कर्नाटक - भाजपाला नवतेजाचे वरदान

विवेक मराठी    14-Dec-2019
Total Views |

***ल.त्र्यं. जोशी****

कर्नाटक विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपाला बहुमतासाठी केवळ सात जागांची गरज असताना बारा जागांवर विजय मिळाल्याने तेथील येडियुरप्पा सरकारला मजबुती प्राप्त झशी िआहे. पण या पोटनिवडणुकींचे तेवढेच महत्त्व नाही. या निकालांनी भाजपाला दक्षिण भारताचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या त्या राज्यात नवतेजाचे वरदान लाभणे हे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

bjp_1  H x W: 0

कर्नाटक विधानसभेच्या पंधरा जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपाला बहुमतासाठी केवळ सात जागांची गरज असताना बारा जागांवर विजय मिळाल्याने तेथील येडियुरप्पा सरकारला मजबुती प्राप्त होणे स्वाभाविकच आहे. पण या पोटनिवडणुकींचे तेवढेच महत्त्व नाही. या निकालांनी भाजपाला दक्षिण भारताचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या त्या राज्यात नवतेजाचे वरदान लाभणे हे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. राजकारणात प्रदीर्घ काळपर्यंत केलेली तपश्चर्या, खाल्लेल्या खस्ता जनता वाया जाऊ देत नाही, हाही या निकालांचा अधिक महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणावा लागेल. त्या अर्थाने हे यश भाजपासाठी व त्या पक्षाचे नेते येडियुरप्पा यांच्यासाठीही वरदानच ठरते असे म्हणावे लागेल. लोकशाहीत लोकांच्या पाठिंब्याला अनन्यसाधारण महत्त्व असते, तेही या निकालांनी अधोरेखित झाले आहे.


वास्तविक
15 जागांसाठी झालेल्या या पोटनिवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे व आमदारकीचे राजीनामे देऊन भाजपाबरोबर आलेल्या आमदारांना भाजपाची तिकिटे देण्यात आली होती. कारण त्यांना भाजपासाठी आपल्या आमदारक्या गमवाव्या लागल्या होत्या. दलबदलू म्हणून त्यांची हेटाळणीही होतच होती. पण भाजपाचे संघटन आणि त्यांची लोकप्रियता यामुळे पुन्हा विधानसभेत जाण्याची संधी मिळाली आहे आणि त्याचबरोबर मंत्रिपदे मिळण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. पण या निमित्ताने येडियुरप्पा यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली स्थिर सरकार मिळणे ही या पोटनिवडणुकींचे महत्त्वाचे फलित मानावे लागेल.


खरे तर कन्नड जनतेने येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाला असा कौल दुसऱ्यांदा दिला आहे.
2004 साली ते कर्नाटक विधानसभेवर निवडून येऊन विरोधी पक्षनेते बनले. त्या वेळी काँग्रेसचे धरमसिंग मुख्यमंत्री होते. नंतर त्यांचे बहुमत गेले व भाजपा-जदसे अशी आघाडी बनून सत्तास्थापनेचा समझोता झाला. त्यानुसार असे ठरले होते की, पहिले वीस महिने देवेगौडापुत्र कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होतील व नंतरचे वीस महिने येडियुरप्पा मुख्यमंत्री होतील. कुमारस्वामींची कारकिर्द तर संपली, पण ते काही येडियुरप्पांसाठी मुख्यमंत्रिपद सोडायला तयार झाले नाहीत. त्यामुळे येडियुरप्पांना त्या वेळी मुख्यमंत्री होता आले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविषयी लोकांमध्ये अपार सहानुभूती निर्माण झाली. त्याचाच परिणाम म्हणून 2008च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला स्वत:चे बहुमत मिळाले व येडियुरप्पांना स्वाभाविकपणेच मुख्यमंत्रिपदही मिळाले. दक्षिणेत स्थापन झालेले ते भाजपाचे पहिले सरकार ठरले व म्हणूनच कर्नाटकला भाजपाचे दक्षिणेतील प्रवेशद्वार अशी ओळख मिळाली.


तसे पाहिले तर संघ परिवारातील मुरलेले कार्यकर्ता असेच येडियुरप्पांचे वर्णन करावे लागेल. कारण परिवाराशी त्यांचा पहिला संबंध
1970मध्ये शिकारपुरा संघशाखेचे कार्यवाह म्हणून आला. त्यानंतर ते जनसंघात कार्य करीत असताना 1972मध्ये शिकारपुरा नगरपरिषदेवर निवडून गेले. त्याच वेळी ते तालुका जनसंघाचे अध्यक्षही होते. 1975मध्ये ते त्या नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष बनले. आणीबाणीत त्यांना मिसाखाली स्थानबध्दही व्हावे लागले होते. 1983मध्ये ते पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून गेले. 1994मध्ये ते विधानसभेत विरोधी पक्षनेते बनले व 2008मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले. मध्यंतरी त्यांच्याकडे कर्नाटक प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी आली. लोकसभेचे सदस्य म्हणूनही ते एकदा निवडून गेले होते. 2012च्या निवडणुकीत मात्र त्यांना भाजपाच्या विरोधात कर्नाटक जनता पक्षाच्या वतीने लढावे लागले. पण त्या निवडणुकीतील पराभवानंतर पुन्हा त्यांना भाजपात स्थान मिळाले व त्या संधीचे त्यांनी सोनेही केले. एवढया प्रदीर्घ कारकिर्दीनंतर कर्नाटकच्या राजकारणावर त्यांची केवढी पकड असेल याची कल्पना कुणीही करू शकतो. भाजपामध्ये 75 वर्षांपेक्षा अधिक वय झालेल्या कार्यकर्त्याला पद मिळत नसले, तरी येडियुरप्पा यांचा मात्र त्या नियमाला अपवाद करण्यात आले आहे, हे या संदर्भात उल्लेखनीय आहे.

