लोकाभिरामं श्रीरामम् .....

विवेक मराठी    18-Oct-2019
Total Views |


 ***ऍड.सुशील अत्रे**** 

 
आधी मुघल बादशहा, त्यांचे नबाब, मग इंग्रज सरकार, पुढे काँग्रेस सरकार... असे शासक बदलत गेले. कायम राहिली ती फक्त त्यांची रामजन्मभूमीविषयी अनास्था, तिरस्कार. प्रत्येकाची कारणं वेगळी, पण परिणाम तोच! आणि दुसरीकडे आत्मघातकी हिंदू मानसिकता - 'मला काय त्याचं?' त्याचा परिणाम एवढाच झाला की लढ्याच्या प्रत्येक टप्प्यात प्रत्येक शासनाने हिंदू जनभावनेला फारशी किंमत दिलीच नाही. १९८४मध्ये हिंदू जनभावना लक्षात घेऊन विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संत मंडळींच्या पुढाकाराने स्वतंत्र 'रामजन्मभूमी समिती' स्थापन झाली. सरकारी बंधनातून रामलल्लाची मुक्तता करून याच जन्मभूमीवर भव्य मंदिर उभारणं हा या समितीचा हेतू आहे. मा. लालकृष्ण आडवाणी यांनी सुरुवातीस या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं. रामजन्मभूमी विवाद काय आहे, त्याचं स्वरूप काय, तो कधीपासून सुरू आहे, संबंधितांच्या मागण्या काय आहेत याची माहिती वाचकांना असावी म्हणून हा प्रपंच!

 
'भारताच्या ज्ञात इतिहासातील सगळ्यात लोकप्रिय व्यक्ती' असं ज्यांचं यथार्थ वर्णन करता येईल, ते म्हणजे भगवान श्रीराम. व्यक्तिगत आदर्शाचं सर्वोच्च शिखर म्हणजे राम. अयोध्येचा रघुवंशीय राजा म्हणा किंवा विष्णूचा सातवा अवतार म्हणा.. रामाची लोकप्रियता हजारो वर्षं अबाधित आहे. त्याच्या अनेक विशेषणांपैकी एक आहे - 'लोकाभिराम' - लोकांना प्रिय असणारा! विशेष म्हणजे रामरक्षेत हे एकच विशेषण एकूण चार वेळा वापरलं आहे... लोकाभिरामम्! सांगायचा मुद्दा असा, की रामाविषयी भारतात काहीही बोलता-वागताना या सर्वव्यापी लोकभावनेचा विचार करावाच (''वर संपूर्ण जोर) लागेल.

  
अशा या लोकाभिरामाला खुद्द आपल्या जन्मस्थळासाठी अनेक वर्षं झगडावं लागेल, यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे; पण ती वस्तुस्थिती आहे. या जन्मभूमीवर परकीय आक्रमकांनी अतिक्रमण केलं, तेव्हापासून - म्हणजे सन १५२८पासून हा लढा या ना त्या स्वरूपात सुरूच आहे. असं म्हणतात की बाबराचा सेनापती मीर बाकी याने १५२७-२८ साली मंदिर तोडून त्याजागी मशीद उभी केली; नाव बादशहाचं दिलं - बाबरी मस्जिद! त्याही वेळी जवळच्या भाटी संस्थानाचा हिंदू महाराजा महाताबसिंग याने मीर बाकीशी घनघोर युद्ध केलं होतं. पुढेही अशी युद्धं होत राहिली. त्या त्या काळात जे शासनकर्ते होते, त्यानुसार लढ्याचं स्वरूप आणि तीव्रता बदलत गेली. पण 'लढा' कायम राहिला. आधी मुघल बादशहा, त्यांचे नबाब, मग इंग्रज सरकार, पुढे काँग्रेस सरकार... असे शासक बदलत गेले. कायम राहिली ती फक्त त्यांची रामजन्मभूमीविषयी अनास्था, तिरस्कार. प्रत्येकाची कारणं वेगळी, पण परिणाम तोच! आणि दुसरीकडे आत्मघातकी हिंदू मानसिकता - 'मला काय त्याचं?' त्याचा परिणाम एवढाच झाला की लढ्याच्या प्रत्येक टप्प्यात प्रत्येक शासनाने हिंदू जनभावनेला फारशी किंमत दिलीच नाही. "तू गप रे..." असं जणू हिंदू समाजाला सतत सांगितलं गेलं. आजचे, जन्माने हिंदू असलेले बुद्धिवादी लंबेचौडे लेख लिहून हेच तर सांगत असतात, "तू गप रे.." मग बाबराच्या सेनापतीने, मीर बाकीने १५२८ला सांगितलं तर नवल ते काय?

