विजय ही केवळ औपचारिकता?

राज्याचं राजकारण, समाजकारण आणि विकासात्मक पातळीवर राज्याची पुढील दिशा यांचं प्रतिबिंब दाखवणारा आरसा, असंच या विधानसभा निवडणुकीचं वर्णन करावं लागेल. ‘जनतेला आपल्या योग्यतेप्रमाणे राज्यकर्ते मिळत असतात’ असं म्हणतात. मुळात राज्यकर्ते हे काही आभाळातून पडलेले नसतात, ते आपल्यातलेच, आपल्यासारखेच असतात. कोणतंही राज्य (राज्यव्यवस्था या अर्थाने) वा समाज / समूह प्रगती करतो, विकास साधतो, तेव्हा तो विकास केवळ शासनव्यवस्थेकडून होत नसतो. शासनव्यवस्था आणि जनता यांच्या एकत्रित, सामूहिक प्रयत्नांचा तो परिणाम असतो. अनेक सरकारी योजना लोकसहभागातून यशस्वी होताना दिसतात त्या यामुळेच. म्हणूनच, महाराष्ट्र राज्य म्हणून आज आपण कुठे आहोत, कोणत्या दिशेने वाटचाल करतो आहोत, हे राज्यातील विद्यमान राजकीय परिस्थितीमधून पुरेसं स्पष्ट होतं.

गेला महिनाभर राज्यभर निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होती. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा एकूण कार्यक्रम जाहीर केला, आचारसंहिता लागू झाली, मग युती–आघाडीच्या घोषणा झाल्या, जागावाटप झालं, उमेदवारांच्या घोषणा झाल्या. त्यानंतर मग प्रत्यक्ष प्रचाराला सुरुवात झाली. प्रचारसभा, रोड शो, रॅली, मुलाखती, पत्रकार परिषदा आणि जोडीला आरोप-प्रत्यारोप वगैरे. राजकारण आणि क्रिकेट हे दोन विषय तसे आपल्या समाजात भलतेच आवडीचे. चार मंडळी एकत्र आली की मग ती गावची चावडी असो, एखाद्या चहाच्या टपरीवरची बाकडी असोत, केशकर्तनालय असो किंवा बस- लोकल रेल्वे असो, राजकारण आणि क्रिकेट आवडीने चघळलं जातंच. त्यात निवडणुकीचे दिवस असतील, तर बघायलाच नको. मग प्रत्येकजण इथे तज्ज्ञ राजकीय विश्लेषक बनून आपापली मतं हिरिरीने मांडताना दिसतो आणि दुसरा कोणी तज्ज्ञ ती मतं खोडून काढतानादेखील दिसतो. यातील गमती-जमतीचा भाग सोडला तरी समाजमत कोणत्या दिशेने जातं आहे, याचा कानोसा अशा ‘चर्चां’तून घेता येतो. यंदा मात्र या सर्व मंडळींचं एका बाबतीत एकमत झालेलं आढळत होतं. ही बाब म्हणजे, यंदाची विधानसभा निवडणूक अगदीच कंटाळवाणी, नीरस ठरली! काही मीठ-मसाला, फोडणी वगैरे नाहीच मुळी. एरवी अगदी गावच्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक आली तरी जसं सार्‍या गावचं वातावरण ढवळून निघतं, तसं या वेळी विधानसभा निवडणूक असूनही घडताना दिसलं नाही.

