कार्यकर्ता ते लोकनेता खा. गजानन कीर्तिकर

  52 वर्षे शिवसेनेत, 45 वर्षे लोकाधिकार चळवळीत, 20 वर्षे आमदार आणि 5 वर्षे खासदार म्हणून कार्यरत असलेले शिवसेना नेते व मुंबई उत्तर-पश्चिम मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार गजानन कीर्तिकर हे या लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेना-भाजपा-रिपाइं(ए)-रासप महायुतीचे उमेदवार म्हणून पुनश्च निवडणूक लढवीत आहेत.

अफाट लोकसंग्रह व लोकप्रियता लाभलेला हा लोकनेता सदैव कार्यकर्त्यांच्या गराडयात असतो. महाराष्ट्र हे कार्यकर्त्यांचे मोहोळ आहे असे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी म्हणायचे. स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्यानंतर सामाजिक-राजकीय नेते महाराष्ट्राला वेळोवेळी लाभले. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या नेतृत्वातील असे एक नेते म्हणजे गजानन कीर्तिकर होय. शिवसैनिक, लोकाधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते, भाजपाचे कार्यकर्ते त्याचबरोबर भेटण्यास येणाऱ्या कुठल्याही माणसाचे प्रश्न जात-प्रांत-धर्मापलीकडे जाऊन समजून घेऊन त्या प्रश्नाचे योग्य ते निराकरण करून गजानन कीर्तिकर त्यांचे समाधान करतात. त्यामुळे त्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे एक वेगळे जवळचे नाते निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच खा. गजानन कीर्तिकर यांना कार्यकर्ते प्रेमाने, आपुलकीने आणि आदराने 'गजाभाऊ' म्हणून हाक मारू शकतात.

सुरुवातीच्या काळापासून मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणारे गजानन कीर्तिकर हे शिवसेनाप्रमुख मा. बाळासाहेब ठाकरे यांचे एक बिनीचे शिलेदार आहेत. गेल्या 52 वर्षांत शिवसेनेने लढलेल्या अनेक लढयात, आंदोलनात गजानन कीर्तिकर यांचा सक्रिय सहभाग होता. या राजकीय प्रवासाविषयी त्यांच्याशी साधलेला संवाद.

 सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील विवेकचे  फेसबुक पेज like करावे....

https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

 सामान्य शिवसैनिक ते शिवसेना नेता हा प्रवास कशा प्रकारे झाला?

मी जेव्हा रिझर्व्ह बँकेत नोकरीला लागलो, तेव्हा तेथे दाक्षिणात्य मंडळी बहुसंख्येने होती. त्यांचे प्राबल्य असल्यामुळे ते दादागिरी करीत. महाराष्ट्राच्या राजधानीत अमराठी दाक्षिणात्य यांची अरेरावी पाहताना मन संतापून उठे. मराठीवर होणाऱ्या अन्यायामुळे मी बेचैन होत असे. त्याच काळात शिवसेनाप्रमुख मा. बाळासाहेब ठाकरे 'मार्मिक'मधून मराठी माणसांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडीत होते. 'वाचा आणि थंड बसा' या मथळयाखाली वेगवेगळया आस्थापनांतील नोकरभरतीमधील दाक्षिणात्यांच्या दादागिरीबद्दल लिहिले जायचे. त्याचबरोबर तिथे नोकरी करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादीही प्रसिध्द केली जायची. त्या यादीतील दाक्षिणात्यांचे प्राबल्य आणि अधिकारिपदावरील त्यांचे आक्रमण पाहून मन पेटून उठे. अन्यायाच्या विरोधात लढण्यासाठी मराठी जनांनी एकत्र यावे, या मा. बाळासाहेबांच्या आवाहनाला प्रतिसाद द्यावा असे मनापासून वाटू लागले. त्या वेळी दादर रेल्वे स्थानकासमोर असलेल्या पर्ल सेंटरमध्ये शिवसेनेचे मुख्य कार्यालय होते. तिथे माझे येणे-जाणे सुरू झाले. शिवसेनेसाठी सर्वस्व झोकून देण्याची मनाची तयारी झाली. शिवतीर्थावर बाळासाहेबांच्या मेळाव्याला वाजत-गाजत, गुलाल उधळत जाताना पराकोटीचा आनंद मिळायचा. शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारांतून प्रेरणा घेऊन मी शिवसेनेत कार्य करण्याचा निर्णय घेतला आणि स्थापनेपासूनच, म्हणजेच 1966पासून मी शिवसैनिक झालो आणि त्याच प्रेरणेने रिझर्व्ह बँकेमध्ये भूमिपुत्रांना नोकरीत प्राधान्य मिळवून देण्यासाठी मी पुढाकार घेतला.

