'राम मंदिराची उभारणी हा राष्ट्रीय अस्मितेचा विषय'- मा. चंपतरायजी

दि. 16 ऑक्टोबर 2019. अयोध्या प्रकरणाच्या चाळीसावा दिवस. विश्व हिंदू परिषदेच्या मुख्यालयातील मा. चंपतरायजींच्या साध्यासुध्या मठीवजा खोलीत मी सकाळी लवकर हजर होतो. थोडयाच वेळात न्यायालयात जाण्यासाठी निघायचे होते. आदल्या रात्री त्यांच्याकडे येणाऱ्या-जाणाऱ्यांची इतकी गर्दी होती की मुलाखत घेणे शक्य झाले नाही. आलेल्या साऱ्यांशीच चंपतरायजी 'अयोध्या' या एकाच विषयावर बोलत होते. अखेर, रात्री साडेअकराच्या सुमारास चंपतरायजी म्हणाले, ''मुझे केस के बारेमे कुछ कागज पढने है. आप सुबह जल्दी आ जाईये. तब बात करेंगे.'' म्हणून मग दुसऱ्या दिवशी सकाळी...

मी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांना त्यांनी नेमकी उत्तरं दिली. आवश्यक तिथे सविस्तरही बोलले. या प्रकरणात विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका काय, हेही त्यांनी स्पष्ट केले. या मुलाखतीचा हा गोषवारा.

अयोध्या विवादाच्या सुनावणीचा आज चाळीसावा दिवस आहे. या सुनावणीसाठी आपण दररोज हजर आहात. या विषयाशी कधीपासून संबंधित आहात?

या विषयाशी माझा ऋणानुबंध बहुदा गेल्या जन्मापासून आहे असं वाटावं, इतके वेळा हा विषय माझ्या आयुष्यात आला आहे. पहिल्यांदा माझे आईवडील मला 1957 मध्ये अयोध्येला घेऊन गेले होते. त्या वेळी मी असेन 10-11 वर्षांचा. पण तेव्हाच्या आठवणी माझ्या मनात अजूनही आहेत. म्हणूनच म्हटलं, बहुधा गेल्या जन्मापासून माझं या विषयाशी नातं आहे!

पुढे थोडा मोठा झाल्यावर, सतराव्या-अठराव्या वर्षी माझ्या कॉलेजच्या शिक्षकांनी बोलवून मला काही गोष्टी सांगितल्या. त्याही अयोध्येशी संबंधित होत्या. विश्व हिंदू परिषदेत या कामासाठीच संघाने मला जायला सांगितलं ते 1986 साली. त्या वेळी कुलूप उघडण्यासाठी मोठं आंदोलन उत्तर प्रदेशात सुरू होतं. काही प्रचारकांनी त्या आंदोलनात जावं असं सांगण्यात आलं, त्यात माझं नाव होतं.

बऱ्याच जणांचा असा समज आहे की, विश्व हिंदू परिषद ही अयोध्या विवादात एक पक्षकार आहे. पण वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे?

या लढयाला सुरुवात साधुसंतांनी केली. जवळजवळ 500 वर्षांपासून अनेक साधुसंत परिस्थितीनुसार अयोध्येचा लढा लढत आहेत. संतांच्या या मोहिमेला विश्व हिंदू परिषदेने दुजोरा दिला. अयोध्या मुद्दा देशव्यापी करण्यासाठी, अयोध्येतून उत्तर प्रदेशात, तिथून पूर्ण देशात - हिमालयाच्या शिखरापर्यंत, अंदमान निकोबार बेटांपर्यंत, केरळच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत हा विषय पोचवण्यासाठी म्हणून परिषदेने यथाशक्ती काम केलं. संघाच्या प्रत्येक स्वयंसेवकाने व्यक्तिगत पातळीवर आणि संघाने एक संघटना म्हणून, विचार म्हणून, ही मोहीम हाती घेतली, तिला बळ दिलं. थोडक्यात, आमची भूमिका जनजागृतीची आहे. कोर्टकचेऱ्यांची नाही.

म्हणजे या विषयाशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणात विश्व हिंदू परिषद स्वतः पक्षकार नाही तर!?...

