वृध्दीची मंद गती

विवेक मराठी    07-Dec-2019
Total Views |

**सी.ए. डॉ. विनायक गोविलकर***

वृध्दी मंदी किंवा 'growth recession' - अर्थव्यवस्थेत वृध्दी होत असेल, पण सदर वृध्दिदर गतवर्षीच्या त्याच तिमाही अथवा अन्य काळाच्या वृध्दिदरापेक्षा कमी असेल, तर त्याला 'वृध्दी मंदी' म्हणतात. भारतात सध्या मंदी नसली तरी विकासात घसरण नक्की आहे. यावर जसे मौद्रिक आणि राजकोषीय उपाय योजले जात आहेत, तसेच मानसिकता बदलण्याचेही उपाय व्हायला हवेत.


GDP_1  H x W: 0

सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDPमध्ये) सलग तीन तिमाही किंवा त्यापेक्षा जास्त काळासाठी सतत घट झाली आणि अशी घसरण अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांत झाली, तर त्याला तांत्रिक भाषेत 'मंदी' (recession) असे म्हणतात. याचा अर्थ वाहन उद्योग, कन्झ्युमर डयुरेबल्स, वाहतूक अशा मोजक्या क्षेत्रांतच मागणी आणि उत्पादनात घट होत असेल तर त्याला मंदी म्हणता येत नाही. तसेच सुमारे 9 महिन्यांपेक्षा कमी काळासाठी ही घट अनुभवास येत असेल, तरी त्याला मंदी म्हटले जात नाही. अशा स्थितीला 'आर्थिक घसरण' (economic slowdown) हा शब्दप्रयोग केला जातो. याशिवाय आणखी तिसरा एक शब्द वापरात आहे, तो म्हणजे 'वृध्दी मंदी' किंवा 'growth recession'. अर्थव्यवस्थेत वृध्दी होत असेल, पण सदर वृध्दिदर गतवर्षीच्या त्याच तिमाही अथवा अन्य काळाच्या वृध्दिदरापेक्षा कमी असेल, तर त्याला 'वृध्दी मंदी' म्हणतात.

या पार्श्वभूमीवर भारतातील सद्यःस्थिती पाहता येईल. 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा आर्थिक वृध्दिदर 6.8% असा होता. जानेवारी ते मार्च 2019 या तिमाहीत तो 6.6% होता. सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत, म्हणजेच एप्रिल ते जून 2019मध्ये तो घटून 5.8% झाला. दुसऱ्या तिमाहीत त्यात आणखी घसरण झाली आणि वृध्दिदर 5%वर आला. तिसऱ्या तिमाहीची आकडेवारी नुकतीच प्रसिध्द झाली आणि वृध्दिदरात आणखी घट होऊन तो केवळ 4.5%वर आला आहे. (The previous low was recorded at 4.3 per cent in the January-March period of 2012-13.) वृध्दिदरातील ही घसरण सतत आहे, तशीच लक्षणीयसुध्दा आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की सदर घट 'वृध्दी'त आहे. म्हणजे वृध्दी होत आहे, फक्त तिचा दर कमी झाला आहे. सबब सद्यःस्थितीला 'वृध्दी मंदी' किंवा 'growth recession' असे संबोधावे लागेल. या उलट काही देशात वृध्दिदर उणे आहे. उदा. व्हेनेझुएला या देशाचा वृध्दिदर 2018मध्ये उणे 18% होता, तो 2019मध्ये घसरून उणे 35% झाला. तशीच परिस्थिती इराणची दिसते. 2018चा वृध्दिदर उणे 4.8% होता तर तो 2019ला उणे 9.5% झाला. आर्जेन्टिना, सुदान या देशातही उणे वृध्दिदर दिसतात.

दुसरी बाब म्हणजे भारताचा वृध्दिदर कमी झाला यात वादच नाही. पण जगातील इतर देशांच्या वृध्दिदराची काय स्थिती आहे, हेही बघायला हवे.

 

जागतिक बँकेने Global Economic Prospects June 2019 या आपल्या प्रकाशनात जगातील प्रगत देशांच्या तुलनेत भारताच्याही वृध्दिदराची आकडेवारी प्रसिध्द केली आहे, ती अशी -

अमेरिकेचा पहिल्या तिमाहीचा वृध्दिदर 3.2% होता, तो दुसऱ्या तिमाहीसाठी 2.1% झाला. चीनची अर्थव्यवस्था जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची. गेल्या सुमारे 20 महिन्यांपासून चीनने सतत stimulus package देऊनसुध्दा तिचा वृध्दिदर गेल्या 26 वर्षांतील नीचांकी राहिला. जर्मनीचा विकासदर पहिल्या तिमाहीसाठी 0.4%वरून दुसऱ्या तिमाहीत 0.1% इतका खाली आला, तर युनायटेड किंगडमचा वृध्दिदर 0.5%वरून 0.2%पर्यंत घसरला. इटलीचा दर तर 0.2%वरून उणे गटात गेला. मेक्सिकोचा दर 0.2%वरून 0.1%, ब्राझिलचा 0.2%वरून उणे गटात गेला आहे. याचा अर्थ असा की वृध्दिदरातील घट केवळ भारतातच नाही, तर जगातील बहुतेक सर्व देशात दिसून येते.

