावरच आता नवे प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहे. म्हणजे नव्याने सार्वमत घेऊन पुन्हा एकदा जनतेला कौल लावावा का, असा सवाल आहे. थोडक्यात, आपल्या मताप्रमाणे जनतेने कौल दिला नाही तर तो नाकारण्याचे हे तंत्र आहे. पण बहुधा तसे होणार नाही. ज्यांनी युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने प्रचार केला, त्यात ब्रिटनमधले डावे आणि उजवे असे समसमान होते. त्यातही उजव्या समजल्या गेलेल्या कॉन्झव्हर्ेटिव्ह म्हणजेच हुजूर पक्षातही या प्रश्नावर उभी फूट होती. त्या वेळी ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी असलेले हुजूर पक्षाचे नेते डेव्हिड कॅमेरून यांनी सार्वमत घेऊन ही अग्निपरीक्षा दिली. त्यात युरोपीय महासंघातून ब्रिटनने बाहेर पडू नये, अशी बाजू मांडणाऱ्या कॅमेरून यांचा पराभव झाला. म्हणजेच युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने ब्रिटिश जनतेने आपला कौल दिला. तो 51.9 टक्के बाजूने आणि 48.1 टक्के विरोधात होता. मतदान 71.8 टक्के झाले होते. सध्या ज्या मुद्दयावरून वाद आहे, तो नॉर्दर्न आयर्लंड युरोपीय महासंघात राहण्याच्या बाजूने आहे. स्कॉटलंडही त्याच बाजूने उभा होता, पण त्याच्याविषयी सध्या तरी वाद घातला जात नाही.

ब्रिटन जर युरोपीय महासंघातून बाहेर पडला, तर कोणत्याही आर्थिक करारात युरोपीय महासंघातल्या अन्य देशांनंतर त्याचा विचार करावा लागेल, असे विधान अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी असलेले बराक ओबामा यांनी यापूर्वी केले होते. म्हणजेच आधी युरोपीय महासंघात असणाऱ्या 27 देशांना व्यवहारात प्राधान्य मिळेल आणि मग ब्रिटनचा क्रमांक लागेल, असेच त्यांना म्हणायचे होते. येथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी, ब्रिटन असे आहेत. सहावा क्रमांक फ्रान्सचा होता, तोही भारताने अगदी अलीकडे बळकावला आहे. म्हणजे युरोपीय महासंघातून बाहेर पडलेला ब्रिटन हा नजीकच्या भविष्यात भारताच्याही पिछाडीस जाणार आहे.

मे यांची सत्त्वपरीक्षा

सांगायचा मुद्दा हा की, युरोपीय महासंघाला धरून असावे असे आग्रहाने सांगणाऱ्या थेरेसा मे या ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी सध्या टिकून आहेत. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये त्यांच्या मताचा पराभव झाल्याने त्यांचे विरोधक असलेले मजूर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी मे यांच्या राजीनाम्याचीच थेट मागणी केली आणि पार्लमेंटमध्ये अविश्वासाचा ठरावही आणला. मजूर पक्षाने आपल्यापुढे चालून आलेली ही संधीच असल्याचे मानले. मे यांनी आपल्याविरुध्दच्या अविश्वास ठरावाला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला आणि 325 विरुध्द 306 मते पडून तो ठराव फेटाळला गेला. यात मे यांची परीक्षा संपली, तरी त्यांची सत्त्वपरीक्षा पुढेच आहे. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याविषयीच्या प्रक्रियेची खास तरतूद असलेले कलम 50 लागू करण्यास ब्रिटिश पार्लमेंटने 13 मार्च 2017 रोजी मान्यता दिली. त्यानुसार मे यांनी युरोपीय महासंघाचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांना तसे पत्र पाठवले. आता दोन वर्षांच्या ठरलेल्या मुदतीत - म्हणजे 29 मार्च 2019 रोजी ब्रिटिश वेळेप्रमाणे रात्री 11 वाजता ब्रिटनला या महासंघातून बाहेर पडावे लागेल.

