भव्य राम मंदिर व्हावे, हीच जनभावना

अयोध्येत रामजन्मभूमीवर भव्य राम मंदिर उभे राहावे, ही हिंदूंची भावना आहे आणि मध्यस्थ समितीने त्या भावनेचा आदर करायला हवा. जन्मभूमीवर सद्यःस्थितीत जे प्रतीकात्मक मंदिर उभारण्यात आले आहे, ते भव्य स्वरूपात कसे उभे करायचे, एवढाच आजचा प्रश्न आहे. त्यासाठी न्यायालय, मध्यस्थ समिती यांनी भारताचा इतिहास, हिंदूंच्या श्रध्दा आणि जन्मभूमी मुक्तीसाठी त्यांनी केलेला संघर्ष लक्षात घेऊन पुढचे पाऊल उचलायला हवे. कारण हा प्रश्न जनभावनेचा आहे. 

सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील विवेकचे  फेसबुक पेज like करावे....

https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

रामजन्मभूमीचा वाद दीर्घकाळ सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्याबाबत माध्यमात सातत्याने चर्चा होत असते. काही दिवसांपूर्वी न्या. दीपक मिश्रा यांनी या विषयासंदर्भात न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले होते की ''आमच्यासाठी हा खटला केवळ जमिनीचा वाद आहे'', तर आता विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने हा खटला केवळ जमिनीचा वाद नसून त्याला भावनिक किनार असल्याचे मान्य करून मध्यस्थाच्या माध्यमातून हा विषय सोडवण्यावर भर देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी एक त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली असून निवृत्त न्या. इब्राहिम खलीफुल्लाह, श्री श्री रविशंकर व श्रीराम पंचू हे या समितीचे सदस्य आहेत. ही समिती आगामी आठ आठवडयांत आपला अहवाल सादर करेल. समितीचे कामकाज फैजाबाद येथून चालणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थाच्या माध्यमातून जन्मभूमीचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सुरू करताना हा विषय केवळ मालमत्तेचा नसून भावनिकही आहे, हे अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे जन्मभूमीबाबत संपूर्ण हिंदू समाजाच्या भावना काय आहेत, याला आधार मानून मध्यस्थ समितीने आपले काम करायला हवे. आता प्रश्न ती राम जन्मभूमी आहे किंवा नाही हा नाही. कारण त्या जन्मभूमीवर 1992 सालीच रामलल्ला विराजमान झाला आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती भव्य राम मंदिराची. 2010च्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवाडयानुसार एकूण विवादित जागेपैकी सर्वाधिक जागा - म्हणजे दोन तृतीयांश क्षेत्र हिंदू समाजाला देण्यात आले आहे, हेही या मध्यस्थ समितीने लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे न्यायालयाबाहेर जन्मभूमीच्या वादावर तोडगा काढताना हिंदू समाजाच्या भावना आणि श्रध्दा यांनाच आधारभूत मानावे लागेल.  जेव्हा बहुसंख्य हिंदू समाजाच्या भावना आणि श्रध्दा यांचा आदर केला जाईल तेव्हाच या विषयात यशस्वी मध्यस्थी होऊ शकेल हे या समितीने ध्यानात ठेवावे. याआधीही अशा प्रकारचे मध्यस्थीचे प्रयत्न झाले, पण हिंदूंची भावना समजून न घेतल्यामुळे ते फसले आहेत.