मी रिझर्व्ह बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन, स्थानीय लोकाधिकार समितीत 17 ते 20 वर्षे कार्यरत होतो. शिवसेनाप्रमुखांनी माझ्यावर जालना जिल्ह्याची जबाबदारी टाकल्यामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यात राजकीय काम करू लागलो होतो. रिझर्व्ह बँक नोकरी नियमाप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेचा कर्मचारी हा नोकरीत असताना राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी राहून राजकारणात सक्रिय राहू शकत नाही. त्यामुळे माझ्या राजकीय कार्याला एक प्रतिबंध आला होता, अडथळा आला होता. शिवसेनेचे काम महत्त्वाचे मानून मी रिझर्व्ह बँकेतील नोकरीचा राजीनामा दिला.

1990 सालची शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक सर्व शक्तीनिशी लढणार, असा निर्णय मा. बाळासाहेबांनी जाहीर केला. मला विधानसभा निवडणूक लढवायची आहे, अशी इच्छा मी बाळासाहेबांकडे व्यक्त केली. त्यांनी मला मुंबईतील मालाड मतदारसंघातून निवडणूक लढण्याचा आदेश दिला. रिझर्व्ह बँकेची नोकरी सोडली आणि मी निवडणूक लढण्यास तयार झालो. मा. बाळासाहेबांनी मोठया विश्वासाने मला उमेदवारी बहाल केली आणि ती मी निवडणूक जिंकून त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर सलग चार वेळा आमदार म्हणून या विभागातून निवडून आलो. शिवसेना संघटनेचा तेजस्वी झंझावात घेऊन महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या मराठवाडा, विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर-सातारा-सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्याचा संपर्क नेता म्हणून काम पाहिले.

आपण स्थानीय लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून मराठी माणसासाठी मोठे आंदोलन उभे केले होते, त्याविषयी काय सांगू शकाल?

समितीच्या कार्यात सुसूत्रता यावी, म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना नेते सुधीरभाऊ जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली 1974 साली स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाची स्थापना केली व सरचिटणीसपदी माझी निवड झाली. तर 2006पासून महासंघाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवली गेली. लोकाधिकार समिती महासंघाच्या 45 वर्षांच्या चळवळीत महासंघाने अनेक आंदोलने केली. केंद्र-राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आस्थापनांत, बँका, विमा व विमान कंपन्या, महानगर टेलिफोन निगम, तेल कंपन्या आदीमध्ये अडीच लाख मराठी तरुणांना नोकऱ्या मिळवून देण्यात यशस्वी झालो. स्पर्धात्मक परीक्षेत मराठी उमेदवार मागे पडू नये, म्हणून बँका, इन्शुरन्स कंपन्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले. एम.पी.एस.सी., यू.पी.एस.सी. परीक्षेला बसण्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग भरवून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित केले जाते.

 आपण आमदार झालात, युती शासनाच्या काळात मंत्रिपद भूषवले. आपण या काळात जी विकासकामे केलीत, त्यांचे स्वरूप काय होते?

1990 ते 2009पर्यंत जुन्या मालाड विधानसभा मतदारसंघातून सलग 4 वेळा भरघोस मतांनी निवडून गेलो. माझ्या मतदारसंघातीलच नव्हे, तर संघटनेसंबंधी कुठलेही काम घेऊन जर कुणी आले, तर ते करण्यास मी अग्रक्रम देतो.

आरे कॉलनीतील झोपडयांमध्ये वीज नव्हती. शिवशाही सरकारमध्ये असताना अथक पाठपुरावा केला. आरे प्रशासनाने विद्युतपुरवठा करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. अनेक वर्षे अंधारात असणाऱ्या आरे कॉलनीतील 3500 घरांना 1997 साली वीज मिळाली आणि झोपडपट्टीवासीयांचे जीवन उजळून निघाले. मालाडच्या शांताराम तलावाचे सुशोभीकरण करण्यासाठी पाठपुरावा केला. शामनगर तलावाचे सुशोभीकरण केले. आरे तलाव शासनाच्या दुर्लक्षामुळे डबक्यासारखा झाला होता. 1993 साली त्याचे सुशोभीकरण करून पर्यटकांसाठी खुला केला. सन 1991 साली पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या 60 फुटी जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडरस्त्याचे काम रेंगाळले होते, त्यासाठी अडथळा येणाऱ्या 850 घरांतील रहिवाशांचा प्रश्न सोडवून त्यांचे पुनर्वसन केले. विस्तारीकरणातील अडथळे दूर करून जोगेश्वरी-विक्रोळी चौपदरी जोडरस्ता वाहनांसाठी खुला केला.

