मामल्लपुरमच्या अनौपचारिक भेटीचे महत्त्व

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग ११ आणि १२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबर आपल्या दुसऱ्या अनौपचारिक चर्चेसाठी भारतात आले होते. २७-२८ एप्रिल २०१८ दरम्यान चीनमधील वुहान या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या शहरात उभय नेत्यांमध्ये पहिली अनौपचारिक चर्चा झाली होती. या दोन दिवसांच्या चर्चेत दोघा नेत्यांनी सुमारे ७ तास एकत्र घालवले. ११ तारखेला साडेपाच तास आणि १२ तारखेला ९० मिनिटे. त्यानंतर पुन्हा उभय देशांच्या शिष्टमंडळांसह भेट होऊन व्यापार, गुंतवणूक, सुरक्षा इ. मुद्द्यांवर संबंध सुधारण्यासाठी दोघा नेत्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. अनौपचारिक असली तरी या चर्चेला महत्त्व होते.

भारताने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० हटवून जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तान सातत्याने या विषयावर आकांडतांडव करत आहे. या प्रश्नावर तुर्की आणि मलेशियाचा अपवाद वगळता महत्त्वाच्या अरब आणि मुस्लीम देशांनी तटस्थ भूमिका घेतली असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तान एकटा पडला आहे. अशा परिस्थितीत एकट्या पडलेल्या पाकिस्तानला चीनचा आधार आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत या विषयावर मतदान घेण्यात पाकिस्तान अयशस्वी ठरल्यावर चीनच्या पुढाकाराने काश्मीर प्रश्नावर एक अनौपचारिक चर्चा आयोजित करण्यात आली. अर्थात या चर्चेला कूटनैतिकदृष्ट्या काही महत्त्व नव्हते. गेल्या आठवड्यात चीनचे पाकिस्तानमधील राजदूत याओ जिंग यांनी काश्मिरींना त्यांचे मूलभूत अधिकार आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत असून काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आम्ही पाकिस्तानबरोबर आहोत, असे वक्तव्य केले होते. ते चीनच्या यापूर्वीच्या ’काश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय प्रश्न’ असल्याच्या भूमिकेशी विसंगत असल्याने भारताने तीव्र शब्दांत आपला निषेध नोंदवला. दुसरीकडे भारतानेही दबावतंत्राचा भाग म्हणून अरुणाचल प्रदेशमधील चीनबरोबर असलेल्या सीमेवरील चौक्यांपासून केवळ १०० कि.मी. अंतरावर हिमगिरी या पर्वतीय युद्धाभ्यासाला सुरुवात केली. समुद्रसपाटीपासून १४००० फुटांवर चाललेल्या या अभ्यासासाठी भारताने लष्कर, हवाईदल आणि नौदल यांचा एकात्मिक युद्धगट (IBG) बनवण्याची नवी रणनीती राबवली. अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगणाऱ्या चीनला यामुळे मिरच्या लागल्या. याबाबत चीनने परराष्ट्र सचिव विजय गोखले यांच्याकडे निषेध व्यक्त केला. महात्मा गांधींची १५०वी जयंती साजरी करण्यासाठी चीनने भारतीय दूतावासाला सार्वजनिक ठिकाणी जागा नाकारल्याने त्याचे आयोजन दूतावासात करावे लागले. १३ ऑक्टोबरपासून फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स या संस्थेची बैठक सुरू होत होती. दहशतवादाला मदत केल्याबद्दल या संस्थेने पाकिस्तानला करड्या यादीत टाकले आहे. संस्थेने सांगितलेले निकष पूर्ण करून आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यास पाकिस्तान असमर्थ असल्याने त्याला काळ्या यादीत टाकले जाण्याची भीती होती. असे झाल्यास पाकिस्तानमध्ये होणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीवर, तसेच त्याला मिळणाऱ्या कर्जांवर विपरीत परिणाम होणार होता. पाकिस्तानच्या सुदैवाने या टास्क फोर्सचे अध्यक्षपद सध्या चीनकडे आहे. चीनला मस्का लावायला या भेटीपूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान बिजिंगला गेले होते. मोदींबरोबर चर्चेनंतर शी जिनपिंग नेपाळला भेट देणार होते.

चौथी औद्योगिक क्रांती, अमेरिका-चीन व्यापारी युद्ध, महत्त्वाच्या क्षेत्रात आलेली मरगळ आणि अर्थसंकल्प मांडताना झालेल्या काही धोरणात्मक चुका यामुळे भारताची आर्थिक गाडी घसरू लागली होती. ही घसरण वेळीच ओळखून मोदी सरकारने ती रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न आरंभले आहेत. आता परिस्थिती सुधारली असली, तरी जोपर्यंत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक येत नाही, तोपर्यंत कॉर्पोरेट कर कमी करून फायदा होणार नाही. अर्थात चीनची अवस्थाही काही वेगळी नाही. एकीकडे अमेरिकेशी व्यापार युद्धामुळे एकूणच जागतिक मुक्त व्यापाराचे भवितव्य अंधकारमय झाले असून अमेरिकेने चिनी आयातीवर वाढीव कर लावल्याचा फटका चीनमधील उद्योगांना बसला आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकन कंपन्यांना चीनबाहेर उत्पादन करण्यास भाग पाडण्याची धमकी दिली असून चिनी कंपन्यांना अमेरिकन शेअर बाजारातून पैसे उभे करण्यावरही निर्बंध आणायचे आहेत. अशा प्रसंगी चीनसाठी भारताची बाजारपेठ महत्त्वाची आहे. चीनकडे परकीय चलनाची गंगाजळी मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे तो भारतात गुंतवणूकही करू शकतो. पण चीनशी वाढणारी व्यापारी तूट आणि चिनी गुंतवणुकीची सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशीलता हे भारताच्या दृष्टीने काळजीचे विषय आहेत. चीनचा पाकिस्तानला असलेला पाठिंबा हाही काळजीचा विषय आहे. या बाबतीत चीनने लवचीकता दाखवली, तर भारत चिनी गुंतवणुकीला दारं उघडी करू शकतो. दुसरीकडे भारत अमेरिकेबरोबरही अशाच प्रकारची संरचना निर्माण करण्याबाबत प्रयत्नशील आहे. अमेरिकेने गुंतवणूक, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रे पुरवल्यास चीनविरोधात अधिक खंबीरपणाने उभे राहण्यास मदत होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कायमस्वरूपी मित्र किंवा शत्रू कोणीच नसते. राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करणे हे मात्र कायमस्वरूपी कर्तव्य असते. त्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची होती.

द्विपक्षीय प्रश्नांवर बरेचदा संरक्षण मंत्रालय, गृह विभाग, परराष्ट्र मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय स्वतंत्रपणे काम करतात. या विभागांचे अधिकारी त्या त्या क्षेत्रात तज्ज्ञ असले, तरी कधी कधी आपल्या विषयाच्या पलीकडे जाऊन मोठे चित्र बघण्यात ते कमी पडतात. भारत आणि चीनच्या बाबतीत भाषेची अडचण असल्यामुळे भारतीय आणि चिनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकात भाषांतरातच खूप वेळ खर्ची पडतो. अनेकदा दोन देशांच्या परराष्ट्र विभागांमध्ये प्रश्नांच्या मांडणीबाबत एकवाक्यता नसल्यामुळे किंवा मग राजशिष्टाचाराच्या मुद्दयावर मतभेद असल्याने मोठे विषय चर्चेच्या गुऱ्हाळातच अडकतात. देशाचे पंतप्रधान किंवा अध्यक्ष संरक्षण, व्यापार, सीमा, दहशतवाद, सायबर सुरक्षा ते चित्रपट आणि पर्यटन या सगळ्या गोष्टींकडे एकत्रितपणे पाहत असल्यामुळे कुठे दोन पावले मागे यायचे आणि कुठे दोन पावले पुढे टाकायची याचे भान त्यांना असते. अनौपचारिक चर्चेमधून कुठल्या प्रश्नांवर किंवा कुठल्या मुद्द्यांवर वाटाघाटींची गाडी पुढे जाऊ शकते, याचा जास्त चांगला अंदाज येऊ शकतो.

चीनमधील वुहान या ऐतिहासिक शहरात एप्रिल २०१८मध्ये अशा प्रकारची पहिली चर्चा पार पडली होती. त्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला होता. चीनचा बेल्ट-रोड प्रकल्प, डोकलाममधील घुसखोरी आणि अन्य मुद्द्यांवर द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले असता उभय देशांतील संबंधांमधील तणाव निवळावा यासाठी या चर्चेचे आयोजन केले होते. या दोन दिवसांत मोदी आणि जिनपिंग ७ वेगवेगळ्या सत्रांत एकमेकांना भेटले. सुमारे ९ तास त्यांनी एकमेकांसोबत घालवले. द्विपक्षीय संबंधांवर पहिल्या अनौपचारिक चर्चेचा सकारात्मक परिणाम झालेला दिसू लागल्यामुळे भविष्यातही अशा प्रकारच्या चर्चा आयोजित करण्याबाबत भारत आणि चीन यांच्यात मतैक्य झाले होते.

भारताने ही बैठक आयोजित करण्यासाठी मामल्लपुरम किंवा महाबलीपुरमची विचारपूर्वक निवड केली. चेन्नईपासून अवघ्या ५० कि.मी. अंतरावर वसलेले हे गाव तेथील दगडांत कोरून तयार केलेल्या शिल्पांसाठी जगप्रसिद्ध आहे. तिसऱ्या शतकापासून ते नवव्या शतकापर्यंत दक्षिणेतील तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशच्या मोठ्या भागात पसरलेल्या पल्लव साम्राज्याने पूर्व अशियासह चीनपर्यंत व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित केले होते. कांचिपुरम येथे राजधानी असलेल्या या साम्राज्याचा राजा नरसिंहवर्मन आणि राजसिंहवर्मन यांनी ७व्या शतकात मामल्लपुरम हे एक बंदर म्हणून वसवले. या ठिकाणी सातव्या शतकात चिनी पर्यटक आणि विद्वान ह्युआन श्वांगने भेट दिली होती. येथील शिल्पांमध्ये तुम्हाला अनेक चिनी चिन्हे दिसतात. चीनमध्येही उत्खननात १२व्या शतकातील तामिळ शिलालेख सापडले आहेत. याचाच अर्थ ऐतिहासिक काळापासून भारत आणि चीन दोघांमध्ये घनिष्ठ सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध होते. मध्ययुगाच्या अखेरीस त्यात खंड पडला. डाव्या-सेक्युलर इतिहासकारांनी राजकीय हेतूने लिहिलेल्या इतिहासात कशीबशी ३ शतके टिकलेल्या मुघल साम्राज्याला अवास्तव महत्त्व देताना त्याहून मोठ्या आणि संपन्न साम्राज्यांना अनुल्लेखाने मारले आहे. मामल्लपुरम येथे बैठक आयोजित करून मोदींनी दिल्ली, आग्रा, जयपूर सर्किटमध्ये अशा भेटी आयोजित करण्याच्या परंपरेला पुन्हा एकदा छेद दिला. युनेस्कोने सांस्कृतिक वारसा म्हणून घोषित केलेल्या या ठिकाणी अधिकाधिक पर्यटकांनी भेट द्यावी हाही त्यामागचा हेतू होता. तो या भेटीनंतर केवळ आठवडाभरात सफल होताना दिसत आहे. या भेटीनंतर मामल्लपुरमला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे.

मोदी आणि जिनपिंग यांच्यातील दोन दिवसांच्या अनौपचारिक चर्चेनंतर दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळांत औपचारिक चर्चा झाली. त्यात झालेल्या देवाणघेवाणीला 'चेन्नई कनेक्ट' असे नाव देण्यात आले. बदलत्या जागतिक व्यवस्थेबद्दल भारत आणि चीन दोघेही सचिंत असून जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी एक नियमबद्ध संरचना असावी, याबाबत त्यांचे एकमत झाले. दोन देशांतील विविध मुद्द्यांबाबत मतभेदांचे संकटात रूपांतर होऊ न देण्यासाठी चर्चा करण्यावर भर देण्यासही दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली. भारत-चीन यांच्यातील सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध पूर्वीप्रमाणे मजबूत करण्याबाबत दोघा नेत्यांचे एकमत झाले. आर्थिक सहकार्य आणखी वाढवण्यासाठी, तसेच व्यापार आणि गुंतवणुकीचे संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी दोन्ही देशांनी उच्चस्तरीय व्यापार आणि गुंतवणूक चर्चा समितीचे गठन करण्याचा निर्णय घेतला. पुढील अनौपचारिक बैठक चीनमध्ये होणार असून त्यासाठी शी जिनपिंग यांनी दिलेल्या निमंत्रणाचा नरेंद्र मोदींनी स्वीकार केला.

भारताने चीनच्या दबावाला घाबरायचे भारताला काहीच कारण नाही. नरेंद्र मोदी नुकतेच मोठ्या बहुमतासह पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले असून सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसातच कलम ३७० रद्द करण्याबरोबरच अन्य कठीण निर्णय घेतले. कॉर्पोरेट कर कमी करून जगभरातील गुंतवणूकदारांना आवाहन केले आणि त्यानंतर अमेरिकेत ह्युस्टन येथे ५००००हून अधिक भारतीयांना एकत्रित करून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारतीय लॉबीची दखल घेण्यास भाग पाडले. तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुखपद निर्माण करून त्यांची एकत्रित युद्धनीती आखण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत. ८ ऑक्टोबर रोजी भारतीय हवाईदल दिनाचे निमित्त साधून अत्याधुनिक राफेल विमानांच्या पहिल्या तुकडीचा ताबा घेण्यासाठी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह पॅरिसला गेले होते. राफेल विमानांमुळे भारतीय हवाईदलाच्या ताकदीला आणखी धार आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी वाटाघाटी करत भारताचा स्वार्थ साधायचा आहे. मामल्लपुरमची अनौपचारिक भेट त्या दृष्टीने महत्त्वाची होती.