बदलतं मुस्लीम मानस

***अहमद शेख***

वर्षानुवर्ष केवळ राजकीय व्होटबँक म्हणून वापरून घेण्यात आलेल्या आणि विकासाच्या दृष्टीने कायम वंचित ठेवण्यात आलेल्या भारतीय मुस्लीम समाजाच्या मानसिकतेत गेल्या पाच वर्षात लक्षणीय बदल झाल्याचे दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि टि्रपल तलाक विरोधी कायदा, मदरसा शिक्षणातील आधुनिकीकरण, पेन्शन योजना यांसारख्या सुविधा या परिवर्तनाला कारणीभूत ठरत आहेत. अर्थात ही सुरुवात आहे. मात्र त्यातून भविष्याचे आशादायी चित्र दिसून येते. या समाजातील काही प्रातिनिधिक लोकांना भेटून या बदलत्या मुस्लीम मानसाचा आढावा घेणारा हा रिपोर्ताज.

देशात पहिल्यांदा बहुमताने सत्तांतर झालं ते 2014 साली आणि भारतीय जनता पार्टी सत्तेवर आली. नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले. पुन्हा 2019 साली स्पष्ट बहुमताने नरेंद्र मोदींचं सरकार सत्तेवर आलं. 2014 साली झालेलं ऐतिहासिक सत्तांतर असेल किंवा मग पुन्हा 2019 साली आलेलं मोदी सरकार असेल, या दोन्ही सत्तांतराच्या वेळी किंवा त्याच्या आधी आणि नंतर ते आत्तापर्यंत, मोदींच्या विरोधकांनी आणि तथाकथित लिबरल म्हणवणाऱ्या डाव्यांनी, अतिडाव्यांनी आणि काँग्रोसप्रणीत नेत्यांनी इथल्या अल्पसंख्याक असणाऱ्या मुस्लीम समाजाच्या मनात भीतीचं वातावरण निर्माण करण्याचं काम केलं. हे करत असताना या अल्पसंख्याक समुदायाच्या मनावर नेहमी गुजरातची दंगल आणि बाबरीचं झालेलं पतन भाजपाने कशा प्रकारे घडवून आणलं होतं, हे बिंबवलं गेलं. अतिउजव्यांमध्ये मुळातच मुस्लीमद्वेष जन्मजातच भरला असल्यामुळे मोदीविरोधी मतांना आणि समजुतींना बळ दिलं गेलं. इथला मुसलमान हा पूर्वी हिंदू होता, हे काही मुस्लीम मानतील, परंतु काही मुस्लिमेतर संघटना अशाही आहेत, जिथे प्रत्येक मुसलमान हा नालायक असतो आणि तो आपला शत्रूच आहे हे शिकवलं जातं आणि मग त्यामुळे अशाच लोकांचे व्हायरल झालेले व्हिडिओ, बातम्या मुस्लीम मोहल्ल्यांमध्ये फिरू लागतात. परिणामी तथाकथित बुध्दिवाद्यांनी या समाजात पेरलेल्या कपोलकल्पित संकल्पना, गैरसमज इथल्या माथ्यांमध्ये दृढ होऊ लागतात, त्याची मुळं अधिकच बळकट होऊ लागतात.

विकासापासून मैलो दूर असलेल्या हा समाज धार्मिक अस्मितेपायी आपल्या सर्वांगीण विकासासाठी कधीच झगडला नाही किंवा आपला विकास म्हणजे नेमकं काय? हे मागच्या सत्तर वर्षांत त्याला कधीच जाणवू दिलं गेलं नाही. जेव्हा कधी या समाजातला छोटासा सुशिक्षित गट विकासाच्या मुद्दयावर चर्चा करू इच्छित असे, तेव्हा जाणूनबुजून उरलेल्या संख्येने मोठया परंतु अशिक्षित गटाला धार्मिक गोष्टींत राजकारण्यांनी, सत्ताधाऱ्यांनी गुंतवून ठेवण्याचं काम इमानेइतबारे केलं. त्याचा परिणाम म्हणजे धर्म आणि मदरसा याच्या बाहेर हा समाज कधीच पडला नाही. ज्यांनी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना बहिष्कृत करवलं गेलं. आणि यांच्याच मतांवर मागील साठ-सत्तर वर्षांपासून आपली सत्तेची पोळी अगदी तूप लावून भाजली गेली.

