मुख्यमंत्री शिवसेनेचा वर्चस्व राष्ट्रवादीचे

सगळया आमदारांना काही मंत्री बनवता येत नाही. त्यामुळे चार-पाचपैकी एखादाच 'नामदार' होतो आणि बाकीचे नाराज होतात. कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही सरकारमध्ये हेच होत असतं. परंतु आधीच एकूण मंत्रीमंडळात राष्ट्रवादीचं उघड वर्चस्व, आणि जी काही मंत्रिपदं शिवसेनेच्या वाटयाला आली, त्यांच्या वाटपावरूनही शिवसेनेअंतर्गत पहिल्या दिवसापासून नाराजी, हे चित्र शिवसेनेसाठी आणि या महाविकास आघाडी सरकारसाठीही धोक्याची घंटा ठरू शकतं.

'आता होणार', 'मग होणार' असं म्हणत म्हणत अखेर सोमवार, दि. 30 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या मंत्रीमंडळाचा बहुप्रतीक्षित विस्तार झाला आणि या मंत्रीमंडळात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रोसमधील अनेक इच्छुक उमेदवारांची नामदार बनण्याची इच्छा पूर्ण झाली. दि. 28 नोव्हेंबर रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्या वेळी त्यांच्यासमवेत शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, छगन भुजबळ आणि काँग्रोसचे बाळासाहेब थोरात व नितीन राऊत यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर सुमारे महिनाभर मंत्रीमंडळाचा विस्तार लांबला. तोपर्यंत हे सहा मंत्री प्रत्येकी जवळपास अर्धा डझन खात्यांची जबाबदारी सांभाळत होते. शिवाय, उपमुख्यमंत्रिपदाचा प्रश्नही अनुत्तरित राहिला होता. या व अशा अनेक अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरं अखेर सोमवारी झालेल्या या विस्तारातून मिळाली आहेत, तर दुसरीकडे यातून काही नवे प्रश्नही उभे राहिले आहेत.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक

31 कॅबिनेट आणि 10 राज्यमंत्री असं हे उध्दव ठाकरे यांचं नवनियुक्त मंत्रीमंडळ असेल. कॅबिनेट मंत्रिपदांपैकी शिवसेनेच्या वाटयाला 9, काँग्रोसच्या वाटयाला 10, तर राष्ट्रवादीच्या वाटयाला उपमुख्यमंत्रिपद धरून एकूण 11 मंत्रिपदं मिळाली आहेत. तसंच, शिवसेनेला पाठिंबा देणारे अहमदनगरमधील नेवसाचे अपक्ष आमदार शंकरराव गडाख यांना सेनेच्या कोटयातून मंत्रिपद मिळालं आहे. 10 राज्यमंत्र्यांत शिवसेनेच्या 2, काँग्रोसच्या 2, राष्ट्रवादीच्या 4 राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. तसंच, शिवसेनेला पाठिंबा देणारे 'प्रहार'चे बच्चू कडू व अपक्ष आमदार राजेंद्र पाटील-येड्रावकर यांचीही राज्यमंत्रिपदी वर्णी लागली आहे. अनेक वृत्तवाहिन्यांनी व वर्तमानपत्रांनी या विस्तारित मंत्रीमंडळाचं वर्णन 'टीम उध्दव' असं केलं असलं, तरीही या संपूर्ण मंत्रीमंडळात राष्ट्रवादीचं वर्चस्व स्पष्टपणे जाणवतं. अर्थात ज्या दिवशी शिवसेना आणि काँग्रोस-राष्ट्रवादी यांच्यात सत्तास्थापनेबाबत चर्चा सुरू झाल्या, तेव्हापासूनच या महाविकास वगैरे आघाडीत राष्ट्रवादीचं वर्चस्व दिसतं आहेच. शिवाय, राष्ट्रवादीने या विस्तारात मंत्रिपदी वर्णी लावलेल्या नेत्यांची यादी पाहिल्यास शिवसेना आणि काँग्रोस यांच्या तुलनेत राष्ट्रवादीच या सरकारच्या कार्यकाळात वरचढ ठरणार, हे स्पष्ट आहे. राष्ट्रवादीने दिलीप वळसे पाटील, धनंजय मुंडे, अनिल देशमुख, हसन मुश्रीफ, डॉ. राजेंद्र शिंगणे, नवाब मलिक, राजेश टोपे, बाळासाहेब पाटील, जितेंद्र आव्हाड आदींची कॅबिनेट मंत्रिपदी, तर दत्तात्रय भरणे, आदिती तटकरे, संजय बनसोडे, प्राजक्त तनपुरे आदींची राज्यमंत्रिपदी वर्णी लावली असून अजित पवार यांनी अर्थातच उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पैकी वळसे पाटील, टोपे, मुश्रीफ, देशमुख, शिंगणे यांनी आधीही आघाडी सरकारच्या काळात मंत्री म्हणून काम केलं आहे. अजित पवार यांच्या अनुभवाबाबत तर काही सांगायला नकोच. याशिवाय धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारख्या सातत्याने बऱ्यावाईट कारणांसाठी चर्चेत राहणाऱ्या, माध्यमांच्या लाडक्या, उत्तम वक्ते असलेल्या नेत्यांनाही अपेक्षेनुसार मंत्रिपद मिळालं आहे. त्यामुळे जातीची समीकरणं, जुने-नवे यांच्यातील समतोल, सरकारवर (मुख्यतः मुख्यमंत्र्यांवर आणि शिवसेनेवर) वचक ठेवण्याची क्षमता असलेले व राज्यव्यवस्थेतील सर्व 'खाचखोचा' उत्तम ठाऊक असलेले अनुभवी मंत्री अशा अनेक गोष्टींचा समन्वय साधण्याचा एक नमुनाच पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी या निमित्ताने पेश केला आहे, असं दिसून येतं.

