अरुंधती रॉय गेली अनेक वर्षं ज्या देशविघातक तत्त्वांचं समर्थन करताहेत, त्यावरून लक्षात येतंच. केवळ आपल्या खोटया अहंकारापायी असा द्वेषमूलक प्रोपोगंडा चालवून अरुंधती रॉय केवळ सरकारवर टीकाच नव्हे, तर देशाशी गद्दारी करत आहेत. या अशा विषवल्लीवर कायदेशीर कारवाई व्हायलाच हवी.
स्वतःला बुध्दिजीवी म्हणवणाऱ्यांच्या बुध्दीची कीव करावी,
अशी परिस्थिती सध्या देशात उद्भवली आहे. गेल्या महिन्याभरापासून देशात सीएए आणि एनआरसीच्या मुद्दयावरून वादंग सुरू आहे. समर्थक आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंनी उलटसुलट वाद-प्रतिवाद सुरू आहेत आणि दुसरीकडे रस्त्यावर उतरून विरोधाच्या नावाखाली हिंसक आंदोलनंही सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक मालमत्तेची यथेच्छ नासधूस सुरू आहे. अशात,
एरवी अहिंसा,
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य,
घटनात्मक मार्ग,
लोकशाही वगैरे शब्दांची खैरात करणारी कथित सेक्युलर,
लिबरल आणि बुध्दिजीवी मंडळी देशातील अनेक राज्यांत उफाळलेला हिंसाचार रोखण्यासाठी काही प्रयत्न करायचं सोडून त्याला खतपाणी कसं घालता येईल,
यासाठीच अधिक मनोभावे प्रयत्न करताना दिसतात. या मंडळींपैकी काही मान्यवर,
जबाबदार मंडळींनी गेल्या काही दिवसांत ज्या प्रकारे आपल्या अकलेचे/बुध्दीचे तारे तोडलेत,
ते पाहता खरोखरच कोणत्याही सुजाण नागरिकाला यांची कीवच येईल.
अरुंधती रॉय या बाईंची या यादीत अग्रास्थानी गणना करावी लागेल. लेखिका, मानवाधिकार व सामाजिक कार्यकर्त्या, डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेल्या विचारवंत म्हणून या रॉयबाई आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिध्द आहेत. परंतु, त्यांना प्रसिध्दी मिळवून देणाऱ्या गोष्टींच्या यादीत काही भरीव, सकारात्मक कामापेक्षा नकारात्मक, सवंग आणि वादग्रास्त गोष्टींचाच भरणा अधिक दिसतो. काश्मीरच्या कथित 'आझादी'ला समर्थन, सरदार सरोवर प्रकल्पाला विरोध, भारताच्या आण्विक कार्यक्रमाला विरोध, नक्षलवाद्यांचं समर्थन वगैरे मोठी यादी आहे. जे जे काही भारतीय आणि हिंदू असेल, ज्यात राष्ट्रवाद असेल, राष्ट्रीय मूल्य असतील, ते ते सर्व या बाईंच्या मते अन्यायकारक, जुलमी, फॅसिस्ट, धर्मांध, जातीयवादी वगैरे असतं. सीएए आणि एनआरसीविरोधात दिल्ली विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात याच अरुंधती रॉय एनपीआर अर्थात, नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरबद्दल बरळून बसल्या - ''सरकारी कर्मचारी एनपीआरसाठी तुमची माहिती घ्यायला येतील, तेव्हा तुमचं नाव रंगा-बिल्ला सांगा आणि पत्ता 7, रेसकोर्स रोड सांगा'' असे दिवे त्यांनी या वेळी लावले. या वेळी रॉय यांनी मोदी सरकारवरही टीका केली, हे वेगळं सांगायला नकोच. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिका - एनआरसीबाबत वाट्टेल ती खोटीनाटी माहिती लोकांमध्ये पसरवून हिंसाचाराला खतपाणी घालण्याचं काम देशभरात रॉय यांच्या वैचारिक भावंडांकडून सुरू होतंच. आता एनपीआरलाही या मंडळींनी विरोध सुरू केला आहे.
