अंतरिम अर्थसंकल्प - देणाऱ्याने देत जावे!

मोदी सरकारचा २०१९चा अंतरिम अर्थसंकल्प हा ग्रामीण व शहरी, शेतकरी व कामगार, तसेच पगारदार या सर्वांना लाभ देणारा, खूश करणारा ठरला आहे... 

मा. हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget) व अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषित केलेले प्रस्ताव म्हणजे अनेक खूशखबरींची बरसात आहे. स्वत: चार्टर्ड अकाउंटंट असलेल्या गोयलसाहेबांचे भाषण अत्यंत विश्वासपूर्ण, दमदार, मोदी सरकारच्या कारकिर्दीतील नव्या योजना, नवे उपक्रम व त्यांची उपलब्धी यांचा आढावा घेणारे होते. 'त्यांच्या' कालखंडाची, 'ह्यांच्या' कालखंडाशी अनेकदा तुलना करणारे होते. येत्या लोकसभा निवडणुकीत विद्यमान सरकारला विजयाच्या उंबरठयापर्यंत नेऊन ठेवण्याचा पूर्ण प्रयत्न या अंतरिम अर्थसंकल्पात आहे. मोदी सरकारमधील आणखी एक नवीन चेहरा या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावातून व त्यासंबंधीच्या भाषणातून (Budget Speech) पुढे आला आहे.

या अंतरिम (Interim) अर्थसंकल्पातील घोषणा कुठल्याही अंतिम/पूर्ण (Full/Final) अर्थसंकल्पातील घोषणांपेक्षा ऐतिहासिक व क्रांतिकारक ठरू शकणाऱ्या आहेत.

निवडणुकीच्या तोंडावर सादर झालेला हा अंतरिम अर्थसंकल्प ग्रामीण व शहरी, शेतकरी व कामगार, तसेच पगारदार या सर्वांना लाभ देणारा, खूश करणारा व एक आनंदी माहोल तयार करणारा ठरेल असे वाटते.

A sincere attempt to make many feel happy.

........

या अर्थसंकल्पातील प्रमुख प्रस्तावांवर एक नजर...

1) 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' या नावाने एक ऐतिहासिक योजना कार्यान्वित होत आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या लागवडीयोग्य अशा जमिनीच्या छोटया तुकडयापासून ते 2 हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रफळाची जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपयांचा थेट उत्पन्न आधार देण्यात येणार आहे. 2000 रुपयांच्या तीन टप्प्यांमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत ही रक्कम थेट जमा होणार असून 1 डिसेंबर 18पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ही योजना लागू करण्यात आली आहे. 2000 रुपयांचा पहिला (डिसेंबर 18 ते मार्च 19साठीचा) हप्ता याच आर्थिक वर्षात दिला जाणार आहे. याला म्हणतात टायमिंग! 12 कोटी शेतकरी कुटुंबे या योजनेची लाभार्थी असतील, असा अंदाज आहे.

2) गोपालन व मासेमारी करणाऱ्यांना किसान के्रडिट कार्डावर घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदरात 2 टक्के सवलत (Interest Subvention) देण्यात येणार असून त्यांनी सदर कर्ज वेळेत फेडल्यास आणखी वाढीव 3 टक्के अशी व्याजदरात एकूण 5 टक्के सवलत मिळणार आहे.

3) नैसर्गिक आपत्तींनी बाधित शेतकऱ्यांनासुध्दा वरीलप्रमाणेच व्याजदरात सवलत मिळणार आहे.

4) 'प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन' या नावाने एका नवीन पेन्शन योजनेची घोषणा झाली आहे. असंघटित क्षेत्रातील ज्यांचे मासिक उत्पन्न 15000 रुपये वा त्याहून कमी आहे, अशा कामगारांसाठी ही योजना असेल. या योजनेमध्ये कामगार जेवढी रक्कम दरमहा जमा करेल, तेवढीच रक्कम सरकारतर्फेही जमा करण्यात येईल. वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामगाराला 3000 रुपयांपर्यंतचे मासिक पेन्शन मिळेल. ही योजनादेखील याच आर्थिक वर्षांत कार्यान्वित होणार आहे. सुमारे 10 कोटी कामगारांना याचा लाभ होईल, असा अंदाज आहे.

