महिलांविषयक ध्येयधोरणे आणि योजना

 मागच्या पाच वर्षांच्या काळात भाजपा सरकारने महिला विकासाच्या दृष्टीने विविध स्वागतार्ह पावले उचलली आहेत. महिला सक्षमीकरण धोरण असो वा महिलांचे संविधानात्मक हक्क, 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' आणि तिहेरी तलाक विरोधी घेतलेला निर्णय असे अनेक निर्णय महिलांना स्वयंपूर्ण करणारे आहेत. म्हणूनच महिला समावेशक समाजाच्या निर्मितीच्या दृष्टीने प्रयत्न केली गेलेली ही पाच वर्षे अत्यंत मोलाची आणि नि:संशय इतिहासात नोंद ठेवण्यासारखी आहेत. 

  2019च्या प्रजासत्ताक दिनी 26 जानेवारीला 'नारी शक्ती' संकल्पनेवर आधारित पूर्ण महिलांच्या तुकडीचे, मेजर खुशबू कंवर यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच राजपथावर संचलन झाले. कॅप्टन शिखा सुरभी यांच्याकडून  मोटारबाइकवर श्वास रोखायला लावणारी प्रात्यक्षिके सादर झाली आणि नौदलाचे नेतृत्वही महिला अधिकाऱ्यांकडे होते. ही प्रात्यक्षिके बघत असताना फ्लॅशबॅकसारखा एक चलचित्रपट डोळयासमोरून तरळून गेला. त्यामध्ये प्रथम आठवली ते 'नारी शक्ती' या शब्दाला ऑॅक्स्फर्ड डिक्शनरीमध्ये स्थान मिळाल्याची घटना! आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही ही एक छोटीशी घटना जरी असली, तर सरकारने 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' ह्या कार्यक्रमामध्ये, महिलांविषयक ठरविलेल्या ध्येयधोरणांमध्ये आणि योजनांमध्ये तिचे बीज होते.

सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील विवेकचे  फेसबुक पेज like करावे....

https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

 महिला सक्षमीकरण धोरण

2016 साली महिला व बालकल्याण खात्याच्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री मनेका गांधी यांनी महिलांविषयक नवे राष्ट्रीय धोरण आखून सादर केले, ज्यामध्ये महिलांना ज्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे त्यावर विचार आणि उपाययोजना मांडल्या आहेत. मसुद्यामध्ये महिलांना समान संधी आणि हक्क मिळण्यासाठी आराखडा तयार करणे, जिथे स्त्री व पुरुष सर्व क्षेत्रांमध्ये समान भागीदारीने कार्यरत असतील अशा एका समाजाची निर्मिती करणे, महिलांबरोबर होणारे सायबर व इतर गुन्हे रोखणे, हिंसेपासून सुरक्षा, आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास, वैयक्तिक कायद्यांचे पुनर्विलोकन, व्यावसायिक प्रोत्साहन, स्त्री-पुरुष गुणोत्तर, समावेशकता अशा अनेक अनुषंगाने सक्षमीकरणासाठी उत्तरे शोधली आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर वर उल्लेख केलेली घटना असो किंवा कुंभमेळयाच्या हजारो वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच प्रयागराजमध्ये झालेल्या अर्धकुंभमेळयामध्ये महिला आखाडयांना शाही स्नानामध्ये स्थान मिळण्यासारखी घटना असो - ती आपोआप घडत नाही, तर ती सरकारच्या नीतिधोरणांचा परिपाक असते.

महिलांचे संविधानात्मक हक्क

संविधान अस्तित्वात येत असताना भारतापुढे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा अबाधित ठेवणे ह्याबरोबरच समाजातील दुर्बळ घटकांना सामाजिक न्याय मिळवून देणे हेसुध्दा आव्हान होते. हे दुर्बळ घटक जातिव्यवस्थेमुळे जसे होते, तसेच लिंगविषमतेमुळेही होते. घटनेने महिलांना आणि कोवळया वयातील मुलांना, अर्थात बालकांनाही दुर्बळ घटक मानून तरतुदी केल्या. महिलांना कायदा व संधींच्या समानतेचा अधिकार दिला, भेदभावास मनाई केली, महिला व पुरुष दोघांनाही 'समान काम, समान वेतन' देण्यासाठी, समान नागरी कायद्यासाठी, महिलांना हीन वाटेल अशा प्रथा बंद करण्यासाठी सरकारला मार्गदर्शक सूचना केल्या. मात्र समानतेचे हे सांविधानिक आश्वासन प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनेक अडथळे आजही आहेत. त्यामुळेच महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रीय धोरण फार महत्त्वाचे ठरते.