असं बघा, सामाजिक संस्था या समाजासाठी असतात. समाजप्रबोधनासाठी, जागरणासाठी असतात. ते काम आम्ही करतो. म्हणूनच या खटल्यात आम्ही स्वतःला कुठेही पक्षकार केलेलं नाही.

आपण पक्षकार नसालही, पण या विषयाची आपल्याला जेवढी माहिती आहे, तेवढी दुसऱ्या कोणाला असेल असे वाटत नाही. आपण न्यायालयातही दररोज न चुकता हजर असता. आपल्या मते हा वाद केवळ 2.77 एकर जमिनीचा आहे का हिंदू अस्मितेशी जोडलेला आहे?

एक दुरुस्ती करा - 2.77 एकर असा कोणताही वादविषय मुळात या प्रकरणात नाही. हा मुद्दा 1991मध्ये कसा कोणास ठाऊक, मध्ये आला. उत्तर प्रदेश सरकारने 2.77 एकर जमीन पर्यटन विकासासाठी अधिग्राहित केली. उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने 11 डिसेंबर 1992मध्ये हे अधिग्राहण पूर्ण अवैध ठरवले होते. त्यामुळे 2.77 एकर हा विषय खरं तर तेव्हाच संपला. पण काही गैरसमज समाजात कायम टिकून राहतात. 2.77 एकर हा असाच, गेली 26-27 वर्षांपासून ते थेट आजपर्यंत टिकून राहिलेला गैरसमज आहे.
-------------------------------------------------------
आमच्या फेसबुक पेजला like करा :  सा. विवेक

               ------------------------------------------------------------------ 

....तर 1986पासूनच आपण या प्रकरणी विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने न्यायालयात जात आहात?
मी विश्व हिंदू परिषदेचा कार्यकर्ता म्हणून सुरुवातीपासूनच या विषयाशी निगडित आहे, म्हणून मी न्यायालयात जातो. इतक्या वर्षांपासून मी संबंधित आहे, अनेक कागदपत्रं वाचली आहेत, माहिती करून घेतली आहे म्हणून मी ऐकायला जातो. आणि काही मदत लागली, माहिती लागली तर तीही मी पुरवतो. यापेक्षा या गोष्टीला जास्त महत्त्व नाही. संघटनेतला प्रत्येक कार्यकर्ता आपापल्या क्षेत्रात तज्ज्ञ आहे आणि आपले काम करीत असतो. मी त्यापैकी एक!

मंदिराची उभारणी हा एक उद्देश सोडला, तर अयोध्या विवादात विश्व हिंदू परिषदेची दुसरी काही भूमिका आहे का?सध्या तरी नाही. पुढचं पुढे पाहू....

गेले 39 दिवस या एकाच प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या आधी दुसऱ्या एखाद्या प्रकरणात इतकी दीर्घकाळ चाललेली सुनावणी आपण पहिली होती का?

या प्रश्नाचं उत्तर खरं तर माझ्यापेक्षा एखाद्या वकिलानेच द्यावं. पण मी जे ऐकलं आणि वृत्तपत्रात वाचलं त्यानुसार एक केशवानंद भारती प्रकरण होतं, ज्यामध्ये कोणतातरी घटनात्मक हक्काचा मुद्दा होता. त्याची सुनावणी अशीच साठएक दिवसांच्या वर चालली होती आणि बहुधा आधार कार्ड प्रकरणाची केस काही 30-35 दिवस सुरू होती असं ऐकतो. मात्र वकिलांच्या तोंडून मी जे ऐकले, त्यानुसार पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ सतत चाळीसएक दिवस सकाळी साडेदहापासून ते दुपारी चारपर्यंत आणि गरज पडली तर आणखी एखादा तास, एवढा वेळ एकाच प्रकरणाची सुनावणी घेत आहे, हे या सुनावणीचं विशेष आहे. या काळात एकच एक मुद्दयाची कितीदा पुनरावृत्ती झाली असेल, तोच तो परिच्छेद कितीदा वाचून दाखवला गेला असेल, अशावेळी पाचही न्यायमूर्तींच्या मनःस्थितीची कल्पना मी करू शकतो. त्यांचंच कशाला, पण चौदा चौदा-पंधरा पंधरा दिवस सतत आपले युक्तिवाद मांडणाऱ्या वकिलांचीही कमाल आहे. ते कंटाळले नसले तरी त्यांना मदत करणारी अवघ्या तिशीतील तरुण मुलंमुली - त्यांचे मदतनीस वकील - ते तर पुरते थकून गेले असतील. सहा ऑगस्टपासून ही सुनावणी सतत सुरू आहे. आधी दररोज चार वाजेपर्यंत सुरू असे, 23 सप्टेंबरपासून आणखी एक तास - म्हणजे पाच वाजेपर्यंत घेतली जायला लागली. मला नाही वाटत, स्वतंत्र भारतात दुसऱ्या कुठल्या प्रकरणाची सुनावणी इतकी लांबलचक झाली असेल. मी असंही ऐकले आहे की, सुप्रीम कोर्टात 'दररोज'चा अर्थ आठवडयातून तीन दिवस असा होतो. कारण सोमवारी व शुक्रवारी नवे खटले ऐकले जातात. या विषयात मात्र पाच न्यायाधीश एकाच प्रकरणासंदर्भात सोमवार आणि शुक्रवारसुध्दा ऐकत असतात. मग ते नवे खटले घेणार कधी? त्या लोकांनाही किती त्रास सहन करावा लागला असेल? या प्रकरणात अशा अनेक गोष्टी नव्या आणि अभूतपूर्व घडत आहेत. बाकी नेमके तपशील हा संशोधनाचा विषय आहे. कायद्याशी संबंधित व्यक्ती ते अधिक चांगले सांगू शकेल.

