जागं करणारा निकाल

कार्यकर्ते म्हणजे सर्वसामान्य नागरिक आणि उच्चपदस्थ राजकीय नेते यामधला महत्त्वाचा दुवा असतात. पक्षप्रमुख सांगतील तो आदेश पाळतानाच कामाच्या माध्यमातून पक्ष वाढवण्यात त्यांचं योगदान असतं. पक्षप्रमुखांनी त्या योगदानाची कदर करायला हवी. पक्षातील योग्य व्यक्तीस उमेदवारी देणं आणि निष्ठावंतांच्या मतांचा मान राखणं या दोन गोष्टी न झाल्याचा फटका या निवडणुकीने दिला.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या विधानसभा निवडणूक निकालाने, युतीच्या पारड्यात स्पष्ट बहुमताचं दान टाकल्याने, पंचविशीचा टप्पा ओलांडणारी भाजपा-सेना युती सलग दुसर्‍यांदा राज्यकारभाराची सूत्रं हाती घेत आहे. ही घटना ऐतिहासिक आहे, त्यामुळे तिचं मोल विशेष आहे. युतीच्या दुसर्‍या कार्यकाळासाठी मनापासून शुभेच्छा देतानाच या निवडणूक निकालातील गर्भित इशार्‍यांची जाणीव करून देणंही गरजेचं आहे.

 

युती सरकारने त्याच्या पहिल्या कार्यकाळात निश्चितच अनेक कौतुकास्पद कामं केली आहेत. राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक धाडसी निर्णय घेत त्यांची प्रत्यक्ष कार्यवाही केली आहे. अनेक कसोटीच्या प्रसंगांत शीर्षस्थ नेतृत्वाने कणखरपणे राज्यशकट हाकला आहे. आणि सर्वाधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सर्व प्रकारच्या संकटांना तोंड देत पाच वर्षांचा कार्यकाळही पूर्ण केला आहे. असं जरी असलं, तरी दर वेळेची निवडणूक ही नवी अग्निपरीक्षा असते. आणि ती द्यावीच लागते. तिला सामोरं जाण्याआधीच विजय मिळाल्याची भावना पक्षावर स्वार झाली तर धोका निर्माण होतो - जसा तो 2004 साली केंद्रातल्या स्व. अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला निर्माण झाला होता. ‘इंडिया शायनिंग’चा निवडणूक प्रचारात करण्यात आलेला धूमधडाका त्या आघाडीला वस्तुस्थितीपासून अनेक योजने दूर घेऊन गेला. जेव्हा प्रचाराची भूल मतदारांना पडण्याआधी संबंधित राजकीय पक्षालाच पडते, तेव्हा वस्तुस्थिती समजून घेण्याची क्षमता दुबळी होते. ‘विजय मिळालेलाच आहे, निवडणूक हा केवळ एक उपचार आहे’ अशा विचाराने काम करणार्‍यांना मतदानाच्या माध्यमातून जागं करतानाच मतदाराने, लोकहितासाठी त्यांनी केलेल्या कामाचं स्मरण ठेवत त्यांच्याच हाती पुन्हा सत्तेच्या चाव्याही दिल्या आहेत.

लोकसभेत विक्रमी बहुमत मिळवत केंद्रात पुन्हा सत्ता स्थापन केली असली, तरी मतदार मत देताना निकषांची सरमिसळ करत नाहीत. लोकसभेसाठी निवडून देताना राष्ट्रीय हिताच्या विषयांना सर्वोच्च प्राधान्य देणारे मतदार त्याच निकषांवर विधानसभेला मत देतील याची खात्री नसते. तिथे राज्य म्हणून केलेल्या कामांची यादीच महत्त्वाची ठरते. युती सरकारने गेल्या कार्यकाळात जनहिताची कामं नक्की केलेली आहेत, मात्र ती सगळी आत्ता दृश्य स्वरूपात दिसताहेत असं नाही. ही पहिली पाच वर्षं ही मूलभूत गुंतवणुकीची वर्षं होती. ही गुंतवणूक आर्थिक होती, तशी नवविचारांचीही होती. पण सर्वसामान्य मतदाराला तेवढंच पुरेसं नसतं. त्याला दृश्य स्वरूपात परिणाम दिसावे लागतात. काही विषयांत ते दिसायला काळ जावा लागेल. अशा वेळी मतदारांच्या मनात आपल्या कारभाराबद्दल विश्वास निर्माण व्हावा, तो दीर्घकाळ टिकावा म्हणून अन्य मार्ग अनुसरावे लागतात. त्यांच्याशी थेट संवाद करावा लागतो. तो या खेपेस कमी पडला का, हे तपासावे लागेल.

या बाबी जितक्या लवकर दुरुस्त होतील, तितकं ते पक्षहिताचं ठरेल.