शरद पवारांनी महाराष्ट्राला भिकेला लावलं..!!- कॉ. माणिक जाधव

गेली पंधरा-वीस वर्षं आपण राज्य बँकेच्या घोटाळ्याविरोधात लढा देत आहात. नुकताच या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने गुन्हा नोंदवून चौकशीचा आदेश दिला. परंतु पुढे ईडी आणि शरद पवार यांचं जे काही झालं, ते आपण पाहिलंच. तुमच्याकडून पवारांवर अनेकदा कठोर आणि गंभीर टीका झाली आहे. राज्य बँक घोटाळा प्रकरणात शरद पवारांचा संबंध, भूमिका आणि सहभाग याबद्दल काय सांगाल?

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना ‘तेल लावलेला पैलवान’ म्हटलं जातं. कारण, ते कशातच सापडत नाहीत. परंतु या शरद पवारांनी महाराष्ट्राला भिकेला लावलं. आणि हे स्पष्टपणे मांडण्याची हिम्मत आजही कुणीच करत नाही. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ ज्या वेळी बरखास्त करण्यात आलं, त्या संचालक मंडळातील ७७पैकी ९० टक्के सदस्यांना या सर्व घोटाळ्याविषयी काहीही माहीत नसेल. त्यांचं काम फक्त ‘वरून’ आलेल्या आदेशावर सही करून देणं एवढंच होतं. खरी सूत्रधार मंडळी मोजकीच होती, आणि ती कोण होती, हेच आम्ही इतकी वर्षं सांगतो आहोत. या मंडळींनी विकून खाल्लेले सहकारी साखर कारखाने राज्यातील शेतकऱ्यांनी पै न पै गोळा करून उभारलेले होते. लोकांनी आपल्या जमिनी या कारखान्यांसाठी दान केल्या. पश्चिम महाराष्ट्रासह उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ अशा मागास भागांच्या विकासासाठी हे कारखाने उभारले गेले आणि हे कारखाने विकताना या मंडळींना लाजही वाटू नये, इतका निर्ढावलेपणा या लोकांमध्ये आहे. शरद पवार हे १० वर्षं केंद्रीय कृषिमंत्री होते. नाबार्डसारख्या संस्था त्यांच्याच अखत्यारीत होत्या, राज्य बँक, सहकारी साखर कारखाना संघ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट या महत्त्वाच्या संस्था त्यांच्याच ताब्यात होत्या, बँकेच्या संचालक मंडळात राष्ट्रवादीच्याच नेत्यांचं वर्चस्व होतं.. त्यामुळे या सर्व प्रकारणात शरद पवारांची भूमिका, सहभाग आणि आशीर्वाद हा अत्यंत थेट आणि उघड आहे.

राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणात आजवरचा हा सर्वांत मोठा घोटाळा आहे, असं आपण सांगता. या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती कशा प्रकारे सांगता येईल?

महाराष्ट्राची आर्थिक नाडी राज्य बँकेच्या हाती आहे. या बँकेच्या नेतृत्वाखाली ३१ जिल्हा सहकारी बँका आहेत. त्यांना राज्य बँक अर्थपुरवठा करते. या जिल्हा बँका त्यांच्या जिल्ह्यातील सर्व संस्थांना कर्जपुरवठा करतात, ज्यांना आपण विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था म्हणतो. या साधारण २१ हजारच्या आसपास असतील. या संस्था खेड्यापाड्यातील शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करतात. हे अर्थकारण आणि त्याची उतरंड समजून घेतली, तर राज्य बँकेच्या या घोटाळ्याची व्याप्ती किती मोठी आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. एक सहकारी साखर कारखाना हा त्या त्या प्रदेशातील अर्थकारणातील एक महत्त्वाचा घटक असतो. असे ५० सहकारी साखर कारखाने या मंडळींनी विकून खाल्ले, असा आमचा थेट आरोप आहे. या ५० कारखान्यांची मिळून एकूण जमीन साधारण १० हजार एकरांपर्यंत आहे. या १० हजार एकराची आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किमान १० हजार कोटी रुपये तरी किंमत असेलच. कारण, जवळपास सर्व कारखाने हे महामार्गांवर, मोक्याच्या मध्यवर्ती जागेवर उभारलेले होते. शिवाय, या कारखान्यांतील यंत्रसामग्रीची किंमत वेगळी. त्यात पुन्हा कारखान्याची इमारत, कार्यालय, कर्मचाऱ्यांचे क्वार्टर्स वगैरे सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चरची किंमत धरली, तर हा आकडा २५ हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त आहे. म्हणजे एवढा मोठा घोटाळा या प्रकरणात झालेला आहे.