पण 2014नंतर बदल जाणवू लागलेत. मुस्लीम महिलांच्या सन्मानार्थ काही बदल केले गेले, त्यात तिहेरी तलाक विरोधी कायदा असेल किंवा मुस्लीम मुलींना शिक्षणाच्या संधी वाढवण्याचं पाऊल असेल. काही बदल झाले ते काश्मीरपुरते. परंतु संपूर्ण देशात त्याबद्दल मतं तयार झाली. देशातल्या काही ठिकाणी संशयावरून मुस्लिमांना जीव गमवावा लागला, तर मॉब लिंचिंगची काही प्रकरणं खोटी निघाली. ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेता थेट मुस्लीम समाजात जाऊनच त्याविषयी जाणून घेण्याचा मी प्रयत्न केला. सुरुवात केली माझ्या गावापासून. सोलापूर जिल्ह्यातलं वैराग गाव. मराठवाडयाच्या अगदी जवळ. दुष्काळ इथल्या जनतेच्या पाचवीला पूजलेला. इथे राहते माझी आज्जी, हुसेनबी बाबूलाल शेख. वय वर्ष 80च्या पुढे. तिच्याशी बोलता बोलता सहज मोदींचा विषय काढला.

''क्या दादी, क्या चलरा?''

''कायका क्या बाबा, दिना काट री बस''

''पगार वगैरा हुई क्या नै?''

''हाँ हुई तो, वो मुदी आया नै क्या, उने बढाया कते पगार। हमारे टाईम कू इंदिराबाई थी, उसके बाद ये मुदी आया। एकदम बेष्ट काम कर रा ये मुदी''

''ऐसा क्या काम किया उसने?''

''आरे, मै पैदा हुई तब शी ये रस्ता कच्चा था। अब देख कैसा चकाचक हुया..'' वयोवृध्द महिला समोरचा रस्ता काठीने दाखवत म्हणाली.

-------------------------------

-----------------------------------------------

वयोवृध्द महिलेशी झालेल्या गप्पांमध्ये दोन गोष्टी तर उघड झाल्या की एक म्हणजे निराधार विधवांना दिल्या जाणाऱ्या मासिक मदतीमध्ये वाढ झाली आणि गावोगावचे रस्ते आता चकाचक झालेत. तिला काही घेणं-देणं नव्हतं धर्म आणि जातीबद्दल. वयाची 80 वर्षं उलटून गेली. ती आज खूश आहे ती विकासकामांमुळे. खरं तर हा झालेला संवाद शुध्द हेतूने केलेला अगदी सहज आणि स्वाभाविक होता. याच संवादातून एक गोष्ट मात्र लक्षात आली की कालपर्यंत केवळ इंदिरा गांधींचंच नाव घेणारी ही वयस्कर महिला आज अचानक मोदींचं कौतुक करतेय, याचा अर्थ कुठेतरी परिस्थिती बदलतीय. कदाचित बदलणारी परिस्थिती मंद गतीने असेल, परंतु सुरुवात झाली हीच खरी मोठी गोष्ट आहे. अखंड गतीतून सार्थकतेकडे जाण्यासाठी सतत बदल हवा आणि याच बदलाची ही सुरुवात झालीय.

 

मला पुढे बरीच मंडळी भेटली, जी या विषयावर बोलायला तयार होती. त्यातल्या काही जणांनी नाव न छापण्याची अट घातली, तर काही जणांनी उघडपणे मत मांडण्याची हिंमत केली. आणि माझा प्रवास सुरू झाला....

दरम्यान औरंगाबादच्या नाहिद खान यांच्याशी माझं बोलणं झालं. ही महिला जवळपास साडेसात हजार बचत गटांशी जोडली गेलेली आहे. ही महिला दोन इंग्लिश स्कूल्स आणि एक उर्दू मीडियम स्कूल चालवते. त्यांच्याशी सहज संवाद झाला. बोलता बोलता त्या म्हणाल्या की,