'ब्रेग्झिट' कराराला विरोध करणारा आणखी एक पक्ष होता, ज्याच्यामुळे सर्वच पक्षांना या कराराचा फेरविचार करायची इच्छा झाली. सर जेम्स गोल्डस्मिथ यांनी 1994मध्ये हा पक्ष उभारला आणि त्याचे नाव होते 'रेफरेंडम पार्टी'. थोडक्यात या सार्वमतवादी पक्षाने 1997मध्ये ब्रिटनमधल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ब्रिटनच्या युरोपीय महासंघाबरोबरच्या संबंधांनाच आव्हान दिले होते. त्या पक्षाने 547 जागा लढवल्या आणि तो पक्ष एकही जागा मिळवू शकला नाही. मात्र त्या पक्षाला मिळालेली मते एकूण मतदानाच्या 2.6 टक्क्यांच्या घरात होती. कॉमन्स सभागृहात एकूण 650 जागा आहेत, तर युरोपीय महासंघाच्या पार्लमेंटमध्ये ब्रिटन असताना 751 जागा होत्या, आता त्यापैकी 27 जागा अन्य देशांना वाटून द्याव्या लागतील आणि 46 जागा भविष्यातल्या विस्तारासाठी राखून ठेवाव्या लागतील. म्हणजे ब्रिटन बाहेर पडल्यावर युरोपीय महासंघाच्या पार्लमेंटमध्ये एकूण जागा 705 होतील. असो. पण रेफरेंडम पक्षाला पडलेली मते आपल्या बाजूला नाहीत असे पाहून ब्रिटिश धुरंधर राजकारण्यांना तो आपल्या धोरणाचाच पराभव वाटला आणि युरोपीय महासंघाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलण्याविषयी त्यांना साक्षात्कार झाला. 1997मध्येच त्या सार्वमत पक्षाचे नेते गोल्डस्मिथ यांचे निधन झाले आणि तो पक्षही गुंडाळला गेला. 1993मध्ये युरोपीय महासंघाकडे संशयाने पाहणाऱ्या आणखी एका पक्षाची निर्मिती झालेली होती. 'यूके इंडिपेन्डन्स पार्टी' ही त्याची ओळख. युरोपीय महासंघाच्या 2004च्या निवडणुकीत त्या पक्षाने ब्रिटनमध्ये तिसरे स्थान मिळवले आणि 2009मध्ये दुसरे आणि 2014मध्ये पहिले स्थान पटकावले. 2014मध्ये त्या पक्षाने एकूण मतदानाच्या 27.5 टक्के मते ब्रिटनमध्ये मिळवली आणि हुजूर तसेच मजूर पक्षांचे धाबे दणाणले. 1910च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच हुजूर वा मजूर पक्ष यांच्याखेरीजच्या कोणत्याही अन्य पक्षाला देशात एवढया मोठया प्रमाणावर मते पडली. 2012मध्ये कॅमेरून यांनी या प्रश्नावर सार्वमत घेण्याची मागणी धुडकावून लावली होती, पण पुढे त्यांना त्यापुढे मान तुकवावी लागली. युरोपीय महासंघाला सर्वसामान्य ब्रिटिशांचा पाठिंबाच आहे, प्रश्न त्या महासंघाबरोबरच्या संबंधांबाबतच आहे, अशी सारवासारव कॅमेरून यांनी केली. तरीही 'यूके इंडिपेन्डन्स पार्टी'च्या यशामुळे धास्तावलेल्या हुजूरांनी सार्वमतच आजमावून पाहू, असे सांगून कॅमेरून यांच्यावर दडपण आणले. ते सार्वमतास तयार झाले आणि हे सार्वमत आपल्या मनाविरुध्द असल्याचे सांगून पराभव झाला तर पायउतार होण्याची तयारी केली आणि त्यांच्या मताचाच पराभव झाला. त्यांच्या मंत्रीमंडळात गृहखाते सांभाळणाऱ्या थेरेसा मे या पंतप्रधान झाल्या.

