या कांगाव्याचे मूळ कशात?

विवेक मराठी    20-Dec-2019
Total Views |

***डॉ. अपर्णा लळिंगकर***

 नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्यांची हातमिळवणी देशात असलेल्या समाजकंटकांशी, घुसखोरांशी आणि देशाबाहेरील भारतविरोधी लोकांशी झालेली असल्याची शंका येते आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांत आणि विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून किंवा त्यांच्या आडून हिंसा, जाळपोळ करून देशात अशांतता माजविण्याचे मोठे कारस्थान विरोधकांनी केले आहे. यात त्यांना फक्त स्वत:ची व्होट बँकच वाचवायची आहे. त्यासाठी देशाची सुरक्षितता, नागरिकांची सुरक्षितता, देशातील शांतता यांच्याशी काहीही देणंघेणं दिसत नाहीये.

 

cab_1  H x W: 0


मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यापासून अमित शहा आणि मोदी यांनी भाजपाचा निवडणूक जाहीरनामा अमलात आणण्याचा धडाकाच लावला आहे. मोदी सरकारचा पहिला कार्यकाळ हा सर्वत्र विश्वास संपादन करण्यात गेला. त्याचबरोबर
, या कार्यकाळात राज्यसभेत बहुमत नसल्याने आवश्यक ती विधेयके पारित करून घेता आली नाहीत. पण या दुसऱ्या कार्यकाळात राज्यसभेतील बहुमतामुळे वचनपूर्तीस वेग आलेला आहे. विरोधी पक्षांत अस्वस्थता पसरण्यामागे मुख्य कारण हे आहे की, गेल्या सात महिन्यांत, म्हणजेच दोन अधिवेशनांत मोदी सरकारने अतिशय महत्त्वाचे असे चार निर्णय (टि्रपल तलाक, कलम 370, अयोध्या रामजन्मभूमी वाद निकाल आणि आता नागरिकत्व सुधारणा कायदा) मार्गी लावले. मोदी सरकारचा हा विजयरथ रोखण्यासाठी आतल्या आतच अनेक कारस्थाने रचली जात होती आणि खोटी आंदोलने उभी केली जात होती. पण त्यांना फारसे यश मिळत नव्हते. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्याच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांनी आपले मनसुबे प्रत्यक्षात आणले. याआधी विरोध करणे म्हणजे थेट देशविरोधी भूमिकेत जाणे असे होते. पण या बिलाविषयी फारशी कुणालाच ऐतिहासिक माहिती नसल्याने चुकीची माहिती पसरवून, तसेच ईशान्य भारतातील लोकांची संवेदनशील मानसिकता आणि तरुण विद्यार्थी यांना हाताशी धरून या कायद्याच्या विरोधात निदर्शने, दंगे घडवून जनतेची दिशाभूल करणे तुलनेने सोपे होते. हेच करण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी झालेत.


आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक

 

ईशान्य भारतात या विधेयकाला विरोध का?

