आपण न्यायालय नाही

 भीमा कोरेगाव प्रकरणातील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना या निर्णयापर्यंत घेऊन जाणारे अनेक घटक आहेत, याबाबतचे धनंजय मुंडे यांचे पत्र समाजमाध्यमातून प्रकाशित झाले होते. त्यामुळे या निर्णयामागे राजकीय हेतू आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.

गेले काही दिवस सामाजिक आणि घटनात्मक औचित्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे आणि या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन विचार करायला आपल्याला अजिबात सवड नाही. या ना त्या कारणाने या प्रश्नचिन्हाचे समर्थन करण्यात आपल्याला धन्यता वाटत आहे. सध्या जी परिस्थिती आहे, ती पाहता आपण घटना आणि न्यायपालिका यांचे आकलन करून घेण्यात कमी पडलो आहोत आणि केवळ मनाला सुखावणाऱ्या गोष्टीत वाहून जात आहोत का? की आपण स्वतःच न्यायालयाच्या भूमिकेत गेल्याचा आपणास आनंद वाटतो आहे? की पोलीस यंत्रणा आणि न्यायपालिकाही या गोष्टीला जबाबदार आहेत? याचा या निमित्ताने विचार व्हायला हवा.

अनंत तडजोडी करून मुख्यमंत्री झालेल्या उध्दव ठाकरे यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणातील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना या निर्णयापर्यंत घेऊन जाणारे अनेक घटक आहेत, याबाबतचे धनंजय मुंडे यांचे पत्र समाजमाध्यमातून प्रकाशित झाले होते. त्यामुळे या निर्णयामागे राजकीय हेतू आहे हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. भीमा कोरेगाव प्रकरणी न्यायालयात ज्यांच्यावर केवळ संशयावरून गुन्हे दाखल केले होते, ते गुन्हे मागील सरकारने रद्द केले आहेत. नक्षलवादाचे थेट समर्थक आहेत, त्यांची आता सुनावणी चालू आहे. या नक्षलसमर्थकांवरचे खटले मागे घ्यायचे, तर मग भीमा कोरेगावला 2018मध्ये जी घटना झाली, त्याची जबाबदारी कुणाच्या शिरावर? ज्यांनी हे खटले मागे घेण्यासाठी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे, त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात एकबोटे-भिडे यांना उभे राहिलेले पाहायचे आहे आणि त्यासाठीच नक्षलवाद्यांवरच्या केसेस मागे घेण्याच्या मागणीला जोर आला आहे. राजकीय कुरघोडीचा विषय थोडा वेळ बाजूला ठेवून आपण विचार करू या. ज्यांच्यावर न्यायालयात ताशेरे झाडले गेले आहेत, भीमा कोरेगावचे निमित्त करून शहरी नक्षलवादाला बळ देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सबळ पुरावे मिळाले आहेत, तरीही त्यांच्यावरचे खटले मागे घेण्याची मागणी आणि तसे आदेश कशासाठी? उध्दव ठाकरे यांना कुणाचा विश्वास संपादन करायचा आहे? त्यांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही आणि त्याच्या कानात कुजबुज करणारे योग्य मागणी करत आहेत, अशी त्यांची खात्री आहे का? सत्तेच्या राजकारणात इतके दिवस सामाजिक ऐक्य पणाला लावले जाई आणि समाजात फूट पाडून आपली पोळी भाजून घेतली जात असे. आता मात्र न्यायव्यवस्थेसमोरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून सत्तेचे राजकारण करण्यास सुरुवात झाली आहे. आदर्श स्थितीमध्ये न्यायपालिका ही तटस्थ असावी आणि तिच्या निर्णयामध्ये किंवा कामकाजात हस्तक्षेप करू नये, अशी अपेक्षा असते. आपले नागरिकशास्त्रही तेच शिकवते. मग ज्या प्रकरणाचा निवाडा न्यायालयासमोर चालू आहे, त्याबाबत आदेश काढण्याचा उद्योग मुख्यमंत्री का करत आहेत? या प्रश्नाच्या राजकीय उत्तराचा आपण वेगळया प्रकारे विचार करू. पण न्यायव्यवस्थेत त्यांनी जी ढवळाढवळ सुरू केली आहे, त्याचा मात्र गंभीरपणे विचार करायला हवा. कारण या निमित्ताने एक चुकीचा पायंडा रूढ होऊ पाहत आहे. यामागची कारणे आपण समजून घ्यायला हवीत.

