काँग्रेसच्या ऐतिहासिक घोडचुका सुधारण्यासाठी... - सुनील देवधर
Total Views |
शब्दांकन : निमेश वहाळकर
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातून ईशान्य भारतातील नागरिकांचे अधिकार व त्यांच्यासाठी करण्यात आलेल्या विशेष तरतुदी धोक्यात येणार असल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र तसे होणार नसल्याची काळजी भाजना सरकार घेईलच. काँग्रेसने केलेल्या काही ऐतिहासिक घोडचुका दुरुस्त करणं आणि भारताचं सार्वभौमत्व व एकसंधता कायम ठेवणं हे भाजपाचं पहिलं प्राधान्य आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हा फाळणीच्या दीर्घकालीन जखमा दूर करण्याचा एक प्रयत्न आहे, जो खरं तर यापूर्वीच व्हायला हवा होता.
11 डिसेंबर 2019 हा दिवस स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदवला जाईल. राज्यसभेने या दिवशी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संमत केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे लाखो लोकांना सुरक्षित भविष्य मिळणार आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगला देश आदी देशांत होणाऱ्या छळ, अन्यायामुळे देश सोडून 31 डिसेंबर 2014पूर्वी भारतात आश्रयास आलेल्या हिंदू, शीख, बौध्द, ख्रिश्चन, पारशी व जैन आदी धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करेल. हे विधेयक संमत होण्यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयकबाबतच्या सर्व प्रश्नांना स्वत: उत्तरं दिली, तसंच विधेयकाबाबत केल्या जाणाऱ्या अपप्रचारालाही चोख उत्तर दिलं. समाजातील काही घटकांकडून या विधेयकाची नकारात्मक प्रतिमा रंगवण्यात येत आहे. भाजपाकडून देशात धर्माच्या नावावर फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा कांगावा करत काही राजकीय पक्षांनी याबाबत खोटारडा प्रचारही चालवला. माझ्या मते, एकतर या पक्षांकडे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक नेमकं आहे तरी काय, हे समजून घेण्याची क्षमता नाही किंवा खोटारडा प्रचार सातत्याने करत राहणं त्यांना त्यांच्या राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजून घेण्यासाठी अत्यावश्यक तरी आहे. परंतु, या निमित्ताने मी या सर्व विरोधी पक्षांनी आणि स्वयंघोषित पुरोगाम्यांनी आक्रमकपणे लोकांची दिशाभूल करण्याचा जो काही प्रयत्न चालवला आहे, त्यावर प्रकाश टाकू इच्छितो.
विधेयकाच्या निमित्ताने सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे मुळात निर्वासित म्हणजे नेमकं कोण आणि घुसखोर किंवा बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणजे कोण? 1947मध्ये काँग्रेसने धार्मिक आधारावर भारतीय उपखंडाची फाळणी केली. त्यात एक होता धर्मनिरपेक्ष भारत, ज्यात सर्व धर्म-समुदाय संविधानाच्या आधारावर समान असतील. दुसरा भाग होता तो दोन पूर्णपणे भिन्न भौगोलिक प्रदेश, अर्थात पश्चिम व पूर्व पाकिस्तान. या इस्लामी देशात हिंदू, शीख, बौध्द, ख्रिश्चन, पारशी व जैन आदी धार्मिक अल्पसंख्याक हे पुढे दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरले व त्यांच्या वाटयाला केवळ अनन्वित छळ व अत्याचारच आले. सन 1950मधील नेहरू-लियाकत अली कराराच्या अशा प्रकारे चिंधडया उडाल्या. यामुळेच हिंदू, शीख, बौध्द, ख्रिश्चन, पारशी व जैन हे आश्रय मागणारे निर्वासित ठरले व मुसलमान हे बेकायदेशीर घुसखोर. म्हणूनच, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात मुसलमानांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, इतकी ही बाब साधी व स्पष्ट आहे. मुळात देशाची फाळणीच जर धार्मिक आधारावर झाली आणि मुस्लीम लीगने मुसलमानांसाठी पाकिस्तान नावाचं स्वतंत्र राष्ट्र मागितलं, तर त्यानंतर एखादा मुसलमान या देशातून धार्मिक अत्याचाराच्या आधारावर भारतात आश्रय कसा काय मागू शकेल? याउलट पाकिस्तानातील एखादा हिंदू किंवा इतर धार्मिक अल्पसंख्याक भारतीय संविधानानुसार नागरिकत्व व इतर मूलभूत अधिकार मागू शकतो. मुस्लिमांसाठी जगभरात सुमारे पन्नासच्या आसपास इस्लामी राष्ट्रं आहेत, हिंदूंसाठी एकही नाही, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. जर आपण मुस्लीम बेकायदेशीर स्थलांतरितांनाही नागरिकत्व, मूलभूत हक्क व इतर मानसन्मान दिले, तर भारताची फाळणीच निरर्थक ठरेल. याशिवाय, या विधेयकाचे टीकाकार विनाकारण राज्यघटनेतील कलम 14चं पावित्र्य नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे धोक्यात आलं असल्याची ओरड करत आहेत. हा आरोपच मुळात निरर्थक आहे, कारण नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात भारतीय नागरिकांचा काहीच संबंध नसून तो पाकिस्तान, बांगला देश व अफगाणिस्तानातून येऊन आश्रय मागणाऱ्या धार्मिक पीडितांशी आहे. शिवाय, हे विधेयक पीडित हिंदू, शीख, बौध्द, पारशी व जैनांच्या एकत्रित लोकसंख्येशी संबंधित असल्यामुळे कलम 14चा भंग होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलट, राज्यघटना या विधेयकाचं समर्थनच करते.