ईशान्य भारतातून या कायद्याला होणारा विरोध का आहे? हे समजून घेण्यासाठी आधी तिथली ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहावयास हवी. 1942-43 साली बंगालमधे महाप्रचंड दुष्काळ पडलेला होता. बंगालमध्ये तांदळाचे उत्पादन (जे तिथले प्रमुख अन्न आहे) गरजेपेक्षा कमी झाले. त्याच सुमारास भाताच्या शेतीवर एक वेगळया प्रकारचा रोग आढळून आला. या सगळयाचा परिणाम म्हणजे तांदळाच्या किंमती गगनास भिडल्या आणि सामान्य लोकांना तांदूळ मिळेनासा झाला. त्या वेळी आपला देश पारतंत्र्यात होता. त्यामुळे इंग्लंडने दुसऱ्या महायुध्दाचे नाव सांगून बंगालमध्ये तांदूळ पुरविला नाही. याचा परिणाम म्हणजे बंगालमध्ये हजारो लोक भुकेने मृत्युमुखी पडले. त्या वेळी शेजारील - म्हणजे त्रिपुराच्या राजांनी अनेक बंगालींना आश्रय दिला. त्यानंतर 1946मधे मुस्लीम लीगने डायरेक्ट ऍक्शनच्या नावाखाली बंगालमधील हिंदूंची कत्तल घडवून आणली. त्या वेळीदेखील अनेक बंगाली हिंदूंनी पलायन करून त्रिपुरा आणि आसाममध्ये आश्रय घेतलेला होता. त्यानंतर जेव्हा बांगला देशची निर्मिती झाली, त्या वेळी पुन्हा बांगला देशी हिंदूंचे त्रिपुरा आणि आसाममध्ये आगमन झाले. यामुळे त्रिपुरात मूळचे त्रिपुरातील आदिवासी लोक अल्पसंख्य झाले. तिथे सत्तेमध्येदेखील स्थानिक आदिवासींना नगण्य प्रतिनिधित्व मिळते आणि त्यामुळे त्यांच्या परंपरा, भाषा आणि संस्कृती धोक्यात आली. असेच काहीसे आसाममध्ये होऊ नये, म्हणून 1985 साली राजीव गांधींनी आसाम करार केला. ज्यामध्ये 25 मार्च 1971पर्यंत जेवढे परदेशी आसाममध्ये स्थायिक झाले त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले गेले. पण पुढे कुणालाही आसाममधे नागरिकत्व दिले जाणार नाही असे त्या करारात म्हटलेले होते.

 

आसाम कराराप्रमाणे खरे तर बांगला देश-भारत सीमारेषा बंद करणे अपेक्षित होते. पण ते झाले नाही. आसाममध्ये बांगला देशी घुसखोर येतच राहिले. त्यांची संख्या आसामात प्रचंड वाढत राहिली. खरे तर या सगळया कालावधीत आसाममध्ये आणि केंद्रात दोन्हीकडे काँग्रोस सरकार अधिक काळ होते. पण काँग्रोसने याबाबत काहीही केले नाही. उलट आलेल्या घुसखोरांना निवडणूक ओळखपत्रे देऊन मतदार याद्यांमध्ये त्यांची नावे घालून आपली व्होट बँक तयार केली. बंगाली लोक तसे वरचढ आणि आपली स्वत:ची भाषा, संस्कृती, इत्यादी स्वतंत्र बाण्याने राखणारे. याउलट आसामधील स्थानिक खूपच मवाळ आणि थोडे आळशीदेखील होते. याचा परिणाम असा झाला की पांढरपेशा वर्गातील अधिकाधिक नोकऱ्या बंगाली लोकांकडे गेल्या. चतुर्थ श्रेणीतील कामे बिहारी लोकांनी घेतली. कारण आसाममधील लोकांना ती कामे करणे कमीपणाचे वाटे. दुकाने, व्यवसाय हे मारवाडी, अगरवाल लोकांनी सांभाळले. याचा परिणाम असा झाला की आसाममधील स्थानिकांना आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्न भेडसावू लागला. यातूनच आसाममधील संस्कृती, भाषा जपण्यासाठी, आसाममधील लोकांच्या हितासाठी उल्फा या संघटनेचा उदय झाला.