भारताचा वृध्दिदर कमी होत असला, तरी अनेक सकारात्मक आणि उत्साहवर्धक बाबी आपल्याला दिसतात. वृध्दिदर कमी असला, तरी आजही भारताची अर्थव्यवस्था जगातील इतर देशांच्या तुलनेत सर्वात जलद गतीने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. भारताची विदेशी चलन गंगाजळी 448 अब्ज डॉलर्स या उच्चांकी पातळीवर आहे. भारतात आलेली विदेशी थेट गुंतवणुकीची रक्कम आर्थिक वर्ष 2019च्या पहिल्या तिमाहीत 12.8 अब्ज डॉलर्स होती, ती आर्थिक वर्ष 2020च्या पहिल्या तिमाहीत 16.3 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली. एका अर्थाने विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सशक्ततेची आणि चांगल्या भविष्याची खात्री असल्याची ही पावती आहे. शेअर बाजाराचा निर्देशांक हा जरी सुदृढ अर्थव्यवस्थेचा दर्शक मानता येत नसला, तरी त्याने 41,000चा पल्ला पार केला, हे नाकारून चालणार नाही. शासकीय कर्जाचे GDPशी प्रमाण घटले आहे. वित्तीय तूट मर्यादेत राखण्यात सरकारला यश आले आहे.

आर्थिक घसरण न नाकारता त्यावर जोरकसपणे उपाययोजना करणे ही सरकारचीच प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्या दृष्टीने सरकारने 23 ऑॅगस्टपासून पाच टप्प्यात पावले उचलली आहेत. त्यात वाहन उद्योगांसाठी घसारा सवलत, बँकांच्या पुनर्भांडवलीकरणासाठी 70,000 कोटी रुपयांची तरतूद, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी ऍंजल टँक्स रद्द करणे, बँकांचे एकत्रीकरण, निर्यातीला प्रोत्साहन, कंपनी आयकरात सुमारे 10% कपात, किमान पर्यायी कर दरात कपात, शेअर्सच्या पुनःखरेदीवरील करकपात आणि गृहबांधणी क्षेत्रासाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद यांचा समावेश करता येईल. या साऱ्यांचा परिणाम दिसायला काही कालावधी लागणे स्वाभाविक आहे. उपाययोजनांची साखळी अशीच पुढे चालू राहील याचे निर्देश सरकार वारंवार देत आहे. रिझर्व बँकेनेसुध्दा कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याच्या दृष्टीने रेपो दरात सतत पाच वेळा कपात केली आहे. खासगी क्षेत्रातून नवे प्रकल्प आणि सद्य प्रकल्पात गुंतवणूक वाढविणे, सार्वजनिक क्षेत्रातून पायाभूत सुविधात गुंतवणूक वाढविणे, वस्तू आणि सेवांची देशांतर्गत मागणी वाढविणे, वस्तू आणि सेवांची निर्यात वाढविणे, ease of doing businessमध्ये सुधारणा करणे अशा मार्गांनी आर्थिक घसरणीवर उपाय करावे लागतील.

आर्थिक घसरणीस आणखी एक अदृश्य घटक कारणीभूत आहे, तो म्हणजे बाजारातील मानसिकता. 1929च्या महामंदीचे विश्लेषण करताना अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषक विजेते श्री. शिलर लिहितात - 'काही जणांनी मोटार गाडी बदलायचं लांबवलं, काहींनी नवीन गाडी आणि ग्रााहकोपयोगी वस्तू घेण्याचं पुढे ढकललं. परिणामी त्याचं उत्पादन घटलं, कामगारांचा रोजगार गेला, त्याचं उत्पन्न कमी झालं आणि म्हणून पुन्हा मागणी कमी झाली. त्याने दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा नोकऱ्या गेल्या. ग्राहकांचा आणि उद्योगांचा आत्मविश्वास घसरला. जोपर्यंत हा आत्मविश्वास असतो तोपर्यंत ग्राहक खर्च करत राहतो, उद्योजक गुंतवणूक करत राहतो, त्यातून सरकारला कररूपात महसूल मिळत राहतो आणि त्यातून सरकार विविध कार्यक्रमांवर खर्च करत राहते. त्या काळातील अमेरिकेचे अध्यक्ष Calvin Coolidge यांनी 'देशात सर्व आलबेल आहे' हे जनतेला सांगायचा विडा उचलला आणि त्यांच्या जोडीला उद्योजक, व्यापारी, नोकरशहा आणि पत्रकारांनी त्यांची री ओढली. याचा फायदा अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या अन्य उपायांना निश्चित झाला.' भारतात सध्या मंदी नसली, तरी विकासात घसरण नक्की आहे. त्यावर जसे मौद्रिक आणि राजकोषीय उपाय योजले जात आहेत, तसेच मानसिकता बदलण्याचेही उपाय व्हायला हवेत, किमानपक्षी मानसिक खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न हाणून पाडायला हवेत.

vvgovilkar@rediffmail.com

9422762444 

************