भारतीय कायदे क्षेत्रातीलस्त्री सक्षमीकरणाची वाटचाल

***जयंत कुलकर्णी****

प्राचीन काळापासून ते थेट अगदी अलीकडच्या पंधराव्या लोकसभेपर्यंत महिलांनी कायदे निर्मितीत बजावलेल्या सहभागाचा अत्यंत रोचक आढावा विद्या देवधरांनी या पुस्तकात घेतला आहे.

तळी, तलाव, झरे अशा परंपरागत पाणवठयांचें पुनरुज्जीवन करून गावागावात शेती व अन्य वापरासाठी आवश्यक तो पाणीपुरवठा अत्यंत सुनियोजित पध्दतीने करणारी तेलंगण सरकारची 'मिशन काकतीय' ही योजना आज संपूर्ण देशभर चर्चेचा विषय ठरली आहे. तेलंगणातील कोणत्याही गावात सहज प्रवासाला गेले, तरी लगेचच या योजनेचे दृश्य स्वरूप दृष्टीस पडते. परंपरागत जलस्रोतांचे जतन आणि त्या आधारे पाणीवाटपाचे काटेकोर नियम यांचे श्रेय नि:संशयपणे जाते ते राणी रुद्रम्मा या काकतीय वंशातील राणीला. तेराव्या शतकात वरंगल या काकतीय राजघराणाच्या राजधानीतून राजा गणपतिदेव याच्या रुद्रम्मा या ज्येष्ठ कन्येने आपल्या राजकारभाराला प्रारंभ केला. विशेष म्हणजे राजाला काही पुत्र असूनही आपल्या या कर्तृत्ववान मुलीलाच राजाने आपला उत्तराधिकारी म्हणून निवडले आणि त्या पध्दतीनेच तिचे पालनपोषण केले. युध्द आणि राज्यकारभार यात निपुण असलेल्या या राणीने इ.स. 1259 ते 1290पर्यंत जवळपास तीस वर्षे राजकारभार केला. आपल्या राज्यात अनेक जनकल्याणकारक नियम आणि कायदे केले. उद्योगांना प्रोत्साहन, व्यवसाय कर, शिक्षणासाठी व्यवस्था, सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी विशेष व्यवस्था आणि पाणीपुरवठयाची आदर्श पध्दती ही तिच्या कारकिर्दीतील लक्षणीय कामे होती. आज एकविसाव्या शतकात तेलंगण सरकारने हाती घेतलेल्या मिशन काकतीय योजनेची खरी सूत्रधार होती ती तेराव्या शतकातील राणी रुद्रम्मा! भारतातील कायदा निर्माण प्रक्रियेतील महिलांच्या सहभागाची अशी व्यापक आणि अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करणारी माहिती डॉ. विद्या देवधर यांनी 'कानून निर्माण में महिलाओंका योगदान' या आपल्या पुस्तकाद्वारे वाचकांना उपलब्ध करून दिली आहे.

भारतीय संसदेतर्फे लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयामार्फत अभ्यासकांना संसदीय कार्यासंदर्भात विशेष संशोधन पाठयवृत्ती दिली जाते. याच पाठयवृत्तीच्या मानकरी ठरलेल्या डॉ. विद्या देवधर यांनी त्यांना संसदेमार्फत उपलब्ध करून दिल्या गेलेल्या या विषयातील अत्यंत विस्तृत माहितीच्या आधारे हा ग्रंथ सिध्द केला आहे. मराठी साहित्य परिषद, तेलंगणतर्फे तो नुकताच प्रकाशितही करण्यात आला आहे.

भारतीय संविधानाच्या निर्माण प्रक्रियेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वेदवाङ्मयासह अनेक प्राचीन ग्रंथांचे स्वत: अध्ययन केले होते. भारतीय महिलांना परंपरागत रूढींच्या जंजाळातून बाहेर काढणारे आणि प्रागतिक जगात तिला संधी मिळण्यास मदत करणारे 'हिंदू कोड बिल' ही तर त्यांचीच निर्मिती होती. या कायद्याच्या संदर्भात संसदेत व संविधान सभेतही त्यांनी अभ्यासपूर्ण भाषणे दिली. वेद व वेदोत्तर काळात प्रमाण मानल्या गेलेल्या अनेक स्मृतींचे दाखले ते देत असत. या स्मृतींच्या रचनेत तात्कालीन विदुषींचाही मोठा सहभाग होता. मैत्रेयी, लोपामुद्रा, शाश्वती, जुहू अशा अनेक विद्वान स्त्रियांनी त्या त्या काळातील नियम धारणांच्या रचनेमध्ये मोलाची भर घातली आहे. विवाह, शिक्षण, कुटुंब आणि पतिनिधनानंतरही जीवनगामी दृष्टीकोनाचा आग्रह धरणारी अनेक भाष्ये या विदुषींनी केली आहेत. बृहदारण्यक उपनिषदातील याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी संवाद याचे उत्तम उदाहरण आहे.

मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासातही राणी रुद्रम्मासारख्या अनेक कर्तृत्ववान महिलांनी त्या त्या काळाला अनुरूप असे लोकाभिमुख कायदे करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. मेगाथिसिसच्या लिखाणात पांडयवंशीय महिला राज्यकर्त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांची माहिती मिळते. महाराष्ट्रातील नाणेघाट भागात सापडलेल्या शिलालेखांमध्ये सातवाहन वंशातील सातकर्णी राजाची पत्नी नागनिका हिच्या कारकिर्दीची काही मौलिक माहिती मिळते. अरबांच्या पहिल्याच आक्रमणाचा विरोध करणारी सिंधच्या राजा दाहीरची पत्नी लाडी, ओडिसाची महाराणी गुंडेचा, कर्नाटकाची मीनल देवी, गोंड शासक दुर्गावती, दिल्ली सांभाळणारी रजिया सुलतान, नूरजहाँ, नगरची चांदबीबी, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई अशा अनेक स्त्रियांनी राजकारणात हिरिरीने सहभाग घेतला आणि त्या त्या काळातील अनागोंदीला शिस्त लावण्याचा प्रयत्नही केला.

भारतीय स्वातंत्र्ययुध्दात गांधीजींच्या चळवळीचे शक्तिस्थानच मुळात महिलांचा त्यातील लक्षणीय सहभाग हे होते. या चळवळीमुळे आपोआपच एक स्वयंपूर्णतेची जाणीव आधुनिक काळात पदार्पण करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये निर्माण होत गेली. राजा राम मोहन राय यांच्यापासून सुरू झालेली प्रबोधनाची व समाजपरिवर्तनाची प्रक्रिया स्त्रियांचे सामाजिक विश्व सातत्याने विस्तारात गेली. मुलींच्या अल्पवयीन विवाहांवर बंदी घालणारा कायदा व्हावा म्हणून रमाबाई रानडे आणि काशीबाई कानिटकर यांच्या पुढाकाराने दोन हजार स्त्रियांनी मुंबई सरकारकडे एक निवेदन धाडले होते. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच ब्रिटिश सरकारने नेमलेल्या साउथबरो कमिटीने जेव्हा 'भारतीय स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देऊ नये, त्या त्याला लायक नाहीत' असा ब्रिटिश सरकारला अहवाल दिला, तेव्हा विमेन्स इंडिया असोसिएशन या संस्थेमार्फत अनेक निषेधात्मक उपाय केले गेले. सावित्रीबाई फुले, सरलाबाई नाईक, अवंतिका जोशी, सुशीलादेवी पुरानी, सरोजिनी नायडू, मुथुलक्ष्मी रेड्डी या भारतीय स्त्रियांच्या बरोबरीनेच स्वातंत्र्यपूर्व काळातील या कायदे निर्माण प्रक्रियेत मार्गारेट काजिन्स, ऍनी बेझंट या ब्रिटिश महिलांनीही महत्त्वाचे योगदान दिले आहे.

मतदानाचा अधिकार मिळावा म्हणून अगदी युरोपीय देशांतील महिलांनाही दीर्घकाळ लढे द्यावे लागले आहेत. इंग्लंड, अमेरिका यासारख्या देशांतही स्त्रियांना शतकांच्या संघर्षातून हा अधिकार मिळाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील सर्व प्रौढ महिलांना व पुरुषांना एकाच वेळी मिळालेला मतदानाचा मूलभूत अधिकार हा सजग महिलांच्या राजकारणातील योग्य भागीदारीमुळे, त्यांच्या सहभागाचे स्वागत करणाऱ्या नेतृत्वामुळे आणि स्वातंत्र्यलढयातून परिपक्व होत गेलेल्या समाजधारणेमुळेच मिळाला आहे.

1930 ते 1949 हा कालखंड भारताच्या भविष्याला सर्वार्थाने आकार देणारा होता. गांधींजींच्या प्रेरणेने महिला प्रथमच संघटित होत देशासाठी व समाजकारणासाठी मोठया संख्येने घराबाहेर पडत होत्या. आपल्या स्थितीबद्दल स्वत: विचार करत होत्या. पुरोगामी कायद्यांची मागणी करीत होत्या. डॉ. बाबासाहेबांसारखे कायदेपंडित नव्या घटनेची निर्मिती करताना स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानाची समानतेवर आधारित मांडणी करण्यासाठी प्रयत्नशील होते. संपूर्ण देशात परिवर्तनाला अनुकूल असे वातावरण यातूनच उभे राहिले. वारसा हक्क, द्विभार्या प्रतिबंध, घटस्फोट, दत्तक विधान, विधवा हक्क असे अनेक संवेदनशील विषय महिला संघटनांनी याच काळात पुढे आणले व युगानुकूल कायदे बनविण्यात मोलाचा सहभाग दिला.

