डोंगराला आग लागली, पळा.. पळा..!
Total Views |
***निमेश वहाळकर***
राज्यातील ग्रामीण अर्थकारणाची पाळेमुळे ज्या सहकारामुळे रूजली, सशक्त झाली त्या सहकाराचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न काही कथित सहकार सम्राटाच्या वारसांनी केला. एका सुनियोजित षडयंत्राद्वारे. परंतु, काही जागरूक-संवेदनशील कार्यकर्त्यांनी हा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी लढा दिला. या सर्व विषयाचा आढावा घेणारी ही विशेष लेखमलिका.
'साहेब आले, साहेबांनी पाहिलं आणि साहेबांनी जिंकलं!' महाराष्ट्रात गेल्या सात-आठ दिवसांपासून तमाम राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रेमी, शरद पवारप्रेमी आणि भाजपविरोधी वर्तुळातून आनंदाची एक लाटच पसरली आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा व माजी केंद्रीय कृषीमंत्री खा. शरद पवार यांच्यामागे ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशीचे शुक्लकाष्ठ केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी भाजप सरकारने जाणीवपूर्वक, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर, सूडबुध्दीने लावलं आणि शरद पवारांनी ईडीची बोलती बंद करत राजकीय षटकार मारला. ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्याला न घाबरता कसं सामोरं जायचं याचा एक आदर्श वस्तुपाठच पवारांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिला. यानिमित्ताने शरद पवारांच्या बाजूने सहानुभूतीची आणि सूडबुध्दीने वागणाऱ्या दुष्ट भाजप सरकारच्या विरोधातील एक लाटच राज्यात पसरत असल्याची वातावरणनिर्मिती राज्यात सुरू आहे. अनेक राजकीय विश्लेषक, पत्रकार याबाबत लिहीत आहेत, बोलत आहेत. शरद पवार - ईडी नाटय आणि त्यानंतर अजित पवारांचं राजीनामा नाटय व पत्रकार परिषदेतील रूदन नाटय यांनी गेले काही दिवस राज्याच्या राजकारणाचा आणि प्रसारमाध्यमांचा अवघा अवकाशच व्यापून टाकला होता, परंतु या सगळयात एक मुद्दा मात्र बाजूला राहिला, किंबहुना बाजूला ठेवला गेला तो म्हणजे, हे सर्व प्रकरण नेमकं आहे तरी काय?
निवडणुकीच्या राजकीय गदारोळात दोन-चार बातम्यांच्या आणि वक्तव्यांच्या आधारे आपलं मत बनवण्यापूर्वी या प्रकरणाचा सविस्तर आणि वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून 'नेमकी भानगड आहे तरी काय' हे समजून घेणं आवश्यक ठरतं. पवार ऍंड कंपनीच्या मागे ईडीचं हे कथित शुक्लकाष्ठ मागे लागण्यासाठी करणीभूत ठरली आहे ती राज्याची शिखर बँक अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि तिचे काही विशिष्ट कालावधीतील संशयास्पद आर्थिक व्यवहार.* महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळयाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. 22 ऑॅगस्ट, 2019 रोजी निकाल देत संबंधितांवर गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, महाराष्ट्र पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा नोंदवला आणि प्रकारण 100 कोटींच्या वरील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाचं असल्यामुळे हे प्रकरण ईडीच्या कार्यकक्षेत आलं. यासाठी करणीभूत ठरला तो अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, नेते आणि विधिज्ञ आदींनी गेली काही वर्षं या प्रकरणाचा केलेला पाठपुरावा आणि लढलेला न्यायालयीन लढा.* त्याचं झालं असं की, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनेनुसार दि. 7 मे, 2011 रोजी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई या बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करत प्रशासकीय मंडळाची नेमणूक केली. त्यावेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचं सरकार होतं आणि पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रीपदी होते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचं सुरुवातीचं नाव दि बॉम्बे मध्यवर्ती सहकारी बँक असं होतं, जिची नोंदणी 1911 साली करण्यात आली. देशाचं स्वातंत्र्य व भाषावार प्रांतरचनेनंतर दि विदर्भ सहकारी बँक व बॉम्बे मध्यवर्ती सहकारी बँकेचं विलीनीकरण होऊन ही बँक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. अशा नव्या नावाने कार्यरत झाली. आणि नेमकं ही बँक स्थापनेची शताब्दी साजरी करत असतानाच 2011मध्ये या बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची दुर्दैवी वेळ ओढावली. या बँकेचं राज्याच्या अर्थकारणातील आणि पर्यायाने राजकारणातील महत्त्व अनन्यसाधारण. राज्यातील असंख्य सहकारी साखर कारखाने, 95 सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका, इतर सहकारी संस्था व काही खासगी साखर कारखान्यांना ही बँक कर्ज पुरवठा करते. अशा सर्व संस्थांची राज्य बँक ही 'शिखर संस्था' आहे. त्यामुळे या बँकेला शिखर बँक असंही म्हटलं जातं. 25 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास ठेवी असलेल्या या बँकेच्या हाती राज्यातील सहकाराच्या नाडया असल्याने ही बँक किती महत्त्वाची आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. या बँकेच्या 2007-2008 ते 2010-2011 या कालावधीची वैधानिक तपासणी नाबार्ड अर्थात नॅशनल बोर्ड फॉर ऍग्रिकल्चरल ऍंड रूरल डेव्हलपमेंटने केली तसंच 2007-2008 ते 2010-2011 या कालावधीचं लेखा परिक्षण जोशी नायर ऍंड असोसिएटस् व मे. बाटलीबॉय पुरोहित ऍंड कंपनी यांनी केलं. यानंतर या लेखा परिक्षण व वैधानिक तपासणी अहवालांवर राज्य बँकेने दोष दुरुस्ती अहवाल सादर केला. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या सर्व अहवालांचा अभ्यास केल्यानंतर मार्च, 2011मध्ये रिझर्व्ह बँकेकडे सविस्तर प्रस्ताव सादर करत राज्य बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची परवानगी मागितली. त्यानुसार, वर उल्लेखलेल्या दिवशी रिझर्व्ह बँकेने संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमणुकीची सूचना केली.