या प्रकरणात सरकारची काही भूमिका आहे का? केंद्र सरकार किंवा उत्तर प्रदेश सरकारची...?

असं बघा, उत्तर प्रदेश सरकार यात कागदोपत्री एक पक्षकार आहे. आणि असायलाही हवंच. कारण 'लॉ ऍंड ऑर्डर - कायदा आणि सुव्यवस्था' हा त्यांच्या अखत्यारितला विषय आहे. मात्र केंद्र सरकारची यात कागदोपत्री कोणतीही भूमिका नाही. हां, एक मात्र आहे - या वादग्रास्त जागेच्या आजूबाजूची सुमारे 70 एकर जमीन 1993 साली केंद्र सरकारने ऍक्वायर -संपादित केली होती. या जमिनीबाबत एखादा मुद्दा जर उपस्थित झाला, तर त्याबाबत केंद्र सरकार आपलं म्हणणं मांडेलच. अजूनपर्यंत तरी तो आलेला नाही. आज किंवा उद्या आलाच, तर त्या त्या सरकारचे वकील पाहून घेतील.

अयोध्येत इतरही अनेक मशिदी आसपास आहेत, असे रामलल्लाच्या वकिलांनी म्हटल्याचे मी सोशल मीडियावर वाचले. आपण मघाशी सांगितल्याप्रमाणे इथे मंदिरंही हजारपेक्षा जास्त आहेत. मग, इतकी मंदिरे आणि मशिदी असताना याच मंदिराचे निर्माण वेगळे कसे?

मी आधीच सांगितलं - 'ऐतिहासिक चूक सुधारणे' हा या विषयातला मुख्य मुद्दा आहे. येणाऱ्या पिढयांचा असा समज व्हायला नको की, आपले पूर्वज गुलाम होते. कमजोर होते. आणि आज जेव्हा आपला देश सशक्त आहे, जगात नाव मिळवतो आहे, अशा वेळी गुलामीचे लक्षण असलेल्या बाबी आपण कपाळावर मिरवाव्या हे कोणत्या राष्ट्राला शोभणारं आहे? स्वाभिमानी नागरिकांनी आपल्या पूर्वजांवरील कलंक धुऊन काढण्याचा प्रयत्न केलाच पाहिजे. आजची पिढी सन 1528 सालचा राष्ट्रीय अपमान, राष्ट्रीय कलंक मिटवू इच्छिते, असा याचा अर्थ आहे.

गेल्या चाळीस दिवसांत, सर्वोच्च न्यायालयात कधी ASIचा उल्लेख झाला होता का? त्यांनी जो अहवाल दिला होता, त्यावरून तर स्पष्ट दिसते की त्या जागी खाली एक मंदिर होते...