यामध्ये बर्‍याच प्रमाणात तथ्यदेखील आहे. याचं कारण म्हणजे कोणतीही निवडणूक दोन किंवा त्याहून अधिक बाजूंकडून लढवली जाते. सत्ताधारी आम्ही काय केलं आणि पुढे काय करू हे सांगतो, तर विरोधातला आम्ही सत्तेत आलो तर काय करू आणि विद्यमान सत्ताधार्‍यांनी कसं काहीच केलं नाही, हे सांगतो. हे सर्व ऐकून मग लोक आपापली मतं बनवतात आणि मतदान करतात. परंतु, यंदाच्या निवडणुकीत मात्र चित्र वेगळंच दिसलं. प्रचारात जोर होता तो फक्त सत्ताधार्‍यांच्या आणि त्यांच्या विरोधात लढायला समोर मात्र कोणीच नाही, त्यामुळे सत्ताधारी नुसतेच हवेत तलवार फिरवत आहेत, असं हे चित्र. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना हे दोन पक्ष एकत्र आले, युतीवर शिक्कामोर्तब झालं आणि राज्यातील पहिल्या दोन क्रमांकाचे पक्ष एकत्र आले. उरले ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस. हे दोन पक्ष तिसर्‍या आणि चौथ्या क्रमांकावर असले, तरी पहिल्या दोन क्रमांकांचे पक्ष आणि यांच्या ताकदीत इतकं प्रचंड अंतर आहे, की जणू ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध केनियाचा कसोटी सामना. राहता राहिला प्रश्न तो वंचित बहुजन आघाडी, मनसे व अशा इतर घटकांचा. ही मंडळी दोन आकडी संख्याबळ तरी मिळवू शकतील की नाही, इथपासून लोकांना शंका. त्यात मनसे तर एक जागा तरी जिंकेल की नाही, याबाबत संभ्रम. त्यामुळे विद्यमान सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेच्या विरोधात जनमत एकवटण्यासाठी, तसं वातावरण तयार करण्यासाठी समोर कोणीच प्रबळ विरोधक नाहीत. जे आहेत त्यांच्याकडे काहीही मुद्दे नाहीत, एखादा मुद्दा असलाच तर तो लोकांपर्यंत घेऊन जायला नेता, कार्यकर्ता आणि संघटन नाही, मुद्द्यांना हात न घालता सवंग बडबड केली तरी तो सत्ताधार्‍यांना फुलटॉसच जातो आणि मग सत्ताधारी नेता त्यावर षट्कार ठोकतो, हेच या निवडणुकीतून महाराष्ट्राला दिसून आलं. थोड्याफार फरकाने गेल्या पाच वर्षांतही महाराष्ट्र हेच पाहत होता. त्यामुळेच, यंदाच्या निवडणुकीत कोणताच मसाला, तडका, फोडणी, जोर वगैरे लोकांना जाणवला नसावा.

विरोधी पक्षांकडून या ना त्या मार्गाने सत्ताधार्‍यांना, विशेषतः भारतीय जनता पक्षाला घेरण्याचा प्रयत्न करून झाला. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यातील ही निवडणूक असल्यामुळे शरद पवार या वेळी स्वतः मैदानात उतरले. ईडी प्रकरणानंतर ‘शरद पवारांनी कशी सत्ताधारी भाजपाची जिरवली’ ही हवा पुढचे जेमतेम चार-पाच दिवस टिकली. मग शरद पवारांनी आणखी खालच्या स्तरावर जाऊन वक्तव्यं करायला सुरुवात केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून ‘कुस्ती पैलवानांशी होते, ‘अशां’शी होत नाही’ हे वक्तव्य त्यांनी विचित्र हातवारे करून केलं आणि उतरत्या काळात माणूस किती खाली उतरू शकतो, हे दाखवून दिलं. आजवर ज्यांना संयमी, सभ्य, शांत, संवेदनशील वगैरे विशेषणांनी आपण गौरवलं, ती व्यक्ती प्रत्यक्षात कशी आहे, हे राज्यातील जनतेला