 

 

मुघल राज्यकर्त्यांचा रामाबद्दलचा तिरस्कार उघड होता. दिसत होता. इंग्रजांचा तिरस्कार छुपा होता. आपण फार न्यायाने वागतो अशी टिमकी वाजवत वाजवत ते लबाडीने हिंदूंची श्रद्धास्थानं पोखरत राहिले. स्वत:च्या सोयीनुसार रचलेल्या न्यायव्यवस्थेचा इंग्रजांनी स्वत:च इतका गाजावाजा केला होता की त्यांचा तिरस्कार सहजासहजी समोर आला नाही. काहीही असो, पण त्या न्यायव्यवस्थेचा दरवाजा ठोठावणं आता अपरिहार्य होतं. यादरम्यान भारत औपचारिकरित्या स्वतंत्र झाला. इंग्रज गेला खरा, पण वादात पाचर मारून गेला. १८५३ साली या जागी साधू-बैरागी आणि काही मुस्लीम यांच्यात वादावादी होऊन दंगे झाले. त्याचा आधार घेऊन इंग्रज सरकारने १८५९मध्ये या जागेवर एक तारेचं कुंपण घातलं. त्याच्या आतल्या बाजूला मुसलमानांना आणि बाहेरच्या बाजूला हिंदूंना पूजेची परवानगी दिली. लक्षात घ्या - हे १८५९ला; लगेच १८५३ साली नाही. आणि यादरम्यान १८५७चं स्वातंत्र्ययुद्ध होऊन गेलं होतं. त्यात हिंदू-मुसलमानांच्या एकीचे तोटे आणि बेकीचे फायदे इंग्रजांना काय आहेत, ते त्यांनी अनुभवले होते. त्याआधारे अत्यंत धूर्तपणे त्यांनी हे तारेचं कुंपण घालून भावी वादांची पायाभरणी करून ठेवली. अपेक्षेप्रमाणे या वादाला सुरुवात झालीच.



 

 

१८८५मध्ये महंत रघुबीरदास यांनी फैजाबादच्या दिवाणी न्यायालयाकडे एक अर्ज सादर करून या जन्मभूमी चबुतऱ्यावर मंदिर बांधण्याची परवानगी मागितली. ती नाकारली गेली.

 

 

पुढे, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, १९४७मध्ये भारत सरकारने या जागेवर सुरक्षेसाठी आपलं कुलूप लावलं आणि हिंदू भाविकांना बाजूच्या मार्गाने प्रवेशाची सोय केली. दि. २२-२३ डिसेंबर १९४९ला रात्री या बाबरी मशिदीच्या इमारतीत रामाच्या मूर्ती आढळून आल्या. त्या हिंदूंनी रात्री गुपचूप ठेवल्या असा मुस्लीम पक्षाचा आरोप होता, तर त्या तिथे होत्याच हा हिंदू भाविकांचा दावा आहे. काहीही असो, पण या मूर्तींमुळे वाद चिघळण्याची चिन्हं दिसू लागली. त्यासरशी सरकारने त्या जागेला 'वादग्रस्त जागा' म्हणून घोषित केलं. आता तिला मंदिर वा मशीद न म्हणता 'वादग्रस्त बांधकाम' - 'विवादित ढांचा' असा तिचा उल्लेख केला गेला.

 

 

तत्कालीन लोकप्रिय पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी तातडीने अपेक्षित निर्णय घेतला आणि या मूर्ती लगेच हटवा असा आदेश स्थानिक प्रशासनाला दिला. आश्चर्य म्हणजे जिल्हा दंडाधिकारी के.के.के.‌ नायर यांनी हा आदेश मानला नाही. तसं केल्यास असंख्य हिंदूंच्या भावना दुखावतील आणि दंगे उसळतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. सरकारला परंपरेने भावना फक्त अल्पसंख्याकांच्याच दुखावतात एवढंच माहीत होतं. मग सरकारने ही वादग्रस्त वास्तू कडेकोट बंदोबस्तात कुलूपबंद करून टाकली.

 

 

१६ जानेवारी १९५०ला गोपालसिंग विशारद आणि परमहंस रामचंद्रदास या व्यक्तींनी फैजाबाद दिवाणी न्यायालयात अर्ज करून या जागी पूजा करण्याची परवानगी मागितली. ती मिळालीसुद्धा. पण मग मुस्लीम पक्षाने त्याविरोधात दाद मागितली. १९५९मध्ये निर्मोही आखाड्याने या जागेवर आपला दावा सांगितला. १९८१मध्ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने आपला दावा सांगितला. आता हा वाद पूजेपुरता न राहता 'जागेचा ताबा' या स्वरूपाचा वाद झाला.

 

१९८४मध्ये हिंदू जनभावना लक्षात घेऊन विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संत मंडळींच्या पुढाकाराने स्वतंत्र 'रामजन्मभूमी समिती' स्थापन झाली. सरकारी बंधनातून रामलल्लाची मुक्तता करून याच जन्मभूमीवर भव्य मंदिर उभारणं हा या समितीचा हेतू आहे. मा. लालकृष्ण आडवाणी यांनी सुरुवातीस या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं आहे.

 

 

१९८६मध्ये फैजाबाद न्यायालयाने या जागेची कुलपं उघडून पूजा करण्याची अनुमती देणारा आदेश दिला. कुलूप जेमतेम तासभर उघडलं आणि पुन्हा सरकारी आदेशाने कुलूप लागलं. पण तेवढ्याने दक्ष होऊन मुस्लीम पक्षाने 'बाबरी मस्जिद ऍक्शन कमिटी' स्थापन केली.

 

 

आता विहिंपने आपलं आंदोलन अधिक व्यापक केलं. संपूर्ण भारतभर जनजागृती करून राममंदिर निर्माण हा मुद्दा घराघरात पोहोचवला. १९८९ साली प्रस्तावित राममंदिराचा शिलान्यास झाला. पाठोपाठ १९९०मध्ये एकदा आणि १९९२मध्ये एकदा अशी 'कारसेवा' अयोध्येत झाली. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी जमलेल्या हजारो कारसेवकांनी रामाला मुक्त करण्यासाठी बाबरी मशिदीचा 'वादग्रस्त ढाचा' जमीनदोस्त केला. सरकारने लगेच लिबरहॅन आयोग नेमला. तीन महिन्यांत आयोगाने आपला अहवाल द्यायचा होता. तो किंचित उशिराने, सतरा वर्षांनी २००९मध्ये सादर झाला.

 

१९५०पासून या ना त्या स्वरूपात सुरू असलेला जन्मभूमीचा वाद फैजाबाद न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गेला. तिथे बरीच वर्षं रेंगाळून अखेर ३० सप्टेंबर २०१०ला निर्णय देऊन लखनौ खंडपीठाने एकूण राज्य अधिग्रहित २.७७ एकर जागा तीन पक्षकारांमध्ये वाटली. रामलल्ला विराजमान स्वत: (कायदेशीर व्यक्ती म्हणून), निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड. हा निर्णय कोणालाच मान्य नव्हता. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळी अपीलं दाखल झाली. एकूण चौदा अपीलं या संदर्भात दाखल आहेत.

 

विश्व हिंदू परिषद स्वत: यात कुठेही पक्षकार नाही. परिषदेने स्वत: कोणतीही जमीन मालकी हक्काने मागितलेली नाही. मूळ जन्मभूमीवर मंदिर निर्माण व्हावं आणि ते लोकसहभागातून व्हावं, ही त्यांची भूमिका आहे. केवळ त्यासाठी विहिंपसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट बघत आहे.

 

 

मी या संदर्भात विहिंपचे ज्येष्ठ नेते मा. चंपतरायजी यांना साप्ताहिक विवेकच्या वतीने जाऊन भेटलो. त्यांची सविस्तर मुलाखत घेतली. त्यांच्यासह अखेरच्या दिवसाच्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहिलो. त्याबद्दल सविस्तर स्वतंत्र लेख देईनच.

 

 

परंतु रामजन्मभूमी विवाद काय आहे, त्याचं स्वरूप काय, तो कधीपासून सुरू आहे, संबंधितांच्या मागण्या काय आहेत याची माहिती वाचकांना असावी म्हणून हा प्रपंच! एरवी आपल्याकडे लिखित मीडियामध्ये(सुद्धा) हिंदू जनभावना सगळ्यात नगण्य आणि लांछनास्पद बाब असल्याचा सूर कायम ठेवून सतत टीकात्मक लेखन करण्याची जुनी परंपरा आहे. त्याशिवाय विचारवंत म्हणवलं जात नाही. पण तसं नाही. रामाला देव मानणारे, श्रद्धा ठेवणारे इतरांइतकेच प्रागतिक, बुद्धिनिष्ठ वगैरे असू शकतात.

 

यांना सांगणं आवश्यक आहे, की रामाकडे तुमच्या संकुचित चश्म्यातून बघू नका. तो 'नंबर' चुकीचा येईल. तुम्हाला आवडो, न आवडो....

 

तो हजारो वर्षांपासून 'लोकाभिराम' आहे.

म्हणून... भूयो भूयो नम्याम्यहम् !

- ऍड.सुशील अत्रे.

८६००२२२०००