धोरणात्मक कार्यक्रम

आपल्या अनेक योजनांद्वारे, कार्यक्रमांद्वारे सरकारने मागच्या पाच वर्षांत महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अनेक मोठी पावले उचलली आहेत. त्याचा लेखाजोगा मांडताना महिला म्हणून आशादायक वाटत आहे.

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' कार्यक्रमाद्वारे शंभरापेक्षा जास्त निवडक जिल्ह्यांमध्ये प्रसूतिपूर्व लिंगचाचण्यांमध्ये घट झाली आहे आणि सदर जिल्ह्यांमध्ये स्त्री गुणोत्तरही वाढले आहे. सुकन्या समृध्दी योजनेअंतर्गत केवळ 250/- रुपये भरून उघडलेल्या बँक खात्यात तिच्या जन्मानंतर 10 वर्षांपर्यंत वर्षाकाठी जास्तीत जास्त एक लाख पन्नास हजार इतक्या रकमेची बचत करता येते. त्यावर आयकरात सूटही दिली आहे. त्यावर 8.50% इतक्या व्याजदरामुळे सुमारे 1 कोटी 26 लाख मुलींची बँक खाती उघडली गेली आहेत. सुयोग्य व्याजदराच्या योजनेमुळे त्यामध्ये वीस हजार कोटी इतक्या रकमेचा भरणासुध्दा झाला आहे. ह्या कार्यक्रमामुळे समाजामध्ये जाणीवजागृतीचे काम मोठया प्रमाणावर होऊन कन्या अपत्यविषयक स्वागतार्ह वातावरण निर्माण झाले आहे. 'सेल्फी विथ डॉटर'सारख्या अभिनव कल्पनांमुळेही त्याला हातभार लागला आहे.

'मातृ वंदना'

महिलांना प्रसूतीसाठी साहाय्य करणे हे आपल्या संविधानातले एक मार्गदर्शक तत्त्व आहे, ह्याचे भान राखत सरकारने 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना' योजना घोषित केली. त्यानुसार गर्भवती महिलांना आहार व पोषणासाठी 6000/- रुपये अर्थसाहाय्य देत आहेत. दर वर्षी सुमारे 50 लाख महिलांना ह्याचा लाभ होत आहे. 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व' योजनेद्वारे महिलांची प्रसूतिपूर्व तपासणी कार्यक्रम हाती घेतला. अशा प्रकारच्या योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहाव्यात आणि भारतातल्या छोटयातल्या छोटया खेडयामध्ये पोहोचाव्यात, म्हणून मा. पंतप्रधानांनी आपल्या 'मन की बात' कार्यक्रमात स्त्रीरोगतज्ज्ञांना ऐच्छिक सेवा देण्याचे आवाहन केले. ह्या मोहिमेद्वारे सव्वा कोटीपेक्षा जास्त गर्भवती महिलांची आरोग्य तपासणी होऊन आरोग्यास धोकादायक साधारण 6 लाख गर्भधारणा उघडकीस आल्या. माता मृत्यू कमी करण्यात यश आले. 55 वर्षे जुन्या असलेल्या मातृत्व लाभ 1961 अधिनियमात सुधारणा केली गेली. त्यानुसार महिलांना जी 12 आठवडे प्रसूती रजा होती, त्यामध्ये वाढ करून आता ती 26 आठवडे केली गेली.

अत्याचार आणि हिंसा निर्मूलन

महिलांविरोधात होणारे गुन्हे, शारीरिक आणि मानसिक हिंसा यासाठी त्यांना तक्रारींसाठी मंच, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सल्ला, समुपदेशन इ. सर्व बाजूंनी साहाय्य एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये 'वन स्टॉप सेंटर्स' स्थापन केली गेली आहेत. सध्या प्रत्येक राज्यामध्ये अशी 234पेक्षा जास्त केंद्रे कार्यरत आहेत. '181' ह्या महिलांच्या तक्रारनिवारणासाठी असलेल्या हेल्प लाइनने ही केंद्रे जोडली गेली असल्याने ही मदत सहजसाध्य झाली आहे.

