नरेंद्र मोदी यांनी दि. 8 नोव्हेंबर 2016रोजी निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर केला. 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याच्या या निर्णयाला 'नोटबंदी' असंही म्हटलं जातं. नुकतीच या ऐतिहासिक निर्णयाला तीन वर्षं पूर्ण झाली. यानिमित्त सा. विवेकने या सर्व आर्थिक बदलांचं राजकीय मत-मतांतरं, विरोध-समर्थन आदींच्या पलीकडे जाऊन व्यापक पातळीवर विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी आम्ही समाजातील विविध आर्थिक स्तरांतील मंडळींशी संवाद साधला.
बनावट नोटा आणि काळा पैसा यातील काहीच माझ्याकडे नसल्याने नोटबंदीचा वैयक्तिक फटका बसण्याचा प्रश्नच नव्हता. असलेले जुने चलन दिलेल्या मुदतीत बँकेत भरले जाईल हे काटेकोरपणे पाहणे, एवढाच प्रश्न होता. परंतु काही व्यापारी मात्र फारच हवालदिल झाले होते व या 'सुलतानी' संकटाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नावे ठेवत होते. बहुधा काळया पैशाला आळा घालण्याच्या हेतूचा फटका त्यांना बसला असावा. रिझर्व्ह बँकेने नंतर जाहीर केले की जवळपास 99% जुने चलन परत जमा झाले. त्यामुळे सरकारचा पहिला हेतू फारसा साध्य झाला नसावा, असे म्हणता येईल.
नोटबंदीनंतर खरेदीच्या पध्दतीत मात्र लक्षणीय बदल जाणवला. दुकानात कॅशलेस व्यवहाराला सुरुवात केली होती. नोटबंदीनंतर लोकांकडून त्याचा सररास वापर सुरू झाला. नोटबंदीच्या तीन वर्षांचा आढावा घेतला तर असे जाणवते की दुकानातील विक्रीवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. दुकानाचे व्यवहारही अधिकाधिक चेकने करणे व कॅश कमीतकमी ठेवणे असा बदल आपोआपच झाला. सरकारला अपेक्षित कॅशलेस व्यवहाराला गती मिळाली. त्यानंतर पुढचा टप्पा आला जीएसटीचा. ही खरे तर व्हॅटचीच अधिक सुधारित व पारदर्शक आवृत्ती. आम्ही पूर्वीपासूनच सगळे व्यवहार बिलासह करत असल्याने त्याचाही परिणाम चांगलाच झाला. ज्यांना जीएसटी बिले बंधनकारक होती व परतावा हवा होता, अशा मोठया चांगल्या ग्राहकांचे व्यवहार वाढले. परप्रांतातील खरेदी-विक्रीतील क्लिष्टता कमी झाली. सध्या बाजारात मंदी आहे, असे म्हणून त्याचे खापर नोटबंदी व जीएसटीवर फोडणे हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. जागतिक आणि देशांतर्गत मंदीचा परिणाम आपल्याकडे जाणवतो आहे, इतकेच त्याचे स्वरूप आहे. जे बेनामी व्यवहार अधिक करत होते, त्यांनी या मंदीचे खापर सरकारवर फोडणे स्वाभाविक आहे. ज्यांना याचा राजकीय फायदा करून घ्यायचा आहे, त्यांची टीकाही स्वाभाविक आहे. या सर्वापासून दूर असणाऱ्या माझ्यासारख्या सामान्य व प्रामाणिक व्यापाऱ्याला या दोन्ही बाबींचा तोटा तर नाहीच, उलट निश्चितच फायदाच झाला आहे.
तीन वर्षांपूर्वीच्या या निर्णयाच्या परिणामांकडे पाहिले, तर त्याचा तात्कालिक परिणाम यशस्वी झाला, पण दूरगामी परिणाम राहण्याकरता सरकार 'वॉचडॉग'च्या भूमिकेत कमी पडले असे वाटते. पुन्हा एकदा बेहिशेबी पैसा हळूहळू वाढू लागला असे दिसत आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्याला अभय व बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांना कडक शिक्षा अशी उदाहरणे पुरेशी ठळकपणे समोर आली नाहीत. याला वर्षानुवर्षांच्या सवयी असलेली नोकरशाही हे एक कारण असले, तरी शेवटी जबाबदारी सरकारचीच येते. प्रामाणिक व्यापाऱ्याच्या क्षुल्लक अनियमिततेला तातडीने नोटिस आणि मोठे गैरव्यवहार करणाऱ्यांचा मात्र उजळ माथ्याने वावर हे चित्र जेव्हा उलटे होईल, तेव्हाच नोटबंदीने जे साधायचे होते ते साध्य झाले, असे म्हणता येईल.
- शैलेंद्र तेलंग
सदर्न स्टेशनरी स्टोअर्स, सांगली.
