शक्ती मूक आणि विधायक समर्थनाची

सीएएमुळे राष्ट्र पेटत आहे, असे चित्र माध्यमांतून जरी दिसत असले, तरी ते पूर्ण सत्य नाही. राष्ट्रहिताच्या या मुद्दयावर सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या शक्ती कमी नाहीत. फक्त या शक्तींच्या अभिव्यक्तीला उपद्रवी शक्तींप्रमाणे संहाराची जोड नाही, आहे ती मूक आणि विधायक साथ.

''माझे नाव जगदीश ठाकूर आहे. मी पाकिस्तानातील नित्तूखासिंह येथून आलो आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यामुळे मला येथे नागरिकता मिळेल आणि माझे अन्य बांधवही येथे येऊ शकतील, अशी आशा मला निर्माण झाली होती. काही लोक येथे विरोध करत असल्यामुळे मी खूप चिंतित झालो आहे. मी माझ्या बांधवांना इथे भारतात कसे आणू याची चिंता निर्माण झाली आहे.''

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक

''माझे नाव हिरालाल आहे. पाकिस्ताानातील सिंध हैदराबाद येथे मी राहत होतो आणि आता मजनू का टीला इथे राहत आहे. मी भारतात 2013मध्ये आलो. सरकारने हा कायदा मंजूर केल्यामुळे आमच्या जीवनात नवी सकाळ झाली आहे. जे लोक यांना विरोध करत आहेत, त्यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी विरोध करू नये. कारण (पाकिस्तानात) आमचे जीवन कसेबसे आम्ही जगू, परंतु आमच्या मुलांना जगता येणार नाही.''

मंगळवारी 24 डिसेंबर रोजी नवी दिल्लीत नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी जी निदर्शने झाली, त्यात भाग घेणाऱ्या दोन हिंदू नागरिकांची ही प्रातिनिधिक मनोगते. आकाशवाणीशी बोलताना या दोघांनी हे मनोगत व्यक्त केले. दुर्दैवाने ठाकूर आणि हिरालाल यांच्यासारख्या पीडित व्यक्तींची मनोगते आकाशवाणीसारख्या माध्यमातूनच ऐकायला मिळत आहेत. अन्यथा जवळजवळ सर्व खासगी माध्यमांतून किंवा वैचारिक क्षेत्रातून या कायद्याच्या विरोधातच सूर निघत आहेत.

सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून (सीएएवरून) देशात एकीकडे वातावरण तापले असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात येत आहे. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी देशभर आंदोलने सुरू आहेत आणि ते मीठमसाला लावून दाखवण्यात येत आहेत. काही ठिकाणी आंदोलकांनी कायदा हातात घेऊन थेट शासन व्यवस्थेलाच आव्हान दिले आणि पोलिसांसह अनेक निर्दोष नागरिक या आंदोलनांच्या भक्ष्यस्थानी पडले. दुसरीकडे बहुतांश भारतीय मात्र या कायद्याच्या बाजूने आहेत.

एबीपी न्यूज-सी वोटर या संस्थेने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या संदर्भात जनतेच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी एक सर्वेक्षण केले. देशातील नागरिकांचा कल त्यात स्पष्टपणे प्रतिबिबिंत झाला आहे. दि. 17 ते 19 डिसेंबरदरम्यान हे सर्वेक्षण करण्यात आले आणि त्यात तब्बल 62 टक्के नागरिकांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा योग्यच असल्याचे सांगितले.

देशभरातील सुमारे तीन हजार नागरिकांना या सर्वेक्षणात प्रश्न विचारण्यात आले होते. तुम्ही सुधारित नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन करता का, असा प्रश्न नागरिकांना विचारला, तेव्हा 62 टक्के नागरिकांनी होय, आम्ही नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन करतो, असे ठामपणे सांगितले. तर 37 टक्के नागरिकांनी आम्ही कायद्याचे समर्थन करत नाही, असे सांगितले. एक टक्का नागरिकांनी आम्ही यावर काही सांगू शकत नाही, असे मत मांडले.

इतकेच नाही, तर या मुद्दयावर आपण सरकारच्या बाजूने आहात का? असेही या लोकांना विचारण्यात आले होते. त्यात 59 टक्के नागरिकांनी आपण सरकारबरोबर असल्याचे सांगितले व 32 टक्के नागरिकांनी विरोधकांबरोबर असल्याचे सांगितले. नऊ टक्के नागरिकांनी आम्ही यावर काही सांगू शकत नाही, असे मत मांडले आहे.

सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून गोंधळाची परिस्थिती कोणी निर्माण केली? या प्रश्नावर 29 टक्के नागरिकांनी विरोधी पक्षाने सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली, असे सांगितले. माध्यमांनी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली, असे 20 टक्के नागरिकांनी म्हटले आहे, तर सरकारनेच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली, असे 37 टक्के नागरिकांना वाटते.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सुधारित नागरिकत्व कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात आहे का? या प्रश्नावर हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नाही असे सांगणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नसल्याचे 56 टक्के नागरिकांनी सांगितले, तर 32 टक्के नागरिकांनी मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.

सीव्होटर याच संस्थेने आयएएनएस या वृत्तसंस्थेसमवेत मिळून आणखी एक सर्वेक्षण केले. गेल्या शनिवारी या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष जाहीर करण्यात आले. त्यातही बहुसंख्य नागरिकांचा या कायद्याला पाठिंबा असल्याचे दिसून आले होते. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला पाठिंबा देणाऱ्या आणि त्याविरुध्द असलेल्या लोकांमध्ये प्रादेशिक, राज्य आणि धार्मिक पातळीवर फरक आहेत, हेही त्यातून दिसून आले.

सीव्होटरचे संस्थापक यशवंत देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण भारतातील बहुसंख्य लोक या कायद्याचे समर्थन करतात आणि त्यात हिंदूंची संख्या जास्त आहे, तर मुस्लीम समुदायाकडून याचा जास्त विरोध केला जात आहे. तरीही सर्वच मुस्लीम या कायद्याच्या विरोधात आहेत, असे हे सर्वेक्षणही सांगत नाही. उत्तर आणि पश्चिम भारतात या कायद्याला अधिक समर्थन आहे, तर दक्षिण आणि पूर्व भारतात ते कमी आहे. आसाम राज्यात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवही (एनआरसी) आणि सीएएला सर्वाधिक विरोध झाला. तिथे 68 टक्के लोकांनी या कायद्याच्या विरोधात मत दिले आहे.

मात्र देशमुख यांनी दिलेली एक माहिती महत्त्वाची आहे. बांगला देशी स्थलांतरितांपासून देशाला धोका आहे आणि ते आर्थिक संधींसाठी येथे येत आहेत याचे भान सर्व समुदायांमध्ये आहे. केवळ राजकीय पक्षांनी केलेल्या वातावरणनिर्मितीमुळे मुसलमानांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.

ही दोन सर्वेक्षणे देशातील एकूण जनमानसाचा अंदाज देण्यासाठी पुरेशी आहेत. मात्र प्रत्यक्ष जमिनीवरही लोक रस्त्यावर उतरून या कायद्याला पाठिंबा देत आहेत. कायद्याला विरोध करण्यासाठी जे रस्त्यावर उतरले, त्यांच्याप्रमाणे या समर्थकांनी कुठली जाळपोळ केली नाही किंवा कोणावर हात उचलला नाही. कदाचित म्हणूनच त्यांच्याकडे माध्यमांचे लक्ष गेले नाही. मात्र ही समर्थकांची संख्या दुर्लक्ष करण्यासारखी नक्कीच नाही.

आणखी एक चांगली गोष्ट म्हणजे सीएएबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षानेही कंबर कसली आहे. या कायद्याला पाठिंबा मिळवण्यासाठी देशभरात सभा आयोजित करण्यात येत आहे. सीएएच्याविरोधात अत्यंत त्वेषाने उतरलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना थेट त्यांच्याच अंगणात आव्हान देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. या संदर्भात कोलकाता येथे सोमवारी सभा झाली आणि सिलिगुडी येथे अशीच एक सभा झाली. सिलिगुडी येथील सभेचे नेतृत्व तर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस यांनी केले. बॅनर्जी यांनी आपल्या आततायी स्वभावाला अनुसरून या सभांना परवानगी नाकारण्याचा खेळ खेळून पाहिला. कोलकात्यातील सभेत भाजपाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी घेतला. मात्र त्यांच्या सभेला परवानगी देण्यास कोलकाता पोलिसांनी नकार दिला होता. अखेर ही परवानगी द्यावी लागली हा भाग वेगळा. त्याचप्रमाणे सिलिगुडी येथील सभेला ही परवानगी देण्यास पोलिसांनी का-कू केली होती.