नॉर्दर्न आयर्लंड हा युरोपीय महासंघाचा भाग

आता ब्रिटन जरी युरोपीय महासंघातून बाहेर पडला, तरी नॉर्दर्न आयर्लंडमुळे तो त्या करारात असल्यासारखाच आहे. वादाचा हा मुद्दा असल्याने ब्रिटनच्या महासंघातून बाहेर पडायच्या निर्णयाने अन्य 27 देशांपैकी कोणीही फारसे चिंतेत पडलेले नाही. मात्र अन्य कोणीही एवढया मोठया निर्णयाची दखलही घ्यायला तयार नाही, हे ब्रिटिशांना धक्कादायक होते. मे यांना तर इतर देशांना सांगावे लागले की अहो, जरा आमचा सन्मान राखा. नॉर्दर्न आयर्लंड हा देश युरोपीय महासंघाचा भाग राहणार आहे आणि त्याच वेळी उर्वरित ब्रिटन त्या करारात नसेल, हा प्रकार काय आहे? म्हणजे एका अर्थाने संपूर्ण ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडला आहे असे म्हणता येणार नाही. थेरेसा मे यांनी युरोपीय महासंघाची राजधानी असलेल्या ब्रसेल्समध्ये अनेक वेळा चर्चा केली. ती 'बॅकस्टॉप'च्या प्रश्नावर अडली. 'बॅकस्टॉप' म्हणजे नॉर्दर्न आयर्लंड आणि रिपब्लिक ऑॅफ आयर्लंड (नॉर्दर्न आयर्लंड ब्रिटनचा भाग मानला जातो आणि आयर्लंड हा स्वतंत्र देश आहे.) यांच्या सरहद्दीवर तात्पुरत्या स्वरूपात जकात आणि कस्टम नाके उभारायचे आणि ब्रिटनमध्ये आणि युरोपीय महासंघात होणाऱ्या वस्तूंच्या आयात-निर्यातीवर नियंत्रण ठेवायचे. सध्या हे नाके जरी उभारले, तरी पुढल्या काळात नव्या तंत्रज्ञानाच्या साह्याने सर्व व्यवहारांमध्ये एकसूत्रीपणा आणायचा दृष्टीकोन स्वीकारण्यात येणार आहे. काहींच्या मते हा त्यांचा निर्णय ब्रिटनच्याच एकात्मतेला धोक्यात आणू शकतो. नॉर्दर्न आयर्लंड युरोपीय महासंघात आहे आणि ब्रिटन बाहेर आहे, याचाच अर्थ ब्रिटन तरीही युरोपीय महासंघात आहे, असाच होतो. 'बॅकस्टॉप'ला ब्रिटनमध्ये विरोध होत असल्याने मे यांच्यापुढे एक नवेच संकट उभे राहील अशी शक्यता आहे. ब्रेग्झिटविषयी आम्हाला सर्व तपशील कळत नाही, तोपर्यंत 'बॅकस्टॉप'च्या मुद्दयावर आम्ही ब्रिटनशी कोणतीच चर्चा करणार नाही, असे आयर्लंडचे पंतप्रधान लिओ वराडकर (त्यांचे वडील अशोक हे मूळचे मुंबईकर, लिओ यांचा जन्म डब्लिनमधला) यांनी म्हटले आहे. उत्तर आयर्लंडमध्ये अनेक वर्षे हिंसाचार चालू होता. त्यात असंख्य जणांना प्राण गमवावे लागले. बाँबस्फोट आणि रक्तपात यांनी उत्तर आयर्लंडमध्ये हाहाकार माजवला होता, त्यातून तोडगा निघून 1998मध्ये 'गुड फ्रायडे' करार झाला. त्यात महत्त्वाचे कलम म्हणजे उत्तर आयर्लंड आणि आयर्लंड यांच्या दरम्यानच्या सरहद्दीवर अनिर्बंध ने-आणीला मुभा ठेवण्यात आली. महासंघात असलेल्या देशांना जो नियम लागू, तोच उत्तर आयर्लंडला लागू होत असल्याने सामायिक कस्टम नियमावलीही उत्तर आयर्लंडला लागू करण्यात आली. एकात्म (सिंगल) बाजारपेठेतून ब्रिटन आता बाहेर पडणार असल्याने आयर्लंड सरहद्दीवरून होणाऱ्या मालाच्या आयात-निर्यातीला 'ब्रेग्झिट'पश्चात वेगळे नियम लागू होतील.

तर ब्रिटनचा तोटाच होणार

युरोपीय महासंघात असलेल्या देशांनी सदस्य राष्ट्रांच्या वस्तूंवर कर न बसवण्याचा निर्णय घेतलेला असल्याने 'बे्रग्झिट'नंतर झाला तर ब्रिटनचा तोटाच होणार आहे. ब्रिटनपुरते बोलायचे, तर स्वत:चे पौंडाचे चलन, त्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात असलेली किंमत याविषयी ब्रिटिश माणसाला जरा जास्तच प्रेम आहे. डॉलरच्या तुलनेत आपले नाक नेहमीच वर असते, याची त्याला जास्तच घमेंड असते. स्वाभाविकच युरोपीय महासंघाचे स्वतंत्र चलन युरो व्यवहारात आल्यानंतरही ब्रिटिश माणसाने आपल्या चलनाला धक्का बसू दिला नाही. या सगळयात महत्त्वाचे काय, तर ब्रिटनने युरोपीय महासंघाला 39 अब्ज युरो देऊन, महासंघाशी घेतलेल्या घटस्फोटाची किंमत चुकवावी लागेल. हा त्यास सगळयात मोठा धक्का असेल. आजवर युरोपीय महासंघातून वा युरोपीय सामायिक बाजारपेठेतून कोणी बाहेर पडलेले नाही, किंवा तसा विचारही कोणी बोलून दाखवलेला नाही. ब्रिटननेच सर्वप्रथम लिस्बन कराराच्या 50व्या कलमाचा आधार घेऊन बाहेर पडायचा निर्णय घेतला. युरोपीय महासंघात असलेला कोणताही देश आपल्या घटनेनुसार महासंघातून बाहेर पडण्याचा विचार करू शकतो, पण मग त्याला त्याची किंमतही चुकवणे भाग पडते. आतापर्यंत फ्रेंच अल्जेरिया सोडला, तर अन्य कोणत्याही देशाने तसा विचार केलेला नाही. ग्रीनलँड आणि सेंट बार्थलेमी यांनी तो विचार केला, पण ते दोन्ही क्षेत्रबाह्य देश ठरले होते. ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून वा सामायिक बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याचे आणखीही गंभीर परिणाम होतील. त्यात राहणीमानाचा खर्च वाढण्याचा भाग आणि अर्थातच महागाई भडकण्याच्या शक्यतेचा समावेश असेल. आर्थिक विकास मंदावेल हे तर ओघानेच आले. असो. एकूण काय, तर ब्रिटनच्या आताच्या अवस्थेला लागू पडेल असे ज्या गोळीबद्दल म्हटले गेले, ती गिळायला मात्र अतिशय अवघड अशीच आहे.