12 वर्षे वय असलेल्या मुलींवर झालेल्या बलात्काराची शिक्षा वाढवून ती आता संसदेत कायदा पारित करून मृत्युदंडापर्यंत करण्यात आली आहे. भारतीय दंड विधान, POCSO (Protection Of Children from Sexual Offenses - बालकांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण) कायदा ह्यामध्ये सरकारने सुधार केले आहेत. 16 वर्षे वयाखालील मुलींवर झालेल्या बलात्काराची किमान शिक्षा 10 वर्षे कारावास होती, ती 20 वर्षे आणि कमाल शिक्षा आजन्म कारावास केली गेली आहे. महिलेवर होणाऱ्या बलात्काराच्या गुन्ह्याची किमान शिक्षा 7 वर्षांवरून 10 वर्षे, तर कमाल आजन्म कारावासापर्यंत वाढवली आहे. ह्या गुन्ह्याचा तपास 2 महिन्यांमध्ये पूर्ण व्हावा, अशी मुदतही सुधारित कायद्यामध्ये नमूद आहे. POCSO कायद्यातील सुधारणेने केवळ मुलीवरच्याच नाही, तर 12 वर्षे वयाच्या मुलावर झालेल्या लैंगिक अत्याचारालाही मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांच्या खटल्यांकरिता नवीन फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना, तपास, चिकित्सा इ. संदर्भात अनेक नवीन सुधारणा ह्या अनुषंगाने करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये कौमार्य चाचणी प्रथा ही अधिसूचनेद्वारे लैंगिक अत्याचार म्हणून घोषित केली गेली आहे.

अत्याचारपीडितांना भरपाई

लैंगिक अत्याचार आणि ऍसिड हल्ला झालेल्या महिलांसाठी पुनर्वसन होणे, वैद्यकीय उपचार होणे ह्या उद्देशाने केंद्राने 'पीडित महिला भरपाई फंड' निर्माण केला आहे. त्यामध्ये अत्याचारपीडित महिलेला तत्काळ आर्थिक भरपाई मिळण्याची तरतूद केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ह्यासाठी स्वतंत्र निधी, तसेच सीएसआर किंवा देणगी स्वरूपात निधी संकलन करता येणार आहे. ह्याखेरीज ऍसिड हल्ला पीडित स्त्रीसाठी पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय मदत निधीतून मिळणारी 1 लाख रुपयांची रक्कम आणि राज्यांकडून वैद्यकीय उपचारांसाठी मिळणारी रक्कम स्वतंत्र आहे.

समान नागरी कायद्याच्या दिशेने वाटचाल

ऑॅगस्ट 2017मध्ये, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निर्णयाने मुस्लीम धर्मीयांमधील 'तिहेरी तलाक' प्रथा 3 विरुध्द 2 अशा बहुमताने असांविधानिक घोषित केली. केंद्र सरकारने 'तिहेरी तलाक' प्रथेविरुध्द ठोस भूमिका घेत सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते. तिहेरी तलाक संदर्भात केंद्राने कोणत्याही दबावतंत्राला बळी न पडता आपली ठोस भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले, 'तिहेरी तलाक आणि बहुपत्नीत्व प्रथा ह्या असांविधानिक, संविधानाच्या कलम 14 व 15 नुसार स्त्री व पुरुष अशा भेदभावात्मक, लैंगिक असमानता असणाऱ्या, त्याद्वारे स्त्रीच्या प्रतिष्ठेस बाधा आणणाऱ्या आहेत आणि त्यामुळे त्या बंद होणे गरजेचे आहे.' न्यायनिर्णयानंतर केंद्राने तिहेरी तलाक (मुस्लीम महिला विवाह हक्क संरक्षण) बिल 2017 मांडले. डिसेंबर 2017मध्ये ते लोकसभेत पारित झाले, तरी त्याचा कायदा होण्यासाठी ते राज्यसभेत मंजूर व्हावे लागेल. दरम्यान राष्ट्रपतींनी तिहेरी तलाक (मुस्लीम महिला विवाह हक्क संरक्षण) अध्यादेश 2018 घोषित करून मुस्लीम नवऱ्याने दिलेला तलाक उल बिदात किंवा तत्सम स्वरूपाचा एकतर्फी, मागे न घेता येणारा तलाक हा गुन्हा मानला आहे. स्त्रियांना उणेपणा आणणाऱ्या प्रथा बंद करणे, तसेच समान नागरी संहितेसाठी प्रयत्न करणे ही शासनाला संविधानाने आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणता येईल. तरी अजून बरीच लढाई बाकी आहे. 

सरोगसी विधेयक

अपत्यप्राप्तीसाठी अक्षमता वा इतरही काही कारणांमुळे सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती करून घेणाऱ्या जोडप्यांची संख्या वाढत आहे. गरीब महिलांना पैशांसाठी स्वत:च्या गर्भाशयाचा आणि पर्यायाने आरोग्याचा बाजार मांडावा लागू नये, यासाठी व्यावसायिक सरोगसी हा कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे. बहुप्रतीक्षित सरोगसी (नियमन) विधेयक लोकसभेत मंजूर, तर राज्यसभेत मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

वैयक्तिक स्वातंत्र्य

मुस्लीम महिलांसाठी आणखी एक आश्वासक घटना म्हणजे, हज यात्रेसाठी मुस्लीम महिलांसोबत पुरुष असण्याचे बंधन हटवले. आता स्त्रियांना हज यात्रा पुरुषांच्या सोबतीशिवायही करता येणार. ही स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारी घटना आहे.