या निमित्ताने पुन्हा एकदा समजलं. यापूर्वी गेल्या तीन-चार वर्षांत पवारांनी फडणवीस यांची जात काढून टाळ्या मिळवायचा प्रयत्न करून पाहिला, तो फसला. त्यामुळे ही अशी किळसवाणी वक्तव्यं पवार करू लागले. मुख्यमंत्र्यांनीही ‘आला अंगावर, घेतला शिंगावर’ या न्यायाने पवारांना खणखणीत उत्तर दिलं आणि विषय ‘क्लोज’ करून टाकला. परंतु, या निमित्ताने पवारांसारखा गेली पन्नास वर्षं राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असणारा ज्येष्ठ नेता तिसर्‍या पिढीतील देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आदी नेत्यांशी लढण्याचा प्रयत्न करतोय, सातत्याने अपयशी ठरतोय आणि या अगतिकतेतून आणखी खालच्या पातळीवर घसरत जातोय, हे आपण पाहिलं. तथापि, शरद पवार किमान या अशा गोष्टींसाठी चर्चेत तरी आहेत, राष्ट्रवादीची अन्य नेतेमंडळी फारशी चर्चेतदेखील नाहीत. त्याहून वाईट अवस्था काँग्रेसची आहे. राष्ट्रवादीकडे किमान शरद पवार तरी आहेत, काँग्रेसकडे कुणी नेताच नाही. त्यामुळे सगळाच आनंदीआनंद. राहुल गांधींना प्रचारासाठी आणावं तर ते कुठे काय बोलतील आणि त्याचे परिणाम उलटे आपल्यालाच भोगावे लागतील, ही भीती काँग्रेस नेत्यांना सातत्याने सतावताना आढळते. नुकत्याच एका सभेत राहुल गांधी ‘गेल्या सत्तर वर्षांत काहीच झालं नाही’ अशा आशयाचं वाक्य बोलून गेले आणि तमाम काँग्रेसजनांच्या पोटात गोळाच आला. समाजमाध्यमांतूनही मग कल्पक लोकांच्या कल्पनाशक्तीला उधाण आलं आणि सगळंच होत्याचं नव्हतं होऊन बसलं.

वंचित-बहुजन आघाडीची लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी तयार झालेली हवा या वेळी कुठे निघून गेली कुणालाच समजलं नाही. दुसरीकडे, मनसेला एकहाती सत्तेऐवजी प्रबळ विरोधी पक्ष बनण्याचे डोहाळे लागले. थोडक्यात, आपली सत्तेत येण्याची सध्यातरी योग्यता नाही, हे त्यांनी मान्यच करून टाकलं. हे सगळं होत असताना, राज्याच्या विकासाशी संबंधित मूलभूत मुद्दे - उदा., पायाभूत सुविधा, रोजगार, उद्योग, ऊर्जा, कृषी, व्यापार, सिंचन, शिक्षण, पर्यावरण, आरोग्य इत्यादींशी संबंधित ठोस मुद्दे घ्यावेत, त्यातील सरकारच्या कामगिरीतील उणिवा काढून, त्याची मुद्देसूद मांडणी करून, ती भूमिका राज्यभरात लोकांसमोर घेऊन जावं, सरकारविरोधात जनमत एकवटून भाजपा–शिवसेनेची अवस्था बिकट करावी, असं कुठल्याच विरोधी पक्षाला वाटलं नसेल का? वाटलं असेल, तर त्यावर प्रत्यक्षात काही कृती होताना का दिसली नसावी? राज्यभरातील जनतेला गेली पाच वर्षं हाच तर प्रश्न सतावतो आहे. आणि, हेच विकासाशी संबंधित मुद्दे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा मात्र सातत्याने मांडत आहे. या निवडणुकीतही भाजपाने हेच मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवून प्रचार केला. फडणवीस यांच्या भाषणाच्या केंद्रस्थानी दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग योजना, सिंचन प्रकल्प, मराठा आरक्षण, दुग्धव्यवसाय, धान उत्पादकांसाठीच्या