हो. उल्लेख झाला होता. हे लक्षात घ्या की, या प्रकरणात ASI मध्ये आली कशी? आली की आणली? हा वाद तर 1528पासून आहे. मुस्लीम पक्षाने सन 1961मध्ये आपल्या दाव्यामध्ये असं नमूद केलं आहे की, बाबराने भारत जिंकल्यानंतर एका मोकळया, उजाड जागी मशीद बांधली. उजाड जागी... नदीच्या किनारी. याचा काय अर्थ होतो? हिंदू पक्षाचे म्हणणं आहे की ज्या जागी मंदिर होतं, ते पाडून त्याच्याच दगड-विटांचा वापर करून मशीद बांधली. त्यामुळे आता प्रश्न हा आहे की मशीद मोकळया जागी बांधली की मंदिर पाडून बांधली? हीच लढाई हिंदू व मुस्लीम पक्षांमध्ये आहे. ती 1528पासून कधी थांबलीच नाही. सन 1858 सालचे दस्तऐवज न्यायालयात दाखल आहेत. सन 1885चा दावा रेकॉर्डवर आहे. सन 1934ची लढाई प्रसिध्दच आहे. सन 1949ला कब्जा केला असंही म्हणतात. थोडक्यात काय, तर ही लढाई कधी थांबलेलीच नाही. सतत सुरूच आहे.

जर विश्व हिंदू परिषद यात स्वतः पक्षकार नाही, तर केसच्या निकालाबाबत परिषदेची काय भूमिका असेल ?

राम मंदिराचा निकाल जाहीर झालाही, तरी काशी आणि मथुरा यांचे काय?

भारत सरकारने 1991 साली एक कायदा पास केला. त्यानुसार रामजन्मभूमी सोडून भारतातील इतर जी काही तीर्थक्षेत्रं, मंदिरं आहेत, त्यांची 1947 साली जी परिस्थिती होती, ती तशीच ठेवली जाईल. आणि याचं उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस काय शिक्षा होईल, हेही त्या कायद्यात दिलं आहे. भारतात अगदी आमच्यासहित कोणीही या कायद्याला कधीही आव्हान दिलेलं नाही. मग 1991पासून, म्हणजे गेली 28 वर्षं लागू असणाऱ्या या कायद्याच्या विरुध्द जाण्याआधी आम्हालाही विचार करावा लागेलच. जर कोणी तसं केलं, तर त्या कायद्याखाली असलेली शिक्षा भोगण्याची मानसिक तयारी त्याने करून ठेवावी. आम्ही विरुध्द गेलो, तर आमचीही तयारी हवी. आज तो कायदा लागू आहे नक्की.

आपण जे पाहिले, त्यानुसार या प्रकरणात निर्मोही आखाडयाची काय भूमिका आहे?