''माझं दररोज अनेक महिलांशी भेटणं होतं. ट्रिपल तलाकच्या मुद्दयावर किंवा महिलांविषयी अन्य कायदे आणि धार्मिक विषयांवर या महिलांशी माझं रोज बोलणं होत असतं. ज्या महिला धार्मिक अशिक्षित आहेत, त्या मोदींच्या या ट्रिपल तलाक बिल पास करण्याने सशक्त बनल्या, असं त्यांना वाटतंय. आता त्या म्हणतायत की बघू कोण आता आपल्या बायकांना घरातून हाकलून देतंय ते? ज्या महिलांना इस्लामच्या विषयात काहीच माहिती नाहीये, अशा महिला या ट्रिपल तलाक विरोधी कायद्याचं स्वागत करत आहेत. परंतु ज्या महिलांचा इस्लामविषयक अभ्यास आहे, त्या महिला या कायद्याच्या विरोधात बोलतायत. परंतु त्यातही स्वागतार्ह गोष्ट अशी आहे की याच महिला आता मुस्लीम महिलांना कोर्टाची पायरी चढू न देण्याचा निर्धार करतायत. स्थानिक पातळीवर घरगुती भांडणं कशी मिटवली जातील किंवा ट्रिपल तलाक दिलेल्या व्यक्तींना बोलावून त्यांचं कशा प्रकारे काउन्सेलिंग केलं जाईल या विषयावर इस्लामच्या जाणकार महिला काम करत आहेत. आज मी जवळपास 7500 बचत गटांच्या संपर्कात आहे. औरंगाबादसारख्या शहरात महिलांच्या बचत गटांचं जाळं विणण्याचं काम मी करतेय. शासनाच्या विविध योजना बचत गटांना सांगतेय, जेणेकरून या महिला स्वत:च्या पायावर उभ्या राहू शकतील. परंतु हे सर्व करत असताना मला इथल्या स्थानिक एमआयएमच्या लोकांचा विरोध पत्करावा लागत आहे. पण मला त्याची पर्वा नाही. मोदी सरकार येण्याच्या आधीपासून अशा पक्षांनी इथल्या मुसलमानांमध्ये एक भीतीचं वातावरण निर्माण करून ठेवलंय. इथल्या मुस्लीम बांधवांमध्ये सरकारच्या विरोधात रोष निर्माण करण्याचं काम केलं जातंय, तरीही आमच्यासारखे लोक अजूनही इथे आहेत, जे सरकारच्या योजना सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचं काम करत आहोत. त्यातही खंत थोडीशी अशी आहे की स्थानिक पातळीवर लढत असताना आम्हाला हवं तेवढं पाठबळ मिळत नाहीये. मंत्रालयात गेलो तर बऱ्याचदा वाईट अनुभव येतात. जे लोक केवळ स्वत:च्या फायद्यासाठी दिखावेगिरी करतात, त्यांना सरकार पाठबळ देतं आणि आमच्यासारखे लोक वंचित राहतात. परंतु आमच्या कार्याकडे सरकार सकारात्मकतेने पाहील अशी आशा आहे'. खरं तर नाहिद खान यांच्यासारख्या महिला आज पुढे येऊन सरकारची चुकीची धोरणं असू देत किंवा सरकारने केलेली लोकहिताची कामे असू देत, त्याच्यावर निर्भीडपणे बोलतायत, सरकार दरबारी जाऊन आपला अधिकार मागतायत, सरकारनं केलेल्या चांगल्या कामाबद्दल सरकाचं कौतुकही करतात आणि सरकारही अशा महिलांचा गौरव करतंय, हेच खरं कौतुकास्पद आहे.

नाहिद खान

याच फळीतली दुसरी एक महिला नागपूरची. माझा या बाईंशी संवाद झाला. या महिलेच्या मागणीनुसार इथे नाव छापत नाहीये. यांच्या मतानुसार ट्रिपल तलाक विरोधी कायदा हा शरियतनुसार बरोबर आहे. शरियतमध्ये तलाक घेण्याची एक ठरावीक पध्दती सांगितलेली आहे. शरियतनुसार तीन तलाकमधल्या प्रत्येक तलाकमधला कालावधी हा काही महिन्यांचा आहे. पहिल्यांदा तलाक म्हटल्यानंतर त्या दोघांना काही कालावधी दिला जातो. या कालावधीमध्ये जर दोघांमध्ये 'सुलह' झाली - म्हणजे दोघांच्या संमतीने पुन्हा संसार करावयाचा असल्यास पुन्हा ते संसार करू शकतात. तिसऱ्या तलाकच्या वेळेसही अशाच प्रकारची व्यवस्था आहे. जर दोघांना पश्चात्ताप झाला, एकमेकांविषयी पुन्हा प्रेम आणि जिव्हाळा निर्माण झाला, तर तिसऱ्या वेळेस तलाक न म्हणता दोघेही संसार करू शकतील. या सर्व घटनाक्रमांवर नजर ठेवण्यासाठी मध्यस्थांचीही व्यवस्था असते. त्यामुळे आत्ता जो फोनवरून किंवा व्हॉट्स ऍपवरून किंवा मेसेज करून तलाक देण्याचा प्रघात आहे, तो मुळातच शरियतच्या विरोधात असल्याने अशा तलाक देण्याच्या विरोधात जर हा कायदा असेल तर मुस्लीम समुदायाकडून याचं स्वागत नक्कीच झालं पाहिजे, असं या महिलेला वाटतंय.

 

यादरम्यान मालेगावच्या एका व्यावसायिकाशी माझा संवाद झाला. जावेद अन्सारी असं या व्यावसायिकाचं नाव. तसं पाहायला गेलं तर जावेदभाईच्या घरातील जवळपास सर्वच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहेत. परंतु पूर्वापार चालत आलेला हँडलूमचा व्यवसायही ते सांभाळतात. त्यांच्याशी बोलताना कामगारांच्या मनाचे बरेच पैलू उलगडत गेले. मालेगावच्या मजूरवर्गाला काय वाटतंय? त्यांची आजची परीस्थिती काय आहे? सरकारबद्दल त्यांचं मत आणि सरकारचं या वर्गाकडे असलेलं लक्ष किंवा दुर्लक्ष, इथला जातीय सलोखा इत्यादीविषयी त्यांनी सविस्तर संवाद साधला. त्यांच्या मते -

''लोकांच्या मनात मोदी सरकार येण्यापूर्वी भीती निर्माण केली गेली की मोदी आला तर देशातल्या मुसलमानांना त्रास होईल, मुसलमानांना देश सोडावा लागेल वगैरे वगैरे. परंतु मी ज्या इलाख्यात राहातोय, तिथे तर मागच्या पाच वर्षांत अशा काही घटना घडल्या नाहीत. इथल्या सामान्य मुसलमानांना काही घेणं-देणं नाही की कोणती पार्टी सत्तेत येणार आहे किंवा कोणती नाही. आज मालेगावची लोकसंख्या जवळपास 8 लाखांच्याही पुढे गेलेली आहे. आणि ही सगळी लोकसंख्या पॉवरलूम इंडस्ट्रीवर काम करून गुजराण करणारी आहे. मालेगावात जवळपास तीन ते साडेतीन लाख पॉवरलूम आहेत. इथे दररोज सकाळी दोन तास आणि सायंकाळी दोन तास मार्केट भरतं, ज्याला आम्ही शामाकाटा म्हणतो. हे संपूर्ण मार्केट कपडयासंबंधीत असतं आणि संपूर्ण व्यवहार अगदी रोडवरच होतात. या मार्केटमध्ये आलेले सगळे कपडयाचे व्यापारी हिंदू असतात आणि यार्नचे व्यापारीही हिंदूच असतात. त्यांच्या समोर कपडा बनवणारे सगळे मुसलमान असतात. या मार्केटमध्ये मुसलमान हिंदू व्यापाऱ्यांकडून यार्न केवळ क्रेडिटवर (विश्वासावर) घेतात आणि तयार झालेला कपडासुध्दा आम्ही हिंदू व्यापाऱ्यांना क्रेडिटवरच देतो. आमचा कपडा घेणारे व्यापारी वेगळे असतात आणि आम्हाला यार्न देणारे व्यापारी वेगळे असतात. आमचे पैसे सुरत आणि मुंबईमध्ये अडकलेले असतात. तरीही आम्हाला कच्चा माल उधारीवर दिला जातो हिंदू व्यापाऱ्याकडून आणि आमच्याकडे पक्का झालेला माल हा आम्ही दूरदूरच्या हिंदू व्यापाऱ्यांना उधारीवर देतो. दररोजच्या या रस्त्यावरच्या मार्केटमध्ये शेकडो कोटींची उलाढाला होते ती केवळ उधारीवर. आणि उधार देणारे-घेणारे हे हिंदू-मुस्लीम असतात. हे पूर्वापार चालू आहे. आजही हीच पध्दत आहे. सत्तेत कुणाच्या येण्याने किंवा जाण्याने आमच्या व्यापारावर काही फरक पडलेला नाहीये.

मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे पूर्वीपासूनच - म्हणजे अगदी 40-50 वर्षांपासून इथल्या लोकांमध्ये सरकारबद्दल अनास्था निर्माण झालेली आहे. काँग्राेसच्या कोणत्याच सरकारने आमच्या स्थितीकडे कधीच पाहिलं नाही आणि म्हणूनच आजदेखील हीच अनास्था कायम आहे. सरकार म्हणजे आपल्या काही कामाचं नाही हा समज इथल्या लोकांमध्ये पूर्वीपासूनच बनलेला आहे. त्यामुळे ही केवळ मानसिकता बदलायला बराच काळ लागेल. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हे शहर हे विणकरांचं शहर म्हणून, कष्टकऱ्यांचं शहर म्हणून ओळखलं जातंय. आसपासच्या खेडयापाडयातूनही इथे लोक मजुरीसाठी येतात, त्यात हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही प्रकारचे लोक असतात. त्यामुळे कोणता पक्ष आला काय आणि कोणता गेला काय याचं इथल्या लोकांना काही पडलेलं नाहीय. देश स्वतंत्र झाल्यापासून आजपर्यंत इथल्या लोकांमध्ये उदासीनता ठासून भरली गेलीय. जसं काश्मीरमध्ये चार परिवारांनी लूटमार केली, तसाच काहीसा प्रकार मालेगावमध्येसुध्दा सुरू असल्याचा दिसेल. इथला आमदार मुसलमान आहे आणि तो काँग्रोसचा असल्याने तो कधीच पडत नाही. परंतु त्याला कुणीच विचारत नाही की मतदारसंघासाठी तो काय करतोय की नाही. रस्त्यांध्ये खड्डे का आहेत? किंवा आमदार निधीतून मालेगावच्या सुधारणेसाठी काही करतो आहे किंवा नाही? इथला स्थानिक नगरसेवकसुध्दा काही दिवसांतच करोडपती बनतो, पण सुधारणेच्या नावाने बोंबाबोंब आहे. लोक मतदान करतात आणि विसरून जातात. यांना कुणीच प्रश्न विचारत नाही. उलट इथले सत्ताधारी सरकार कसं वाईट आहे हे मात्र पटवून देण्याचं काम अगदी चोखपणे पार पाडत आहे. इथे कोणत्या योजना येऊ दिल्या जात नाहीत. 'इस्लाम खतरे में है' असं वारंवार सांगून मुस्लीम लोकांच्या मनामध्ये भीती निर्माण करून मुसलमानांना अक्षरश: लुटलं जातंय. माझं तर असं मत आहे की जिथे इस्लामला खतरा आहे असं सांगितलं जातं, तिथे मुसलमानांकडून मुसलमानांनाच लुटण्याचा प्रयत्न केला जातो.