कबड्डी म्हटले की कणखर मराठी माणूस डोळयासमोर येतो. महाराष्ट्राच्या कबड्डी खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2006मध्ये जोगेश्वरी येथील आनंदनगर क्रीडांगणावर उभारलेल्या कै. दत्ताजी साळवी क्रीडानगरीत 'आमदार चषक कबड्डी स्पर्धा' आयोजित केली होती. कोकणातील पूरग्रस्तांना धान्यवाटप व मदत केली. 26 जुलै 2005 हा मुंबईकरांसाठी काळा दिवस. अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण मुंबईवर संकट कोसळले. मुंबईतील पश्चिम उपनगरातील रहिवाशांना जास्त फटका बसला. त्या वेळी शिवसेना सर्वप्रथम मुंबईकरांच्या मदतीला धावली. मी स्वत: अनेक ठिकाणी फिरून सरकारी मदतीशिवाय अन्नधान्याचे, औषधांचे व अत्यावश्यक वस्तूंचे वाटप केले. पूरग्रस्तांसाठी सरकारदरबारी पाठपुरावा करून त्यांना सरकारी मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले.

झोपडपट्टीतील जनतेसाठी शिक्षण संस्था उभारली. 1990 साली 'सांदिपनी विद्या निकेतन' या संस्थेची स्थापना केली.

लोकप्रतिनिधी, कामगार नेता म्हणून काम करताना शिवसेनाप्रमुखांना अपेक्षित असणारे सामाजिक, राजकीय परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आपण केलेले विशेष प्रयत्न कोणते?

शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण करण्याचे 'बाळकडू' आम्हा शिवसैनिकांना पाजले असल्यामुळे लोकप्रतिनिधी, कामगार नेता जरी असलो, तरी 'सामान्य जनता' हा केंद्रबिंदू धरून काम करीत राहिलो, करीत आहे. गेली 30 वर्षे मी लोकप्रतिनिधी म्हणून माझ्या विभागात काम करीत आहे. कामगार नेता म्हणून काम करताना कामगारांचे हित, हक्क जपले. कामगारांना योग्य न्याय देण्यात यशस्वी ठरलो. रिझर्व्ह बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे नेतृत्व करताना रिझर्व्ह बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा दिला. रिझर्व्ह बँकेत मराठी तरुण-तरुणींची 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त नोकरभरती करण्यास भाग पाडले. आज तो आकडा 100 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. उदात्तीकरणामुळे नोकरी क्षेत्रातील कंत्राटी पध्दत सुरू झाली. त्यामुळे नोकरीची मर्यादा अनिश्चित, पगार अनिश्चित. अशा वेळी या कंत्राटी पध्दतीवरील कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांच्या आदेशानुसार वेळोवेळी लढा दिला. संप हे कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी शेवटचे हत्यार असते. कामगारांचे संसार संपामुळे उद्ध्वस्त होता कामा नयेत, कामगारांच्या घरातील चूल विझता कामा नये हे ध्यानात ठेवून कामगार नेत्याने कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढावे, असा शिवसेनाप्रमुखांचा आग्रह होता. त्यानुसार कामगारांना त्यांचा हक्क मिळवून देत आहे.

खा. गजानन कीर्तिकर यांनी 5 वर्षांच्या काळात मतदारसंघ आणि राज्य/राष्ट्र पातळीवर केलेली प्रमुख कामे

  1) डिसेंबर 2016मध्ये लोकार्पण झालेल्या ओशिवरा रेल्वे स्थानकाचे 'राम मंदिर' असे नामकरण करण्यासाठी खा. कीर्तिकर यांनी प्रयत्न केले, पाठपुरावा केला. त्यात त्यांना यश मिळाले.