राज्य बँकेच्या घोटाळ्यामुळे आणि धोरणांमुळे राज्यातील शेतकरी आत्महत्येकडे वळला, असं गंभीर आरोप आपण अनेकदा केला आहे. याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण काय द्याल?

या मंडळींच्या अशा भ्रष्ट कारभारामुळे २५ जिल्हा बँका बंद पडल्या. या बँकांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा होत होता. त्यांना व्याजदर कमी होते. या बँका बंद झाल्यावर शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकारांच्याच दारात जाण्याची वेळ आली. हे सावकार महिना २०-२५ टक्के व्याज आकारतात. मग या सगळ्याची परिणती शेतकरी कर्जबाजारी होण्यात आणि त्याच्या शेतजमिनी सावकाराच्या हाती जाण्यात झाली. पुन्हा घरातले प्रश्न उदा. मुला-मुलींचं शिक्षण, लग्नं, घरातली आजारपणं, नित्य खर्च.. त्यात पुन्हा व्यसनाधीनतेचा विळखा. या सगळ्यातून जगणं असह्य झाल्यामुळे माणसं आत्महत्येकडे वळली. ही महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवी बाब आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या या अवस्थेला कारणीभूत ठरली ती राज्य बँकेची आणि तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांची ही भ्रष्ट धोरणं.

मी नेहमी सांगतो की, एखादा गावगुंड ज्याप्रमाणे गावातल्या गरीब शेतकऱ्याचं घर किंवा जमीन ताब्यात घेतो, त्याप्रमाणे शरद पवार यांनी महाराष्ट्राचा कब्जा केला. तेही १९८० सालापासून. राज्य बँकेचा हा घोटाळादेखील १९८०पासून सुरू झाला आणि १९८० ते २००० या काळात राज्यातील सहकार आजारी पाडला जाण्यास सुरुवात झाली. या काळात महाराष्ट्रातील प्रशासन, राज्य सहकारी बँक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना ही आणखी एक शिखर संस्था आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट ही आणखी एक बलाढ्य संस्था, हे सर्व शरद पवारांनी ताब्यात घेतलं. मुख्यमंत्रिपदी असो वा नसो, या सर्व संस्था आणि व्यवस्था गेली तीन-साडेतीन दशकं शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्याच ताब्यात होत्या. अशा या सर्व काळात राज्यातील सहकारी साखर उद्योग आजारी पडायला सुरुवात झाली.

मग दरम्यानच्या काळात याबाबत सरकारी पातळीवर कुणीच काहीच कृती केली नाही का? केंद्रात आणि राज्यात ९०च्या दशकात सत्तांतर झालं होतं. त्या काळात सरकारने आजारी साखर कारखान्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी काही उपाययोजना राबवल्या होत्या का?

१९८० ते २००० या काळात यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने चार समित्यांची नेमणूक केली होती. गुलाबराव पाटील, शिवाजीराव पाटील, प्रेमकुमार आणि माधवराव गोडबोले, अशा चार समित्या. या चारही समित्यांनी ‘जुने सहकारी साखर कारखाने जगले पाहिजेत आणि त्यांच्या आजारपणावर सरकारने प्राधान्याने उपाययोजना केल्या पाहिजेत’ अशाच स्वरूपाचे अहवाल दिले होते. परंतु यातील काहीही न करता राज्य सरकारने नव्या साखर कारखान्यांची खिरापत वाटली. या सर्व गैरकारभाराच्या विरोधात आम्ही महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघातर्फे केंद्र सरकारकडे २००० साली तक्रार केली. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या विषयावर एक समिती नेमली. या समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल मागितला. २००२ साली आम्ही राज्य मंत्रीमंडळाच्या औरंगाबाद येथील बैठकीवर मोर्चा काढला. १० हजार शेतकरी आणि कामगार घेऊन आम्ही तिथे पोहोचलो. विलासराव देशमुख त्या वेळी मुख्यमंत्री होते. त्यांना आम्ही निवेदन दिलं. त्यावर त्यांनी ‘बघू, करू...’ असं आश्वासन दिलं, परंतु पुढे काहीही झालं नाही. शिवाय, केंद्राच्या सचिव समितीलाही राज्य सरकारने काहीही दाद दिली नाही.