सरकारविरोधी अशा कटकारस्थानांमुळे सरकारबद्दल इथल्या मुसलमानांमध्ये अनास्था निर्माण झालीय. आता इथला मुसलमान म्हणतोय की सरकारने आम्हाला काही नाही दिलं तरी चालेल, पण आमचं आम्हाला व्यवस्थित जगू द्यावं. सरकारही काही विशेष लक्ष मालेगाववर देत नाही. भाजपा असेल किंवा सध्याचं सरकार असेल, यांच्यापासून मुसलमानांना कोणताही धोका नाहीये. परंतु काही ठिकाणी झालेल्या मॉब लिंचिंगमुळे भीतीचं वातावरण आहेच...''

  -----------------------------
हे वाचलेत का? मदरसा आधुनिकीकरण - सकारात्मक निर्णय

'सोलापुरात मुस्लीम समाज तीन स्तरांमध्ये विभागला गेलाय. प्रत्येक स्तरातील मुस्लीम समाजाची मतं वेगवेगळी आहेत. अतिशय अशा उच्चविद्याविभूषित आहे असा समाज, जो थोडासा पुरोगामी आहे आणि आधुनिक विचारांचा जो पुरस्कर्ता आहे असा एक स्तर. दुसरा स्तर म्हणजे जो साधारणत: शिक्षित आहे असा आणि तिसरा स्तर म्हणजे जो निव्वळ अशिक्षित आणि मजूर आहे असा. या तिन्ही स्तरांमध्ये सध्याच्या परिस्थितीबद्दल वेगवेगळी मतमतांतरं आहेत. याच्यामध्ये जे उच्चशिक्षितांचा जो गट आहे, तो आपल्या मतावर ठाम असतो. पण जो मधला गट किंवा स्तर आहे, तो नेहमी कन्फ्यूज्ड असतो. ते जर मुस्लिमेतर चार लोकांत राहिले, तर ते त्यांच्यासारखं बोलतील, ते कट्टर मुस्लिमांमध्ये आले तर त्यांच्यासारखं बोलतील. थोडक्यात काय, तर हा स्तर वैचारिक संधिसाधू स्तर आहे असं म्हटलं तरी चालेल. तिसरा स्तर अशिक्षित आणि मजुरांचा, त्यांच्यासाठी धर्म हेच त्यांचं वैचारिक अधिष्ठान आहे. त्यांचा मौलवी त्यांना जे सांगेल तेच त्यांच्यासाठी अंतिम सत्य आहे. मोदी काय सांगतात किंवा कुणी सुशिक्षित, अभ्यासू व्यक्ती काही सांगेल हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं नाही. त्यांचा मौलवी त्यांना काय सांगतोय हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं आहे. उदाहरणच घ्यायचं असेल तर आत्ताच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचं घेऊ या. या निवडणुकीत सोलापूर मतदारसंघातील मुस्लीम मोहल्ल्यांमध्ये प्रकाश आंबेडकर यांचा बोलबाला असताना, इथले सारे मौलवी सुशीलकुमार शिंदे यांना जाऊन भेटले आणि त्यांनी कोणत्याही मुस्लिमाला न विचारता सुशीलकुमार शिंदेंना पाठिंबा देऊन सर्व मुस्लिमांना काँग्राेसला मतदान करण्याचं आवाहन केलं आणि त्यानुसार वंचित बहुजन आघाडीमधील मुसलमान फुटून काँग्राेसकडे गेला, परिणामी वंचितला इथे पराभवाला सामोरं जावं लागलं. यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेलच की इथे मुल्ला-मौलवींच्या फतव्यांना किती महत्त्व आहे. पहिल्या दोन स्तरांतील मुस्लीम हा आकाराने लहान आहे - म्हणजे साधारत: एकूण मुस्लिमांच्या 30 टक्के एवढा असावा, तर उरलेला 70 टक्के वर्ग तिसऱ्या स्तरात मोडतो. त्यामुळे इथल्या सामाजिक आणि राजकिय व्यवस्थेत याच तिसऱ्या स्तराचं सगळयात महत्त्व जास्त आहे. आणि दुर्दैवाने हा तिसरा स्तर अशिक्षित आहे.