2) मुंबई पश्चिम रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने वांद्रे ते दहिसर सहावी रेल्वे लाइन टाकण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केला. 2015-16च्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 1118 कोटींचा निधी मंजूर झाला असून 2020पर्यंत सहावी लाइन टाकण्याचे काम पूर्ण होईल. यामध्ये बाधित होणाऱ्या झोपडीधारकांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाबाबतही आग्रही भूमिका घेतली.

4) गोरेगाव-मालाड-कांदिवली येथे उड्डाणपूल नव्याने निर्माण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. रेल्वे मंत्रालयाने 17 कोटी 39 लाख 31 हजार रुपये मंजूर करून आजमितीस तिन्ही पादचारी उड्डाणपुलांचे लोकार्पण केले.

5) भारतीय रेल्वेत 'ड' वर्ग कर्मचाऱ्यांची भरती अनेक वर्षे बंद होती. कीर्तिकर यांनी 4 वषर्े सातत्याने रेल्वे मंत्रालयाशी पाठपुरावा केल्यामुळे 2018पासून ही भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली. तसेच रेल्वेमधील प्रशिक्षणार्थींना रेल्वे आस्थापनांत कायमस्वरूपी समाविष्ट करून घेण्याचे धोरण 2014पासून बंद करण्यात आले होते. ते पुन्हा सुरू करण्याबाबतही त्यांनी रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा केल्यामुळे 20 टक्के रेल्वे प्रशिक्षणार्थींना समाविष्ट करून घेण्याचा प्रस्ताव रेल्वे मंत्रालयाने मान्य केला आहे.

6) कीर्तिकर यांच्या प्रयत्नांमुळे मुंबई पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या कोकणी नागरिकांच्या सोयीसाठी गणपती, दिवाळी व मे महिन्याच्या सुट्टीत वांद्रे ते सावंतवाडी रेल्वे गाडी सुरू करण्यात आली आहे.

7) वर्सोवा खाडी, अंधेरी पश्चिम येथे अनेक वर्षांपासून खाडीमध्ये गाळ साठल्यामुळे मच्छीमार बांधवांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. खा. कीर्तिकर यांनी यात लक्ष घातल्यामुळे गाळ उपसणीच्या कामासाठी केंद्र सरकारच्या 'सागरमाला' योजनेतून 38 कोटी रुपये आणि राज्य सरकारकडून 5 कोटी रुपये निधी मंजूर करून घेतला.

8) अंधेरी येथील यादव नगर, बांदिवली हिल परिसरात 17 हॉर्सपॉवरची पंपयोजना अपुरी पडत असल्याचे लक्षात घेऊन 250 हॉर्सपॉवरची योजना कार्यान्वित करून नवीन जलवाहिन्या टाकण्यासाठी पुढाकार घेतला.

9) 2015मध्ये संसदेत भारतीय विमान कंपन्यांच्या विमानांमध्ये महिला प्रवाशांसाठी किमान तीन आसने आरक्षित करण्याची मागणी खा. कीर्तिकर यांनी केली. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे प्रत्येक भारतीय विमानात महिलांसाठी 3 आसने आरक्षित करण्यात आली.

10) प्रधानमंत्री रुग्ण साहाय्यता निधीतून सन 2014 ते 2019 या कालावधीसाठी खा. कीर्तिकर यांनी एकूण 1 कोटी 47 लाख 23 हजार रुपये निधी उपलब्ध करून दिला.

     11)   मेघवाडी (जोगेश्वरी), लोखंडवाला संकुल (अंधेरी) येथील पोस्ट ऑफिस उभारणीच्या कामातील अडचणी दूर केल्या.

2014 साली पक्षाने आपणास लोकसभेसाठी उमेदवारी दिली. त्या निवडणुकीच्या वेळचे वातावरण आणि विरोधी पक्षांची स्थिती कशी होती?

सन 2004 ते 2014 ह्या काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या कालखंडात देश भ्रष्टाचाराच्या गाळात रुतला होता. टू-जी स्पेकट्रम घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटाळा, कोळसा घोटाळा आदी घोटाळयांमुळे देशाच्या अर्थव्यस्थेवर विपरीत परिणाम झाला होता. विकास खुंटला होता. सामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षा यूपीए सरकार पुरी करू शकली नाही, म्हणून सामान्य जनता नाराज होती. जनता त्रस्त झाली होती. जनतेला भ्रष्टाचारमुक्त सरकार हवे होते, विकास करणारा पक्ष हवा होता, परिवर्तन हवे होते. जनतेची सरकार बदलण्याची ईर्षा होती. त्या वेळी 'नरेंद्र मोदी' यांच्यासारखा आश्वासक चेहरा मिळाला आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात एनडीएचे सरकार आले.

