ब्रेग्झिट - होणार का ब्रिटनला बुडवणार?
सध्या ब्रेग्झिटची प्रक्रिया कराराच्या अटी-शर्तींमध्ये गुरफटली आहे. मात्र या काडीमोडासाठी मिळणार्‍या मुदतवाढीलाही मर्यादा आहेत. ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ यांच्यामधील गोंधळाचे भारतावरही मोठे परिणाम होणार आहेत. ब्रिटनमध्ये 800हून अधिक भारतीय कंपन्यांची कार्यालये असून अनेक कंपन्यांची युरोपीय मुख्यालये लंडनमध्ये आहेत. बँकिंग, वित्त, वाहन उद्योग, आयटी आणि अन्य सेवा क्षेत्रांवर ब्रेग्झिटचा मोठा परिणाम होणार आहे.
िःझट अर्थात युरोपीय महासंघातून ब्रिटनने फुटून वेगळे निघण्याच्या अटी आणि शर्तींची निश्चिती करून त्यासंबंधी करार करण्यासाठी दिलेली दोन वर्षांची मुदत 29 मार्च 2019 रोजी संपुष्टात आली. युरोपीय महासंघाने आणखी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली नसती, तर ब्रिटन कोणत्याही कराराशिवाय युरोपीय महासंघातून फुटून निघाला असता आणि जगभर गोंधळ उडाला असता. यापूर्वी ब्रिटन सरकार आणि युरोपीय महासंघ यांच्या संमतीने तयार झालेले काडीमोड कराराचे तीन मसुदे ब्रिटिश संसदेने फेटाळून लावले आहेत. त्यांना ज्या अटींवर काडीमोड हवा आहे, त्या मान्य करायला युरोपीय महासंघ तयार नाही. ब्रिटन आणि महासंघ यांच्यातील कराराच्या अटी-शर्ती ठरवण्यास मदत करतील असे चार उपठरावही 1 एप्रिल रोजी फेटाळण्यात आले. आता 12 एप्रिलपर्यंत जर हा तिढा सुटला नाही, किंवा त्याला मुदतवाढ दिली गेली नाही, तर कोणत्याही कराराशिवाय ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ विभक्त होतील. असे झाल्यास ब्रिटनमधून युरोपीय महासंघाचे सदस्य देश असलेल्या देशांमध्ये होणारा व्यापार करपात्र होईल. आजच्या घडीला अशी वाहतूक नियंत्रित करून त्यावर कर लावण्यासाठी चेक पोस्ट आणि अन्य पायाभूत सुविधाच उपलब्ध नाहीत. खासकरून महासंघाचा भाग असलेला आयर्लंड हा देश आणि ब्रिटनचा भाग असलेला उत्तर आयर्लंड एकसंध असून त्यांच्या सीमेवर कुंपण किंवा अशी रचना उभी करायची, तर त्याचा खर्च कोणी करायचा याबाबत मतभेद आहेत. ते मिटले, तरी ही व्यवस्था तयार व्हायला अनेक महिने लागतील. हा करार झाला, तर ब्रिटिश युनियनचा भाग असलेला स्कॉटलंड त्यापासून फुटून निघण्यासाठी पावले उचलेल. जोपर्यंत करार होत नाही, तोपर्यंत या काडीमोडाला थोड्या थोड्या दिवसांची मुदतवाढ देता येऊ शकेल. पण असे करण्यालाही मर्यादा आहेत. 23 मे रोजी युरोपीय महासंघाच्या संसदेच्या निवडणुका असून तोपर्यंत ब्रेग्झिटचा प्रश्न सुटला नाही, तर ब्रिटनने या निवडणुका लढवायच्या का नाही, हा प्रश्न निर्माण होईल.