आणि याच अशिक्षित स्तराला नेहमी भडकवलं जातं. यांना भडकवण्यासाठी कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांनी उत्तम प्रतीचं साहित्य निर्माण करून ठेवलंय. त्यामुळे मुस्लिमांमध्ये वर्चस्ववादी आहेत ते सहज अशा अशिक्षित मुस्लिमांचा बळी घेतात. माझं तर असं मत आहे की मुस्लिमांमधील वर्चस्ववादी आणि कट्टर हिंदुत्ववादी दोघे मिळून अशा अशिक्षित मुस्लिमांचा वैचारिक बळी घेताहेत. उदा. गोवंश हत्या प्रतिबंध कायदा आला. या कायद्यामुळे पोलिसांना कारवाई करणं भाग पडलं. परंतु पोलिसांनी केलेली कारवाई ही मोदींच्या लोकांनी केली हे पसरवलं जातं. दुसरं म्हणजे बकरी ईदचं उदाहरण - हिंदुत्ववाद्यांकडून बकरी ईदच्या विरोधात समाजमाध्यमांतून मजकूर पसरवला जातो. लगेच मुस्लिमांमधील वर्चस्ववादी त्यांच्या मोहल्ल्यांमध्ये हाच मजकूर पसरवतात आणि सांगतात - ही मोदींची माणसं आहेत. तिहेरी तलाक विरोधी कायद्याच्या विरोधात चुकीच्या बातम्या पसरवून सांगितलं जातंय की मोदी कसे आपल्या धर्मावर आक्रमण करत आहेत. वास्तविक पाहता तिहेरी तलाक विरोधी कायदा हा मुस्लिमांच्या भल्यासाठी आहे आणि ज्या संघटना बकरी ईदच्या विरोधात मजकूर पसरवतात, त्यांचा आणि मोदींचा काही संबंध नाही. परंतु तरीही इथे मोदी सरकार बदनाम होतंय. आणि अशा दोन्ही बाजूंनी चाललेल्या चळवळींमुळे मग कुठेतरी मुस्लीम समाज स्वत:ला असुरक्षित समजू लागतो.

खरं पाहता याच्यातून जर निष्कर्ष काही काढायचा असेल, तर इथल्या सरसकट मुस्लीम समाजाला ना हिंदुद्वेष आहे, ना सरसकट हिंदूंना मुस्लीमद्वेष आहे. याची दोन उदाहरणं - एक म्हणजे मशिदींच्या भोंग्याच्या आवाजामध्ये आणि मुस्लिमांच्या धार्मिक विधी आणि प्रथांमध्ये सहज मिसळून गेलेला इथला बहुसंख्याक हिंदू समाज आणि दुसरं उदाहरण म्हणजे सध्या सांगली, कोल्हापूर महाप्रलयात मुस्लिमांनी सढळ हाताने केलेली मदत. जर असं असेल, तर मग तेढ कुठे आहे? तेढ आहे ती दोन्ही समाजातील वर्चस्ववाद्यांमध्ये. मुसलमानांमधील मोजके वर्चस्ववादी आणि हिंदू धर्मातील अतिकट्टर धार्मिक संघटना या दोघांना आपलं आपलं वर्चस्व टिकवायचं आहे आणि त्यामुळे दोन्हीकडील लोक आपापल्या लोकांचा बळी घेताहेत - किंबहुना दोन्हीकडील वर्चस्ववादी एकमेकांना या कामी मदतच करताना दिसताहेत. आणि तिसऱ्या स्तरातील मुस्लीम लोकांना पहिल्या किंवा दुसऱ्या स्तरात परावर्तित होण्यासाठी याच गोष्टी अडथळे निर्माण करताहेत. एवढं असूनही 2014 ते 2019 या सालातील सोलापूरातील मुस्लीम समाजाचा आलेख पाहिला, तर तिसऱ्या स्तरातील बऱ्यापैकी मुस्लीम शिक्षणाच्या आणि आधुनिकतेच्या स्वीकाराकडे वळताना दिसेल. हा टक्का जरी कमी असला, तरी हळूहळू का होईना, याच्यात वाढ होईल. वरील अडथळे पार करून मुस्लीम समाज अनावश्यक धार्मिक जोखडातून मुक्त होऊन आधुनिक आणि पुरोगामी विचारांची कास धरेल, अशी सध्यातरी आशा वाटतेय.''

आफताबचं संपूर्ण भाषण ऐकलं आणि मला यातून बरेच मुद्दे मिळाले, ज्याच्यात तथ्य होतं. तर्कशुध्द बुध्दीने मांडलेले मुद्दे वास्तवाचं भान करून देत होते.

भारतातील मुस्लीम राजकारण पाहिलं, तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवतेय, ती म्हणजे आजपर्यंत भारतीय मुस्लीम समाजातील धार्मिक तत्त्वांच्या आधारे मुसलमानांना एका पठडीत चालण्यास भाग पाडलं गेलं. काही ठरावीक मुस्लीम नेत्यांना हाताशी धरून आजपर्यंत मुस्लीम समाजाला सामाजिक, राजकीय आणि नैतिक विकासापासून शेकडो मैल दूर ठेवलं गेलं. भारतातील याच मुस्लीम राजकारणाचे बळी ठरले स्व. हमीद दलवाई, ज्यांनी आयुष्यभर समाजवादी विचारांची कास धरून मुस्लीम समाजाला सुधारण्यासाठी सरकारदरबारी फिरून फिरून पायताणं झिजवली. परंतु त्यांच्याच विचारधारेला पूरक असणाऱ्या सरकारने कधीच त्यांच्या मागण्याचा, तळमळीचा विचार केला नाही. आत्ताचं पूर्ण बहुमत असलेलं सरकार जर सत्तरच्या दशकात असतं, तर दलवाईंना अभिप्रेत असलेला मुस्लीम समाज त्यांच्या जिवंतपणीच त्यांना पाहायला मिळाला असता. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सध्याचं सरकार मुस्लीम समाजात आत्ता ज्या काही सुधारणा करू पाहतंय, त्यात दलवाईंनी स्थापन केलेलं मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ कुठेच प्रतिसाद देताना दिसत नाहीये. एकीकडे नको असलेलं भारतीय मुस्लीम राजकारण संपुष्टात येत असताना केवळ द्वेष म्हणून जर मुस्लीम समजासुधारक सरकारच्या सकारात्मक निर्णयांचं, सकारात्मक पावलांचं स्वागत करत नसेल, तर कुठेतरी हेच समाजसुधारक आजच्या मुस्लीम राजकारणाला बळी पडतायत की काय, अशी शंका निर्माण होऊ लागते. त्यामुळे सामान्य मुस्लीम मानस बदलत असताना त्या समूहाला दिशा देणाऱ्या मुस्लीम नेतृत्वाची आज गरज आहे.

महाराष्ट्रातल्या मुस्लीम समुदायातील बऱ्याच व्यक्तींशी बोललो. बऱ्यापैकी लोक सरकारच्या कामगिरीवर खूश होते, तर त्याच वेळी त्याच जुन्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर नाराजही होते. काहींनी हिंदू-मुस्लीम सलोख्याची उदाहरणं दिली, तर महिलांना ट्रिपल तलाक विरोधी कायदा फायदेशीर वाटतोय.

मुस्लीम समाजाशी निगडित असलेला आणि मुसलमानांसाठी सगळयात महत्त्वाचा विषय म्हणजे मदरसा सुधारणा होय. महाराष्ट्रात तसं पाहता मदरशांची संख्या फार नाही. परंतु उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात ही संख्या फार मोठी आहे. त्यामुळे मी उत्तर प्रदेशच्या काही मुस्लीम बांधवांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. लखनौचा नाजील आणि अलीगढचा फिरोज या दोघांशी मी गप्पा मारल्या, त्यातून बरीच माहिती मला मिळाली.

उत्तर प्रदेशमध्ये मदरशांना मान्यता आणि अनुदान देणारं एक वेगळं बोर्ड आहे. 'मदरसा शिक्षा परिषद' या नावाने हे बोर्ड कार्यरत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास 19,213 मदरशांना या बोर्डाने मान्यता दिलेली आहे. पूर्वी या मदरशांना मान्यता देणं असेल किंवा अनुदान देणं असेल, या कारभारात थोडीशीही पारदर्शकता नव्हती. परंतु नवीन प्रशासन आल्यानंतर सगळया मदरशांचं विवरण बोर्डाच्या पोर्टलवर अपलोड केलं गेलंय. अजूनही जवळपास 2,386 मदरसे पोर्टलवर येणे बाकी आहेत. सरकारने सगळी माहिती एकत्रित करून जे मदरशे कागदावर आहेत त्यांना चाप बसवण्याचं काम केलंय. त्याचबरोबर मदरशांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या थेट खात्यावर त्यांचा पगार जमा करण्यास सुरुवात केलीय. या पध्दतीमुळे मधल्या मध्ये पगारीसाठी दलाली करणाऱ्यांचा धंदा पूर्णपणे बसलाय. बोर्डाने मदरशांना डिजिटल करण्यासाठी स्वत:पासून सुरुवात केल्याने सरकारच्या या पावलाकडे 'मदरसा शिक्षण सुधारणा' म्हणून लोक पाहू लागले आहेत. मदरशांमध्ये पूर्वी केवळ काही विषय सोडले तर संपूर्णपणे धार्मिक शिक्षण मिळत असे. परंतु आता सरकार अभ्यासक्रमातही बदल करू पाहत आहे. या अभ्यासक्रमामुळे न केवळ धार्मिक शिक्षण मिळेल, तर इतर समाजासह मदरशांमधील मुलांनादेखील स्पर्धेत राहता येईल. मुन्शी, मौलवी आणि आलीम या तिन्ही शिक्षणात थिऑलॉजी, अरबी साहित्य, फारसी साहित्य, ऊर्दू साहित्य, इंग्लिश आणि हिंदीखेरीज गणित, समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र, मानसशास्त्र, गृहविज्ञान आणि विज्ञान यासारखे विषयदेखील शिकवले जाणार आहेत. तसंच टंकलेखन आणि संगणकीय ज्ञान यासारखे विषय शिकवण्याचं मानस घेऊन मदरशांना आधुनिक शिक्षणासाठी सज्ज करण्यात येणार आहे. तसंच एनसीआरटी पाठयपुस्तकांचा अभ्यास अनिवार्य करण्याची सरकारची भूमिका आहे. यामुळे देशभरातील सर्वच मदरशांतील पहिली ते बारावीपर्यंतचे विद्यार्थी सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांशी स्पर्धा करतील. 2020पासून याची अंमलबजावणी होईल. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने या आधुनिकीकरणासाठी मोठी तरतूदही केलेली आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक विकासासाठी 942 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून अरबी, फारसी मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी 459 कोटी रुपयांची तरतूद केलीय. सच्चर कमिटीने दहा वर्षांपूर्वी काही निरीक्षणं नोंदवत म्हटलं होतं की मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये ढवळाढवळ करू नये आणि याच कारणामुळे मागील सरकार सुचवलेल्या सुधारणा करण्यास धजावत नव्हतं. परंतु या सरकारने त्याचा विचार न करता सुचवलेल्या सुधारणा करण्यास सुरुवात केलीय आणि यामुळे मुस्लीम मन:पटलावर हे बदल स्वीकारायला सुरुवात झालीय.

थोडक्यात काय, तर मुस्लीम मानस बदलत चाललंय. नव्या व्यवस्थेसह हा समाज होणाऱ्या बदलांना स्वीकारतोय. मुळातच बऱ्यापैकी मुस्लीम समाज हा या संस्कृतीत रुळलेला असल्याने त्याला हा होणारा बदल स्पृहणीय वाटतोय. तसं पाहायला गेलं तर मागच्या पाच-सहा वर्षांमध्ये देशभरात बरेचसे असे बदल झालेले आहेत, ज्यांचा मुस्लीम समाजाशी प्रत्यक्षात किंवा अप्रत्यक्षात संबंध येतो. त्यातलाच एक बदल म्हणजे भारतीय संसदेने घटनेचं कलम 370 आणि 35 अ हटवण्याचा घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय. या निर्णयानंतर भारतभरात विविध प्रकारे नकारात्मक पडसाद उमटतील, अशी काही बुध्दिवंतांची धारणा होती - किंवा थोडक्यात काहींना असं वाटत होतं की कुठेतरी काही ना काही घडावं, जाळपोळ, दंगली, मारामाऱ्या अशा घटना घडाव्यात, जेणेकरून मुस्लीम समाजावर अन्याय होतोय असं दाखवून सरकारवर आसूड उगारता येऊ शकतील. परंतु प्रत्यक्षात झालं उलटच. भारतभरात मुस्लीम समुदायाने या निर्णयाचं स्वागत तर केलंच, त्याशिवाय या निर्णयाशी थेट संबंध असणारं काश्मीर खोरंसुध्दा या निर्णयाने आनंदित झालं. काही पारंपरिक विरोधक सोडले, तर काश्मीर खोऱ्यात कुणीच गोंधळ माजवला नाही. देशाचे सुरक्षा सल्लागार खुद्द अजित डोवाल काश्मीर खोऱ्यात परिस्थितीचा अंदाज घेत फिरत होते. यावरून तर एक गोष्ट नक्कीच सिध्द होतेय की आजपर्यंत काही मोजक्या गटातील मुसलमानांना संपूर्ण मुस्लीम समाजाचं मत मानलं जायचं, ते संपुष्टात आलंय.

मुस्लीम समाजात वाहत असलेला राष्ट्रीय विचारांचा प्रवाह हे दृश्य मुस्लिमांच्या मनातून संपलेल्या तथाकथित भीतीचं उत्तम उदाहरण म्हणावं लागेल. एकूणच देश, इथला समाज आणि संस्कृती याच्यात सरळमिसळ झालेल्या मुस्लीम समाजाला जाणूनबुजून भरकटवण्याचे झालेले प्रयत्न सपशेल फसल्याचं चित्र आता उभं राहतंय. आता कदाचित हे चित्र काही बुध्दिभेद्यांना, समाजकंटकांना संकट वाटत असेल, पण हे केवळ बदलतं मुस्लीम मानस नसून राष्ट्रीय एकता म्हणून भारतीय एकात्मतेचा, आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचा, सामरिक मुद्दयांच्या भविष्याचा वेध समजावा, हे मात्र नक्की.

(लेखक महाराष्ट्र शासनाच्या, राज्य मराठी विकास संस्थेत उपक्रम अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत)