..आणि घोटाळा झाला!

या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या व आवाज उठवणाऱ्या सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मते, शिखर बँकेतील हा घोटाळा म्हणजे राज्यातील आजवरचा सर्वाधिक सुनियोजित, सर्वाधिक व्यक्तींचा सहभाग असलेला आणि सर्वाधिक काळ चाललेला भ्रष्टाचार होय. यावरून आपल्याला या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात येईल. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचं हे सर्व प्रकरण नेमकं काय आहे आणि सर्व गदारोळ कशासाठी सुरू आहे, हे आपण यापूर्वीच्या लेखात पाहिलं. सुरिंदर अरोरा यांनी या प्रकरणी 2015मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने संबंधितांवर एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले. 2013 साली तत्कालीन सहकार आयुक्तांनी शिखर बँकेच्या अथवा राज्य बँकेच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. या आदेशाबरोबर त्यांनी स्वतंत्र परिशिष्ट जोडत त्यात चौकशीसाठी 10 विविध मुद्दे प्रस्तावित केले. यातील पहिल्या मुद्दयात सहकार आयुक्त म्हणतात - बँकेने नाबार्डकडील क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेन्टचे (सी.एम.ए.चे) उल्लंघन करून संचित तोटा, उणे नक्त मूल्य, अपुरा दुरावा आणि अपुरे तारण मूल्य असणाऱ्या संस्थांना कर्जपुरवठा केला. यामध्ये संजय सहकारी साखर कारखाना, विजयनगर, जि. सांगली, गिरणा सहकारी साखर कारखाना, मालेगाव, जि. नाशिक, शिंदखेडा सहकारी साखर कारखाना, जि. धुळे व डोंगराई सहकारी साखर कारखाना, जि. सांगली अशा अनेक कारखान्यांना कर्ज पुरवठा केला. परंतु या कर्जाच्या सुरक्षेसाठी संस्थांची मालमत्ता तारण-गहाण करून घेतलेली नसल्याने सदर कर्जे असुरक्षित झाली. दुसऱ्या मुद्दयात सहकार आयुक्त म्हणतात की, साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जावरील अपुऱ्या दुराव्याचे खेळते भांडवली कर्जामध्ये रूपांतर, खेळते भांडवली कर्जाचे पुनर्रचित मुदती कर्जामध्ये रूपांतर, पुनर्रचित मुदती कर्जाचे पुन्हा पुनर्रचित कर्जामध्ये रूपांतर करण्यात आले. यामुळे बँकेची साखर कारखान्यांकडून असलेली कर्जाची येणे बाकी दि. 31 मार्च, 2011पर्यंत तब्बल 4382 कोटी इतकी होती, तर एकूण कर्जाशी याचे प्रमाण 39.90 टक्के इतके होते. या दहा मुद्दयांपैकी सहाव्या मुद्दयात सहकार आयुक्तांनी या सर्व प्रकरणातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या मुद्दयाला स्पर्श केला आहे. यात ते म्हणतात - राज्य बँकेने कर्जदार संस्थांकडील थकित कर्जवसुलीसाठी केंद्र सरकारच्या सिक्युरिटायझेशन किंवा सरफेसी कायद्यांतर्गत सहकारी साखर कारखान्यांची मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्या मालमत्तांची विक्री केली. यामध्ये ते 22 साखर कारखाने असल्याचे सांगतात, तर याचिकाकर्त्यांच्या, आंदोलकांच्या मते ही संख्या 40 इतकी आहे. या तीन मुद्दयांच्याच आधारावर रिझर्व्ह बँकेने राज्य बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. आणि, यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरफेसी कायद्याअंतर्गत सहकारी साखर कारखान्यांच्या मालमत्तांची थकित कर्जवसुलीच्या नावाखाली करण्यात आलेली विक्री.

या सर्व प्रकरणात लातूर जिल्ह्यातील निलंग्याचे माजी आमदार आणि ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते माणिक जाधव यांनी अनेक वर्षे पाठपुरावा केला, तसेच कायदेशीर आणि न्यायालयीन पातळीवर लढाही दिला. याच माणिक जाधव यांनी काही वर्षांपूर्वी या विषयातील अनेक मागण्यांच्या संदर्भात राष्ट्रपती, पंतप्रधान, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांसह कृषी व सहकार क्षेत्रातील विविध शासकीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना उद्देशून तब्बल 600 पानी निवेदन सादर केले. यामध्ये कॉ. माणिक जाधव म्हणतात की, 1980 सालानंतर आणि त्यातही विशेषतः 2000 सालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रोसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या धोरणामुळे सहकार क्षेत्र मोडीत निघून त्याच्या खासगीकरणाला प्रोत्साहन मिळू लागले. पक्ष कार्यकर्त्यांना शक्ती देण्याच्या नावाखाली पवारांच्या पक्षात सहकारी साखर कारखान्यांची खिरापत वाटण्यात आली. राज्य बँकेमार्फत सर्व नियम धाब्यावर बसवून भरमसाठ कर्जाचे वाटप करण्यात आले. तसेच, सहकारी साखर कारखान्यांतील भ्रष्टाचाराला ऊत आला. पर्यायाने सहकारी साखर कारखाने एकामागोमाग एक आजारी पडू लागले. 1981 ते 2000 या काळात आजारी वा बंद सहकारी साखर कारखान्यांच्या अभ्यास व उपाययोजनांसाठी चार समित्यांची नेमणूक झाली. गुलाबराव पाटील समिती, शिवाजीराव पाटील समिती, प्रेमकुमार (उच्चाधिकार समिती), माधवराव गोडबोले समिती अशा या समित्या होत. यातील एकाही समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या नाहीत. 2004 साली केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रोसप्रणीत संपुआ सरकार आले. या सरकारमध्ये राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे कृषी तसेच अन्न व नागरी पुरवठा आदी खात्यांचे मंत्री होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील या केंद्र सरकारने या काळात आजारी साखर कारखान्यांना पुन्हा ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. परंतु काँग्रोस-राष्ट्रवादीच्याच महाराष्ट्र राज्य सरकारने या संधीचा काहीही लाभ जाणीवपूर्वक घेतला नाही, असा माणिक जाधवांचा थेट आरोप असून यामागे शरद पवार यांच्यावर त्यांचा मुख्य रोख आहे. जाधव यांच्या मते, केंद्र सरकार आर्थिक बोजा उचलून सहकारी साखर कारखानदारी वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना राज्य सरकार आणि राज्य बँक यांनी संगनमताने सहकारी साखर कारखानदारी मोडून काढण्याच्या दिशेने पावले टाकली. शरद पवारांना महाराष्ट्र राज्याच्या कारभारात केंद्राचा हस्तक्षेप नको होता. त्यामुळे त्यांनी केंद्राने देऊ केलेला मदतीचा हात स्वीकारला नाही, असे जाधव म्हणतात. दुसरीकडे, याच राज्य सरकारने व राज्य बँकेने केंद्राच्या 2002 साली करण्यात आलेल्या सिक्युरिटायझेशन / सरफेसी कायद्याचा मात्र सररास वापर केला. देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मोठमोठया उद्योगपतींना व कंपन्यांना दिलेल्या कर्जांपैकी बुडीत व थकित कर्जाची वसुली करण्याच्या हेतूने या कायद्याची निर्मिती झाली. 2003 साली हा कायदा सहकारी बँकांनाही लागू करण्यात आला. या कायद्याचा वापर करून उद्योगपती, खासगी कंपनीच्या मालमत्तेची जप्ती करून विक्री केल्याची उदाहरणे फारशी नाहीत. परंतु महाराष्ट्र राज्यातील आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मात्र राज्य बँकेने 10 वर्षांत तब्बल 40 सहकारी साखर कारखान्यांची मालमत्ता जप्त करून त्यांची कवडीमोल किंमतीत विक्री केली. राज्यातील तत्कालीन सत्ताधारी नेत्यांनी वा त्यांच्या नातेवाईकांनी, हितचिंतकांनीच ही मालमत्ता गिळंकृत केली असल्याचा माणिक जाधव तसेच अनेक याचिकाकर्ते, आंदोलक, सामाजिक - राजकीय कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

एकीकडे केंद्र सरकार सहकार वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना त्याला प्रतिसाद न देणे आणि दुसरीकडे त्याच केंद्र सरकारच्या सरफेसी कायद्याची अंमलबजावणी अशा घातक प्रकारे करून सहकाराचा गळा घोटणे, यातील विरोधाभास यातून स्पष्टपणे दिसून येतो. बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले, त्या वेळी माणिकराव पाटील बँकेच्या अध्यक्षपदी होते. काही अपवाद वगळता बहुतांश सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री ही त्यांच्याच कार्यकाळात झाली. सांगली जिल्ह्यातील असलेल्या या अध्यक्षांनी आपली पत्नी भागीदार असलेल्या आदित्य नेचर फ्रेश प्रॉडक्ट्स प्रा. लि., सांगली या संस्थेस सर्व नियम व वरिष्ठ बँकांचे आदेश डावलून बेकायदेशीररित्या कर्जवाटप केल्याचा आरोप आहे. 2007-08 आणि 08-09 या वर्षांच्या वैधानिक लेखा परीक्षण अहवालातही या बाबींची नोंद आहे. तरीही, हे माणिकराव पाटील 2011 साली संचालक मंडळ बरखास्त होईपर्यंत अध्यक्षपदी होते. आणखी एक उदाहरण घ्यायचे झाले, तर पृथ्वीराज देशमुख हे सांगली जिल्ह्यातील नेते राज्य बँकेच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत होते. तसेच ते सांगली जिल्ह्यातीलच डोंगराई सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रमुख व संचालकपदावरही होते. सहकारी कायद्यान्वये 1994 मध्ये नोंदणी झालेल्या या सहकारी साखर कारखान्याचे 12 डिसेंबर, 2006 रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून केन ऍग्राो एनर्जी (इंडिया) लि. या सार्वजनिक (खासगी) कंपनीत रूपांतर करण्यात आले. या वेळी या कारखान्याकडे 61.35 कोटी रुपयांची बँकेच्या कर्जाची थकबाकी होती. या थकबाकीस शासकीय थकहमी होती. परंतु खासगीकरणाच्या निर्णयामुळे मार्च, 2008मध्ये शासनाने ही थकहमी मागे घेतली. मार्च, 2013अखेर याच कारखान्याकडे बँकेची एकूण थकबाकी 119.99 कोटींपर्यंत पोहोचली होती. सदर कारखान्यास 2006-07 आणि 07-08 या कालावधीत बँकेकडून खेळते भांडवल कर्जपुरवठा मंजूर करण्यात आला आणि त्या वेळी पृथ्वीराज देशमुख बँकेच्या संचालक मंडळावर होते. या कारखान्याकडे 119.99 कोटी इतकी प्रचंड थकबाकी असताना या कारखान्याला मात्र राज्य बँकेने सरफेसी कायद्यांतर्गत कर्जवसुलीसाठी साधी नोटिसही न पाठविण्यात आली नाही. तसेच, देशमुख हे राष्ट्रवादीचे नेते होते, म्हणूनच राज्य बँकेने सदर कारखान्याच्या गैरकृत्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने करण्यात आला आहे. आवर्जून लक्षात घेण्यासारखे असेच एक उदाहरण म्हणजे, पुणे जिल्ह्यातील दौंड सहकारी साखर कारखाना. सहकारी तत्त्वावर कारखान्याच्या उभारणीसाठी राज्य सरकारने त्या वेळी साधारण 165 एकरच्या आसपास शासकीय जमीन दिली. तसेच, 10 ते 12 हजार शेतकऱ्यांनी प्रत्येकी 15 हजार रुपयांचे शेअर्स खरेदी केले. दुसरीकडे, जे नव्याने नोंद झालेले कारखाने भविष्यात सक्षमपणे चालणार नाहीत आणि त्या भागत पाणी व ऊसाची टंचाई जाणवेल, अशा कारखान्यांची नोंदणी रद्द करावी, असाही निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या धोरणानुसार, 25 नोव्हेंबर, 2003 रोजी अशा दहा कारखान्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. यामध्ये दौंड सहकारी साखर कारखान्याची नोंदणीही रद्द करण्यात आली. परंतु नंतर 'दौंड शुगर प्रा. लि.' असे त्याचे नामंतर करण्यात आले आणि कारखाना सुरू राहिला. मिळालेल्या माहितीनुसार, 2014-15 सालच्या गळित हंगामात या कारखान्याने साधारण सहा ते सात लाख टन उसाचे गाळप केले. माणिकराव जाधव व या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून 'राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व शरद पवार यांचे पुतणे अजितदादा पवार हेच या कारखान्याचे प्रमुख असून सहकारी तत्त्वावर साखर कारखाना उभारण्याच्या नावाखाली शासनाकडून मोफत 165 एकर जमीन लाटण्यात आली, शेतकऱ्यांकडून भाग-भांडवल जमा करण्यात आले आणि सत्तेचा दुरुपयोग करत एका रात्रीत या कारखान्याचे खासगीकरण होऊन शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक करण्यात आली.' असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, राज्य बँकेच्या वतीने विक्री करण्यात आलेल्या 40 कारखान्यांपैकी जरंडेश्वर, पुषदंतेश्वर, जगदंबा आणि कन्नड या चारही साखर कारखान्यांची बँकेतील व सरकारमधील अधिकारांचा दुरुपयोग करून, विक्री करून, अजित पवार यांनी हे कारखाने स्वतः विकत घेतले आणि उरलेले आपल्या सहकारी मंत्री वा नेते वा 'हितचिंतकां'ना वाटले, असाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

गिरणा सहकारी साखर कारखाना 1955 साली स्थापन झालेला सहकारी कारखाना 1997 साली अवसायनात घेण्यात आला. 2010पर्यंत तो अवसायनात होता. इथे सरफेसी कायद्याअंतर्गत राज्य बँकेने नोटिस दिली नाही किंवा मालमत्ता जप्त केली नाही. मात्र 30 नोव्हेंबर 2010 रोजी या कारखान्याची 'आर्मस्ट्राँग' इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., मुंबई या छगन भुजबळ यांच्या कंपनीला विकण्यात आला आणि विशेष म्हणजे या खरेदीसाठी आर्मस्ट्राँगला नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 30 कोटींचे अर्थसाहाय्य केले. या व अशा अनेक उदाहरणांची यादीच याचिकाकर्त्यांनी मांडली आहे. राज्य बँकेच्या 2009-10 साली जोशी नायर ऍंड असोसिएट्स यांनी केलेल्या वैधानिक लेखा परीक्षणात आणि नाबार्डने 2009-10 साली केलेल्या वैधानिक तपासणी अहवालात याबाबत विस्ताराने भाष्य करण्यात आले आहे. राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाने नियमबाह्य आणि संगनमताने विक्री केलेल्या या 40 सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री रद्द करून राज्य सरकारने हे कारखाने चालवण्यास घ्यावेत, बँकेच्या व संचालकांच्या या संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी करावी, या व अशा असंख्य मागण्या सर्व जागरूक, सहकार-शेतकऱ्यांप्रति खरी संवेदनशीलता असणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी लावून धरल्या आहेत. यासाठीची कायदेशीर लढाई आणि रस्त्यावरची धरणे, आंदोलने, मोर्चे अशी लढाई दीर्घकाळ लढण्यात आली आहे. आता न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची इतकी वर्षं झालेली फसवणूक आणि झालेला अन्याय दूर होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाला वाचा फोडणारे शिलेदार कोण व त्यांचा इथपर्यंतचा हा सर्व प्रवास कसा झाला, याची माहिती लेखमालिकेच्या पुढील भागात..