दुसरी घटना हैदराबाद येथील आहे. डॉ. प्रियंका रेड्डी हिच्यावर बलात्कार करून तिची हत्या करणारे चारही आरोपी पोलीस चकमकीत मारले गेल्याची बातमी आली आणि त्यावर समाजमाध्यमांमध्ये ज्या प्रकारे प्रतिक्रिया आल्या, त्या पाहता आपले समाजस्वास्थ्य खूपच गंभीर परिस्थितीचा सामना करत आहे, हेही समोर आले. त्या चार आरोपींना जेव्हा अटक झाली आणि त्यांनी जेव्हा गुन्हा कबूल केला, तेव्हा तपास यंत्रणांचे काम जवळजवळ संपले होते आणि न्यायपालिकेचे काम सुरू होणार होते. पण तपास यंत्रणा आणि न्यायपालिका यांच्यामध्ये कुठेतरी ही चकमक झाली आणि चारही आरोपी मारले गेले. चकमक का झाली? आरोपींनी केवळ पळून जाण्याचा प्रयत्न केला की अन्य कोणत्या मार्गाचा अवलंब केला? हे सध्या कळायला मार्ग नसला, तरी चकमकीत ते चार आरोपी मारले गेले ही बातमी ऐकून किंवा वाचून सर्वसामान्य माणसाने जो आनंद व्यक्त केला, चकमकीत सहभागी झालेल्या पोलिसावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली, हे पाहता आपणास खूप मोठया प्रमाणात प्रबोधनाची गरज आहे हे लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही.

आपण जंगली न्यायव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू केली काय? आपल्या देशात राज्यघटनेनुसार न्यायपालिका निर्माण झाली असून तिचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. पण वरील दोन घटना पाहता आता हे स्वातंत्र्य अबाधित राहील की आपल्या इच्छेनुसार आपल्याला हवा तसा न्याय आपण तयार करू? हे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भारतीय न्यायव्यवस्था खूप संथ गतीने काम करते, त्यामुळे न्याय मिळण्यास विलंब होतो हे जरी खरे असले, तरीही अशा प्रकारे न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. कारण आपण न्यायालय नाही. न्यायालयाचे पावित्र्य आणि स्वातंत्र्य अबाधित राखणे आपले कर्तव्य आहे. आपण ते भान हरवल्यामुळे, न्यायालयात चालू असलेले खटले मागे घेण्याचे धाडस मुख्यमंत्री करू पाहतात आणि पोलीस चकमकीत आरोपी मारले गेले म्हणून जनता आनंदोत्सव करते, या दोन्ही गोष्टी देशहिताच्या नाहीत. तपास यंत्रणांनी त्याचे काम करावे. न्यायालयाने न्यायनिवाडा करावा. यामध्ये अन्य कोणत्याही घटकांनी आपल्या सत्ताबळाचा, जनमताचा प्रभाव टाकून हस्तक्षेप करू नये. शहरी नक्षलवाद ही बाब गंभीरपणे समजून घेण्याची आणि त्याच्या समूळ बिमोड करण्याची गोष्ट आहे. त्याचे सत्तेसाठी उदात्तीकरण करू नये आणि न्यायव्यवस्थेसमोर प्रश्न निर्माण करू नये. त्याचप्रमाणे दिल्ली, हैदराबादसारख्या बलात्काराच्या घटनांचा शोध आणि आरोपींना शिक्षा याबाबत न्यायालयानेही गतीने काम करणे गरजेचे आहे. कारण खटला रेंगाळत राहतो, आरोपी पुरावे नष्ट करतात किंवा कच्चे दुवे नष्ट होतात आणि कालांतराने आरोपी सुटतात, अशी न्यायालयाबाबत जनतेमध्ये प्रतिमा निर्माण झाली आहे. न्यायालयानेही याचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. मात्र काहीही झाले तरी न्यायालयाच्या कक्षेत सत्ताधारी आणि सर्वसामान्य जनता यांनी हस्तक्षेप करता कामा नये. कारण आपण न्यायालय नाही आहोत.