योजना, तनसापासून बायो इथेनॉल निर्मिती, जलयुक्त शिवार, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राकडे वळवणं, शहरांतील पायाभूत सुविधा, शेतकरी कर्जमाफी, ऊसतोड कामगारांसाठीच्या योजना, शहर पाणीपुरवठा योजना, मराठवाडा वॉटर ग्रिड प्रकल्प, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, बेटी बचाओ - बेटी पढाओ, विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांसाठीचे निर्णय, सूक्ष्म  सिंचनासाठी ८० टक्के सबसिडी, बळीराजा जलसिंचन योजना, ड्रायपोर्ट, पुण्यासारख्या शहरातील मेट्रो, रिंग रोड, सांगली-कोल्हापूरमध्ये वारंवार उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीवरील उपाययोजना.. हे आणि असे असंख्य विषय होते. अगदीच शेवटच्या दोन-चार मिनिटांत राजकीय आरोप-प्रत्यारोप त्यातही विरोधकांच्या या असल्या टीकेला प्रत्युत्तर होतं. मुख्यमंत्र्यांच्या या धोरणाबाबत आम्ही याच लेखमालिकेतील ‘राजकारणाच्या पुनर्मांडणीचा प्रयत्न यशस्वी ठरेल का?’ या लेखातून भाष्य केलं होतं. भाजपाने राज्याच्या निवडणुकीत ३७० कलमाचा मुद्दा का आणला आहे, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला होता. यावर मुख्यमंत्र्यांनी एका मुलाखतीत दिलेलं स्पष्टीकरण सर्व प्रश्नकर्त्यांची बोलती बंद करणारं ठरलं. थोडक्यात, विरोधकांनी सर्व प्रकारे गोलंदाजी केली तरी देवेंद्र फडणवीस नामक फलंदाजाला सर्व चेंडू फुलटॉसच जातात आणि अंतिमतः चौकार – षटकारच पदरी पडतो, हे या निवडणुकीतून पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.

विरोधक अगदीच कोमेजून गेल्याचं चित्र राज्य पातळीवर निर्माण झालं असलं, तरी काही मतदारसंघांनी मात्र राज्याचं लक्ष वेधून घेतलं. यामध्ये सर्वप्रथम उल्लेख करावा लागेल तो अर्थातच पुण्यातील कोथरूड मतदारसंघाचा. भाजपाने आपले प्रदेशाध्यक्ष व महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना या मतदारसंघात उतरवलं. पाटील यांना उमेदवारी जाहीर होताच कोथरूडमध्ये मोठ्या प्रमाणात विरोध असल्याचं चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला खरा, परंतु चार-पाच दिवसांत त्यातील फोलपणा उघड झाला. संघटनेचं ‘प्रॉडक्ट’ आसलेल्या आणि त्याचा अभिमान असलेल्या चंद्रकांतदादांनी संघटनेची ताकद दाखवायला सुरुवात केल्यानंतर विरोधातील सर्व कथित मुद्दे गळून पडले. आता ही लढत अगदीच एकतर्फी होईल आणि चंद्रकांतदादा कोथरूडमध्ये जबरदस्त मताधिक्याने निवडून येतील, ही केवळ औपचारिकता उरली आहे. तथापि, चंद्रकांतदादा, कोथरूड, पुणेकर – कोल्हापूरकर इ. वर समाजमाध्यमांतून चाललेल्या मिम्सनी, विनोदांनी ‘मूड’ थोडा हलका करण्यास मदत केली, हेही खरंच. आदित्य ठाकरेंच्या रूपाने ठाकरे घराण्यातील पहिल्या व्यक्तीने विधानसभा निवडणूक लढवली आहे. वरळीच्या रूपाने तसा बर्‍यापैकी सुरक्षित मतदारसंघ आदित्य यांनी निवडला. येथील निकालही औपचारिकताच असेल. परंतु निवडणूक न लढवण्याची व कोणतंही पद न स्वीकारण्याची भाषा करणार्‍या