 
cab_1  H x W: 0

त्यांचा मूळ हेतू बंगाली हिंदू, बिहारी आणि हिंदी भाषिक लोकांना विरोध करणे हा होता. पण राजकीय लोकांनी याचा गैरफायदा घेतला. त्याचप्रमाणे परकीय शक्तींनी उल्फाला दहशतवादाकडे झुकविले. त्यामुळे उल्फा आणि नंतर बोडो लँडच्या लोकांनी हिंसक आंदोलने करून आसाममध्ये कायम बाँबस्फोट आणि बंद यांचे साम्राज्य चालू ठेवले. त्यांचा विरोध इतका टोकाचा झाला की आसाममध्ये 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी आली की 'आसाम बंद'च्या घोषणा आणि बाँबस्फोट, दंगे, सरकारी कार्यालयांवर हल्ले व्हायचे. यामुळे शाळा, महाविद्यालये बहुतांश बंद राहत, असलेले उद्योगधंदे बंद पडले. याचा परिणाम आसाम मागासलेला राहण्याकडे झाला. नागरिकत्व संशोधन कायद्यात आसाम, मेघालय, त्रिपुरामधील आदिवासीबहुल भाग तसेच ज्या ठिकाणी इनर लाइन परमिट लागते असा अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरामचा भाग या ठिकाणी हा कायदा लागू होणार नाही, असे स्पष्ट लिहिलेले आहे. पण ईशान्य भारतातील लोकांचे म्हणणे आहे की आसाम, मेघालयमध्ये सर्वच भाग आदिवासी नाहीये. त्यामुळे जो भाग आदिवासी नाही, तिथे हा कायदा लागू होईल. त्रिपुरात आधीच मूळ आदिवासी अल्पसंख्य झालेले आहेत. आसाममध्ये इतकी वर्षे घुसखोर शिरलेले आहेतच. त्यामुळे आसाममधील शहरी भागात हा कायदा लागू झाला तर पुन्हा तिथे बंगाली लोकांची संख्या वाढेल आणि आसामची भाषा, संस्कृती धोक्यात येईल.

अमित शहांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आणि विविध वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहे की ईशान्य भारतात हा कायदा लागू केला जाणार नाही. ईशान्य भारतातील घुसखोरांची समस्या वेगळया पध्दतीने हाताळण्यात येईल असाही उल्लेख त्यांनी केला आहे. त्यासाठी मोदी सरकारने भारत-बांगला देश सीमा डिसेंबर 2018पर्यंत तारांचे कुंपण घालून बंद केली. त्याचप्रमाणे जी गावे वादग्रस्त भागात येत होती, तिथे स्थानिकांशी बोलून दोन्ही देशांमध्ये नागरिक स्थलांतर करार करून तो प्रश्नदेखील मिटविलेला आहे. यातून बांगला देश-भारत सीमारेषा बंद करण्याचे किमान 90 टक्के काम तरी झालेले असेल. आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप (एनआरसी) अपडेट करून जवळजवळ 40 लाख घुसखोरांना शोधलेले आहे. या सगळयावर विचार करण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन केलेली आहे. 2018मध्ये आसाममधील 12 जिल्ह्यांतील हिंदू आणि मुसलमान लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या प्रसिध्द झालेल्या आकडेवारीप्रमाणे 8 जिल्ह्यांत हिंदूंचे प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा कमी झालेले आहे आणि मुसलमानांचे प्रमाण 60-65 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यातील बारपेटा आणि धुबरी जिल्ह्यांत तर ते 70 ते 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, ही बाब चिंताजनक आहे. या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांच्या हे लक्षात येत नाहीये की या बारा जिल्ह्यातील बांगला देशी मुसलमान घुसखोरांचे जे प्रमाण 40 लाखांत गणले गेले आहे ते बांगला देशात परत पाठविले जातील. तुलनेने अल्पसंख्य असलेले बंगाली हिंदू किंवा ख्रिश्चन लोक आसाममध्ये राहतील. त्यामुळे ईशान्य भारतातून या कायद्यास होणारा विरोध अनाठायी वाटतोय. पण काँग्रोसने बांगला देशी मुसलमान घुसखोरांच्या माध्यमातून तयार झालेली त्यांची व्होट बँक वाचविण्यासाठी ईशान्य भारतातील लोकांसमोर नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा बागुलबुवा उभा करून त्यांच्या विरोधाला पाठिंबा दिला आहे.

