सावरकर विरोधकांचा वैचारिक आडमुठेपणा!

विवेक मराठी    01-Feb-2019
Total Views |

शेषराव मोरे यांचे 'गांधीहत्या आणि सावरकरांची बदनामी' हे पुस्तक 28 मे 2018ला प्रसिध्द झाले. आता अपेक्षित असे होते की सावरकर विरोधकांनी त्यावर आपले म्हणणे सविस्तर मांडावे. शेषरावांनी सावरकरांवरील आरोपांचे जे सविस्तर खंडन केले आहे, त्याचा अभ्यास करून आपली पुढील मांडणी करावी. आता नऊ महिने उलटून गेलेत. पण या विरोधकांनी शेषरावांच्या पुस्तकावर कसलीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

 महात्मा गांधींच्या हत्येला 70 वर्षे होऊन गेली. या हत्येच्या कटात सावरकरांचा सहभाग होता असा आरोप करण्यात आला. विशेष न्यायालयात त्यांच्यावर रीतसर खटला दाखल झाला आणि सावरकर त्यातून निर्दोष सुटले. सावरकरांची सुटका अजूनही त्यांच्या विरोधकांना पचलेली नाही.

सावरकर विचाराचे अभ्यासक  मा. शेषराव मोरे यांनी हा विषय धसाला लावण्याचे ठरवले. त्यांनी आधी 'सावरकरांचा बुध्दिवाद आणि हिंदुत्ववाद', 'सावरकरांच्या समाजक्रांतीचे अंतरंग' अशी पुस्तके लिहिली होती. पण गांधीहत्येच्या प्रकरणाला हात लावला नव्हता. 1966मध्ये सावरकरांचा मृत्यू झाला, तेव्हापासून ते 1998मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एन.डी.ए.) सरकार केंद्रात सत्तेवर येईपर्यंत सावरकर विरोधक शांत होते. पण वाजपेयी सरकारच्या काळात अंदमान येथील पोर्ट ब्लेअर विमानतळाचे नामकरण 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर विमानतळ' असे करण्यात आले.  शिवाय 26 फेब्रुवारी 2003 रोजी राष्ट्रपतींच्या हस्ते संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात सावरकरांच्या तैलचित्राचे अनावरण करण्यात आले.

या दोन ठळक प्रसंगांनंतर सावरकर बदनामीला विरोधकांनी जोर दिला, असा शेषराव मोरे यांनी साधार आरोपच आपल्या पुस्तकात केला आहे. तिस्ता सेटलवाड यांच्या 'कम्युनॅलिझम कॉम्बॅट' नावाच्या मासिकात इ.स. 2000मध्ये गांधीहत्येवरील गुजराथी व मराठी पुस्तकांचे संपादित अनुवाद प्रसिध्द करण्यात आले. मणिशंकर अय्यर यांनी 2002मध्ये इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये लेख लिहिला. 2004च्या आउटलुकच्या अंकात राजेश रामचंद्रन, सबा नक्वी व स्मृती कोप्पियर यांचेही लेख आहेत. मनिनी चटर्जी (एक्स्प्रेस 2004), प्रफुल बिडवई (नवहिंद टाइम्स 2004), अनिल नौरिया (द हिंदू, 2004) अशी एक यादीच मोरे यांनी आपल्या पुस्तकात दिली आहे.

अब्दुल गफूर नुराणी हे सावरकरांच्या बदनामीचे मूळ आरंभक व प्रचारक आहेत. पोर्ट ब्लेअर विमानतळाचे नामकरण झाल्यानंतर त्यांनी 'सावरकर ऍंड हिंदुत्व : गोडसे कनेक्शन' या नावाचे दोनशे पानांचे पुस्तक लिहून प्रसिध्द केले. बहुतांश पत्रकारांनी नुराणी यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ घेत आपले लिखाण केले आहे.

महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांचे 2007मध्ये 'लेट्स किल गांधी' हे पुस्तक प्रसिध्द झाले. तिस्ता सेटलवाड यांनी आपल्या लेखाचे संकलन असलेले पुस्तक 'बियाँड डाउट - ए डोझायर ऑॅन गांधीज ऍसेसिनेशन' जानेवारी 2015मध्ये प्रसिध्द केले. काही मराठी पत्रकारांनीही यावर लेख लिहिले आहे. सुनील तांबेसारख्या पत्रकारांनी 'सावरकर यांच्यावरील गांधीहत्येचा कलंक पुसणे केवळ अशक्य' असे लेख ही लिहिले. (मीडिया वॉच, दिवाळी 2015.)

शेषराव मोरे यांनी आपल्या पुस्तकात अशा लेखांचा आणि पुस्तकांचा सविस्तर आढावा घेतला आहे. मुळात ही सगळी माणसे ज्या कपूर आयोगाचा आधार घेतात, त्याचीच चिकित्सा पहिल्यांदा मोरेंनी केली आहे. मुळात सावरकरांना न्यायालयाने निर्दोष सोडल्यानंतर ज्यांना परत त्यांच्यावर संशय होता, त्यांनी वरच्या न्यायालयात खटला का नेला नाही? आयोग हा काही न्यायालयाचा निकाल परत तपासून पाहण्याची जागा नाही. आयोगाला तेवढा अधिकारही नाही. मग हा आयोग नेमलाच का गेला?

हा एक असा नेमका मुद्दा आहे की जिथे हे सगळे सावरकर विरोधक मूग गिळून गप्प बसतात. नुराणीसारखे लेखक तर 'न्या. कपूर यांना गांधीहत्या कारस्थानाची संपूर्ण चौकशी करण्यास सांगितले होते' असे सररास खोटे लिहितात.

1964मध्ये गोपाळ गोडसे, विष्णू करकरे व मदनलाल पाहवा हे जन्मठेपेची शिक्षा भोगून बाहेर आले. त्यांच्या स्वागतासाठी त्यांच्या चाहत्यांनी सार्वजनिक सत्यनारायण पूजेचा कार्यक्रम आखला होता. त्यात भाषण करताना लोकमान्य टिळकांचे नातू, 'केसरी'चे व 'तरुण भारत'चे संपादक राहिलेले ग.वि. केतकर असे बोलून गेले की गांधीहत्या होणार हे त्यांच्या कानावर होते आणि त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री बा.गं. खेर यांना मध्यस्थामार्फत ही माहिती दिली होती.

केवळ हा एकच मुद्दा केंद्रभागी ठेवून निवृत्त न्या. जीवनलाल कपूर आयोगाची स्थापना केली गेली. कपूर आयोगाला जे तीन मुद्दे चौकशीसाठी दिले होते, त्यांचा सारांश असा -

  1. ग.वि. केतकर किंवा अन्य कुणाला गांधीहत्येच्या कटाची पूर्व माहिती होती का?
  2. जर असेल, तर त्यांनी ती सरकारला कळवले का?
  3. कळवले असेल, तर सरकारने काय कारवाई केली?

म्हणजे मुळात कपूर आयोगाच्या कक्षा काही मुद्दयांपुरत्या सीमित आहेत. तसे असतानाही नुराणीसारखे लोक धादांत खोटे लिहितात आणि नुराणींचा संदर्भ घेऊन बाकीही बदनामीचा उद्योग करतात.

कपूर आयोगाने आपल्या निष्कर्षात कुठेही सावरकरांचा उल्लेख केला नाही. केवळ एका परिच्छेदात काहीही संदर्भ नसताना ते सावरकरांचा उल्लेख करतात आणि त्या आधारावर नुराणीपासून सर्व सावरकर विरोधक आरोपांचा पर्वत उभा करतात.

शेषराव मोरे यांचे 'गांधीहत्या आणि सावरकरांची बदनामी' हे पुस्तक 28 मे 2018ला प्रसिध्द झाले. आता अपेक्षित असे होते की सावरकर विरोधकांनी त्यावर आपले म्हणणे सविस्तर मांडावे. शेषरावांनी सावरकरांवरील आरोपांचे जे सविस्तर खंडन केले आहे, त्याचा अभ्यास करून आपली पुढील मांडणी करावी. आता नऊ महिने उलटून गेलेत. पण या विरोधकांनी शेषरावांच्या पुस्तकावर कसलीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

सुनील तांबेंसारखे पुरोगामी पत्रकार तर अशी जाहीर भूमिका घेत आहेत की मी शेषराव यांचे पुस्तक वाचणार नाही. हा निव्वळ वैचारिक आडमुठेपणा झाला. तुम्ही काही पुस्तकांचा आधार घेऊन सावरकरांवर आरोप करता. त्याची चिकित्सा कुणी केली, तर तुमचे काम आहे की तुम्ही ते वाचून त्यावर आपली प्रतिक्रिया द्यावी.

यातही एक बाब अशी आहे की न्यायालयीन बाबी, सार्वजनिक जीवनातल्या सावरकरांसारख्या उत्तुंग नेत्यांविषयीची काही मते ही वैचारिक मतभेदापुरती मर्यादित असू शकत नाहीत. एकदा न्यायालयाने निकाल दिल्यावर तो जर तुम्हाला मान्य नसेल, तर त्याच्याही वरच्या न्यायालयात दाद मागावी लागते. तिथेही मिळालेला न्याय समाधान देणारा नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागते. आयोग हा कुठल्याही न्यायालयाच्या निकालाला पर्याय नसतो. शिवाय इतके करूनही कपूर आयोगातील प्रचंड त्रुटी शेषरावांनी आपल्या पुस्तकांत दाखवून दिल्या आहेतच.

77 पुस्तके वाचून, कायद्याचा सखोल अभ्यास करून (शेषराव मोरे हे मूलत: अभियंते आहेत. त्यांनी कायद्याची पदवी नंतर प्राप्त केली) मोरे यांनी सदर लिखाण केले आहे. त्यांच्या लिखाणीतील त्रुटी कुणीही सविस्तर दाखवून द्याव्यात.

आपल्या वैचारिक लिखाणाचा कुणी प्रतिवाद करणार असेल, तर मोरेंनी त्याचे स्वागतच केले आहे. फाळणीवरच्या त्यांच्या पुस्तकावर मते व्यक्त करणाऱ्या लेखांचेही एक पुस्तक राजहंस प्रकाशनाने प्रसिध्द केले आहे. त्यात विरोधी मतेही आहेत. पण याच्या नेमके उलट सावरकर विरोधी पुरोगामी विचारवंत पत्रकार मात्र संकुचित भूमिका घेत आहेत. समोर सत्य आलेले असताना ते नाकारण्याची भूमिका अनाकलनीय आहे.

एकीकडे 'व्हेअर आर द राइट इंटेलेक्चुअल्स' असा उध्दट प्रश्न पुरोगामी डाव्या विचारवंत पत्रकारांकडून केला जातो. पण प्रत्यक्षात डावा नसलेला (उजवा म्हणूनही शिक्का नसलेला) तटस्थ शेषराव मोरेंसारखा कुणी एक अभ्यासू लेखक सविस्तर मोठे पुस्तक लिहीत आहे. त्याला उत्तर देण्याऐवजी 'आम्ही नाही वाचणार जा... ' असा बालिश आग्रह पुरोगामी धरणार असतील, तर याला काय म्हणावे? यापूर्वी शेषराव मोरे यांच्या अंदमान येथील अध्यक्षीय भाषणावर पत्रकार प्रा. जयदेव डोळे यांनी असाच आडमुठा आग्रह धरला होता. मी शेषराव मोरे यांचे वाचतच नाही असे डोळेंचे म्हणणे होते. मग जर डोळे वाचणारच नसतील, तर मग टीका तरी कशाला करता?

खंडन-मंडनाची एक प्राचीन भारतीय परंपरा आहे. आपल्या विरोधी मतवाल्याचीही दखल घेण्याची उदारता आमच्याकडे आहे. मग हे सगळे पुरोगामी विसरून जाणार आहेत का? आणि तसे असेल तर यांना 'पुरोगामी' म्हणायचेच कशाला? हे तर मध्ययुगीत सरंजामी मानसिकतेचे प्रतिगामी आहेत. यांची वैचारिक ताकद संपून गेली आहे असेच म्हणावे लागेल.      
 जनशक्ती वाचक चळवळ, औरंगाबाद

 

शेषराव मोरेंसारखा कुणी एक तटस्थ अभ्यासू लेखक सविस्तर मोठे पुस्तक लिहीत आहे. त्याला उत्तर देण्याऐवजी 'आम्ही नाही वाचणार जा... ' असा बालिश आग्रह पुरोगामी धरणार असतील, तर याला काय म्हणावे?