बँकांच्या उज्ज्वल भविष्याची चाहूल

रिझर्व्ह बँकेचे हात बळकट करण्यासाठी या सरकारने तात्त्वि चर्चा करत न बसता दोन महत्त्वाची पावले उचलली. त्यांचे महत्त्व राजकीय गदारोळात नीटपणे लक्षात आले नाही. पहिले पाऊल हे रिझर्व्ह बँकेला देशांत आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आवश्यक असलेला महागाईच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी (inflation targettingचा) अधिकार.  दुसरे पाऊल म्हणजे इन्सॉल्व्हन्सी ऍंड बँक्रप्टसी कोड 2016, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला सर्व बँकांचे एन.पी.ए. कमी करून बॅलन्स शीट्स स्वच्छ करण्यासाठी मिळालेली भरीव मदत.

जागतिक उद्योजकांच्या शिखर संमेलनामध्ये शनिवार, 23 फेब्रुवारी 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या प्रभावी भाषाशैलीत ''भारत आता अशक्यतेकडून शक्यतेकडे धावत आहे, आर्थिक परिस्थितीमध्ये लक्षणीय प्रगती होत आहे आणि नवे उद्योग सुरू करणे सोपे झाले आहे'' अशी गर्जना केली. या बदलाची उदाहरणे देताना त्यांनी इन्सॉल्व्हन्सी ऍंड बँक्रप्टसी कोड 2016 (आय.बी.सी.)च्या बडग्यामुळे बडे आणि मुजोर उद्योजक बँकांचे बुडीत कर्जाचे तीन लाख कोटी रुपये भरण्यास तयार झाले आहेत असे स्पष्ट केले. त्यामुळे बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एन.पी.ए.चे भूत मानेवरून उतरत आहे आणि बँका पुन्हा जोमाने कामास लागतील हे आशादायक चित्र सकृतदर्शनी लोभस आहे.

 कर्जवाढीचा दर कमी दिसेल

हे तीन लाख कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाहीत. ही रक्कम म्हणजे आय.बी.सी.च्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने (एन.सी.एल.टी.ने) कर्जदारांच्या कंपन्या विक्रीस काढून, बँकांची बाजू ऐकून घेऊन, तोडगा काढलेला आहे. तडजोडीची ही रक्कम एकूण थकबाकीच्या (एन.पी.ए.च्या) 40 टक्के पैसे आल्यावर उरलेले 60 टक्के रकमेची 'खोट' बँकांना सोसावी लागते. म्हणजे, तडजोडीचे तीन लाख कोटी रुपये स्वीकारून उरलेली 60 टक्के - साडेचार लाख कोटी रुपये बँका सहन करणार. बँकांनी अशा एन.पी.ए. खात्यामध्ये आधीच मोठया प्रमाणावर 'तरतूद' (प्रोव्हिजन) केलेली असते. त्यामुळे तडजोडीचे तीन लाख कोटी रुपये आल्यावर बँकांचे एकूण साडेसात लाख कोटी एन.पी.ए. कमी होतील आणि बँकांचे एकूण कर्जही साडेसात लाख कोटीने कमी होऊन सध्याच्या 94 लाख कोटी रुपयांवरून 87 लाख कोटींवर येईल. त्यामुळे कर्जवाढीचा दर कमी दिसेल.

'नफा' वाढण्यास मदत

एन.पी.ए. खात्यामध्ये तडजोड होऊन आंशिक वसुली जरी आली, तरी वसूल झालेल्या रकमेइतकी रक्कम 'तरतुदी'तून मोकळी होऊन बँकांच्या त्या वर्षीच्या उत्पन्नात जमा होते. उदाहरणार्थ, 100 कोटी रुपये एन.पी.ए. खात्यात 40 कोटी रुपयांवर तडजोड होऊन 40 कोटी रुपये बँकेत आले, तर बँकेने त्या खात्यात पूर्वी केलेल्या 'तरतुदी'तून 40 कोटी रुपये मुक्त होऊन बँकेच्या उत्पन्नात येतील व 'नफा' वाढण्यास मदत होईल. बॅलन्स शीट सुदृढ होऊ लागेल. ही घटना स्वागतार्ह आहे. संसदेने 2016मध्ये आय.बी. कोड तत्परतेने पास केल्यामुळेच हे शक्य होत आहे, ही गोष्ट  निर्विवाद आहे.

बँकांवरील भार कमी

बँकांचा एकूण एन.पी.ए. सध्या अकरा लाख कोटी रुपये आहे. त्यापैकी साडेसात लाख कोटी रुपये कमी झाल्यावर उरलेले साडेतीन लाख कोटीचे प्रमाण एकूण कर्जाच्या साधारण 4 टक्केच असेल. याचाच अर्थ आय.बी.सी.मुळे बँकांच्या एन.पी.ए.चे प्रमाण 12 टक्क्यांवरून केवळ 4 टक्क्यांवर येईल. काही बारीकसारीक खात्यातून बँकाही वसुली करत असतात. आय.बी.सी.च्या अस्तित्वामुळे बँका जास्त जागरूक झाल्यामुळे आणि रिझर्व बँकेच्या करडया नजरेमुळे यापुढे एन.पी.ए.चे प्रमाण कमी राहण्यास मदत होईल. अतिमहत्त्वाकांक्षी उद्योजक बँकांच्या पैशाच्या जोरावर उडया मारण्याला आळा बसेल. उद्योजकांनी गुंतवणुकीसाठी 25 टक्के रक्कम भांडवल बाजारातून उभी करावी असा नियम सेक्युरिटीज ऍंड एक्स्चेंज बोर्ड ऑॅफ इंडियाने (सेबीने) केला आहे. त्यामुळे बँकांवरील भार कमी होईल.

आपल्या देशात आय.बी.सी. कायद्याची अंमलबजावणी अत्यंत सूज्ञपणे केली जात आहे. शक्यतो फसलेल्या उद्योजकांनी निर्माण केलेल्या मशीनरीचा, प्लॅन्टचा व एकूण क्षमतेचा उपयोग व्हावा, कामगारांची नोकरी टिकावी व देशाच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या साधनांचा फेरउपयोग करून घेतला जावा म्हणून शक्यतो तडजोडीचा (Settlementचा) मार्ग निवडला जातो. 270 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागला, तरी घिसाडघाई करून त्या कारखान्याच्या मालमत्तेचे छिन्नविच्छिन्न तुकडे करून वेगवेगळे पार्ट विक्रीला काढले जात नाही. त्यामुळे देशाची संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता बहुतांशी अबाधित राहते.

नव्या पर्वाची चाहूल

बँकिंग क्षेत्रात येत असलेल्या या नव्या पर्वाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तडजोडीतून तोडगा निघालेल्या तीन लाख कोटी रुपयांपैकी भूषण स्टील, इलेक्ट्रो स्टील, मोनेट इस्पात आणि इस्सार स्टील या कंपन्यांचे जवळजवळ 85 हजार कोटी रुपये बँकांमध्ये आलेले आहेत. उरलेले लवकरच येतील. एन.सी.एल.टी.कडील अन्य खात्यांमध्ये जलदगतीने काम सुरू आहे. या सर्व घटनांमुळे बँक व्यवस्थापनाचा व कर्मचाऱ्यांचा उत्साह व उमेद वाढत आहे. बँकिंग क्षेत्रांत पुन: आशादायक वातावरण पसरत आहे. रिझर्व्ह बँकेने, सरकारने आणि विचारवंतांनी या घटनेकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे.

रिझर्व्ह बँकेचे हात बळकट करण्यासाठी या सरकारने तात्त्वि चर्चा करत न बसता दोन महत्त्वाची पावले उचलली. त्यांचे महत्त्व राजकीय गदारोळात नीटपणे लक्षात आले नाही. पहिले पाऊल हे रिझर्व्ह बँकेला देशांत आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आवश्यक असलेला महागाईच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी (inflation targettingचा) अधिकार. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक महागाईचा दर 4 ते 6 टक्क्यावर जाऊ न देण्याचा निर्णय जाहीर करू शकली. पूर्वी महागाईचा दर 10 टक्के, 13 टक्के झाला तरी रिझर्व्ह बँक हतबल होती. आता महागाईचा दर 4 टक्क्याहून कमी राहिला आहे. दुसरे पाऊल म्हणजे इन्सॉल्व्हन्सी ऍंड बँक्रप्टसी कोड 2016, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला सर्व बँकांचे एन.पी.ए. कमी करून बॅलन्स शीट्स स्वच्छ करण्यासाठी मिळालेली भरीव मदत.

मध्यंतरीच्या काळात भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात गैरसमजातून व काहींच्या आतताईपणामुळे वादंग निर्माण झाले. दूरचित्रवाहिन्या, तथाकथित विचारवंत, वृत्तपत्रे यांनी बरेच तेल ओतून भडका उडवून दिला. बहुतेक सर्व देशांत सरकार आणि तेथील सेंट्रल (रिझर्व्ह) बँक यांच्यात मतभेद असतातच. आपल्याकडेही ते रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेपासून (1935) आहेत. परंतु, रिझर्व्ह बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सार्वजनिक ठिकाणी भाषणांमध्ये सरकारच्या उणीदुणी बोचऱ्या भाषेत काढणे हे पहिल्यांदाच घडले.

हे जास्त नाही का?

रिझर्व्ह बँकेचे भांडवल सध्या जवळपास दहा लाख कोटी रुपये आहे. भांडवल आपूर्तीचे प्रमाण 28 टक्के आहे. देशातील बँकांना 9 टक्के भांडवल आपूर्तीचे प्रमाण रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिले आहे व ते प्रमाण 12 टक्के असेल, तर त्या बँकेस उत्तम बँक गणले जाते.

जगातील बहुतेक सेंट्रल (रिझर्व्ह) बँकांमध्ये भांडवल आपूर्तीचे प्रमाण साधारणपणे 8 ते 8.5 टक्के आहे. अत्यंत प्रगत देशांत ते 2-3 टक्के, अमेरिकेत एक टक्क्याच्या आसपास आहे. रिझर्व्ह बँक ऑॅफ इंडियामध्ये 24 टक्के आहे. हे जास्त नाही का?

गमतीचा भाग म्हणजे, डॉ. रघुराम राजन भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार असताना त्यांनी तत्कालीन रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव यांना हा प्रश्न विचारला होता. डॉ. सुब्बारावनी उत्तर दिले नाही. नंतर 2013मध्ये डॉ. रघुराम राजन रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर झाल्यावर प्रसिध्द सी.ए. मालेगाव यांची कमिटी नेमून त्यांच्या शिफारशीप्रमाणे 2014 ते 2016 या तीन वर्षांत रिझर्व्ह बँकेला झालेला संपूर्ण नफा ('रिझर्व्ह'मध्ये काही भर न घालता) भारत सरकारला दिला होता.

रिझर्व्ह बँकेचे काम सोपे होणार

डॉ. राजननंतर डॉ. अरविंद सुब्रह्मण्यन मुख्य आर्थिक सल्लागार झाले. त्यांनी या विषयाचा बारकाईने अभ्यास करून 3 ते 4 लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवल सरकारला केवळ बँकांना भांडवल पुरविण्यासाठी द्यावे, असा सल्ला दिला. तो योग्य आहे. रिझर्व्ह बँकेचे भांडवल आपूर्तीचे प्रमाण 18 टक्के ठेवणे योग्य होईल. डॉ. विमल जालान यांची समिती रिझर्व्ह बँकेचे किमान भांडवल किती असावे हे लवकरच जाहीर करेल. त्याप्रमाणे कायद्यात आवश्यक बदल करून अतिरिक्त भांडवल बँकिंग व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी वापरल्यास रिझर्व्ह बँकेचे काम सोपे होणार आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सार्वजनिक बँकेतील सरकारच्या भांडवलाचा वाटा 51 टक्क्यांवरून 33 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय झालेला होता. मे 2019नंतरच्या सरकारने त्याचाही विचार करून बँकांना सरकारमुक्त करून त्यांचे कामकाज सुधारण्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. सरकारने बँक कारभारापासून लांब राहणे ही त्याची पहिली पायरी असली पाहिजे.

संचालक, सारस्वत बँक

  पी.एन. जोशी

।  9930036232