प. बंगालमधील हिंसक विरोध आणि त्यामागील कारस्थान

गेल्या चार-पाच वर्षांत ममता बॅनर्जीने प. बंगालमध्ये बांगला देशी घुसखोर, रोहिंग्या यांना आणून वसवलेले आहे आणि स्वत:ची व्होट बँक तयार केलीय. त्यामुळे बंगाली हिंदूंच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झालेला आहे. हे सगळे इतक्या थराला गेलेलं आहे की प. बंगालमधील हिंदूंना दुर्गापूजेच्या मूर्तींचे विसर्जन करण्याची परवानगी ममता बॅनर्जी प्रशासनाने मोहरमच्या मिरवणुकीसाठी नाकारली. हा विरोध मुद्दामहून प. बंगालमध्ये पसरविण्यात आला. स्वत: ममता बॅनर्जींनी लोकांना 'रस्त्यावर उतरून आंदोलन करा आणि विरोध दर्शवा' असे आवाहन केले. मग तर या बांगला देशी घुसखोरांना, रोहिंग्यांना नासधूस करण्याची आयतीच परवानगी मिळाल्यासारखे झाले. ज्या ममता बॅनर्जीं दुर्गापूजेत फटाके फोडल्यामुळे 800च्या वर हिंदूंना तुरुंगात टाकले होते, त्याच ममता बॅनर्जीनी गेल्या 6-7 दिवसात प. बंगालमध्ये लोहमार्ग उखडणाऱ्या, चार रेल्वेगाडयांची तोडफोड करून एका गाडीला जाळून टाकणाऱ्या, तीन रेल्वे स्थानकांची तोडफोड करणाऱ्या, अग्निशमन दलाचे बंब जाळणाऱ्या, कोलकात्याच्या डीजींवर हल्ला करणाऱ्या बांगला देशी मुसलमान आणि रोहिंग्या घुसखोरांना अटक करणे सोडाच, त्यांचा साधा निषेधही नोंदविलेला नाही. उलट ममताबाईंनी असे वक्तव्य केले की भारतीय रेल्वेची सुरक्षा करणे हे तिचे काम नाही.

cab_1  H x W: 0

आपण गेल्या काही वर्षांत ममता बॅनर्जींचा थयथयाट आणि मोदींना प्रत्येक बाबतीत विरोध हे पाहिलेलेच आहे. याचे मूळ कारण या बांगला देशी मुसलमान घुसखोरांना बंगालमध्ये आणण्यात आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे आपोआपच आसाममधील 40 लाख बांगला देशी घुसखोर (त्यातील मुसलमान) आणि प. बंगालमधील बांगला देशी मुसलमान घुसखोर, रोहिंग्या हे सगळे अवैध ठरतात आणि त्यांना भारतातून बाहेर काढण्याचा मार्ग मोकळा होतो. एनआरसीमुळे सगळीकडचे घुसखोर शोधले जातील आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे मुसलमान घुसखोर बाहेर काढले जातील. यामुळे प. बंगाल, केरळ, दिल्ली, महाराष्ट्र तसेच इतर राज्यांमध्ये काँग्रोस, कम्युनिस्ट, तृणमूल काँग्रोस यांची व्होट बँक धोक्यात येतेय. म्हणून एकतर सीएएमध्ये मुसलमानांचा समावेश करा, नाही तर कोणालाच नागरिकत्व देऊ नका अशी त्यांची भूमिका आहे. पण नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा मुस्लिमेतर शरणार्थींसाठी आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यात मुसलमानांना सामील करणे हे शक्यच नाहीये. म्हणून देशभरातील मुसलमान लोकांमध्ये याविषयी गैरसमज पसरवले गेलेत की हा कायदा मुसलमानविरोधी आहे आणि देशाचे नागरिक असलेल्या मुसलमानांना काढून टाकण्यासाठी हा कायदा आहे. हे आरोप पूर्णपणे बिनबुडाचे आहेत. त्याचप्रमाणे ईशान्य भारतातील जनतेच्या अतिसंवेदनशीलतेचा गैरफायदा घेऊन तिथे सर्वप्रथम चुकीची माहिती पसरवून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध, दंगे जाळपोळ चालू केली. कारण संवेदनशील भागात लोकांना भडकावणं खूप सोप्पं असतं. ममता बॅनर्जींनी तर प. बंगालमधील नेहमीची जनगणनाच रोखून हद्द केली. त्यांनी सरळ जाहीर केले की मी जनगणनाही करू देणार नाही, एनआरसीही आणू देणार नाही आणि नागरिकत्व संशोधन कायद्याला तर पूर्ण विरोधच करणार. ममता बॅनर्जींची ही कृती आपल्याला खूप काही सांगून जाते आणि त्यांनी बांगला देशी मुसलमान घुसखोरांना आणून स्वत:ची व्होट बँक तयार केली आहे याचा पुरावाच मिळतोय.