२००४मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांचं सरकार आलं. शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री झाले. मग या सरकारची या प्रकरणातील भूमिका काय होती?

या सरकारकडेही आम्ही तक्रार केली. यावर त्यांनी तुतेजा समिती नेमली. शरद पवार हेच महाराष्ट्रातील साखर लॉबीचे बॉस आहेत, हे मनमोहन सिंग यांनी ओळखलं होतं. तुतेजा हे तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याच कृषी मंत्रालयाचे सचिव होते. शिवाय, केंद्राने पुन्हा राज्य सरकारकडे अहवाल मागितला की नेमके किती साखर कारखाने बंद आहेत, आजारी आहेत, त्यांना काय मदत द्यावी लागणार आहे आणि ती सर्व देण्याची तयारी केंद्राने दाखवली. परंतु राज्य सरकारने या वेळीही आपल्याच पक्षाच्या केंद्र सरकारला काहीही प्रतिसाद दिला नाही. तो दिला असता, तर केंद्राकडून त्या वेळी हजार-दीड हजार कोटी रुपये मिळू शकले असते. परंतु राज्य सरकारने काय निर्णय घेतला? तर आजारी सहकारी साखर कारखाने एकतर भाड्याने द्या किंवा विकून टाका! सरकारने २००५मध्ये तसा जीआरच काढला. हा निर्णय केल्या केल्या सहकारी साखर कारखाने विकायला सुरुवात झाली आणि २००५ ते २०१५ या काळात ५० कारखाने विकण्यात आले. शिवाय आज आणखी ५० सहकारी साखर कारखाने बंद आहेत. म्हणजे हा एकूण १०० कारखान्यांचा प्रश्न आहे. तो आणखी एक स्वतंत्र विषय आहे.

मग हे कारखाने गेले कुठे? पुढे सगळं प्रकरण बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त होईपर्यंत गेलं. तेव्हाही केंद्रात आणि राज्यात आघाडीचंच सरकार होतं. याबद्दल काय सांगाल?

हे सर्व घडलं कसं, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. राज्य सरकारने असं धोरण राबवण्याची काहीच गरज नव्हती. परंतु, राज्य सरकारला मुळी कारखान्यांचं पुनर्वसन कारायचंच नव्हतं. ते विकून टाकायचे होते. तेही कुणाला, तर कुणा उद्योगपतीला विकण्यात आले नाहीत, यांच्याच मंत्र्यांनी, आमदारांनी, खासदारांनी वा त्यांच्या नातेवाइकांनीच ते विकत घेतले, ज्यात बहुतांश राष्ट्रवादीचेच लोक आहेत. एकट्या अजित पवारांनी १३ कारखाने घेतले. जयंत पाटील यांनी ४ कारखाने घेतले. अन्य नेत्यांमध्येही अशीच वाटणी झाली. सर्व नियम, प्रक्रिया धाब्यावर बसवून हे व्यवहार झाले. याला उघडउघड टाकलेला दरोडा म्हणता येईल. याविरोधात आम्ही २०१३मध्ये मुंबईत आझाद मैदानावर मोर्चा काढला. त्याआधीही राज्यात विविध ठिकाणी आमचे मोर्चे, आंदोलन सुरूच होते. या सर्व भ्रष्ट कारभाराविरोधात जनमत निर्माण होण्यास २००९-१०मध्ये वेग आला. त्याच वेळी पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी आले. वास्तविक, १९८०पासून राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी जे जे कुणी आले, त्या कुणालाच शरद पवारांनी काम करू दिलं नाही, हे वास्तव आहे. पृथ्वीराज चव्हाण दिल्लीहून पाठवण्यात आलेले मुख्यमंत्री होते. त्यांच्यापुढे आम्ही आमचं म्हणणं मांडलं. त्यांनीही पवार आणि राष्ट्रवादीचा माझ्यावर दबाव असल्याचं आम्हाला सांगितलं. मग केंद्रात वरिष्ठ नेत्यांकडे आम्ही पाठपुरावा केला. अखेर, दिल्लीहून चव्हाणांना हिरवा कंदील मिळाला. त्यानंतर त्यांनी राज्य बँकेचं सनदी लेखापरीक्षण करून घेतलं, कॅगचे रिपोर्ट जोडले, आणि सर्व एकत्र करून ते रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवलं. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने संचालक मंडळ बरखास्तीचे आदेश दिले आणि ७ मे, २०११ रोजी संचालक मंडळ बरखास्त झालं. त्यानंतर दोन महिने राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक झाली नव्हती. राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसमध्ये प्रचंड वादावादी होत होती, तणाव निर्माण झाला होता. परंतु पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खंबीर भूमिका घेतली आणि त्यामुळे पुढे हा तणाव काहीसा निवळला. चव्हाण केवळ मंडळ बरखास्त करून थांबले नाहीत, तर महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये चौकशी लावली. त्याचा अहवाल आला, विक्री झालेल्या सर्व कारखान्यांचे तपासणी अहवाल आले. आता यामध्ये चौकशी अधिकारी असलेले ए.के. चव्हाण हे अधिकारी पवारांच्याच मर्जीतले होते. परंतु हे एवढं प्रचंड खोटं कसं झाकून ठेवायचं? असा प्रश्न या चव्हाण यांनाही पडला. त्यामुळे त्यांनाही थोडंफार खरं लिहावंच लागलं. हे सगळं होऊनही काही कारवाई होईना, म्हणून आम्ही २०१३मध्ये मुंबईत मोर्चा काढला.