ब्रेग्झिटची पूर्वपीठिका
1918 साली, पहिल्या महायुद्धात ब्रिटनचा आणि फ्रान्सचा विजय झाला. फ्रान्सने आणि ब्रिटनने स्वार्थासाठी ओटोमन तुर्कीच्या पश्चिम अशियातील साम्राज्याचे तुकडे केले. कालांतराने भारताला आणि दक्षिण अशियातील आपल्या वसाहतींना स्वातंत्र्य देताना त्यांनी हीच रणनीती अवलंबली. दुसर्‍या महायुद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेले, जगभरातील आपल्या वसाहती संपुष्टात आलेले पश्चिम युरोपीय देश 1950च्या दशकात टप्प्याटप्प्याने एकत्र येऊ लागले. 1991 साली शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर पूर्व युरोपीय देशही त्यात समाविष्ट होऊ लागले. सुरुवातीला सामायिक बाजारपेठेपुरती मर्यादित असलेली ही युती कालांतराने अधिकाधिक भक्कम होत गेली. युरोपीय महासंघाच्या निर्मितीनंतर राजकीय, प्रशासकीय आणि न्यायव्यवस्थाही त्याच्या व्यवस्थेचा भाग झाली. युरोपातील अनेक देशांनी आपल्या चलनाला सोडचिठ्ठी देऊन युरो हे सामुदायिक चलन स्वीकारले. युरोपीय संसद, युरोपीय मध्यवर्ती बँक, न्यायालये, लेखापाल अशा अनेक संस्था उदयास आल्या आणि युरोपीय देशांतील व्यवस्थांहून ताकदवान बनल्या. एकत्र असण्याचे फायदे कमी-अधिक प्रमाणात सर्वांनाच झाले. फ्रान्स, जर्मनी यासारख्या बलाढ्य देशांना प्रथम विकसित व त्यानंतर विकसनशील युरोपीय देशांमधील बाजारपेठा खुल्या झाल्या, तर पोलंड, लॅटव्हिया, लिथुएनिया आणि आता रोमेनिया आणि बल्गेरिया यासारख्या देशांतील तरुणांना विकसित देशांत रोजगाराच्या चांगल्या संधी मिळू लागल्या.
इंग्लिश खाडीमुळे युरोप खंडापासून वेगळे झालेले आणि अठराव्या शतकात एक तृतीयांश जगावर राज्य करणारे ब्रिटन महासंघात पूर्णपणे समाविष्ट झाले नव्हते. आपली भाषा, संस्कृती आणि वेगळी ओळख याबद्दल अधिक आग्रही असल्यामुळे, तसेच अमेरिकेशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांमुळे त्यांनी अनेक गोष्टींत आपली स्वायत्तता टिकवून ठेवली होती. युरोपशी जोडले गेल्यामुळे ब्रिटनचा जसा फायदा झाला, तसेच तोटाही झाला. फायदा अशासाठी की, इंग्लिश भाषा, जागतिक बँका आणि वित्तीय संस्थांची मुख्यालये आणि विकसित झालेले सेवा क्षेत्र यामुळे अनेक जागतिक कंपन्यांनी आपली युरोपातील मुख्यालये लंडनमध्ये थाटली. आघाडीच्या जपानी वाहन कंपन्यांनी आपले उत्पादन प्रकल्प ब्रिटनमध्ये थाटले. आज टाटा समूह ब्रिटनमधील सगळ्यात जास्त रोजगार निर्माता बनला आहे. युरोपातील अनेक बँकांनी, तसेच सेवा क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपली कार्यालये लंडन परिसरात हलवली. त्यामुळे ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी आली. लाखो रोजगारांची निर्मिती झाली. फिन-टेक म्हणजेच फायनान्शिअल टेःनॉलॉजी क्षेत्रात आज लंडन ही जागतिक राजधानी म्हणून समोर आली. दुसरीकडे सामायिक बाजारपेठेचा ब्रिटनमधील पारंपरिक - म्हणजेच कृषी, खाणकाम आणि उत्पादन क्षेत्राला मोठा फटका बसला. केवळ वाहन उद्योगाबाबत बोलायचे झाल्यास आज ब्रिटनमध्ये विकल्या जाणार्‍या 90%हून अधिक गाड्या आयात केलेल्या असून त्यातील अर्ध्या जर्मनीत बनतात. ब्रिटन युरोपला जेवढी निर्यात करतो, त्याहून कितीतरी जास्त तो युरोपहून आयात करतो. ब्रिटनची जर्मनीशी वार्षिक व्यापारी तूट 56 अब्ज डॉलर्स आहे.
एकीकडे ब्रिटनमधील औद्योगिक क्षेत्रे चीनच्या आणि युरोपच्या घशाखाली जात असताना पूर्व युरोपातून प्रचंड संख्येने आलेल्या लोकांमुळे ब्रिटिश लोकांच्या नोकर्‍यांवर गंडांतर येऊ लागले. आजच्या घडीला सुमारे 37 लाख लोक युरोपातून ब्रिटनमध्ये स्थायिक झाले असून ब्रिटनमधून फक्त 18.5 लाख लोक युरोपीय देशांत कामासाठी गेले. ब्रिटनमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती अनेक अंशी संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर मुंबईच्या परिस्थितीशी मिळतीजुळती आहे. एकीकडे राजधानी असलेले लंडन शहर प्रचंड वेगाने वाढत होते आणि जगभरातून उच्चशिक्षित तसेच अर्धकुशल लोकांना आकृष्ट करून त्यांना रोजगार देत होते, तर दुसरीकडे इंग्लंड आणि वेल्शच्या पट्ट्यात पारंपरिक उद्योग आजारी पडून मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी, गरिबी आणि परप्रांतीयांविरुद्ध चीड निर्माण करत होते. तेथील राजकारणावर बदलत्या परिस्थितीचा प्रभाव पडला नसता तर नवलच. हुजूर पक्ष तसा परंपरागतच भांडवलदारांच्या बाजूने होता. पण कामगारांच्या हितरक्षणासाठी जन्माला आलेला मजूर पक्षही लय पावणार्‍या उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांपेक्षा सेवा क्षेत्रात काम करणार्‍या तसेच शहरी भागातील गरीब आणि अल्पसंख्याकांकडे जास्त लक्ष देऊ लागला.
महासंघामुळे राष्ट्रीय अस्मितेचा तसेच अकुशल आणि अर्धकुशल क्षेत्रातील रोजगारांचा र्‍हास होतो, या कारणास्तव त्याला युरोपातील उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा विरोध होता. पण गेल्या 40 वर्षांपैकी बहुतांश काळ या विरोधाने धोःयाची पातळी ओलांडली नव्हती. 2008-09 साली आलेल्या आर्थिक संकटातून बाहेर येण्यासाठी युरोपातील अनेक देशांनी शासकीय योजनांना तसेच अनुदानांना मोठ्या प्रमाणावर कात्री लावली. त्यामुळे बेरोजगार भत्त्यावर, तसेच सरकारी अनुदानावर चालू असलेल्या उद्योगांवर अवलंबून असणारी जनता आणखीनच भरडली जाऊ लागली. युरोपातून येणार्‍या स्वस्त कामगारांमुळे ब्रिटिश लोकांना नोकर्‍या मिळत नाहीयेत या प्रचारावर अनेक लोकांचा विश्वास बसला. युरोपातून ब्रिटनने बाहेर पडावे असा हुजूर पक्षाच्या पारंपरिक मतदारांनी आणि नेत्यांनी आग्रह धरला. 2015 साली हुजूर पक्षाला स्वबळावर सत्ता मिळाल्यावर ही मागणी अधिकच तीव्र होऊ लागली आणि या फुटीरतावाद्यांना शांत करण्यासाठी - दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झालेल्या कॅमेरॉन यांना ते स्वत: महासंघाच्या बाजूचे असूनही - याबाबत सार्वमत घेऊन निर्णय घेऊ असे घोषित करावे लागले.
