जनहितापेक्षा सूडबुध्दीला प्राधान्य?

विवेक मराठी    07-Dec-2019
Total Views |

**ल.त्र्यं. जोशी***

मुंबई मेट्रो, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग, नाणार रिफायनरी या प्रकल्पांना नवे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली आहे. हे सर्व प्रकल्प मागील भाजपा-सेनेच्या मंत्रीमंडळात मंजूर झाले होते. तरी नव्या सरकारने या निर्णयांना मूठमाती देण्याचे काम केले आहे. नव्या सरकारचे हे निर्णय जनहितापेक्षा सूडबुध्दीला प्राधान्य देणारे ठरत आहेत का?


udhav thakrye_1 &nbs 

महाराष्ट्रात उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रोस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या मविआचे सरकार स्थापन झाले खरे. त्यामुळे उध्दव ठाकरे यांनी आपल्या पिताश्रींना दिलेले वचनही पूर्ण झाले. पण जिच्या नावाने टाहो फोडून हे सरकार स्थापन झाले, त्या जनतेच्या वाटयाला नेमके काय येणार, हे गेल्या आठ दिवसांतही स्पष्ट झालेले नाही. त्याउलट शिवसेनेचाच समावेश असलेल्या फडणवीस सरकारच्या लोकोपयोगी योजनांना कसा खो देता येईल, याचाच विचार हे सरकार करीत असल्याचे संकेत मात्र मिळत आहेत. खरे तर सरकार ही एक अखंड चालणारी प्रक्रिया आहे. आपल्या घटनेलाही प्रशासनात खंड आवडत नाही, म्हणूनच प्रशासनात कधीही पोकळी निर्माण होऊ दिली जात नाही. राज्यात घटनेनुसार कारभार चालत नसेल तर म्हणूनच घटनेत राष्ट्रपती राजवटीची तरतूद घटानाकारांनी केली आहे. बहुपक्षीय लोकशाही असल्याने वेगवेगळया पक्षांची सरकारे येत राहतील, जात राहतील. ते पक्ष आपल्या ध्येयधोरणानुसार कारभाराचे अग्राक्रम वा दिशा बदलू शकेल. पण तरीही त्या सरकारला चालू लोकोपयोगी विकास योजना रद्द करण्याचा किमान नैतिक अधिकार तरी नाहीच. पण उध्दव सरकार मात्र त्यांच्या पक्षाचाही समावेश असलेल्या फडणवीस सरकारच्या जनोपयोगी योजनांना नख लावण्याचे मनसुबे रचत असल्याचे त्याने पदग्राहणाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सूचित केले आहे. खरे तर मुंबई मेट्रो 3च्या आरे लोकोशेडसाठी केल्या जाणाऱ्या वृक्षतोडीला स्थगनादेश दिला आहे. दरम्यान अपेक्षित असलेली वृक्षतोड झाल्याने मेट्रोची ती गरज संपून लोकोशेडच्या कामाला गतीही मिळत होती. पण उध्दवपुत्र आदित्यचा मेट्रोविरोध सांभाळण्यासाठी पिताश्रींनी आल्या आल्या मेट्रोशेडच्या कामाला स्थगिती देऊन टाकली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आदेशाने वृक्षतोड थांबली असली, तरी इत:पर आरे परिसरातील झाडांच्या एका पानालाही धक्का लागणार नाही, अशी शेखी मिरवायलाही मुख्यमंत्री महोदय विसरले नाहीत.

आमच्या फेसबुक पेजला like करा : सा. विवेक

वास्तविक फडणवीस सरकारमध्ये शिवसेनाही सहभागी असल्याने व राज्याच्या विकासाचा प्रत्येक निर्णय फडणवीस यांनी मंत्रीमंडळाच्या एकमुखी ठरावानेच घेतल्यामुळे आता शिवसेना त्या निर्णयांना मूठमाती देण्याचा विचारही करू शकत नाही. पण ज्यांच्याशी लढण्यात आतापर्यंतची हयात घालविली, त्या काँग्रोस आणि राष्ट्रवादी यांच्याशी केवळ खुर्चीसाठी चुंबाचुंबी करण्यात ज्यांना संकोच वाटत नाही, त्यांच्याकडून लोकांना न्याय देण्याची अपेक्षाच करता येणार नाही. यापूर्वीच्या काँग्रोस राजवटीचे एक उद्दिष्ट राहत असे - विकासाच्या नावाखाली योजना करायच्या, त्यावर सरकारी तिजोरीतील पैसा उपलब्ध करायचा, तो आपल्या सग्यासोयऱ्यांमध्ये व मित्रांमध्ये वाटायचा आणि या प्रक्रियेत झालाच तर विकास करायचा, हे त्याचे स्वरूप होते. 'ढवळयाशेजारी पवळा बांधला, वाण नाही पण गुण लागला' या लोकोक्तीप्रमाणे हे सरकारही त्याच पध्दतीने चालणार काय, असा प्रश्न प्रारंभीच निर्माण झाला आहे.