2014ची लोकसभा निवडणूक आपण किती मताधिक्याने जिंकलात? कोणकोणत्या विभागातून आघाडी मिळाली होती?

शिवसेना-भाजपा महायुतीचा उमेदवार म्हणून 2014 सालची लोकसभा निवडणूक लढवली. माझे प्रतिस्पर्धी असलेल्या काँग्रेसच्या गुरुदास कामत यांचा 1,83,028 मताधिक्याने पराभव करून मी विजयी झालो. मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्रातील सहाही विधानसभा मतदार क्षेत्रांत मला प्रतिसर््पध्यांपेक्षा जास्त मते मिळाली. गोरेगाव विधानसभा क्षेत्रातून काँग्रेसच्या गुरुदास कामत यांच्यापेक्षा मला 45 हजार मते, तर जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा क्षेत्रातून 42 हजार मते जास्त मिळाली. शिवसेना-भाजपा कार्यकर्त्यांच्या प्रचंड मेहनतीमुळे आणि नियोजनबध्द प्रचारामुळे, मतदारांनी माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासामुळे मी लोकसभा जिंकून दिल्ली गाठू शकलो.

विद्यमान केंद्र आणि राज्य सरकारविषयी मतदारांच्या काय भावना आहेत? आपण गेल्या 5 वर्षांच्या वाटचालीकडे कसे पाहता?

सामान्य लोकांना, मतदारांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची उकल करणारा लोकप्रतिनिधी पाहिजे असतो. केंद्रात आणि राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार असल्यामुळे सामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षा वाढल्या. त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा, विकास कार्यक्रम राबवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून झाला. सामान्य जनता, महिला, युवा, शेतकरी यांच्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने विविध योजना राबवल्यामुळे गरीब जनतेला, शेतकऱ्यांना, महिलांना आणि युवकांना मोठया प्रमाणात लाभ झाला आहे. यापूर्वीच्या यूपीए सरकारने दुर्लक्षित केलेल्या दुर्बल घटकांच्या, अल्पसंख्याकांच्या उन्नतीसाठी एनडीए सरकारने अनेक योजना राबवल्या, हे देशातील जनतेला माहीत आहे. देशाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्त्वाचा मानून आपल्या जवानांनी अतिरेक्यांचा बीमोड केला. शत्रुराष्ट्राला धडा शिकवण्याची धमक केंद्र सरकारने दाखवली. देशाच्या संरक्षणासाठी कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही असा स्पष्ट इशारा दिला. केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगिरीवर जनता समाधानी आहे असे दिसते. माझ्या कार्यावर मी समाधानी आहे. सुज्ञ मतदारांना सर्व माहीत आहे. त्यामुळे ते या निवडणुकीत योग्य निर्णय घेतील असा मला विश्वास वाटतो.

गेल्या पाच वर्षांत आपल्या माध्यमातून कोणकोणत्या प्रकारच्या विकास योजना सुरू केल्या आहेत?

खासदार म्हणून या मतदारसंघातील रेल्वे, रस्ते, घरे, उद्योग आणि इतर प्रश्न सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. गोरेगाव, मालाड, अंधेरी, जोगेश्वरी रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांना बसण्यासाठी बेंचेस बसवून दिले. पुरुष-महिला प्रसाधनगृह बांधली. सरकते जिने, लिफ्ट, रेल्वे पादचारी पूल, नवीन आरक्षण खिडकी बांधल्यामुळे रेल्वे प्रवाशांची गैरसोय टळली, त्रास कमी झाला. गोरेगाव-ओशिवऱ्यातील रहिवाशांचा सर्वात जिव्हाळयाचा विषय म्हणजे 'राम मंदिर रेल्वे स्थानक' बांधले. गोरेगाव-जोगेश्वरी दरम्यान ओशिवरा येथे रेल्वे स्थानक होण्यासाठी मी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले. तेथील राम मंदिराला दोनशे वर्षांचा इतिहास आहे. काहींनी रामाच्या नावाला विरोध केला, परंतु मी केंद्रीय गृहखाते, राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडे पत्रव्यवहार-पाठपुरावा करून त्या रेल्वे स्थानकाला 'राम मंदिर' हे नाव देणे भाग पाडले. हा मराठी-हिंदू जनतेच्या एकजुटीचा विजय होता. वर्सोवा येथील कोळीवाडयांचे प्रश्न सोडवले. या सर्व जनहिताच्या कामांमुळे मतदारसंघातील जनसामान्यांना आपले नागरी प्रश्न व इतर प्रश्न सोडवणारा मी 'आपला माणूस' वाटत आहे.