दिल्लीमधील हिंसक विद्यार्थी आंदोलने व त्यामागील कारस्थान

दरम्यान दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी (जेएनयू), जामिया मिलिया इस्लामिया युनिव्हर्सिटी (जेएमइयू), अलिगढ मुस्लीम युनिव्हर्सिटी (एएमयू), जाधवपूर युनिव्हर्सिटी (जेयू) इत्यादींमधे विद्यार्थ्यांना या कायद्याविरुध्द भडकवले गेले. जसे फेबु्र्रुवारी 2016मध्ये जेएनयूमध्ये बाहेरचे लोक विद्यार्थी म्हणून येऊन धिंगाणा घालून गेले, अगदी तसाच प्रकार नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधासाठी रचला गेला. त्यानुसार जेएमइयूमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात 750 खोटी ओळखपत्रे वापरून बाहेरचे दंगेखोर घुसवले गेले. मुलींचे कपडे घालून पुरुष या विद्यार्थ्यांच्या गटात सामील झाले. या बाहेरच्या गुंडांनी सीएनजी बसेस, अनेक दुचाक्या, चार चाक्या यांची तोडफोड करून जाळपोळ केली. जमावाला पांगविण्यासाठी आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीचार्ज करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांवर दगडफेक, टयूबलाइट्स फेकणे, पेट्रोल बाँब फेकणे चालू केले. हे सगळे जामिया विद्यापीठाच्या कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांमध्ये घुसून केले. दिल्लीतील विविध भागात शांततापूर्ण आंदोलनाच्या नावाखाली या हिंसक जमावाने पोलिसांवर दगडफेक, हल्ले आणि स्कूल बसेसवरदेखील हल्ले चालविले आहेत. पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्यात 31 पोलीस जखमी झाले, तर दोन पोलीस अत्यवस्थ आहेत. दिल्ली पोलिसांनी हिंसक आंदोलने नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीचार्ज, अश्रुधुराचा वापर केला.

 

याचाच विपर्यास करत, काँग्रोसी, कम्युनिस्ट, ममता बॅनर्जी इतर तथाकथित पुरोगामी बुध्दिवादी लोक पोलिसांद्वारे सरकारने विद्यार्थ्यांवर अत्याचार केलेत अशा प्रकारे कांगावा करत आहेत. त्याद्वारे देशात इतरत्र विद्यार्थ्यांना भडकवून एकूणच हा कायदा कसा चुकीचा आहे आणि सरकार किती दडपशाही करतेय असा अपप्रचार चालू केला आहे. दिल्लीच्या रस्त्यांवर आपचे नेते आणि आमदार अमानुल्ला खान भडकाऊ भाषणे करून जमावाला हिंसक होण्यास प्रोत्साहन देतानाच्या व्हिडिओ क्लिप्स वृत्तवाहिन्यांवर दाखविल्या गेल्या. दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थिनींवर लाठीहल्ले केले, सीएनजी बसेस जाळल्या, दिल्ली पोलिसांमध्ये आरएसएसचे तरुण लाठया घेऊन सामील झाले, जामिया विद्यापीठात पोलीस गोळीबारात एक-दोन विद्यार्थी मारले गेले अशा कित्येक अफवा पसरविल्या गेल्या. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्यांची हातमिळवणी देशात असलेल्या समाजकंटकांशी, घुसखोरांशी आणि देशाबाहेरील भारतविरोधी लोकांशी झालेली असल्याची शंका येते आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांत आणि विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून किंवा त्यांच्या आडून हिंसा, जाळपोळ करून देशात अशांतता माजविण्याचे मोठे कारस्थान विरोधकांनी केले आहे. यात त्यांना फक्त स्वत:ची व्होट बँकच वाचवायची आहे. त्यासाठी देशाची सुरक्षितता, नागरिकांची सुरक्षितता, देशातील शांतता यांच्याशी काहीही देणंघेणं दिसत नाहीये. कारण एकीकडे समाजकंटक, घुसखोर जाळपोळ करत आहेत आणि दुसरीकडे काँग्रोस, कम्युनिस्ट, डावे या जाळपोळीचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन करत आहेत. जामिया युनिव्हर्सिटी दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात गेली, तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला आणि वर ही समज दिली की कायदा सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. विद्यार्थी असले तरीही त्यांनी जर दगडफेक केली असेल तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