udhav thakrye_1 &nbs

मुळात या सरकारची रचनाच पूर्ण झाली नाही. घाईघाईने शपथविधी उरकण्यासाठी प्रत्येक पक्षाचे दोन असे सहा मंत्री नियुक्त करण्यात आले. त्यांना बंगले देण्यात आले असले, तरी अद्याप ते बिनखात्याचेच मंत्री आहेत. ते बिचारे मंत्रालयातील दालनात बसतात, पण काय करायचे हे त्यांनाच ठाऊक नाही. एक-दोन दिवसात होऊ घातलेला मंत्रीमंडळाचा विस्तार अद्यापही होऊ शकलेला नाही. पण त्याकडे लक्ष द्यायला या सरकारला वेळ नाही. पण आपलाच समावेश असलेल्या सरकारचे विकासप्रकल्प रोखण्याची मात्र त्याला विलक्षण घाई झालेली दिसते. त्यासाठी ते मोठया हुशारीने 'रिव्ह्यू' या शब्दाचा वापर करीत आहे. खरे तर कोणत्याही सरकारमध्ये रिव्ह्यू घेतलाच जात असतो. फडणवीस सरकार प्रकल्प तयार करताना वेळोवेळी रिव्ह्यू घेतच होते. त्यासाठी त्यांनी वॉर रूमसारखी यंत्रणाही तयार केली होती. पण तो रिव्ह्यू प्रकल्प लवकरात लवकर आणि कमी खर्चात कसा पूर्ण होईल यासाठी असे. उध्दव सरकार मात्र प्रकल्प बंद कसे करता येतील या उद्देशाने रिव्ह्यूचा वापर करीत आहे.

मुंबई मेट्रो, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग, मुंबईचा किनारी महामार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग, नाणार रिफायनरी, नवी मुंबई विमानतळ हे भाजपा-सेना संयुक्त सरकारचे काही स्वप्नप्रकल्प. त्यावर त्या सरकारमध्ये प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्यावरील खर्च मंजूर झाला. एवढेच नाही, तर आतापर्यंत कोटयवधींचा खर्चही झाला आणि कामही पुढे गेले. आता ते प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण कसे होतील हे पाहण्याचीच नव्या सरकारची जबाबदारी आहे. त्याचा विचार करण्याऐवजी रिव्ह्यूच्या नावाखाली त्यांना खीळ लावण्याचा प्रयत्न करणे हे त्यावर झालेला खर्च पाण्यात गमावण्यासारखेच आहे. पण काँग्रोस-राष्ट्रवादीला खूश करण्यासाठी ठाकरे सरकार ते तहकूब करण्याच्या मागे लागले आहे, असे दिसते. वस्तुत: चालू असलेल्या प्रकल्पाला स्थगिती देणे म्हणजे आतापर्यंत झालेला खर्च व्यर्थ ठरविणे तर आहेच, शिवाय त्यांचे काम रखडले म्हणजे दररोज काही कोटींचे नुकसान करण्यासारखे आहे. उशिरामुळे होणारे नुकसान वेगळेच. पण सरकारला त्याची चिंता दिसत नाही.

पहिल्या सहा मंत्र्यांचे खातेवाटप न झालेल्या आणि मंत्रीमंडळाचा विस्तारही करू न शकलेल्या या सरकारला भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींना मोकळे सोडण्याची मात्र घाई झालेली दिसते. विविध आंदोलनांत भाग घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घेणे एकवेळ समजू शकते. कारण ते कार्यकर्ते सविनय कायदेभंग करीत असतात व त्याची शिक्षा भोगायलाही तयार असतात. त्यांच्यावरील खटले मागे घेणे हे समजण्यासारखे आहे. पण प्रत्यक्ष हिंसाचारात जे सहभागी होते, ज्यांनी पोलिसांवर हल्ले केल्याच्या पुराव्यावरून ज्यांच्याविरुध्द खटले दाखल करण्यात आले, त्यांनाही सरकार बदलल्याचा लाभ देणे म्हणजे पोलीस यंत्रणेच्या मनोधैर्याला धक्के देण्यासारखेच आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरणातही ज्यांनी सत्याग्राही बाण्याने कायदेभंग केला व ज्यांचा कुठल्याही हिंसाचारात सहभाग नव्हता, त्यांच्यावरील खटले मागे घेणे समजण्यासारखे आहे. पण ज्या शहरी नक्षलवाद्यांनी एल्गार परिषदेच्या नावाखाली आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणात दलित कार्यकर्त्यांच्या बुरख्याआडून हिंसाचार केला, ज्यांच्याविरुध्दची प्रकरणे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या छाननीतही टिकली, त्यांच्यावरील खटले का मागे घ्यायचे? केवळ राष्ट्रवादीचे आमदार मागणी करतात म्हणून? हा तर घडयाळाचे काटे उलटे फिरविण्यासारखाच प्रकार ठरेल. पण ते करण्यासाठी उध्दव सरकार तयार असल्याचे दिसते. किमान न्यायालयांना तरी त्याबाबत निर्णय घेऊ द्याल की नाही? पण तेवढी वाट पाहण्याची सरकारची तयारी दिसत नाही.

खरे तर तातडीने निर्णय घेण्याचे अनेक विषय आहेत. त्यातील पहिला म्हणजे अतिवृष्टीग्रास्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा. फडणवीस सरकारने जाता जाता तातडीने मदत देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे पैसे आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे सुरूही झाले आहे. पण ती मदत अपुरी होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेच त्या सरकारकडे 25 हजार रुपये प्रतिएकरची मागणी केली होती. आता ती पूर्ण करण्याचा अधिकार तुम्हाला प्राप्त झाला असताना मूग गिळून बसण्याचे काय कारण? मंत्रीमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमुक्ती करण्याच्या बाता मारणारे सरकार आता त्या विषयाचा उच्चारदेखील का करीत नाही? सरकार चालवितानाही राजकारण करावे लागते हे एकवेळ मान्य करता येईलही, पण सामान्य माणसांच्या समस्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावून तुम्ही जर राजकारण - आणि तेही सूडबुध्दीचे राजकारण करणार असाल, तर महाराष्ट्र तुम्हाला माफ करणार नाही. ठाकरे सरकार हा विषय जेवढया लवकर समजून घेईल, तेवढे त्याचेच हित होईल.


9422865935