  भावी विकास कार्यक्रम

1) देशातील एकूण 50 रेल्वे स्थानके 'मॉडेल रेल्वे स्थानक' म्हणून सुशोभीकरण करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत अंधेरी व गोरेगाव या स्थानकांचे सुशोभीकरण होणार.

2) गोरेगाव व राम मंदिर रेल्वे स्थानकादरम्यान असलेल्या जवाहर नगर पादचारी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम सुरू झाले असून डिसेंबर 2019पर्यंत ते पूर्ण होईल.

3) मुंबईतील उपनगरी रेल्वे वाहतुकीवर येणारा प्रचंड ताण विचारात घेता चर्चगेट ते विरार एलिव्हेटेड रेल्वे मार्ग विकसित करण्यात यावा, अशी मागणी रेल्वे मंत्रालयाकडे केली आहे. यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे.

4) मुंबईतील पश्चिम उपनगरातील कोकणवासीयांना कोकणात जाण्यासाठी विरार ते सावंतवाडी गाडी सुरू करणे, तसेच वांद्रे ते सावंतवाडी गाडी बाराही महिने सुरू राहावी यासाठी पाठपुरावा करणे.

5) 2011 साली सी.आर.झेड. प्रसिध्द झाल्यानंतर पुनर्वसनाचे काम अजूनही प्रलंबित आहे. याबाबत मी संसदेत 24 फेब्रुवारी 2015 रोजी तारांकित प्रश्न क्र.6 अन्वये व 29 नोव्हेंबर 2016 रोजी नियम 377अन्वये मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर लवकरच नियमावली प्रसिध्द केली जाईल असे संबंधित मंत्रालयाने मला कळवले आहे. डॉ. नाईक समितीच्या विस्तृत अहवालाद्वारे 27-मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्रातील संबंधितांना सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे वर्सोवा, बांगूरनगर (गोरेगाव) येथील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी हे साहाय्यभूत ठरेल, तसेच या जाचक नियमावलीतून सुटका होऊन वर्सोवा मच्छीमार वसाहतींनादेखील लाभ मिळणार आहे.

7) विशेष बाब म्हणून भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, आय.आय.टी, पोस्ट, रेल्वे, संरक्षण खाते, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इ. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील भूखंडांवर वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांसाठी, तसेच पश्चिम लोकसभा क्षेत्रातील जुहू-नेहरूनगर येथील सुमारे 6800 झोपडपट्टीधारक गेली 45 वर्षे नागरी विमान प्राधिकरणाच्या जमिनीवर वास्तव करीत आहेत अशा भूखंडांवरील झोपडपट्टीधारकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबवण्यासाठी सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यासाठी संसदेत व केंद्र शासनाच्या विविध मंत्रालयांकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

8) लोकांना नैसर्गिक आपत्तीची पूर्वसूचना मिळावी म्हणून केंद्र सरकारकडून अद्ययावत डॉपलर रडार बसवण्यासाठी निधी उपलब्ध करून घेतल्यामुळे वेरावली पंपिंग स्टेशन, अंधेरी पूर्व येथे या कामास लवकरच प्रारंभ होईल.

9) मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून न.भू.क्र.223, मौजे पासपोली या राखीव भूखंडाचे हस्तांतरण करून येथे सुसज्ज दवाखाना लवकरच उभारणार.

10) मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्रात केंद्रीय विद्यालय उभारणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.

     11)   मुंबई शहरातील भाडे व मालकी तत्त्वावरील इमारतींची पडझड होत असल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव दिनेश अफझलपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. 31 मे 2016 रोजी शासनाने नियमावली प्रसिध्द केली. याच धर्तीवर मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इमारतींचे आयुष्यमान लक्षात घेत नियमावली प्रसिध्द करावी अशी मागणी सातत्याने करीत आहे.

(मुलाखत : प्रतिनिधी)