सहकार आयुक्त आणि रिझर्व्ह बँकेला राज्य बँकेच्या आर्थिक व्यवहार, कर्ज वाटप, वसुली, नफा-तोटा आदींमध्ये अनियमितता व संशयास्पद बाबी आढळल्या. एवढया प्रचंड ठेवी असणाऱ्या, व्याजपोटी शेकडो कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणाऱ्या आणि राज्याच्या सहकारावर नियंत्रण असणाऱ्या या बँकेचा 2007-2008 मध्ये असणारा 1.69 कोटी रुपयांचा तोटा 2010-2011 मध्ये तब्बल 637 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. कर्जवसुलीकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने बँकेच्या एनपीए - अनुत्पादित कर्जाचे एकूण येणे कर्जाशी प्रमाण 30 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं. या सगळयाची परिणती बँकेवर प्रशासक नेमण्यात झाली. मे, 2011 मध्ये डॉ. सुधीरकुमार गोयल - प्रधान सचिव, कृषी व पणन विभाग, सुधीर श्रीवास्तव - प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचा समावेश असलेली द्विसदस्यीय प्रशासक समिती बँकेवर नेमण्यात आली. पुढे या समितीने राजीनामे दिले, जे त्यांच्यावरील राजकीय दबावापोटी असल्याचं सांगितलं जातं. त्यानंतर एप्रिल, 2012 मध्ये सहकार आयुक्तांनी व्ही.के. अग्रवाल - राज्याचे निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि जे.एस. सहानी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष यांची प्रशासकीय समितीवर नेमणूक केली. प्रकरण एवढयावरच थांबत नाही. सहकार आयुक्तांनी राज्य बँकेच्या चौकशीसाठी दि. 7 जानेवारी, 2013 रोजी काढलेल्या आदेशात स्वतंत्र परिशिष्ट जोडत चौकशीसाठी एकूण 10 मुद्दे प्रस्तावित केले. यामधील सहावा मुद्दा हा या सर्व प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो म्हणजे, सिक्युरिटायझेशन किंवा सरफेसी कायद्यांतर्गत राज्य बँकेने कर्जदार संस्थांकडील थकीत कर्ज वसुलीसाठी संस्थांची मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्यांची विक्री केली. परंतु 31 मालमत्तांची विक्री करूनही बँकेस येणं असलेल्या रकमेपेक्षा बँकेला तब्बल 601 कोटी रुपये रक्कम कमी मिळाली. या विक्री व्यवहारांत बहुतांश ठिकाणी मालमत्तेच्या विक्रीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या राखीव किमतीपेक्षाही अत्यंत कमी किमतीत या मालमत्तेची विक्री करण्यात आली. इथे या सर्व घोटाळयाची मुख्य मेख आहे, जी राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या सहकाराचा गळा घोटण्यास करणीभूत ठरली आणि ती कशी, हे या लेखमालिकेतील पुढील भागांत येईलच.