मी जे ऐकलं-वाचलं आहे त्याआधारे सांगतो. निर्मोही आखाडा हे रामानंद संप्रदायाचे एक अंग आहे. अयोध्येत त्यांची शाखा आहे. अयोध्येत रामानंद परंपरेच्या तीन मोठया शाखा आहेत. निर्मोही आखाडा त्यापैकी एक आहे. 1949 साली जेव्हा हिंदूंनी त्या जागेवर आपला दावा सांगितला, भगवान स्थापित झाले, पूजाअर्चा सुरू झाली, तेव्हा प्रशासनाने त्या जागेचा कारभार एका रिसिव्हरकडे सोपवला. ही घटना जानेवारी 1950ची आहे. तेव्हापासून पुढची नऊ वर्षे, 1959पर्यंत, या आखाडयाचे संतमहंत शांत बसले होते. नऊ वर्षांनी त्यांना आठवण आली की या जागेचा कारभार आपल्याला मिळायला हवा होता. मग हा कारभार रिसिव्हरऐवजी आम्हाला मिळावा असा दावा आखाडयाने 1959 साली दाखल केला. म्हणजे त्यांचा दावा रामजन्मभूमीवर मंदिर व्हावं यासाठी नाही. तिथे असलेलं मंदिर पाडलं गेलं यासाठीही नाही. तो त्यांच्यासाठी काही अपमानाचा मुद्दाच नाही. त्यांना वाटलं की भगवान जेव्हापासून ढाच्याच्या आत विराजमान झाले, भक्त येऊ लागले, देणग्या देऊ लागले आणि यातून आलेला तो पैसा रिसिव्हरच्या द्वारे सरकारच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागला, तेव्हा त्यांना बहुधा त्रास झाला. त्यांना वाटलं की हा पैसा तर आपल्याला मिळायला हवा होता. तेव्हा केवळ हा पैसा मिळावा म्हणून, लोभापोटी इतक्या उशिराने जवळजवळ नऊ वर्षांनी त्यांनी केवळ रिसिव्हरला हटवून व्यवस्था आमच्याकडे सोपवा एवढीच मागणी केली आहे. याशिवाय निर्मोही आखाडयाच्या त्या वेळच्या वकिलांनी इतर काहीही लिहिलेले नाही. शिवाय आम्ही 1990पासून सतत त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला की तुमचा दावा ज्या प्रकारे लिहिलेला आहे, तो योग्य नाही. तो रद्द होईल. तुम्ही आजवर कुठेही याजागी आधी राममंदिर होते, ते पाडलं गेलं, ते आम्हाला पुन्हा बांधायचं आहे यातलं काहीही लिहिलं नाही. तुम्ही फक्त येणाऱ्या देणग्या बघितल्या. तुमची बेचैनी मंदिरासाठी नाही तर देणग्यांसाठी - चढाव्यासाठी आहे. आता ते काहीही म्हणोत... शेवटी जो ज्याचा वकील आहे तो त्याच्या सांगण्यानुसारच बोलणार. मला वाटते ही निर्मोही आखाडयाची फार मोठी चूक आहे. कारण साधू हे मुळात भजनानंदी असतात. त्यांना कायद्याच्या खाचाखोचा कळत नाहीत. 1950 साली जे साधू असतील त्यांना काय कळणार? वकिलांनी जे लिहिले ते लिहिले.

विश्व हिंदू परिषदेला पूजेचे अधिकार किंवा अन्य कोणत्या विषयात रस आहे का?

या देशात किती मंदिरं आहेत? आणि आम्ही कुठे पुजारी आहोत? अनेक मंदिरांच्या व्यवस्थापनात विश्व हिंदू परिषदेचे अनेक कार्यकर्ते आहेत. पण ते पुजारी थोडीच आहेत? आणि मंदिराच्या व्यवस्थापनात जे कोणी विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते आहेत त्यापैकी एकही कार्यकर्ता कधीही एक पैसाही खाणार नाही. आणि तसं झालं तर आम्ही म्हणू की तो विहिंपचा कार्यकर्ताच नाही. मी स्वतः अनेक मंदिरांमध्ये, संस्थांमध्ये ट्रस्टी आहे. मी तिथला एक पैसाही कधी वापरत नाही. हीच तर समस्या आहे आपली. सरकारमध्ये लोक जातात ते जनतेची सेवा करायला आणि त्याच जनतेसाठी, समाजासाठी पैसे पोहोचतात ते रुपयातले 17 पैसे - राजीव गांधींच्या म्हणण्यानुसार. बाकीचा पैसा जातो कुठे? तेव्हा आम्हाला असा समाज निर्माण करायचाच नाही. असे कार्यकर्ते आम्हाला नकोत. म्हणूनच आम्हाला कोणत्याही मंदिराच्या कोणत्याही देणगीत जराही रस नाही. आम्ही पुजारी कशाला होऊ? ज्याला ते शास्त्र माहीत आहे, तो पुजारी बनेल. भाषण देणारे लोक पुजारी कसे होतील ?

या प्रकरणात शिया वक्फ बोर्डाची काय भूमिका होती?

मी त्याबद्दल काही ऐकले नाही. तो मुस्लिमांचा आपसातील मामला आहे. आम्ही त्यात पडू इच्छित नाही.

 सुनावणी कधीपर्यंत पूर्ण होईल असे आपल्याला वाटते ?

निकाल काहीही लागो पण एक नक्की - हा खटला न भूतो न भविष्यति...

...अगदी खरंय. हा खटला 'न भूतो न भविष्यति' असंच लिहिलं जाईल आणि म्हटलं जाईल. आणि हे पाचही न्यायमूर्ती या खटल्यामुळे लोकांच्या सदैव लक्षात राहतील.

न्यायमूर्ती किंवा वकिलांनी जे केलं ते त्यांचं कर्तव्य होतं. ते तर झालंच. पण आपण स्वतः या प्रकरणात जी प्रचंड मेहनत केली आहे, जो अभ्यास केला आहे तितका एखाद्या वकिलाने तरी केला असेल की नाही, याची शंका वाटते.

...मी विशेष काही केलं असं मला वाटत नाही. मी माझं काम केलं

आपण हे मान्य करणार नाही याचा अंदाज आहेच. पण इथे आपल्या खोलीत कागदपत्रांनी भरलेली कपाटं मी बघतो आहे. आपली मेहनत फळाला येवो आणि जन्मभूमीवर श्री रामलल्ला लवकरच विराजमान होवोत.

***

मुलाखत संपण्याची मा. चंपतरायजी वाटच बघत होते. काही मिनिटातच ते सर्वोच्च न्यायालयात रवाना झाले. मीही काही वेळाने दालनात पोहोचलो. मा. सरन्यायाधीशांच्या दालनात सुनावणी सुरू होती. त्या दिवशी सर्व वकिलांनी दिलेल्या वेळात आपापल्या बाजूचा गोषवारा द्यावा अशी अपेक्षा होती. पण, जवळजवळ प्रत्येकाला थोडक्यात सांगण्याची सूचना न्यायमूर्तींना करावी लागली. आणि प्रत्येक जण, ''मी माननीय न्यायालयाचा मूल्यवान वेळ घालवू इच्छित नाही'' असं म्हणत आपला युक्तिवाद लांबवतच होता.

त्या दिवशी सुनावणी ऐकायला रोजच्यासारखीच प्रचंड गर्दी होती. त्या दिवशी सकाळी सोशल मीडियावर अशी बातमी आली की मुस्लीम पक्षाने आपला दावा मागे घेण्याचे ठरविले आहे, आणि तसे ते न्यायालयात आज सांगणार आहेत! ही बातमी मुलाखत संपल्यावर आल्यामुळे मा. चंपतरायजींना याबाबत विचारणे शक्य नव्हते. पण नंतर न्यायालयात मी अनौपचारिकपणे त्यांना विचारले. त्यावर ते म्हणाले, की ''सोशल मीडियाच्या बातम्या अनेकदा निराधार असतात. त्यांच्या वकिलांनी अधिकृतपणे कोर्टाला तसे सांगितले तर बघू. पण आता या माघारीला अर्थ नाही. आता जो काही निर्णय आहे तो न्यायालयालाच घेऊ द्या!'' अर्थात त्या दिवशी सुन्नी बोर्डाच्या वकिलांनी या 'माघारी'बद्दल एक अक्षरही काढले नाही. उलटपक्षी, समोरील बाजूच्या ज्येष्ठ वकिलांनी पुरविलेल्या नकाशाची प्रत भर कोर्टात फाडून विनाकारण 'मेलोड्रामा' केला आणि वर असे सांगितले की मला न्यायालयानेच तसा 'आदेश' दिला.( त्यांच्या भाषेत - It was just mandamus for me !) तो सर्व तमाशा मला पूर्णपणे अनावश्यक आणि अस्थानी वाटला. एखादा ज्येष्ठ वकील प्रत्यक्ष सरन्यायाधीशांसमोर असे फिल्मी प्रकार करेल असे कोणी सांगितले असते, तर एरव्ही माझा विश्वासच बसला नसता. पण इथे मी स्वत: पाहिले! विश्वास ठेवणे भाग पडले. मला असे जाणवले की ते वकीलसाहेब हा सर्व अतिरेक भावनेच्या भरात नव्हे, तर ठरवून, काही आडाखे बांधून करत होते. मात्र, या साऱ्याचा न्यायमूर्तींवर काही परिणाम झाल्याचे दिसले नाही. माध्यमांमध्ये या घटनेवर जेवढी चर्चा झाली, त्याच्या दहा टक्केसुध्दा प्रत्यक्ष न्यायालयात झाली नव्हती. त्या दिवशी दुपारी चारच्या सुमारास सुनावणी पूर्ण झाली. पर्यायी मागण्यांबाबत - Moulding of Relief बाबत सर्व पक्षांनी आपले म्हणणे आता लेखी द्यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. आता प्रतीक्षा आणि उत्कंठा आहे ती निकालाची!

- ऍड. सुशील अ.अत्रे,

जळगाव.

9421222000