संविधानाची मोडतोड होत असल्याचा कांगावा

एनआरसीमध्ये आपल्या देशात भारतीय नागरीकत्व असलेले किती लोक आहेत याचे मोजमाप आहे. व्होटर आयडी, आधार कार्ड वगैरे नागरिकतेचे पुरावे नाहीयेत, एनआरसीमध्ये नोंद घेताना सरकार आधीच्या पिढीतील लोकांचीदेखील माहिती घेतेय आणि सगळी माहिती खातरजमा करून मगच नागरिकता नोंदणी करत आहे. आसाममधील घुसखोरांच्या प्रश्नामुळे आसाममध्ये एनआरसी आणून सरकारने बांगला देशी घुसखोरांना वेगळे करण्याचे मोठे काम केले आहे. नागरिकता सुधारणा कायदा जसा तयार झाला, तसे काँग्रोसचे मुख्यमंत्री असलेली राज्ये (राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब), केरळ, प. बंगाल या राज्यांनी आम्ही नागरिकता सुधारणा कायदा स्वीकारणार नाही असे जाहीर करायला सुरुवात केली. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही जरी लोकशाही मार्गाने कायदा केलात, तरी तो स्वीकारायचा की नाही हे आमच्या हातात आहे असे भासविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न झाला. पण नागरिकत्वाचा मुद्दा हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो आणि ईशान्य भारतातील सात राज्ये सोडली तर इतर सर्व राज्यांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे. या कायद्यास स्थगिती द्यावी यासाठी काँग्रोसने या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जायची तयारी केली आहे. पण तिथेही त्यांची डाळ शिजणार नाही, हे 101% सत्य आहे. कारण सर्व बाबी या कायद्याच्या चौकटीत राहूनच केलेल्या आहेत. हळूहळू देशभरात सगळयांना नागरिकता सुधारणा कायदा नक्की काय आहे हे समजले की त्याविषयीचे गैरसमज दूर होतील. अनेक भारतीय मुसलमानही या कायद्याचे समर्थन करत आहेत, दिल्लीच्या शाही इमामांनीदेखील नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला पाठिंबा दर्शविला आहे. नुकतेच उत्तर प्रदेशातील शिया वक्फ बोर्डाने नागरिकता सुधारणा कायद्यास सहमती दर्शविली आहे. कारण या सगळयांच्या लक्षात आलेय की हा कायदा मुसलमान विरोधी नाहीये आणि केवळ राजकीय स्वार्थासाठी विरोधी लोक कांगावा करत आहेत.