23 जून 2016 रोजी घेतलेल्या सार्वमतात 51.9% ब्रिटिश लोकांनी ब्रेग्झिटच्या, म्हणजेच युरोपीय महासंघातून बाहेर पडायच्या बाजूने कौल दिला. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांच्या राजीनाम्यात त्याची परिणती झाली. त्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या थेेरेसा मे यांनी मार्च 2017मध्ये ब्रिटनने महासंघातून बाहेर पडण्यासंबंधी विधेयक संसदेत मंजूर करून घेतले आणि काडीमोडाच्या अटी-शतऱ्ींच्या निश्चितीसाठी दोन वर्षांची, म्हणजेच 29 मार्च 2019पर्यंतची मुदत निश्चित केली. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी भक्कम बहुमत आवश्यक असल्याने थेरेसा मे यांनी जून 2017मध्ये मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा जुगार खेळला. हुजूर पक्षाला 650पैकी किमान 350 जागा मिळतील, असा त्यांचा अंदाज होता, पण तो फसला. बहुमताहून 8 जागा कमी पडल्याने अल्पमतातील आघाडी सरकार चालवण्याची नामुश्की त्यांच्यावर आली.
मे सरकारला वाटले की, ब्रिटनला महासंघाची जेवढी गरज आहे त्याहून महासंघाला ब्रिटनची गरज आहे. त्यामुळे महासंघापासून मिळणारे बरेचसे फायदे कायम ठेवून ब्रिटन त्यातून बाहेर पडू शकेल. पण ब्रिटिश सरकारच्या काडीमोडाच्या मसुद्याला युरोपीय महासंघाने केराची टोपली दाखवली. नोव्हेंबर 2018मध्ये ब्रिटन आणि महासंघ यांच्यामध्ये काडीमोडाच्या मसुद्याबाबत एकवाःयता झाली. पण हा मसुदा ब्रिटिश संसदेत बहुमताने मंजूर करवून घेण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे होते. 15 जानेवारी 2019 रोजी झालेल्या मतदानात ब्रिटिश हाउस ऑॅफ कॉमन्सने आपल्याच सरकारने मान्य केलेला कराराचा मसुदा 432 वि. 202 मतांनी फेटाळून लावला. यापूर्वीच्या 95 वर्षांत संसदेत पंतप्रधानांचा एवढा मोठा पराभव कधीच झाला नव्हता. या यशाने हुरळून जाऊन विरोधी पक्षांनी थेरेसा मे यांच्या सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणला असता तो मात्र नामंजूर झाला.
ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघ यांच्यामधील गोंधळाचे भारतावरही मोठे परिणाम होणार आहेत. ब्रिटनमध्ये 800हून अधिक भारतीय कंपन्यांची कार्यालये असून अनेक कंपन्यांची युरोपीय मुख्यालये लंडनमध्ये आहेत. जर ब्रेग्झिट झाले, तर या कंपन्यांना युरोपमध्ये नवीन कार्यालये उघडावी लागतील किंवा ब्रिटनमधून आपली कार्यालये हलवावी लागतील. बँकिंग, वित्त, वाहन उद्योग, आयटी आणि अन्य सेवा क्षेत्रांवर ब्रेग्झिटचा मोठा परिणाम होणार आहे. 2017मध्ये पंतप्रधान झाल्यावर तेरेसा मे यांनी युरोपबाहेरच्या पहिल्या विदेश दौर्‍यासाठी भारताची निवड केली होती. मोठ्या औद्योगिक आणि व्यापारी शिष्टमंडळासह येऊन भारतीय कंपन्यांना ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक करण्याचे स्वप्न दाखवले होते. पण ब्रेग्झिटच्या अटी-शर्तींचा प्रश्न टांगणीवर असल्याने त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. तीच गोष्ट नरेंद्र मोदींच्या 2018 सालच्या ब्रिटन दौर्‍यातही दिसून आली. भारत-ब्रिटन संबंध महत्त्वाचे असले, तरी जोपर्यंत हा गुंता सुटत नाही, तोवर ‘थांबा आणि पाहा’ हेच धोरण योग्य आहे.