आयकराबाबतचे महत्त्वाचे प्रस्ताव

1) पूर्वी पगारदरांना मिळणारी प्रमाणित वजावट (स्टँटर्ड डिडक्शन) अनेक वर्षे बंद होती. मागील वर्षी ती सर्वांसाठी सरसकट 40,000 रुपये एवढी देण्यात आली. यापुढे हे स्टँटर्ड डिडक्शन 50,000 रुपयांपर्यंत मिळणार आहे. सर्व पगारदारांसाठी हा अनपेक्षित लाभ आहे.

2) स्वतःच्या निवासासाठी स्वमालकीची एकाहून जास्त घरे असल्यास एका घराला करमाफी होती व बाकीच्या घरांसाठी काल्पनिक उत्पन्नावर आयकर लागू होत होता. आता करमाफीचा फायदा स्वमालकीच्या दोन घरांसाठी मिळणार आहे. हा प्रस्तावसुध्दा काहीसा अनपेक्षित आहे. याचा दुसरा परिणाम मात्र फायद्याचा नाही. तो असा की, स्वतःच्या वापरासाठीच्या एका घरासाठी गृहकर्ज घेतले असेल, तर त्यावरील व्याज दोन लाखांपर्यंतच वजावटीस पात्र असते. आता ही मर्यादा दोन्ही घरांसाठीच्या गृहकर्जांना मिळून लागू होणार आहे. ही चतुराई अजून अनेकांच्या लक्षात आलेली नाही.

3) कलम 87 ए खालील रिबेट (सूट) मिळण्यासाठीची मर्यादा साडेतीन लाखांवरून पाच लाखापर्यंत व सूट रक्कम अडीच हजारावरून साडेबारा हजार केल्याने पाच लाखांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या सर्व वैयक्तिक करदात्यांना पुढील वर्षी आयकर भरावा लागणार नाही. तमाम छोटया व मध्यम करदात्यांसाठी ही मोठीच आनंदवार्ता आहे.

4) सरकारी/व्यापारी बँका, सहकारी बँका, पोस्टाची ज्येष्ठ नागरिक बचत ठेव योजना यामधील ठेवींवर जे व्याज मिळते ते वर्षाला 10,000 रुपयांहून जास्त असेल, तर त्यावर करकपात (T.D.S) होते. यापुढे ही मर्यादा 40,000 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे अनेक ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे. ज्यांना केवळ टी.डी.एस.ची रक्कम परत मिळण्याकरता रिटर्न भरावे लागते, त्यांना याचा फायदा होणार आहे.

5) एक घर विकून दीर्घकालीन भांडवली नफा झाला, तर तो दुसऱ्या नवीन घरात गुंतविल्यास करमाफी मिळत होती. ही करमाफी एकाच नवीन घरासाठी मिळत होती. आता दोन कोटीपर्यंतच्या भांडवली नफ्यासाठी ही माफी दोन नवीन घरांत केलेल्या गुंतवणुकीसाठी मिळणार आहे. म्हणजेच जुने घर विकून त्यातून दोन घरे घेतली, तर दोन्ही घरातील गुंतवणूक वजावटीस पात्र होणार आहे.

6) बिल्डर्सनी बांधलेले नवीन फ्लॅट्स, दुकान गाळे, ऑफिस गाळे तयार होऊनही विकले गेले नाहीत, तर एका वर्षानंतर त्यापासूनच्या काल्पनिक भाडेउत्पन्नावर आयकर लागू होतो. रियल इस्टेट क्षेत्रातील मंदीची नोंद घेत ही कालमर्यादा दोन वर्षापर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

(लेखक व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत, त्याचबरोबर कायद्याचेही पदवीधर आहेत. सुस्थापित व्यवसायाबरोबरच ते डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेचेअध्यक्षही आहेत.)