ज्या काळात हे सर्व संशयास्पद व्यवहार घडले त्यावेळी केंद्रातील संपुआ सरकारमध्ये केंद्रीय कृषी तसेच अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणून शरद पवार कार्यरत होते. नाबार्ड ही संस्था केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्याच नियंत्रणाखाली होती. तसेच बरखास्त करण्यात आलेल्या तत्कालीन संचालक मंडळात राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह अनेकजण होते. यामध्ये राष्ट्रवादी, काँग्रेस, भाजप, शिवसेना आदी सर्वपक्षीय मंडळी असली तरी वर्चस्व राष्ट्रवादीचंच होतं. आघाडी सरकारच्या काळात घडत असलेल्या या सर्व प्रकारावर विविध सामाजिक कार्यकर्ते, सहकार व कृषी क्षेत्रांत काम करणारे कार्यकर्ते, राजकीय मंडळी, विधिज्ञ आदी असंख्य व्यक्तींनी आवाज उठवला. नेटाने पाठपुरावा केला, न्यायलयीन लढा लढला. भारतीय किसान संघ, सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर, माजी आमदार व कम्युनिस्ट नेते कॉ. माणिक जाधव, गिरणा सहकारी साखर कारखान्यांचे माजी संचालक यशवंतबापू आहेर यांसह राज्यातील असंख्य कार्यकर्त्यांनी या प्रश्नाला वाचा फोडण्यास सुरुवात केली. यातून विविध ठिकाणी कायदेशीर तक्रारी देण्याचा प्रयत्न झाला, आंदोलनं झाली, परिसंवाद झाले. विधिज्ञ ऍड. विलास सोनवणे, ऍड. सतीश तळेकर आदींनी कायदेशीर पातळीवर लढा दिला. राज्यातील सहकाराचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी प्रामाणिक भावनेतून असंख्य मान्यवर व सर्वसामान्य मंडळी यामध्ये कार्यरत होती. यात संघ परिवरातील लोकही होते आणि डाव्या संघटनांचेदेखील. याच माध्यमातून एक जनहित याचिका 2015 साली सुरिंदर अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्याचसोबत आणखीही काही याचिका दाखल झाल्या. यातील अरोरा यांच्या जनहित याचिकेवरील उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणजे लेखाच्या प्रारंभी उल्लेखल्याप्रमाणे दि. 22 ऑॅगस्ट रोजी दिलेला निकाल होय. न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या बेंचने हा निकाल दिला.
सदर निकाल देत असताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांकडून मांडण्यात आलेल्या गोष्टी एका अर्थाने स्वीकृतच केल्या. उच्च न्यायालयाच्या 84 पानी निकालपत्रात बँकेच्या अनेक संशयास्पद व्यवहारांवर नावं आणि उदाहरणं देऊन बोट ठेवण्यात आलं आहे. जसे की, बँकेचे अध्यक्ष माणिकराव (एम. एम.) पाटील यांच्या नातेवाईकांना कर्ज देण्यात आलं. आदित्य फ्रेश फुड नॅचरल प्रा. लि. या नावाने कर्ज देण्यात आलं. गंगाधर कुंटुरकर हे बँकेचे संचालक तसेच जय अंबिका सहकारी साखर कारखाना, नांदेडचे अध्यक्ष आणि डिफॉल्टेड असतानाही त्यांना कर्ज देण्यात आलं. पृथ्वीराज देशमुख जे बँकेचे शासननियुक्त संचालक तसेच डोंगराई सहकारी साखर कारखाना, सांगलीचे अध्यक्ष आणि डिफॉल्टेड असतानाही त्यांना कर्ज देण्यात आलं. या व अशा अनेक प्रकरणांची एक यादीच यावेळी देण्यात आली आणि त्या यादीमध्ये बँकेने कशाप्रकारे बेकायदेशीर कर्जवाटप केलं हे सविस्तरपणे नमूद करण्यात आलं आहे. निकालात उच्च न्यायालयाने नाबार्डच्या अहवालाचा, जोशी ऍंड नाईक असोसिएटस या सी. ए. फर्मतर्फे कण्यात आलेल्या लेखा परिक्षणाचा अहवाल आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा - 1960 च्या कलम 83 आणि 88 प्रमाणे झालेल्या चौकशीच्या अहवालात निश्चित करण्यात आलेले आरोप आदींचे विशेषत्वाने उल्लेख केले. त्याचसोबत बँकेने कशा प्रकारे चुकीच्या पध्दतीने कर्ज दिली त्याबाबतही न्यायालयाने सविस्तर भाष्य केलं आहे. तसंच, निकालपत्रात जुन्या एका निकालाचा दाखला देऊन समाजातील भ्रष्टाचार हा एखाद्या कॅन्सरप्रमाणे असल्याचे सांगत या प्रकरणी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने 25 ऑॅगस्ट, 2019 रोजी दिला. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानुसार, महाराष्ट्र पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने गुन्हा नोंदवला. या प्रकरणात मोठया प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार असल्याने सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. आता यानुसार पुढील कार्यवाही लवकरच होईल, आणि जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई होऊन राज्यातील सहकार क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
या विषयात जे काही गैरव्यवहार झाले, त्याचा तपशील याचिकेत देण्यात आला आहे. मात्र, त्या तपाशीलांबाबत काहीही न बोलता 'राजकीय सूडापोटी, निवडणुका तोंडावर असताना आम्हाला यात गोवलं' अशी ओरड राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने चालवली आहे व या माध्यमातून लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचेही प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसने चालवले आहेत. या सर्व प्रकरणात भाजपा सरकारचा संबंध किती, सरकारची सूडबुध्दी आहे की नाही, हे वरील तपशीलांतून आपल्याला समजतंच, ते वेगळं सांगायला नको. त्यामुळे कोणीही कितीही ओरड केली, तरी न्यायलयीन प्रक्रिया मात्र थांबायची नाही आणि 'डोंगराला आग लागली, पळा.. पळा..' या खेळाप्रमाणे भ्रष्टाचाराच्या आणि गैरव्यवहारांच्या डोंगराला लागलेली 'कायदेशीर आग'देखील कितीही पळापळ केली, तरी थंड होणार नाही, एवढाच मथितार्थ या सर्व गदारोळातून वाचकांनी लक्षात घ्यायला हवा.