मूलभूत सुविधा

महिला सुरक्षा, कायदा ह्याबरोबरच महिलांसाठी मूलभूत सुविधांचाही सरकार विचार करत आहे. 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने'द्वारे जानेवारी 2019पर्यंत 6 कोटी घरांमध्ये मोफत एलपीजी गॅस जोडणी झाली आहे. ह्या मोफत जोडणीमुळे महिलांचे जगणे  सुकर, प्रदूषणमुक्त आणि आरोग्यदायक व्हायला मदत झाली आहे. स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत बांधलेल्या जवळपास 9 कोटीपेक्षा जास्त स्वच्छतागृहांमुळे महिलांना मूलभूत सोयीसुविधांबरोबरच सुरक्षाही साध्य झाली आहे. जन धन योजनेखाली उघडल्या गेलेल्या बँक खात्यामुळे थेट लाभ हस्तांतरणाचे फायदे महिलांना मिळत आहेत. 

उद्योजकता

उद्योगांच्या उभारणीसाठी कर्ज देणाऱ्या मुद्रा योजनेमध्ये एकूण कर्जखात्यांच्या 74%, म्हणजे सुमारे 9 कोटी महिला लाभार्थी आहेत. महिलांना आणि अनुसूचित जाती-जमातींना एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची सुविधा 'स्टँडअप इंडिया' ह्या  योजनेद्वारेही चालू केली गेली. महिलांनी उत्पादन केलेल्या वस्तू वा सेवा खरेदी-विक्रीसाठी 'महिला ई-हाट' नावाने ऑॅनलाइन पोर्टल सुरू करून मंच उपलब्ध करून दिला.

समावेशकता

कॅबिनेट निर्णयाद्वारे केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सरकारने पोलीस दलामध्ये 33% महिला आरक्षण लागू केले आहे. भारतीय सैन्यदलांमध्ये लढाऊ पदांवर महिलांचा स्वीकार आणि भरती करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला. सैन्यदलाच्या दहाही शाखा आता महिलांसाठी खुल्या आहेत. लढाऊ विमान पायलटसह वायुदलाच्या सर्व शाखांमध्ये महिला नेमणूक होणार आहे. त्याही पुढे जाऊन, भारतीय राजदूतांचे सुरक्षाविषयक सल्लागार म्हणूनही सुरक्षा दलातील महिलांची इतर देशांमध्ये नेमणूक करण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला आहे. युरोपमध्ये आणि अमेरिकेमध्ये ही नेमणूक प्रथम होणार आहे.

निर्णय अधिकार क्षेत्रात महिला

ह्या सगळया घटना सरकारच्या इच्छाशक्तीचे आणि सर्वसमावेशकतेचे द्योतक आहेत. आज भारताच्या अनेक उच्च खात्यांच्या मंत्री महिला आहेत. निर्मला सीतारमण - संरक्षण मंत्री, सुमित्रा महाजन - सभापती, मनेका गांधी - महिला व बालकल्याण मंत्री, मनुष्यबळ विकासमंत्री पदभार सांभाळल्यानंतर स्मृती इराणी आता वस्त्र मंत्री म्हणून पद भूषवीत आहेत. जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा स्वच्छता मंत्रिपदी उमा भारती आहेत. त्यांची पदे नाममात्र नसून आपल्या मंत्रालयाची धोरणे त्यांनी पूर्ण सक्षमतेने राबविलेली दिसून येत आहेत.

महिलांप्रती धोरणाचा मसुदा करणे ह्याबरोबरच महिला सक्षमीकरणासाठी सर्वतोपरी कार्यक्रम आखणे आणि समाजात प्रत्यक्ष बदल घडून येणे हो गोष्ट प्रबळ इच्छाशक्तीने कार्यरत असणारे सरकारच करू शकते. अर्थात काही कटू आणि निषेधार्ह घटना नक्कीच घडल्या, पण केवळ कागदोपत्री समानता न मानता महिला समावेशक समाजाच्या निर्मितीच्या दृष्टीने प्रयत्न केली गेलेली ही पाच वर्षे अत्यंत मोलाची आणि नि:संशय इतिहासात नोंद करण्यासारखी आहेत.  

विभावरी बिडवे