 

म्हणूनच कर्नाटक विधानसभेची 2018ची निवडणूक भाजपाने त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लढविली. त्यात त्यांना यशही मिळाले, पण ते बहुमतासाठी पुरेसे ठरले नाही. 224 सदस्यसंख्येच्या सभागृहात 105 जागा मिळवून ते सर्वात मोठया पक्षाचे नेते म्हणून पुढे आले. त्या आधारावर त्यांनी मुख्यमंत्रिपदही मिळविले, पण अल्प काळासाठी. कारण त्यांना अपेक्षेपेक्षा लवकर शक्तिपरीक्षा द्यावी लागली व त्यात ते अपयशी ठरले. पण त्यांनी भाजपाला पुन्हा सत्तेवर आणण्याचा निर्धार मात्र सोडला नाही.


2018च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षालाही बहुमत मिळाले नाही. खरे तर त्यांच्या सरकारचा पराभवच झाला. पण त्या पक्षाला सत्तेचा मोह सोडता आला नाही, म्हणून भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी निकालांनंतर लगेच जदसेचे कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपद देऊन त्यांनी सरकार बनविले. पण ते इतके विसंगतीने भरले होते की, चालणे शक्यच नव्हते. त्यातच येडियुरप्पांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने ऑपरेशन कमळद्वारे काँग्रेसच्या 15 आमदारांना पक्षाचा राजीनामा देण्यास तयार केले. त्यांनी राजीनामे दिल्यानंतर लगेच कुमारस्वामींचे सरकार अल्पमतात आले. पण शक्तिपरीक्षेच्या वेळी काँग्रेसने अध्यक्षांकरवी 15 बंडखोर आमदारांना अपात्र घोषित करविले. एवढेच नव्हे, तर चालू विधानसभेचा कार्यकाल संपेपर्यंत त्यांना निवडणूक लढविण्यासही मनाई केली. त्यामुळे साहजिकच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्या न्यायालयाने अध्यक्षांचा बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय तर वैध ठरविला, मात्र त्यांना पोटनिवडणूक लढविण्यास अनुमती दिली. परिणामी गेल्या आठवडयात पोटनिवडणुकी होऊन त्यांचा निकालही जाहीर करण्यात आला. बंडखोर आमदारांची संख्या 17 असली, तरी पोटनिवडणूक मात्र 15 जागांसाठीच झाली. दरम्यानच्या काळात आपल्या 105 या संख्याबळाच्या आधारे येडियुरप्पांनी पुन्हा मुख्यमंत्रिपद तर मिळविले, पण सभागृहाची संख्या कमी झाल्यामुळेच त्यांना ते मिळविता आले. 15 जागांच्या पोटनिवडणुकीमध्ये भाजपाला सहापेक्षा कमी जागा मिळाल्या असत्या, तर येडियुरप्पांचे मुख्यमंत्रिपद गेलेच असते. पण अत्यंत प्रतिष्ठेच्या या पोटनिवडणुकीमध्ये 15पैकी 12 जागा मिळवून त्यांनी मुख्यमंत्रिपद तर राखलेच, शिवाय आपले सरकार मजबूत असल्याचेही सिध्द केले. या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसला फक्त दोन जागा मिळविता आल्या. जदसेला तर एकही जागा मिळविता आली नाही. एक अपक्ष, पण तोही भाजपाचाच बंडखोर मात्र निवडून आला.

 

कर्नाटकाचे राजकारण तसे लिंगायत व वोक्कलीग या दोन प्रभावी जातींभोवतीच मुख्यत: फिरत आले आहे. पूर्वी लिंगायत समाज प्रामुख्याने काँग्रेसबरोबर राहत होता व वोक्कलीग समाज देवेगौडांना पाठिंबा देत होता. नंतर येडियुरप्पांच्या नेतृत्वामुळे लिंगायत समाज भाजपाकडे वळला. पण 2018च्या निवडणुकीपूर्वी तेव्हाचे काँग्रेसी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी लिंगायत समाजात धर्माच्या नावाखाली हिंदू समाजातच फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला व तोच त्यांना निवडणुकीत भोवला. या पोटनिवडणुकीमध्ये मात्र एक चमत्कार घडला. कारण वोक्कलिगांचा बालेकिल्ला असलेल्या मंडया जिल्ह्यात भाजपाला भरघोस यश मिळाले आहे. भाजपाच्या या कर्नाटक विजयाचे आणखी एक वैशिष्टय म्हणजे 2019मध्ये भाजपाचे महत्त्वाचे समजले जाणारे महाराष्ट्र राज्य हातातून निसटल्यामुळे त्या पक्षाला मोठा धक्का बसला होता. झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक राज्य हातातून न निसटणे हा पक्षाला मिळालेला फार मोठा दिलासाच मानावा लागेल. आता या नव्या 15 आमदारांपैकी कुणाकुणाला मंत्रिपदाची लॉटरी लागते एवढाच प्रश्न उरला आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर.