मोदी : नावात बरेच काही आहे

चौकीदार मोदींच्या प्रामाणिक आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे चोर मोदीला लंडनमध्ये अटक करण्यात आणि त्याला तत्काळ जामीन न मिळू देण्यात यश मिळाले. ज्या पध्दतीने मोदी सरकारने निरव मोदी प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आणि त्याला अटक करण्यात यश मिळवले, ते पाहता 'देश का चौकीदार इमानदार है' हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे.

वात काय आहे? एक 'मोदी' चौकीदार आहे, तर दुसरा चोर आहे. पण आजवर जे फारसे घडले नाही, ते गेल्या आठवडयात घडले. चौकीदार मोदींच्या प्रामाणिक आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे चोर मोदीला लंडनमध्ये अटक करण्यात आणि त्याला तत्काळ जामीन न मिळू देण्यात यश मिळाले. यामुळे निवडणुकांच्या प्रचारात 'चौकीदार ही चोर है' असे दाखवण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न तोंडावर आपटला. निरव मोदी या कुप्रसिध्द हिरे व्यापाऱ्याने आपला भाऊ निशाल, पत्नी अमी आणि गीतांजली ज्वेलर्सचा मालक असलेला मामा मेहुल चोक्सीसह पंजाब नॅशनल बँक या देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसऱ्या सर्वात मोठया बँकेला सुमारे 13,400 कोटी रुपयांचा चुना लावला. या प्रकरणाची चौकशी सुरू होणार हे आतल्या गोटातून कळताच देशातून पळ काढला. वर्षभर देशाच्या तपास यंत्रणांना तसेच इंटरपोलला चकवा दिल्यानंतर या महिन्याच्या सुरुवातीला लंडनमध्ये त्याचे दर्शन झाले. नरेंद्र मोदींनीच निरव मोदीला फरार व्हायला मदत केली असा आरोप विरोधी पक्षांनी सुरू केला, कारण त्यांचा समज होता की भारतात केलेल्या अपराधासाठी लंडनमध्ये अटक होऊन भारतात रवानगी होणे महाकठीण आहे. व्यापारी राष्ट्र असा लौकिक असलेल्या ब्रिटनशी भारताचा गुन्हेगार हस्तांतरण करार असला, तरी व्यापारी घोटाळयांमध्ये आरोपींना भारतात पाठवण्यासाठी ब्रिटन कायमच टाळाटाळ करते. पण या वेळेस तसे घडले नाही.

निरव मोदीच्या अटकेपूर्वी त्याने केलेल्या घोटाळयाकडे वळू या. निरव मोदी हा नावाजलेला हिरे डिझायनर व व्यापारी आहे. 2010 ते 2017 या कालावधीत त्याच्या प्रगतीत अफाट वाढ झाली. देशातल्या तसेच हॉलिवूडमधील आघाडीचे तारे-तारका त्याने डिझाइन केलेली हिऱ्यांची आभूषणे वापरताना दिसू लागले. जगभरात आपली बुटिक/शोरूम उघडण्याचा निरवने सपाटा लावला होता. भारतात जगातील 97%हून अधिक हिऱ्यांना पैलू पाडण्यात येत असले, तरी हिऱ्यांचे उत्खनन मुख्यत: आफ्रिकेत होते. तेथून न्यूयॉर्क, लंडन, तेल-अवीव आणि ऍंटवर्पमार्गे ते पैलू पाडण्यासाठी भारतात येतात आणि पुन्हा जगभर निर्यात होतात. भारतीय हिरे व्यापारी या शहरांत मोठया संख्येने कार्यरत आहेत. हिरे विकत घेण्यासाठी भारतीय व्यापारी परदेशातील बँकांकडून कर्ज घेतात, कारण तिथे व्याजाचे दर भारताच्या तुलनेत खूप कमी असतात. त्यासाठी भारतात त्यांचे खाते असलेल्या बँकांच्या शाखा त्यांना लेटर ऑॅफ अंडरटेकिंग देतात. त्यामुळे उद्या जर या लोकांनी कर्ज परत नाही केले, तर विदेशी बँका ते भारतीय बँकांकडून वसूल करू शकतात. कर्जाचे पैसेही थेट अर्जदाराला न देता हमी पत्र देणाऱ्या बँकेत नॉस्ट्रो खाते उघडून त्यात दिले जातात. यासाठी असे पत्र देताना भारतीय बँकांनी आपल्या खातेदाराची सांपत्तिक स्थिती काटेकोरपणे तपासणे किंवा मग त्याच्याकडून कर्जाच्या रकमेपेक्षा जास्त रकमेची मालमत्ता तारण ठेवणे अपेक्षित असते. यूपीए सरकारच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी राजकीय दबावाखाली येऊन पुरेसे तारण न ठेवता अनेक क्षेत्रांतील कंपन्यांना मोठमोठी कर्जे दिली. निरव मोदीच्या बाबतीतही तीच गोष्ट घडली. त्याचे शोरूम असलेल्या मुंबईतील काळा घोडा परिसरातील पंजाब नॅशनल बँकेच्या ब्रॅडी हाउस शाखेने त्याला 2010 ते 2017 या काळात तारण न घेताच हमी पत्रे दिली. याबाबतच्या व्यवहारांच्या संदेशांची आंतरराष्ट्रीय स्विफ्ट प्रणालीच्या माध्यमातून देवाणघेवाण होते. भारतात ज्या बँका ही प्रणाली वापरत नसतील, तिथे हे व्यवहार कोअर बँकिंग प्रणालीद्वारे होतात. त्यामुळे अशा व्यवहारांचा ताळमेळ शक्य होतो. पण पंजाब बँकेच्या भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांनी असे व्यवहार करताना कोअर बँकिंग प्रणालीचा वापर केला नाही. त्यामुळे पंजाब बँकेच्या पत्राच्या आधारे निरवने परदेशात स्थित अलाहाबाद, युनियन, ऍक्सिस इ. बँकांकडून कर्जे घेतली. ती फेडण्यासाठी जुने पत्र बँकेला सादर करून वाढीव रकमेची नवीन पत्रे बँकेकडून घेतली. अनेकदा आपल्याच नातेवाइकांच्या कंपन्यांमध्ये एकच व्यवहार फिरवून करून चार व्यवहार झाले आहेत असे दाखवले गेले.

2017 साली जेव्हा पंजाब बँकेतील या व्यवहारात सहभागी असलेला एक कर्मचारी निवृत्त झाला आणि त्याची जागा दुसऱ्या कर्मचाऱ्याने घेतली, तेव्हा त्याने तारण न घेता पत्र द्यायला नकार दिला. त्यावर निरव मोदीच्या कंपनीने आम्ही अशाच प्रकारे गेली 7 वर्षं कर्ज घेत असल्याचा खुलासा केला. त्यातून या प्रकरणाचे बिंग फुटले. साडेतेरा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज न फेडू शकल्यास निरवच्या मालमत्तेवर टाच आणून आपण किती रक्कम जप्त करू शकतो याचा जेव्हा पंजाब बँकेने तपास केला तेव्हा असे लक्षात आले की, निरवने बरीचशी संपत्ती हवालामार्गे परदेशात नेली होती. त्यामुळे पंजाब बँकेला हे बुडालेले पैसे, एका प्रकारे करदात्यांच्या पैशातून भरावे लागले. आपल्याकडे कुंपण शेत खात असल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी सुरू व्हायच्या महिनाभर आधी, जानेवारी 2018मध्ये निरव देश सोडून पळून गेला.

29 जानेवारी 2018 रोजी पंजाब बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची गैरव्यवहाराची शंका दृढ झाल्याने त्यांनी तक्रार दाखल केली. 31 जानेवारी रोजी निरव मोदीच्या घरावर आणि कार्यालयांवर सीबीआयच्या धाडी पडल्या. 5 फेब्रुवारीला सीबीआयने निरव मोदी आणि त्याच्या परिवारातील सदस्यांवर गुन्हा दाखल केला. 15 फेब्रुवारीला सक्तवसुली संचालनालयाने या प्रकरणी हवालामार्गे पैसा देशाबाहेर नेल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर त्याचा पासपोर्ट रद्द करण्यात आला. सीबीआयने निरवला चौकशीसाठी भारतात बोलावून तपासात सहकार्य करण्यास सांगितले. मार्चमध्ये निरव मोदी हाँगकाँगमार्गे अमेरिकेत आणि तेथून लंडनला गेल्याचे स्पष्ट झाले. त्याने आपण पंजाब बँकेला एवढे देणे लागत नसल्याची भूमिका घेतली. तसेच आपल्या व्यापारावर आणि मालमत्तेवर जप्ती आल्याने आपण ही रक्कम अल्पावधीत परत करू शकत नसल्याचे सांगितले. 29 जून 2018 रोजी इंटरपोलने निरव आणि मेहुल चोक्सीबद्दल रेड कॉर्नर नोटिस दिली. ऑॅक्टोबरमध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने निरवच्या देशातील आणि परदेशातील 640 कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर टाच आणली. भारत सरकारने ब्रिटन सरकारकडे निरवच्या हस्तांतरणासाठी पाठपुरावा केला. मार्च 2019मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारताच्या दाव्याला मान्यता दिली. त्यानंतर निरवला अटक करण्यात आली.

निरव मोदी प्रकरणात पंजाब बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी, हिशोब तपासणाऱ्या कंपन्या, ऑॅडिटर आणि सरकार या सगळयांची जबाबदारी असली, तरी हे प्रकरण यूपीए काळापासून सुरू आहे. मोदी सरकार आले म्हणून काही एका दिवसात संपूर्ण व्यवस्था बदलत नाही. प्रशासनात आणि तपास यंत्रणांत तेच लोक असतात. मोदी सरकारच्या तीन वर्षांमध्ये त्याचा छडा लागला नसला आणि निरव मोदी पळून जाण्यात यशस्वी झाला असला, तरी त्याचा दोष मोदी सरकारला देता येणार नाही. पण विरोधी पक्षांनी आणि त्यातही कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी निरवचे आडनाव आणि दावोसला नरेंद्र मोदींसमवेत उद्योजकांच्या शिष्टमंडळासह असलेल्या निरवच्या फोटोचे भांडवल करत 'चौकीदार ही चोर है' असा नारा दिला. विजय माल्याचा घोटाळाही यूपीए सरकारच्या काळात झाला. काँग्रेसचा मित्रपक्ष जनता दलाच्या (समाजवादी) पाठिंब्यावर तो राज्यसभेत गेला. पण तो पळून जायचा दोष मोदींना देण्यात आला. विरोधी पक्षांची टीका सुरू असताना स्कॉटलंड यार्डने त्याला अटक केली. स्थानिक कायद्यानुसार त्याला अर्ध्या तासात जामीन मिळेल आणि पुन्हा एकदा आपल्याला सरकारविरुध्द हल्लाबोल करता येईल अशी विरोधी पक्षांना खात्री होती. पण ती फोल ठरली.

भारत सरकारने तत्काळ त्याचा पासपोर्ट रद्द केला असला, तरी निरवकडे तीन देशांचे पासपोर्ट आणि ब्रिटन, सिंगापूर आणि संयुक्त अरब अमिरात या देशांचे निवासी परवाने असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे गेले सव्वा वर्ष त्याचे काही अडले नाही. या जोरावर तो आता भारतात आपल्या जिवाला धोका असल्याचे तसेच तेथील तुरुंगात अत्यंत वाईट अवस्था असल्यामुळे आपल्याला ब्रिटनमध्येच राहता यावे यासाठी प्रयत्न करेल. त्याचे प्रयत्न उधळून लावायला भारत सरकारला प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी निरवला व्हीआयपी सुविधा असलेल्या तुरुंगात ठेवायची तयारी दाखवावी लागेल. निवडणुका असल्याने आपल्याकडे या गोष्टीचेही भांडवल होईल. पण निरवला ब्रिटनच्या ताब्यातून भारतात आणण्यासाठी एवढी किंमत चुकवावीच लागेल. भोपाळ गॅस दुर्घटनेला जबाबदार युनियन कार्बाइडचा वॉरन ऍंडरसन, बोफोर्स प्रकरणातील ओटावियो क्वात्रोची, पुरुलिया शस्त्रास्त्र तस्करी प्रकरणातील किम डेविस किंवा ऑॅगस्ता वेस्टलँड प्रकरणातील ख्रिश्चन मिशेल यांना पळून जाण्यात केलेली मदत तसेच त्यांना भारतात आणण्यात यूपीए सरकारला आलेले अपयश यांच्या तुलनेत ज्या पध्दतीने मोदी सरकारने निरव मोदी प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आणि त्याला अटक करण्यात यश मिळवले, ते पाहता 'देश का चौकीदार इमानदार है' हे पुन्हा एकदा सिध्द होते.