एखाद्या व्यक्तीला, विचाराला, संघटनेला वैचारिक विरोध असण्यात गैर काहीच नाही. राज्यव्यवस्थेच्या एखाद्या निर्णयावर मतभिन्नता व्यक्त करण्यातही काही गैर नाही. योग्य मुद्दयांच्या आधारे, सनदशीर मार्गाने केलेला विरोध, चर्चा याचं स्वागतच व्हायला हवं. परंतु, लोकशाहीच्या नावाखाली विरोध विरोध म्हणत लोकशाहीला, संविधानालाच नख लावणाऱ्या रॉय यांच्यासारख्या प्रवृत्तींचं काय करायचं? 'रंगा-बिल्ला' हे शब्द रॉय यांच्या मुखातून असेच आलेले नाहीत. अरुंधती रॉय यांच्या मनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह, त्यांचा पक्ष, विचारसरणी याबाबत किती टोकाचा द्वेष ठासून भरला आहे, याचं प्रतिबिंब या टीकेत पडलं आहे. 1978 सालच्या नवी दिल्लीतील एका अपहरण, बलात्कार व खून प्रकरणातील दोषी गुन्हेगार 'रंगा-बिल्ला' जोडीशी रॉय यांनी मोदी-शाहांची तुलना केली. शिवाय, सीएए-एनआरसीविरोधात 'योजनाबध्द' रितीने लढावं लागेल, असंही त्यांनी सांगितलं. आता हे योजनाबध्द म्हणजे नेमकं कसं, हे अरुंधती रॉय गेली अनेक वर्षं ज्या देशविघातक तत्त्वांचं समर्थन करताहेत, त्यावरून लक्षात येतंच. केवळ आपल्या खोटया अहंकारापायी असा द्वेषमूलक प्रोपोगंडा चालवून अरुंधती रॉय केवळ सरकारवर टीकाच नव्हे, तर देशाशी गद्दारी करत आहेत. या अशा विषवल्लीवर कायदेशीर कारवाई व्हायलाच हवी. ती झाल्यास पुन्हा यांची वैचारिक भावंडं आरडाओरड सुरू करतील, हिटलरशाही, फॅसिझम, नवी आणीबाणी वगैरे शब्दांची खैरात सुरू होईल. त्याला न जुमानता साऱ्या देशाला अराजकाच्या दारात खेचू पाहणाऱ्यांना कायद्याच्या दारात खेचलंच पाहिजे. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नुकतीच यावर गमतीशीर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, ''सगळयात आधी अरुंधती रॉय यांच्यासारख्यांचीच एक यादी बनवली पाहिजे!''
एकीकडे या फेक्युलरांची ही अवस्था, तर दुसरीकडे जबाबदार राजकीय पक्षांची भलतीच अवस्था. काँग्रोससारखा राष्ट्रीय पक्ष सध्या भरकटलेल्या जहाजाप्रमाणे कुठेही वाहवत जात असल्यामुळे त्यांनी या सगळयाच्या विरोधात भूमिका घेतल्यास त्यात काहीच नवल नाही. दुसरीकडे, एकेकाळी डाव्यांशी कठोर संघर्ष करून पश्चिम बंगालची सत्ता मिळवणाऱ्या ममतादीदींची सध्याची अवस्था पाहता, 'रोगापेक्षा इलाज भयंकर' या म्हणीचा प्रत्यय भद्रलोकातील बांधवांना येत असेल. खासकरून, सीएए-एनआरसीविरोधात ममता बॅनर्जी ज्या प्रकारे व्यासपीठावरून 'काका छीछी' वगैरे बोंबाबोंब करत आहेत आणि इतरांना करायला लावत आहेत, त्यावरून बाबूमोशाय नक्कीच हळहळत असतील. आपल्या मनातील ही खदखद त्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी दीदींना जोरदार धक्का देऊन व्यक्त केलीच. परंतु, सध्याच्या संवेदनशील परिस्थितीतही मुख्यमंत्रिपदी बसलेल्या दीदींच्या 'काका छीछी'मुळे प. बंगालच्या जेमतेम वर्ष-दीड वर्षावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत बंगालीबाबू कुणाला छीछी करणार, हे वेगळं सांगायला नको.