मग या बँक घोटाळ्याच्या आपण केलेल्या न्यायालयीन पाठपुराव्याबद्दल काय सांगाल? त्याची सुरुवात कुठून झाली?

उच्च न्यायालयाने गुन्हा नोंदवण्याचे दिलेले आदेश आणि त्यानंतर प्रकरण ईडीकडे गेल्यानंतरच सर्व चर्चेला पुन्हा सुरुवात झाली. सरकार पवारांशी सूडबुद्धीने वागतंय, असं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला..

त्यानंतर आम्ही, अण्णा हजारे आदी सर्वांनी ३ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. आमचे एक मित्र सुरिंदर अरोरा यांनीही अशीच याचिका दाखल केली होती. आज उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात बँक प्रकरणात अनेक याचिका सुरू आहेत. यातील ही एक. हे प्रकरण न्यायालयात चार-पाच वर्षं चाललं. त्यानंतर अखेर या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात २२ तारखेला निकाल दिला. या निकालपत्रात चार ठिकाणी न्यायालयाने शरद पवारांचं ‘क्रिमिनल कॉंन्स्पिरसी अँड अबेटमेंट’साठी नाव घेतलं आहे. यावरून न्यायालयाने पाच दिवसांत फिर्याद नोंदवण्याचे आदेश दिले आणि २६ ऑगस्ट रोजी फिर्याद नोंदवण्यात आली. याविरोधात ही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. सर्वोच्च न्यायालयानेही यामध्ये हस्तक्षेप करण्यात नकार देत निष्पक्ष चौकशीचे आदेश दिले. एवढं सगळं होऊनही आता ‘माझं नाव कुठे नाही, मी संचालकच नाही,’ असा सारा कांगावा शरद पवार करत आहेत. ते राज्यातील जनतेला मूर्ख समजतात काय? चौकशीला सामोरं जाण्याऐवजी हे लोकांची सहानुभूती निर्माण करण्याचे प्रयत्न पवार करत आहेत. ‘हा महाराष्ट्र छत्रपतींचा आहे, मी दिल्लीच्या तख्ताला शरण जाणार नाही’ वगैरे भाषा कशासाठी? या प्रकरणाशी दिल्लीचं तख्त वगैरेचा काय संबंध? त्यामुळे पवार आणि कंपनीचा हा सर्व खोटारडेपणा आपण लक्षात घेतला पाहिजे.

गेली पंधरा-वीस वर्षं आपण या प्रकरणात लढा देताय. २०१४पर्यंत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. या काळात तुमच्यावर दबाव आणण्याचा काही प्रयत्न झाला का?

माझ्यावर या आंदोलनात ११० पोलीस केसेस करण्यात आल्या, १२ वेळा हद्दपार करण्यात आलं, तीन वेळा जिल्हाबंदी करण्यात आली. एवढ्यावर न भागल्याने राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावण्यात आला. शिवाय, अनेक आमिषंदेखील दाखवण्यात आली. या एवढ्या सगळ्या दिव्यातून मी बाहेर निघालो आहे. त्यामुळे माझा आवाजही तावून-सुलाखून निघाला आहे. माझ्यासाठी आता सगळ्यात मोठी निवडणूक ही आहे. साधारणपणे एक आमदार १ सहकारी साखर कारखाना उभारू शकतो. मी १०० सहकारी साखर कारखाने वाचवले, तर ते १०० आमदार निवडून आणण्यासारखंच आहे, असं मी मानतो!

मुलाखत : निमेश वहाळकर