सीएएला विरोध करणाऱ्या बॅनर्जींना कलकत्ता उच्च न्यायालयानेच सोमवारी चांगलेच फैलावर घेतले. या न्यायालयाने अंतिम आदेश देईपर्यंत सीएएच्या संदर्भ कुठल्याही प्रकारची माध्यम मोहीम काढू नये, असे आदेश मुख्य न्यायाधीश टी.बी.एन. राधाकृष्णन आणि न्यायमूर्ती अरिजीत बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने दिले. येत्या नऊ जानेवारीला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

विशेष म्हणजे आता अशा प्रकारच्या जागरूकता सभा भाजपच घेत नाहीये, तर वेगवेगळया संस्था अनेक गटही घेत आहेत. पाकिस्तानला लागून राजस्थानमधील जैसलमेर येथे सोमवारी असाच एक मूक मोर्चा काढण्यात आला. सीएएच्या समर्थनासाठी स्थानिक लोकांनी काढलेल्या या मोर्चात हिंदू शरणार्थींनी मोठया संख्येने भाग घेतला. पाकिस्तानातून आलेल्या या विस्थापितांनी नवा कायदा केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना धन्यवाद दिले. राजस्थानातच राष्ट्र जागृती मंच नावाच्या संघटनेने भिलवाडा येथे धन्यवाद रॅली काढली. त्यात सुमारे 20 ते 25 हजार लोक सहभागी झाले होते.

राजस्थानप्रमाणेच पंजाब हेही पाकिस्तान सीमेला लागून असलेले राज्य. पंजाबमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून वास्तव्यास आहेत आणि ज्यांना अजूनही नागरिकत्वाचा लाभ मिळालेला नाही, अशा सुमारे 10 हजार शरणार्थी कुटुंबांच्या प्रतिनिधींनी सीएएच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला. आपल्याला 'भारतीय' म्हणवून घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे कौतुक केले. ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री विजय सांपला यांच्यासह पंजाबचे मुख्यमंत्र्यांचे माजी सल्लागार विनीत जोशी यांनी या लोकांचे स्वागत केले.

या कुटुंबांचे एकत्र येणे हे सीएएच्या आणि एनआरसीच्या नावावर अफवा पसरवणाऱ्या लोकांना देण्यात आलेला एक मजबूत संदेश आहे. त्या गुंडांनी येथे येऊन या कुटुंबीयांनी पूर्वी किती अत्याचार सहन केले आहेत ते ऐकून घ्यावे, असे मी आव्हान देतो, असे संपला म्हणाले. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी राज्यात सीएएची अंमलबजावणी न करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यावरही संपला बोलले. मला वाटते त्यांनी राज्यघटना आणि त्यातील सुधारित कायदे समजून घ्यायला हवेत. दुरुस्ती करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. काँग्रोसनेच हे विधेयक 1972मध्ये आणले आणि तेव्हापासून त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. भाजपा सरकारने केवळ पीडित लोकांना दिलासा दिला आहे आणि काँग्रोस सरकार ही साधी वस्तुस्थिती मान्य करू शकत नाही, असे ते म्हणाले.

याच मोर्चात पाकिस्तानातून भारतात आलेल्यांपैकी एक दयालाल यांनी मोदी सरकारचे आभार मानले. मी भारतात येऊन 20 वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. माझे वडील पाकिस्तान सीमेवरून आले तेव्हा मी दहा वर्षांचा होतो. माझे भाऊ, कुटुंबातील सदस्य मारले गेले आणि आमच्या अनेक भगिनींना पळवून नेण्यात आले. आम्ही येथे जगत असूनही भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी धडपडत आहोत. दर सहा महिन्यांनंतर आम्हाला प्रमाणपत्रे तयार करण्यास सांगितले जाते. आमच्या मुलांना प्रवेश घेण्यास अडचण येते. जालंधर आणि जवळपासच्या भागात राहणारी आमची जवळजवळ 300 कुटुंबे आहेत. प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी आम्हाला धावपळ करावी लागते. आम्ही नमाज पढतो, गुरू ग्रांथसाहित्य वाचतो आणि मंदिरात जातो - हे मी सांगत आहे, कारण आम्ही कोणा विशिष्ट धर्माचे नाही, अशी कैफियत लाल यांनी मांडली.

देशाच्या अन्य भागांतही सीएएला पाठिंबा मिळत आहे. ज्या आसाममध्ये एनआरसीच्या विरोधात भडका उडाला, तिथेच नलबाडी येथे सीएएला पाठिंबा देण्यासाठी सभा भरली आणि त्याला जोरदार प्रतिसाद मिळाला. मुंबई-पुण्यातील मोठमोठया सभा तर आपल्या सर्वांच्या नजरेत आल्या आहेतच. जम्मूतही मोठया संख्येने लोक पाठिंबा द्यायला बाहेर पडले. बंगळुरू येथील टाऊन हॉलमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला पाठिंबा देण्यासाठी हजारो लोक जमले होते. विविध गटांतील लोक या पाठिंबा मेळाव्यात सामील झाले आणि त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. लोकांची दिशाभूल करणाऱ्या आणि सीएएविरुध्द खोटा प्रचार करणाऱ्यांविरुध्द त्यांनी घोषणाही दिल्या. टि्वटरसारख्या व्यासपीठावर सीएएच्या समर्थनार्थ अनेक हॅशटॅग चालले आणि त्यावर प्रतिक्रिया-संदेशांचा पाऊस पडला.

सीएएला पाठिंबा देण्यासाठी बुध्दिवंतही पुढे आले आहेत. देशातील विविध विद्यापीठांतील 1000 प्राध्यापक, संशोधक आणि विद्वानांनी निवेदन काढून या कायद्याला पाठिंबा दर्शविला. बांगला देश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान येथून आलेल्या अल्पसंख्याक निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची जुनी मागणी या कायद्यामुळे मान्य झाली असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. लोक ज्यांना विसरले होते, त्या अल्पसंख्याकांच्या मागे उभे राहिल्याबद्दल या विचारवंतांनी संसदेचे आणि सरकारचे अभिनंदनही केले आहे. संसदेने भारतीय संस्कृतीचे दर्शन करून दिले असल्याचेही यात म्हटले आहे.

'1950 ला झालेला नेहरू-लियाकत करार अपयशी ठरला. तेव्हापासून काँग्रोस, सीपीएमसह अनेक पक्षांनी विचारसरणी बाजूला ठेवत अल्पसंख्याक निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची मागणी केली आहे' असे या निवेदनात दाखवून देण्यात आले. 'ईशान्य भारतातील राज्यांना जी चिंता होती, त्याची दखल घेतली आणि योग्य पध्दतीने त्यावर तोडगा काढला त्याबद्दलही आम्ही समाधान व्यक्त करतो. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा पूर्णपणे भारतीय घटनेला धरून आहे. तो कोणत्या देशाच्या किंवा धर्माच्या नागरिकाला भारतीय नागरिक होण्यापासून रोखत नाही आणि नागरिकत्वाचे निकषही बदलत नाही. या कायद्यामुळे फक्त बांगला देश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांमध्ये धार्मिक अत्याचार झालेल्या अल्पसंख्याकांची विशेष परिस्थितीत काळजी घेतली जात आहे' असे या पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.

केवळ भारतातच नाही, तर परदेशातही अनिवासी भारतीयांनी व अमेरिकन लोकांनी सीएएला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. सीएए आणि एनआरसीबद्दल इस्लामी आणि डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी निर्माण केलेल्या बागुलबुवाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ही रॅली काढण्यात आली. या रॅलीसाठी मोठया संख्येने भारतीय-अमेरिकन लोक बाहेर आले. सीएएबाबत निर्माण करण्यात आलेली चुकीच्या माहिती व गैरसमज दूर करण्यासाठी अमेरिकेच्या अनेक शहरांमध्ये मोर्चा काढण्यात येत असल्याचे या मोर्चाच्या समर्थकांनी म्हटले आहे.

व्हिक्टर स्टीनब्रुक पार्क, ऑस्टिन, कॅपिटल बिल्डिंग, ह्यूस्टन, टेड कॅलटेनबॅक पार्क आणि रॅले नॉर्थ कॅरोलिना, नॅश स्क्वेअर पार्क अशा अनेक ठिकाणी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. नॉर्थ कॅरोलिनामधील रॅले येथे झालेल्या रॅलीत 70हून अधिक प्रख्यात डॉक्टर आणि समुदाय नेते सामील झाले. भारतातील सरकारी मालमत्ता नष्ट करण्यात आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात गुंतलेल्या निदर्शकांना कडक शिक्षा देण्यात यावी आणि या सर्वांमागील मुख्य सूत्रधाराला सोडता कामा नये, अशी मागणी सहभागींनी केली. येत्या आठवडयात डलास, शिकागो, सॅन फ्रान्सिस्को, न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंग्टन डीसी, अटलांटा, सॅन जोस आणि अन्य अनेक ठिकाणी निदर्शने करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

इस्लामी व डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी निर्माण केलेल्या भीतीच्या आणि विपर्यासाच्या विरोधात, तसेच सीएए आणि एनआरसी हे मुस्लिमांना भारत देशातून हाकलून लावण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले आहेत, या त्यांच्या विचित्र विधानांना रोखण्यासाठी आम्ही हा मेळावा आयोजित केला, असे डब्लिन ओहायो रॅलीचे आयोजक विनीत गोयल यांनी म्हटल्याचे पीटीआय वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.

सीएएला आणि एनआरसीला विरोध करणारे हे चुकीचे आहेत आणि त्यांना तथ्यांविषयी बोलू किंवा तथ्य ऐकण्याची इच्छा नाही, असे सिएटलच्या रॅलीच्या आयोजकांपैकी एक असलेल्या अर्चना सुनील म्हणाल्या.

पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तानमधील पीडित अल्पसंख्याकांना (हिंदू, शीख, ख्रिश्चन आणि बौध्द यांना) दिलासा मिळावा या उद्देशाने ह्यूस्टनवासी मोठया संख्येने बाहेर आले आहेत, असे ह्यूस्टनच्या रॅलीचे प्रवक्ते अचलेश अमर यांनी सांगितले.

बांगला देश हिंदू बौध्द ख्रिश्चन एकता परिषद (बीएचबीसीयूसी) या संघटनेचे अध्यक्ष अशोक के. कर्माकर यांनीही सीएएचे स्वागत केले. हा कायदा केल्याने बांगला देश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांसारख्या देशांमध्ये धार्मिक श्रध्देमुळे छळ झालेल्या लोकांचे (हिंदू, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शीख आणि पारशी) मानवी हक्क टिकवून ठेवण्यास मदत होईल, असे कर्माकर यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

सीएएविरुध्द निषेध व्यक्त करणाऱ्यांनी पोलिसांवर आणि सशस्त्र दलांवर केलेल्या हिंसक हल्ल्यांचा बार काउन्सिल ऑफ इंडियाने तीव्र शब्दांमध्ये निषेध केला. या आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक आणि खासगी संपत्तीचे जे नुकसान झाले आणि जी गुंडगिरी करण्यात आली, त्याचाही संघटनेने निषेध केला आहे. पोलिसांचा आणि अन्य सशस्त्र दलांचा असा झालेला अवमान सहन करता कामा नये, असे संघटनेने म्हटले आहे.

गंमत म्हणजे डावे आणि सेक्युलर मुस्लिमांचा हवाला देऊन जाळपोळ करत असताना खुद्द मुस्लीम धर्मगुरूंचे काही वेगळेच म्हणणे आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा भारतात वास्तव्याला असणाऱ्या मुस्लिमांशी काहीच संबंध नसल्याचे दिल्लीच्या जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांनी स्पष्ट केले. निषेध करणे हा भारतीय नागरिकाचा हक्क आहे. पण निषेध करताना नियंत्रण ठेवणेही गरजेचे आहे. आपल्या भावना नियंत्रणात ठेवणे हा त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग असल्याचे बुखारी यांनी सांगितले. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि नागरिकत्व कायद्यात फरक आहे. नागरिकत्व विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले असून राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची फक्त घोषणा झाली आहे. तो अद्याप कायदा झालेला नाही. नागरिकत्व कायद्यांतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगला देशमधून भारतात आलेल्या मुस्लिमांना नागरिकत्व मिळणार नाही, असे बुखारी यांनी स्पष्ट केले आहे.

थोडक्यात सांगायचे, तर राष्ट्रहिताच्या या मुद्दयावर सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या शक्ती कमी नाहीत. फक्त वर म्हटल्याप्रमाणे, या शक्तींच्या अभिव्यक्तीला उपद्रवी शक्तींप्रमाणे संहाराची जोड नव्हती, नाही. आहे ती मूक आणि विधायक साथ. त्यामुळे या शक्तींचा आवाज मोठया प्रमाणात ऐकू येणार नाही, परंतु तो आहे. त्याची दखल घ्यावीच लागेल.