ऐतिहासिक, अगतिक आणि असाहाय्य!

 ***देविदास देशपांडे***

''मी माझ्या वडिलांना, बाळासाहेबांना वचन दिलंय, की एक दिवस शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करेन...''

शिवसेनेचे नेते उध्दव ठाकरे यांचे हे उद्गार गेल्या महिन्यात बरेच भाव खाऊन गेले. विविध वाहिन्यांवर त्याची वरचेवर पारायणे झाली. उध्दव यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना हे वचन खरोखरच दिले असेल, तर आपल्या कर्तृत्ववान वडिलांप्रमाणेच त्यांनी ते प्रत्यक्षात उतरवून दाखवणे योग्य ठरले असते. कारण, 'विधानसभेवर भगवा फडकणार म्हणजे फडकणार', किंवा 'मुंबई-पुणे प्रवास दोन तासांचा करणार म्हणजे करणार', ही बाळासाहेबांची वाक्ये कधी काळी अशीच गाजली होती. स्वकथित सेक्युलर-लिबरल टोळयांनी त्यांच्या या वाक्यांची यथेच्छ टिंगल केली, तरी त्यांनी ती प्रत्यक्षात उतरवून दाखवलीच. तेव्हा तसेच काही उध्दव हेही करतील आणि स्वबळावर राजपद मिळवतील, अशी लोकांनी अपेक्षा केली तर त्यात काही गैर नाही.

मात्र झाले ते भलतेच. आपल्या तीन दशकांच्या मित्राबरोबरची युती धाब्यावर बसवून उध्दव यांनी पारंपरिक प्रतिसर््पध्यांशी हातमिळवणी केली. त्यातून मुख्यमंत्रिपद पदरात पाडूनही घेतले. मात्र त्यातून सत्तासुख हाती येण्याऐवजी लाचारपण आले. झुंजारपणा आणि स्वाभिमान यांच्याशी नाते सांगणाऱ्या शिवसेनेशी हे तिळमात्रही सुसंगत नाही. शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री करणार म्हणता-म्हणता त्यांनी अलगदपणे स्वतःलाच राज्याभिषेक करून घेतला. ते राज्यही एवढे कुचकामी, की हा सगळा खटाटोप कशासाठी असाच प्रश्न पडावा. हा प्रश्न केवळ राजकीय निरीक्षकांनाच नाही, तर हितचिंतकांना आणि सहानुभूतिदारांनाही पडला आहे. आदित्य ठाकरे यांना उमेदवारी देऊन उध्दव यांनी 'निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारा पहिला ठाकरे' असे डिंडिम वाजवून घेतले. मग सेक्युलरांच्या साथीने मुख्यमंत्रिपद पदरात पाडून 'ठाकरे घराण्याचा पहिला मुख्यमंत्री' अशी दवंडी पिटवण्यात आली. त्याला ऐतिहासिकतेचा मुलामा चढवण्यात आला. मात्र मर्दपणाचा मान मिरवणारा हा ठाकरे एवढा गलितगात्र झाला आहे, की आपले मंत्री निवडण्याचे अधिकारही त्याला नाहीत. ऐतिहासिक बनता बनता आधी ते अगतिक बनले आणि आता असाहाय्य!

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक

आधी तर उध्दव यांचा राज्याभिषेक होण्याला मुहूर्तच मिळत नव्हता. नमनाला घडाभर तेल या न्यायाने सरकार स्थापनेच्या वाटाघाटीच संपत नव्हत्या. मग देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांनी केलेल्या गनिमी हालचालींमुळे सेक्युलर शिबिराला खडखडून जाग आली आणि अखेर उध्दव यांना मुख्यमंत्रिपद देण्यास हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्र दिल्लीहून आले. त्यानंतर शिवतीर्थावर 'जनसागराच्या साक्षीने' आपापल्या इष्टदैवतांची स्तोत्रे म्हणत शपथविधी पार पडला. स्वतः उध्दव मुख्यमंत्री व त्यांच्या सोबत तीन पक्षांचे प्रत्येकी दोन असे सहा मंत्री असे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले. आता ते राज्यकारभार करू लागतील, असे वाटले होते परंतु, हाय रे दैवा! या 'हिमगौरी आणि सहा बुटक्यां'च्या नाटकाचा पुढचा अंक अद्याप सुरू व्हायचा होता.

आपल्या हाताखालच्या लोकांना कोणते खाते द्यायचे याचा निर्णय घ्यायला 'मर्दमावळे' उध्दव यांना दोन आठवडयांचा वेळ लागला. अखेर 12 डिसेंबरला, शरद पवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून, ते जाहीर करण्यात आले. विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन ऐन तोंडावर आलेले असल्यामुळेच ते जाहीर करावे लागले असेल, असे म्हणायला पूर्ण वाव आहे. कारण महाविकास आघाडी नावाच्या या कडबोळयाकडे पाहिले तर त्यात योजना कमी आणि असाहाय्यता जास्त दिसते.

ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई, राष्ट्वादीचे छगन भुजबळ आणि जयंत पाटील व काँग्रोसचे बाळासाहेब थोरात आणि नीतिन राऊत यांचा समावेश होता. ही सर्व मंडळी 28 नोव्हेंबरपासून 12 डिसेंबरपर्यंत 'बिनकामा'ची होती. म्हणजे ते मंत्री होते परंतु त्यांच्याकडे कोणतीही खाती नव्हती. पहिल्या खातेवाटपात एकनाथ शिंदे यांच्यावर गृह, नगरविकास, वने आणि पर्यावरण, पाणी पुरवठा, जलसंसाधन, पर्यटन आणि विधिमंडळ कामकाज या खात्यांचा भार पडला आहे. सुभाष देसाई यांच्यावर कृषी, उद्योग, उच्च आणि तंत्रशिक्षण, क्रीडा आणि युवा कल्याण, परिवहन, मराठी भाषा आणि सांस्कृतिक खात्यांचा भार असेल. जयंत पाटील यांच्याकडे अर्थ व नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार, अन्न आणि नागरी पुरवठा, श्रम व अल्पसंख्यक खाते देण्यात आले आहे. छगन भुजबळ यांच्याकडे सिंचन, ग्राामविकास आणि सामाजिक न्याय, अबकारी, कौशल्य विकास, अन्न व औषध खाते असेल. थोरात हे महसूल, ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशुपालन आणि दुग्धविकास, मत्स्योद्योग ही खाती सांभाळतील. नीतिन राऊत सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, महिला आणि बालकल्याण, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनवर्सन, अन्य मागासवर्ग, मागासवर्ग कल्याण खाती सांभाळतील. जी खाती कोणालाही देण्यात आली नाहीत ती मुख्यमंत्र्यांकडे असतील, असे मंत्रालयातून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटलेले आहे.

इथेच खरी गोम आहे. खातेवाटपात एनसीपीच्या तुलनेत शिवसेना आणि काँग्रोसला 'वजनदार' खाती मिळाली आहेत, असे सूर आताच उमटू लागले आहेत. महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, शालेय शिक्षण आदी महत्त्वाची खाती मिळविण्यात काँग्रोस यशस्वी झाली. अर्थ, जलसंपदा, ग्रामविकास ही काही मोजकीच महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीच्या वाटयाला आली आहेत. महाराष्ट्रात काँग्रेस- एनसीपी आघाडी सरकार असताना काँग्रेसकडे मुख्यमंत्रिपद असायचे आणि एनसीपीकडे गृह, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, अर्थ व नियोजन, ऊर्जा, वैद्यकीय व उच्च शिक्षण ही महत्त्वाची खाती असायची. (राज्याच्या राजकारणात आजही ज्या गैरव्यवहारांची आणि भ्रष्टाचाराची चर्चा होते ती बहुतांश ही खाती होती, हे येथे महत्त्वाचे). नाही म्हणायला, प्रतिष्ठेचे गृहखाते स्वत:कडे ठेवण्यात शिवसेना यशस्वी झाली, परंतु त्यासाठी हा दोन आठवडयांचा काळ लागला हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल.

आपल्या वाटयाला गौण खाती आली असल्याची तक्रार एनसीपीने केली आहे. सत्तेचा हा सगळा खेळखंडोबा केला तो एनसीपीने, भाजपपासून शिवसेनेला वेगळे काढले ते एनसीपीने आणि त्याच एनसीपीला तोंडदेखली पदे दिली जातात, हे त्या पक्षाच्या पचनी पडणे अवघड आहे. एनसीपीची एकूण धाटणी सरंजामशाहीची असल्यामुळे त्या पक्षातील मातब्बर नेत्यांना ही व्यवस्था कधीही आवडणार नाही. आपल्यापेक्षा वीस-एक जागा कमी असणारे काँग्रेसजन सत्तेचे लोणी खातात आणि आपल्याला दूधही मिळत नाही, ही त्यांची तक्रार कायम राहणार.

खात्यांची ही वाटणी तात्पुरती आहे आणि यात फेरफार होऊ शकतो, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांचे म्हणणे आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यावर ती खाती अन्य मंत्र्यांना मिळू शकतात, असे ते म्हणाले. परंतु एका पक्षाला दिलेले खाते दुसऱ्या पक्षाला मिळू शकेल काय, या प्रश्नावर त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आपल्याकडे कोणतेही खाते ठेवलेले नाही. केवळ सामान्य प्रशासन खाते कोणत्याही मंत्र्याकडे दिलेले नाही. त्यामुळे ते खाते मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे राहील. एरवी सामान्य प्रशासनबरोबरच गृह, नगरविकास अशी खाती मुख्यमंत्री स्वत:कडे ठेवतात, असा रिवाज आहे. म्हणजे व्यावहारिक दृष्टीने पाहिल्यास बिनखात्याचे मुख्यमंत्री बनणारे ते राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बनले, याही अर्थाने त्यांनी इतिहास रचला आहे.

ही तर निव्वळ सुरूवात आहे. महाविकास आघाडीचे खातेवाटप झाले असले, तरी मंत्रिमंडळात केवळ सहा जण आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी होणार, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. सरकार स्थापनेसाठी व खातेवाटपासाठी चर्चेच्या अनंत फेऱ्या आणि वाटाघाटींची आवर्तने करणाऱ्यांना मंत्रिमंडळाचा विस्तार ही किती मोठी डोकेदुखी असेल? दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे खुद्द ठाकरे यांचे या परिस्थितीवर काहीही नियंत्रण नाही, कारण त्यांचे सरकार बारामतीचे पवार आणि दिल्लीतील सोनिया यांच्यावर अवलंबून आहे.

शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते. बाळासाहेब ठाकरे त्यावेळी स्वतःला 'रिमोट कंट्रोल' म्हणवून घेत असत आणि जोशी यांना त्यांच्या तालावर नाचावे लागत असे. त्यावेळी प्रसिध्द व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांचे एक व्यंगचित्र खूप गाजले होते. त्यात मनोहर जोशी म्हणतात, 'मला काही विचारू नका. मी फक्त मुख्यमंत्री आहे.' आज तीच वेळ बाळासाहेबांच्या चिरंजीवांवर आली आहे. त्यांचा बोलविता धनी वेगळा आहे.

काळाची लीला अजब असते हेच खरे!

देविदास देशपांडे

8796752107