याउलट शिवसेनेच्या नियुक्त्यांमध्ये असलेला गोंधळ उघडपणे दिसून आला आहे. यापूर्वी फडणवीस सरकरमध्येही शिवसेनेने ज्या प्रकारे मंत्र्यांच्या नेमणुका केल्या व त्यात नव्या दमाच्या, विधानसभेतून थेट निवडून गेलेल्यांना डावलण्यात आलं, त्यावरून शिवसेनेत पाच वर्षं सातत्याने खटके उडत होते. आता याही मंत्रीमंडळात काहीसं असंच होण्याची चिन्हं आहेत. मुख्यमंत्रिपदाचा अनुभव आपल्यापाशी नाही, आपण नवीन आहोत असं उध्दव ठाकरे गेल्या महिन्याभरापासून रोज सांगत असले, तरी राजकीय व्यवस्थापनाचा उत्तम आणि यशस्वी अनुभव त्यांच्यापाशी गेल्या दोन दशकांत जमा झाला आहे. असं असतानाही याही वेळेस मंत्रीमंडळ विस्तारावरून शिवसेनेत नाराजी का पसरावी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शंकरराव गडाख, अब्दुल सत्तार, बच्चू कडू, राजेंद्र पाटील-येड्रावकर आदी अन्य पक्षांतून आलेल्यांना मंत्रि-राज्यमंत्रिपदं देतानाच जुन्या, निष्ठावंत वगैरे शिवसैनिकांना डावलण्यात आल्याची भावना पक्षामध्ये निर्माण झालेली दिसून येते. उध्दव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांना थेट कॅबिनेट मंत्री बनवलं जाणं, हाही चर्चेचा मुद्दा ठरतोय. रामदास कदम, दिवाकर रावते यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना तर डावलण्यात आलं आहेच, शिवाय रवींद्र वायकर, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर आदींसारख्या मागील मंत्रीमंडळात मंत्रिपदं भूषवणाऱ्यांनाही डच्चू देण्यात आला आहे. शिवाय, सुनील प्रभू, राजन साळवी, सुनील राऊत (खा. संजय राऊत यांचे बंधू) यांच्या वाटयालाही केवळ 'सतरंजी'च आली आहे. अर्थात, सगळया आमदारांना काही मंत्री बनवता येत नाही, त्यामुळे चार-पाचपैकी एखादाच 'नामदार' होतो आणि बाकीचे नाराज होतात. कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही सरकारमध्ये हेच होत असतं. परंतु, आधीच एकूण मंत्रीमंडळात राष्ट्रवादीचं उघड वर्चस्व आणि जी काही मंत्रिपदं शिवसेनेच्या वाटयाला आली, त्यांच्या वाटपावरूनही शिवसेनेअंतर्गत पहिल्या दिवसापासून नाराजी, हे चित्र शिवसेनेसाठी आणि या महाविकास आघाडी सरकारसाठीही धोक्याची घंटा ठरू शकतं. या बाबतीत पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीशी तुलना करणं अपरिहार्य ठरतं. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आदित्य ठाकरे आणि रोहित पवार या ठाकरे व पवार घराण्यांच्या तिसऱ्या पिढीच्या विधानसभेतील प्रवेशाबाबत बरीच चर्चा झाली होती. या मंत्रीमंडळ विस्तारात रोहित पवार यांचा समावेश होणार, अशी अटकळ सर्वांनी बांधली होती. समाजमाध्यमांमधून रोहित पवार समर्थक वगैरे लोकांमधून रोहित पवार आता नामदार होणारच, अशी खात्री वर्तवण्यात येत होती. मात्र राष्ट्रवादीने/शरद पवारांनी तो मोह टाळला आहे. पुढे कदाचित रोहित पवार मंत्री होतीलही, परंतु सध्यातरी त्यांना केवळ आमदारकीपुरतंच मर्यादित ठेवण्यात आलं. याउलट आदित्य ठाकरे साध्या ग्राामपंचायतीचाही अनुभव नसताना केवळ 'ठाकरे' आहेत म्हणून आमदार झाले, महिन्याभरात थेट 'कॅबिनेट' मंत्रीदेखील झाले. दोन पक्ष, त्यांचे नेते आणि त्यांचं राजकारण यातील फरक उठून दिसतो तो हा असा.

हे झालं राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचं. याउलट काँग्रोसच्या यादीत तसं फारसं काही 'सरप्राइज पॅकेज' मिळालेलं नाही. काँग्रोस दोन माजी मुख्यमंत्र्यांचं काय करणार, असा प्रश्न होता. त्यातील एक माजी मुख्यमंत्री - अर्थात अशोक चव्हाण यांची मंत्रीमंडळात वर्णी लागली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपद जाणार, हे जवळपास निश्चित आहे. विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, यशोमती ठाकूर, के.सी. पडवी, अस्लम शेख, सतेज (बंटी) पाटील ही नावं अपेक्षेनुसार मंत्रीमंडळात समाविष्ट झाली आहेत. बाकी अमित देशमुख, वर्षा गायकवाड यांच्या रूपाने त्या त्या घराण्यांच्या पुढच्या पिढीला स्थिरस्थावर होण्याची संधी देण्यात आली आहे.