तिसरा मुद्दा म्हणजे, काही समाजघातकी प्रवृत्तीची मंडळी हे विधेयक मुस्लीमविरोधी असल्याचे सांगत भारतातील मुस्लीम असुरक्षित होणार असल्याची ओरड करत हिंदू-मुस्लीम दरी आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु मुळात वर उल्लेखल्याप्रमाणे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे भारतातील नागरिकांशी संबंधित नाही, मग तो हिंदू असो वा मुसलमान. त्यामुळे या विधेयकाचा भारतीय मुस्लिमांशी काहीही संबंध नसून हा केवळ समाजाची माथी भडकवण्यासाठी करण्यात आलेला एक कांगावा आहे. सर्वांत शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या विधेयकातून ईशान्य भारतातील नागरिकांचे अधिकार व त्यांच्यासाठी करण्यात आलेल्या विशेष तरतुदी धोक्यात येणार असल्याचा आरोप. वास्तविक, ईशान्य भारतातील अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम व नागालँड (दिमापूरचा काही भाग वगळता) ही तीन राज्यं इनर लाइन परमिटच्या माध्यमातून संरक्षित ठेवण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर या विधेयकाचा परिणाम होण्याचा प्रश्नच येत नाही. मणिपूरदेखील नागरिकत्व सुधारणा विधेयक कायदा अंमलात आल्यानंतर तत्काळ इनर लाइन परमिटच्या कक्षेत येणार आहे. सिक्किमदेखील भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 371-एफअन्वये संरक्षित आहे. मेघालयचा जवळपास सर्वच भाग हा घटनेतील परिशिष्ट 6च्या कक्षेत येत असल्याने संरक्षित आहे. त्रिपुरातील जनजाती प्रदेश स्वायत्त जिल्हा समित्यांच्या कार्यकक्षेतील भागातही नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा परिणाम होणार नाही. आसाममध्येदेखील बोडोलँड टेरिटोरियल काउन्सिल, कार्बी अंगलोंग आणि दिमा हसाओ स्वायत्त जिल्हा समित्यांच्या क्षेत्रात विधेयकाचा परिणाम होणार नाही. 1985च्या आसाम अकॉर्ड कराराच्या कलम 6नुसार आसामी नागरिकांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक अस्मिता व वारशाच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी घटनात्मक, विधिमंडळातील व प्रशासकीय संरक्षण देण्यात आलं आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात आसामी नागरिकांना केवळ खोटी आश्वासनं देण्यात आली आणि 6व्या कलमाची सातत्याने पायमल्ली करण्यात आली. याउलट केंद्रातील भाजपा सरकारने या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात आसाममधील व्यक्तींचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती नेमत सहाव्या कलमाच्या अंमलबजावणीस प्रोत्साहन दिलं.
या विधेयकाच्या बाबतीत आसामबाबत स्वतंत्रपणे भाष्य करावं लागेल. आसाममध्ये बांगला देशातून आलेल्या बेकायदेशीर घुसखोरांच्या आक्रमणामुळे स्थानिक जनजातींच्या सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक अस्तित्वावर संकट ओढवलं आहे. परिणामी, आसाममधील काही जिल्हे तर मुस्लीमबहुल जिल्हे बनले आहेत. या जिल्ह्यांत पसरणाऱ्या इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा आणि कट्टरतेचा धोका आज केवळ आसामलाच नव्हे, तर संपूर्ण भारत देशाला आहे. अनेक वर्षांपासून आसाममध्ये राहत असलेले बांगला देशी घुसखोर प्रत्येक स्थानिक समाजाच्या मनात त्या प्रदेशात बाहेरून आलेल्या हिंदूंविरोधात वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत असतात. उदा., दोन समाजांत काही जुनं वितुष्ट असेल - उदा., गारो व राभा या दोन जनजाती, तर एखाद्या रात्री बांगला देशी जाऊन गारोंचं गाव जाळून टाकतात. अफवा अशी पसरवतात की राभांनी हे कृत्य केलं. मग गारो जाऊन राभांचं गाव जाळून टाकतात. अशा रितीने गारो-राभांत दंगली सुरू होतात व बांगला देशी मुस्लीम शांतपणे मजा बघत आपला स्वार्थ साधत राहतात. दोन्ही बाजूंनी 20-25 गावांत जाळपोळ झाली की मग तेथील दोन्ही जनजाती समुदाय निर्वासितांच्या शिबिरांत राहतात. त्यांपैकी कुणीही भीतीमुळे त्या गावांत परत जाऊ इच्छित नसतो. मग त्या जागांवर हे बांगला देशी मुसलमान आपली घरं थाटायला सुरुवात करतात! अशा प्रकारचा खेळ गेली अनेक वर्षं सुरू आहे. ख्रिश्चन मिशनरीदेखील आसाममध्ये स्थलांतरित झालेले ओदिशा, प. बंगाल, बिहारमधील हिंदू, चहाच्या मळयांत काम करणारे कामगार आदींबद्दल स्थानिकांची माथी भडकवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. मग दहशतवाद्यांच्या माध्यमातून एखाद्या बिहारी हिंदूची हत्या वगैरे प्रकार घडत राहतात. मग बिहारी विरुध्द आसामी असं भांडण सुरू होतं. ईशान्य भारतात चीनच्या, अमेरिकन बाप्तिस्ट चर्च, कॅथॉलिक चर्चच्या छुप्या प्रोत्साहनातून गेली अनेक वर्षं अशा प्रकारची षड्यंत्र रचली जात आहेत. या सगळयावर पहिल्यांदा जबरदस्त वचक बसला तो मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात. गृह मंत्रालयाने कडक पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आणि त्याचबरोबर झपाटयाने विकासकामंही होऊ लागली. आम्ही नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणणार हे आम्ही जाहीरनाम्यातच म्हटलं होतं. तरीदेखील आसामी जनतेने प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाला भरभरून मतदान केलं. याचाच अर्थ, विधेयकाविरोधात आसामी जनतेमध्ये नाराजी वगैरे नाही. काही मूठभर कम्युनिस्ट नेते व त्यांच्यामागील निवडक प्रसारमाध्यमं, जेएनयूसारख्या विद्यापीठातील काही वाट भरकटलेले युवक अशा निवडक व्यक्तींनी विरोधाचं खोटं वातावरण निर्माण करण्याची मोहीम चालवली आहे. ईशान्य भारतातील नागरिकांनी ही बाब समजून घेतली पाहिजे की, बांगला देशातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौध्द, जैन, पारशी पीडित नागरिकांपेक्षा आज बेकायदेशीररित्या घुसलेले बांगलादेशी मुसलमान अधिक धोकादायक आहेत, जे आज ईशान्य भारतातील स्थानिक नागरिकांची माथी भडकवत आहेत. एखाद्या गावावर, जमिनीवर आक्रमण करणं, जाळपोळ-लूटमार करणं, शेतमाल-गाईगुरं पळवणं, अनधिकृतरित्या जमिनी बळकावून मुद्दाम मंदिराशेजारी मशिदी उभ्या करणं, हे उद्योग काही बांगला देशी हिंदूंनी केलेले नाहीत. त्यामुळेच, आसामच्या लोकसंख्येचा समतोल साधण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक कायदा राबवलं जाणं आवश्यक ठरतं. सरकार याबाबत स्थानिक जनतेमध्ये जागृती निर्माण करण्याचं काम करेलच, परंतु त्याचबरोबर तेथील बिगर-सरकारी संस्था-संघटनांनीदेखील पुढाकार घेत विधेयकाबाबत जनजागृती केली पाहिजे असं मला वाटतं.
काँग्रेसने केलेल्या काही ऐतिहासिक घोडचुका दुरुस्त करणं आणि भारताचं सार्वभौमत्व व एकसंधता कायम ठेवणं हे भाजपाचं पहिलं प्राधान्य असून त्यासाठी आमचं सरकार कटिबध्द आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हा फाळणीच्या दीर्घकालीन जखमा दूर करण्याचा एक प्रयत्न आहे, जो खरं तर यापूर्वीच व्हायला हवा होता. परंतु, काँग्रेसने कधीही पीडित हिंदू, शीख, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन व पारशी समुदायांची पर्वा केली नाही. भाजपा मात्र यास आपलं आद्य कर्तव्य मानतो.