ठाकरे घराण्यातील तिसरी पिढी विधानसभेत प्रवेश करू पाहते, ही घटना राज्याच्या आणि शिवसेनेच्या राजकीय इतिहासात महत्वाची ठरणार आहे. आणखी एक लक्षवेधी ठरलेला मतदारसंघ म्हणजे अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत-जामखेड. भाजपाच्या प्रा. राम शिंदे यांच्याविरोधात राष्ट्रवादीने शरद पवारांचे नातू रोहित पवार यांना रिंगणात उतरवलं. राजकीयदृष्ट्या नेहमीच ‘हॅपनिंग’ असलेल्या नगर जिल्ह्यात कर्जत-जामखेडची ही निवडणूक भलतीच चुरशीची ठरली. आदित्य आणि रोहित यांच्या रूपाने राजकीय घराण्यांच्या तिसर्‍या पिढ्या निवडणुकीत उतरल्या असताना तिकडे सोलापूर जिल्ह्यात माळशिरस मतदारसंघात भाजपाने राम सातपुते या युवा कार्यकर्त्याला उमेदवारी दिल्याबाबत सर्व स्तरांतून आनंद व्यक्त झाला. एका ऊस तोडणी कामगाराच्या घरात जन्मलेला, अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीतून शिक्षण पूर्ण करत, संघ-अभाविपच्या आणि मग भाजपाच्या माध्यमातून संघटनात्मक कार्यात स्वतःला वाहून घेणारा राम सातपुते हा खर्‍या अर्थाने ‘तडफदार’ कार्यकर्ता. त्याला थेट विधानसभेची उमेदवारी देत भाजपाने शून्यातून उभा राहिलेला, इतकी दशकं संघर्ष केलेला भाजपा हा पक्ष आज का मोठा झाला, का सत्तेत आला आणि पुढेही का येईल, याचं जणू उत्तरच दिलं. लोकसभेला तेजस्वी सूर्या, जामयांग त्सेरिंग नामग्याल आणि आता विधानसभेला राम सातपुते. राजकारण हे सामान्य माणसाचं काम नाही, असा ग्रह (समोरच्या उदाहरणांमुळे) समाजात दृढ होत असताना या अशा कोणतीही कौटुंबिक राजकीय पार्श्वभूमी नसणार्‍या सामान्य कार्यकर्त्यांना लोकप्रतिनिधी बनण्यास प्रोत्साहन देणारा भाजपाही या निमित्ताने अभिनंदनास पात्र ठरतो.

हा सर्व राजकीय धुरळा राज्यातील जनतेने अनुभवला आणि यातून जनतेला नेमकं काय पटलं, काय नाही, हे २४ तारखेला मतपेटीतून स्पष्ट होईलच. परंतु, या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल काय असणार, याचा ढोबळ अंदाज एव्हाना सर्वांनीच केलेला आहे. कारण, एकतर्फी सामन्यात निकालाबाबत उत्कंठा वगैरे ठेवून काही उपयोग नसतो. राज्याच्या राजकारणाचा लंबक विकासाच्या दिशेने नेऊ पाहणार्‍या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा महायुतीचा या निवडणुकीवर असलेला एकतर्फी प्रभाव राज्याची पुढील वाटचाल स्पष्ट करणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या नव्या भारताच्या आणि त्यालाच अनुसरून फडणवीस यांनी मांडलेल्या नव्या महाराष्ट्राच्या संकल्पनेकडे आजचा मतदार अधिक मोठया प्रमाणात आकर्षित होतो आहे आणि यातून जात-आधारित राजकारणपेक्षा ‘अॅस्पिरेशनल’ राजकारण अधिक प्रभावी ठरत आहे. जातीवर आधारित, समाजात दुही माजवून त्यावर पोसलेलं राजकारण आता कालबाह्य ठरताना आपण पाहतो आहोत. त्यामुळेच, ही निवडणूक म्हणजे राज्यातील विद्यमान राजकारण, समाजकारण आणि विकासात्मक पातळीवरील पुढील दिशेचं प्रतिबिंब दाखवणारा आरसा ठरली आहे, याबाबत आम्हाला तिळमात्र शंका नाही.