समान अधिकारांची मागणी व त्यातूनच त्या पध्दतीचे कायमस्वरूपी कायदे करण्यासाठी दबाव या संघर्षाच्या प्रवासात शहरी व शिक्षित महिलांच्या बरोबरीने ग्राामीण व कष्टकरी महिलाही अग्रेसर होत्या. 1894मध्ये मुंबईच्या परळ या गिरणी व कारखानदारीच्या परिसरात मिल मजदूर युनियनच्या 400 महिलांनी आपल्याला पुरुषांइतकेच वेतन मिळावे म्हणून संप घडवून आणला. सरकारने 29 महिलांना अटकही केली. नारायण मेघजी लोखंडे यांच्या या कामगार संघटनेने महिलांना प्रथमपासूनच लढयांसाठी उद्युक्त केले. 1942मध्ये नागपूर येथे भरलेल्या दलित स्त्री परिषदेने स्त्री हक्कांसंबंधी मूलभूत चर्चा घडवून आणली.

1946मध्ये डॉ. राजेंद्रप्रसादांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या 207 सदस्यांच्या संविधान सभेत 15 महिला प्रतिनिधी होत्या. या सभेने बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली घटनेची जी मसुदा समिती निवडली, त्यातही दुर्गाबाई देशमुखांसारख्या विद्वान समाजसेविकेचा समावेश होता.

राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, दाक्षायणी वेलायुधान, कलावती दीक्षित, पद्मजा नायडू, उमा नेहरू, बेगम एजाझ रसूल, हंसा मेहता, पूर्णिमा बॅनर्जी, लीला रॉय, ऍनी मस्कारेन यांसारख्या विद्वान महिलांनी संविधान सभेच्या कामकाजात हिरिरीने भाग घेतला व कायदा निर्मितीच्या समग्रा प्रक्रियेत आपापल्या अनुभवांची व विचारांची बहुमोल भर घातली. 'Here is the woman who has been in her bonnet' या शब्दांत बाबासाहेबांनी दुर्गाबाईंचा गौरव केला होता. 1949 ते 1956 या काळात भारतीय संसदेने हिंदू कोड बिलाची जी निर्मिती केली, त्याच्या प्रागतिक आशयाचे श्रेय डॉ. आंबेडकर व नेहरू यांच्या बरोबरीनेच या सर्व महिला प्रतिनिधींनाही दिले पाहिजे.

स्वतंत्र भारतात संविधान सभेची जागा संसदेने घेतली. राज्यसभेत मागील 65 वर्षांत एकूण सदस्यसंख्येच्या 11 टक्के महिला होत्या. लोकसभेतही त्यांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या मानाने पुरेसे नसले, तरी गुणात्मक दृष्टीने लक्षणीय राहिले आहे. राज्यसभेवर समाजातील विविध क्षेत्रांत कर्तृत्व सिध्द केलेल्या महिलांना आवर्जून प्रतिनिधित्व दिले गेले. 1964मध्ये शकुंतला परांजपे यांनी नसबंदी व कुटुंबनियोजनावर संसदेत मूलभूत व धाडसी चर्चा घडवून आणली. सीता परमानंद, अम्मू स्वामिनाथन या सदस्यांनीही अनेक विधेयकांची मांडणी केली. केंद्रीय मंत्रीमंडळ, लोकसभा, विविध सरकारी संस्था, राज्य सरकारे, विरोधी पक्ष, न्यायालये या कायदा निर्मितीच्या सर्वच महत्त्वाच्या शाखांमधून महिलांनी भरीव योगदान दिले आहे. इंदिरा गांधी, डॉ. नजमा हेपतुल्ला, जयंती नटराजन, प्रतिभा पाटील, सुषमा स्वराज ते निर्मला सीतारामन यांच्यापर्यंत अनेक सक्षम प्रतिनिधींनी विविध कायदे निर्मितीतील सहभागाद्वारे आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला आहे.

प्राचीन काळापासून ते थेट अगदी अलीकडच्या पंधराव्या लोकसभेपर्यंत महिलांनी कायदे निर्मितीत बजावलेल्या सहभागाचा अत्यंत रोचक आढावा विद्या देवधरांनी या पुस्तकात घेतला आहे. या विषयावरील पुस्तक खरे तर कंटाळवाणे व तुलनेने रूक्ष झाले असते तरी ते क्षम्य ठरले असते. पण अनेक संदर्भांची पेरणी करीत, विषयाची नेमकी वर्गवारी करीत डॉ. विद्या देवधरांनी आपल्या प्रवाही लिखाणाने या पुस्तकाची वाचनीयता नक्कीच वाढविली आहे.