बाबरी मशिदीला हिंदूंचा विरोध आहे, कारण तिथे पूर्वी उभा असलेला ढांचा हे भारताच्या सांस्कृतिक गुलामगिरीचे प्रतीक होते. 6 डिसेंबर 1992ला तो कलंक नष्ट करून तिथे राम मंदिर उभारण्यात आले. मध्यस्थ गटाने हिंदूंची मानसिकता समजून घेतानाच मुस्लीम समाजालाही हिंदूंच्या श्रध्दांची आणि भावनांची जाणीव करून द्यावी. गुलामीचे प्रतीक असलेल्या ढांच्यासाठी आग्रही राहण्यापेक्षा देशाची अस्मिता आणि सद्भावना यांच्याशी एकरूप होऊन या प्रश्नातून मार्ग काढता येऊ शकतो, हे मध्यस्थांनी बाबरी मशिदीला आपले आस्थाकेंद्र मानणाऱ्या मुसलमानांना समजावून सांगायला हवे. रामजन्मभूमी आंदोलनाने हिंदू समाजाला जागृत केले, आत्मभान दिले, त्यातून हिंदू समाजात अनेक पातळयांवरचे परिवर्तन पर्व सुरू झाले आणि ते आजही चालू आहे. हिंदू या अस्मितेच्या अनेक पैलूंना केंद्र मानून समाजाला बलशाली करण्याची, समर्थ करण्याची प्रेरणा अनेकांच्या मनात याच आंदोलनाने जागवली आहे. त्यातून हिंदू समाजात मोठी वैचारिक घुसळण झाली. त्यातूनच सामाजिक, मानसिक, राजकीय, धार्मिक आणि आध्यात्मिक पातळीवर खूप मोठे बदलही घडून आले आहेत. हे सारे परिवर्तन पर्व लक्षात घेऊन मध्यस्थांनी आपला अहवाल तयार करायला हवा. रामजन्मभूमी आंदोलनाने पराभूत मानसिकतेत जगणाऱ्या हिंदू समाजाला चेतना दिली आहे. हिंदू समाजात सत्त्वाचे प्राण फुंकले आहेत. तिथून पुढे हिंदूंच्या मनातली मंद झालेली हिंदुत्वाची भावना नव्याने चेतवली गेली. या देशात हिंदूंच्या मताला गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, हेही या घटनेने राजकीय नेत्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या सगळया गोष्टींचा साकल्याने विचार करून मध्यस्थ समितीने आपले मत मांडायला हवे, ही अपेक्षा आहे.

न्यायमूर्ती रंजन गोगई यांनी जेव्हा सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा ''हे प्रकरण आमच्यासाठी तातडीचे नसून मेरिटप्रमाणे आम्ही चालवू'' असे म्हटले होते, तर काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी 2019च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर या प्रकरणावर न्यायालयाने आपला निकाल द्यावा अशी मागणी केली होती. सिब्बल यांची मागणी राजकीय लाभ-हानीचा विचार करून केलेली होती, असे समजायला वाव आहे. त्यानंतर 4 जानेवारी 2019 रोजी रंजन गोगई यांनी स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करून हे प्रकरण निकाली काढण्यात येईल, असे सांगितले. या खंडपीठाने आता पुन्हा मध्यस्थाच्या माध्यमातून मार्ग काढण्याची भूमिका घेतली. याआधी चंद्रशेखर व पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असतानाही अशा प्रकारच्या मध्यस्थाच्या मदतीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी झाला. कारण त्या वेळी हिंदू समाजाच्या भावनांचा विचार न करता मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न झाला. आता न्यायालयाच्या माध्यमातून पुन्हा हिंदू भावना समजून घेण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.

अयोध्येत रामजन्मभूमीवर भव्य राम मंदिर उभे राहावे, ही हिंदूंची भावना आहे आणि मध्यस्थ समितीने त्या भावनेचा आदर करायला हवा. जन्मभूमीवर सद्यःस्थितीत जे प्रतीकात्मक मंदिर उभारण्यात आले आहे, ते भव्य स्वरूपात कसे उभे करायचे, एवढाच आजचा प्रश्न आहे. त्यासाठी न्यायालय, मध्यस्थ समिती यांनी भारताचा इतिहास, हिंदूंच्या श्रध्दा आणि जन्मभूमी मुक्तीसाठी त्यांनी केलेला संघर्ष लक्षात घेऊन पुढचे पाऊल उचलायला हवे. कारण हा प्रश्न जनभावनेचा आहे.