cab_1  H x W: 0

मुळात या बाबतीत काँग्रोसी, डावे, कम्युनिस्ट इत्यादी लोक मोदी सरकार संविधानामध्ये मोडतोड करत आहे, भारताची हिंदू-मुसलमान अशी फाळणी करत आहे असा कांगावा करताहेत त्याची मला गंमत वाटतेय. हा कायदा करण्याचे मूळ हे धर्माच्या आधारावर झालेल्या फाळणीत आहे, जी काँग्रोसनेच घडवून आणलीय. मुळात जो करार अस्तित्वात होता त्यातच त्यांनी व्यापक जनहित, देशहित लक्षात घेऊन सुधारणा केली आहे. काँग्रोसने या आधी वेळोवेळी युगांडातील हिंदूंना, श्रीलंकेतील हिंदूंना आश्रय देऊन भारतीय नागरिकता दिलेली आहेच. मग तेव्ह आर्टिकल 14चे उल्लंघन झालेलेच होते. किमान नागरिकता सुधारणा कायद्यामध्ये सहा धर्मांचा उल्लेख असल्याने आर्टीकल 14चे उल्लंघन होतच नाही. ज्या सेक्युलर या शब्दाचा दाखला देऊन विरोधक मोदी सरकारला दोषी ठरवत आहे, त्या शब्दाचा समावेशच मुळात इंदिरा गांधीने आणीबाणीच्या काळात असांविधानिक मार्गाने केलेला होता. ही कृती विरोधकांना बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान आणि संविधानावर घाला होता असे वाटत नाही, पण संसदेच्या दोनही सभागृहांत लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या खासदारांच्या, म्हणजेच जनतेच्या प्रतिनिधींच्या संमतीने पास झालेला कायदा मात्र असांविधानिक वाटतो. याचे कारण एकच की आम्ही म्हणतो तेच खरे. तुम्ही लोकशाही मार्गाने जरी जाण्याचा प्रयत्न केला, तरी आम्ही देश पेटवू, लोकांना रस्त्यावर आणू, विद्यार्थ्यांना भडकावू पण आमचे तेच खरे करू.

निष्कर्ष

भारतातील करदात्यांनी घुसखोरांना का पोसायचे? मुसलमान देशांतून धार्मिक छळाचे बळी असलेले हिंदू, शीख, जैन, बौध्द, पारशी यांना भारत देशच योग्य आश्रयस्थान आहे. भारत सरकारने ईशान्येकडील राज्यांच्या बाबतीत योग्य ती पावले उचलण्याचे संकेत दिलेले आहेतच. हा कायदा करून आपल्या देशाने काहीही अपवादात्मक कृत्य केलेले नाही. प्रत्येक देशाला आपल्या सीमांचे रक्षण करण्याचा आणि त्यासाठी आवश्यक ते कायदे बनविण्याचा अधिकार आहे. अमेरिकेने मेक्सिकोकडील सीमा भिंत घालून बंद केली आणि इमिग्रोशन कायद्यांत बदल केले. त्यांच्या देशाच्या हितासाठी ते योग्यच आहे. पण अमेरिकेने आपल्या देशातील नागरीकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्याचे कारणच नाही आणि अमित शहांना आम्ही अमेरिकेत येण्यापासून बंदी घालू असे म्हणणे तर हास्यास्पदच आहे. अमेरिका, कॅनडा यासारख्या देशांतही इमिग्रोशनसाठी जर एकाच देशातील दोन अर्जदार असतील आणि त्यातील एक जर धार्मिक छळामुळे आलेला असेल तर धार्मिक छळामुळे आलेल्या व्यक्तीला प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे नागरिकत्व सुधारणा कायदा करून नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या देशाचे हितच जपले आहे आणि देशाला भविष्यात होऊ घातलेल्या सर्वनाशापासून वाचविले आहे. नागरिकांनी हे सर्व व्यवस्थित समजून घेऊन याविषयी जागरूकता पसरविणे महत्त्वाचे. भविष्यात भारत सरकारने आपल्या पूर्ण देशात एनआरसी लागू करावे आणि सर्व अवैध लोक, घुसखोर यांना हद्दपार करावे, हेच आपल्या देशाच्या हिताचे आहे.

9742045785

aparnalalingkar@gmail.com