कालातीत, न्याय्य आणि गौरवास्पद

कालातीत, न्याय्य आणि गौरवास्पद... रामजन्मभूमी खटल्याच्या ऐतिहासिक निकालाचे वर्णन या तीन विशेषणांनी करता येईल. गेली अनेक दशके चालू असलेल्या या खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने एकमताने दिला, याचीही आवर्जून नोंद घ्यावी इतके त्याचे महत्त्व आहे. 40 दिवस चाललेल्या अंतिम सुनावणीनंतर या निकालाकडे सर्व देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. भारतीयांच्या दृष्टीने, श्रीराम ही केवळ एक सर्वगुणसंपन्न आदर्श व्यक्ती नसून ती या देशाला एकतेच्या सूत्रात बांधणारी शक्ती आहे. म्हणूनच हे आंदोलन केवळ धार्मिक न राहता, ते राष्ट्रीय अस्मितेची ओळख झाले. रामजन्मभूमीसाठी आजवर जो काही संघर्ष झाला, जे बलिदान झाले त्या सगळ्याला आजच्या निकालाने यथोचित न्याय मिळाला असे म्हणता येईल.

 

याआधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला, विवादास्पद जमीन तिघांमध्ये वाटण्याचा निकाल अयोग्य ठरवत, 2.77 एकर विवादास्पद जमीन रामलल्लाची असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा देण्यात आला आहे. या जागी मंदिर उभारणीसाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्यात यावी आणि कामाला पुढील 3 महिन्यात सुरुवात व्हावी असेही न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्याचवेळी मशिदीसाठी स्वतंत्र 5 एकर पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.

विवाद्य ठिकाणी भारतीय पुरातत्व खात्याने केलेल्या उत्खननाने आणि त्यातून पुढे आलेल्या निष्कर्षाने या निर्णयाप्रत येण्यास खूपच मोलाची मदत केली आहे. त्यामुळेच या विरोधात मुस्लीम पक्षकारांनी वारंवार मतप्रदर्शन केल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष पीठाने ए.एस.आय.चे निष्कर्ष गांभीर्याने घेतले. निकालपत्रातही त्याचे आवर्जून उल्लेख केले.

1992 पासून - रामजन्मभूमीसाठी झालेल्या तीव्र आंदोलनापासून या लढ्याला सुरुवात झाली असे अनेकांचे मत झाले असले तरी हा लढा सुमारे साडेचारशे वर्षे लढला गेला आहे. त्यासाठी 8 मोठी युद्धे इतिहासात लढली गेली. ब्रिटिशांच्या राजवटीत आलेल्या नवीन न्यायव्यवस्थेमध्ये हा लढा न्यायालयाच्या माध्यमातून सुरू झाला. तेव्हा 1992 चे आंदोलन आणि बाबरी ढाचा जमीनदोस्त होण्याची घटना, ही आजवरच्या घटनाक्रमातला एक अतिशय महत्त्वपूर्ण टप्पा होती हे नक्कीच, मात्र ती या लढ्याची सुरुवात खास नव्हे. या टप्प्यापासून तो विषय अधिक तीव्र होत गेला. केवळ धार्मिक न राहता या देशाच्या अस्मितेचा विषय झाला.

या लढ्याला अंतिम टप्प्यापर्यंत नेण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी योगदान दिले ते सर्वच अभिनंदनास पात्र आहेत. हा संपूर्ण कालखंड हा कसोटीचा कालखंड होता. कायद्याच्या कसोटीवर उतरणारी मांडणी करताना भावनिकता बाजूला ठेवावी लागते. लोकभावना आपल्या जागी कितीही योग्य असली तरी, न्यायालयात फक्त तर्काधिष्ठित मांडणीला महत्त्व असते. या सगळ्या अग्निदिव्याचा सामना करत, तावून सुलाखून बाहेर आलेला आणि ज्या विशेष पीठात एक मुस्लीमधर्मीयही होते अशा विशेष पीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे. म्हणूनच हा निकाल भारतातील सर्वधर्मसमभावाचे नवे प्रतीक म्हणून जगात ओळखला जाईल. न्यायालयाच्या समत्व दृष्टीचे तो प्रतीक झाला आहे. सर्वसामान्य भारतीयांच्या मनात न्यायव्यवस्थेबद्दल नवा विश्वास जागवणारा आहे.

आता इथे उभे राहणारे राम मंदिर हे केवळ रामाच्या जन्मस्थानाची महती सांगणार नाही तर पुढच्या पिढ्यांना या तेजस्वी लढ्याची कहाणी सांगणारे हे मंदिर असेल. आजवर चाललेला रामजन्मभूमीचा हा खटला हिंदू-मुस्लीमांमधल्या वादाचे प्रतीक होता. मात्र आलेला अंतिम निकाल आणि त्या निकालातील निर्देशांची आगामी काळात होणारी अंमलबजावणी, या दोन धर्मीयांमधल्या सामंजस्याचे प्रतीक म्हणून ओळखली जाईल. हे मंदिर या देशातील लोकांना आत्मीय भावनेने जोडणारे राष्ट्र मंदिर असेल. त्यातून नव्या भारताच्या सहिष्णुतेचे दर्शन संपूर्ण जगाला घडेल.

रामलल्लाच्या मंदिरासाठी त्याची हक्काची जमीन उपलब्ध करून देतानाच, मशिदीसाठी स्वतंत्र जागा देत मुस्लीमधर्मीयांच्या भावनांची कदर राखण्यात आली आहे. आणि त्याच वेळी शिया तसेच निर्मोही आखाड्याने केलेल्या मागण्या फेटाळून लावण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला तोही अभिनंदनीय आहे.

या निकालाने आणखी एक बाब अधोरेखित केली आहे. ती म्हणजे, कितीही संवेदनशील विषय असला, त्यासाठी या देशाचे ऐक्य पणाला लागत असले तरी न्यायालयाच्या कायदेशीर चौकटीत सर्वमान्य आणि व्यवहार्य तोडगा निघू शकतो हा यातून मिळणारा संदेश न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे. अशी एकही गोष्ट नाही की जिला न्यायाच्या चौकटीत उत्तर सापडू शकणार नाही. लोकशाहीच्या या आधारस्तंभाचे महत्त्व जनमानसावर ठसवणारा निकाल अशीही या निकालाची महती आहे.

पुढच्या आठवड्यात निवृत्त होत असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या कारकीर्दीची अखेर अशा ऐतिहासिक निकालाने व्हावी हेही विशेष. त्यांच्या शिरपेचातील हा मानाचा तुरा आहे.

अशा निकालांमध्ये देशाचे भागधेय बदलण्याची, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिमा उंचावण्याची ताकद असते. त्यासाठी इच्छाशक्ती लागते आणि हिंमतही. या दोन्हीचे दर्शन या निकालाने घडवले आहे. मात्र सत्ताधार्‍यांनी न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले तरच असे निर्णय घेता येणे शक्य असते, ही बाबही दुर्लक्षिता येण्याजोगी नाही. सरकार आणि न्यायव्यवस्थेने आपापले काम चोख बजावले आहे, आता वेळ आहे ती जनसामान्यांनी आपल्या प्रगल्भ मानसिकतेचे दर्शन घडविण्याची. हर्ष आणि उन्माद यांतली सीमारेषा ओळखून व्यक्त होण्याची. तो म्हणजे या प्रकरणाचा कळसाध्याय असेल.