जगाशी स्पर्धा करणारे गतिमान औद्योगिक धोरण

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुधारणावादी व स्वाभिमानी औद्योगिक धोरणामुळे देशाच्या अर्थकारणाला नवी दिशा मिळाली आहे. मेक इन इंडिया ही मोदींच्या अर्थनीतीची दिशा ठरणारी सर्वात प्रभावी योजना मानली जाते. या योजनेनंतर देशात परकीय गुंतवणकीत 46 टक्क्यांनी वाढ झाली.  प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टँड अप इंडिया योजनेमुळे भारतीय उद्योगाला उभारी मिळाली आहे.

भारताची प्रतिष्ठा जगात वाढवायची असेल, तर आणि विकसित देशांच्या रांगेत आपल्याला स्थान मिळवायचं असेल तर भारत औद्योगिकदृष्टया केवळ स्वयंपूर्णच असून चालणार नाही, तर देश औद्योगिकदृष्टया संपन्न बनला पाहिजे. पंतप्रधानपदाची सूत्रं स्वीकारल्यानंतर राष्ट्रीय धोरण ठरवताना मोदींनी याच गोष्टीला सर्वाधिक प्राधान्य दिलं. परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढावा आणि त्यातून देशात नवा रोजगार निर्माण व्हावा, हे त्यांच्या साऱ्या आर्थिक योजनांमागचं मुख्य उद्दिष्ट होतं. मोदी आपल्या भाषणातून वारंवार सांगत असत की ''मी स्वप्नं बघत नाही, तर माझ्या नागरिक बंधू-भगिनींच्या डोळयात मी स्वप्नं पाहतो. ही स्वप्नं जर पूर्ण झाली, तर मला वेगळं काय करायची गरज उरेल?'' देशातल्या 130 कोटी लोकांच्या डोळयात मोदी जे स्वप्न बघत होते, ते समर्थ आणि संपन्न भारताचं स्वप्न होतं.

2014च्या निवडणुकीत निर्विवाद बहुमत मिळवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार सत्तेवर आलं. आपलं सरकार गरिबांसाठी काम करेल आणि गरीब हाच आपल्या सरकारच्या कामाचा केंद्रबिंदू असेल, असं मोदी यांनी सत्तेवर आल्या आल्या जाहीर केलं होतं. अल्पावधीतच त्यांनी अखंडपणे आणि अथकपणे काम करणारं सरकार अशी आपल्या सरकारची प्रतिमा निर्माण केली. स्वत: पंतप्रधान मोदी हे तर अपरिमित कष्ट करणारे. सूत्रं हाती घेतल्यापासून एकही दिवस सुट्टी न घेता ते दिवसाचे चोवीस तास आणि आठवडयाचे सातही दिवस कामात आकंठ बुडालेले असतात. देशाचं चित्र बदलण्यासाठी उद्योग क्षेत्राचा विकास हाच पर्याय आहे, हे ओळखून मोदींनी उद्योग विकासाच्या योजनांचा धडाकाच लावला. सत्तेवर आल्यानंतरच्या पहिल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी, म्हणजे 15 ऑॅगस्ट 2014 रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात मोदी म्हणाले होते, ''मी जात्याच आशावादी आहे. फक्त आशावादी माणसंच देशात उद्याची आशा निर्माण करून बदल घडवू शकतात. नैराश्य आपण मागे सोडलं पाहिजे. प्रत्येकाने एक पाऊल पुढे जायचं ठरवलं, तर सव्वाशे कोटींचा हा देश एकाच वेळी 125 कोटी पावलं पुढे जाईल. लोकशाही म्हणजे केवळ सरकार निवडून देणं नव्हे. लोकशाही म्हणजे देशातल्या सर्व लोकांनी सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून प्रगतीच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी एकत्र काम करणं.''

सगळया गोष्टींच्या मुळाशी अर्थकारण असतं, हे लक्षात घेऊन मोदींनी सर्वप्रथम हाती घेतली ती जन धन योजना. देशातले बहुतांश आर्थिक व्यवहार बँकेच्या माध्यमातूनच पूर्ण झाले पाहिजेत असा त्यांचा आग्रह होता. भ्रष्टाचाराला आळा घालणं आणि देशाला एक आर्थिक शिस्त लावणं हा या योजनेमागचा मुख्य हेतू होता. संबंधित व्यक्तीचं बँक खातं नसणं हा आपल्या देशातील विकास योजना राबवण्यातला सर्वात मोठा अडथळा होता. निकोप आणि गतिमान आर्थिक व्यवहार हा उद्योग क्षेत्राचा पाया असतो. जन धन योजना सुरू करून मोदींना हा पाया मजबूत केला. 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांनी बँक खातं उघडून या योजनेला भरभरून प्रतिसाद दिला.

पण उद्योग क्षेत्रातला मोदींचा मास्टर स्ट्रोक होता तो म्हणजे मेक इन इंडिया ही योजना. मोदी म्हणत असत, ''मी सगळयांना सांगत असतो - 'मेक इन इंडिया'. जगभरात कुठेही विका, पण उत्पादन भारतात करा. माझ्यासाठी एफडीआयचा एकच अर्थ आहे - 'फर्स्ट डेव्हलप इंडिया.''

ब्रिटिशांनी भारताला वैचारिकच नव्हे, तर आर्थिकदृष्टयाही पुरतं गुलाम बनवलं होतं. कोणतीही गोष्ट परदेशी असली तरच ती चांगली असते, अशी भारतीयांची मानसिकता बनली होती. लोकमान्य टिळकांसारख्या भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता असलेल्या लोकोत्तर नेत्यांनी स्वदेशीची चळवळ राबवून देशाला स्वउद्योगाचं महत्त्व पटवून दिलं. मात्र तरीही स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत औद्योगिक आघाडीवर मागेच राहिला. जवाहरलाल नेहरूंनी औद्योगीकरणाचा पाया घातला, पण ते साम्यवादाच्या प्रेमात अडकल्यामुळे उद्योगाच्या क्षेत्रात भारताने म्हणावी तशी झेप घेतली नाही. गुंतवणुकीसाठीचे सुलभ नियम, पोषक औद्योगिक वातावरण आणि उद्योगाची जिगिषा यांचा भारतामध्ये अभाव होता. त्यामुळे भारत पूर्ण क्षमतेने जागतिक स्पर्धेला सामोरा गेलाच नाही.

या धोरणात स्पर्धेला अजिबात वाव नसल्यामुळे वस्तूंचा दर्जा खालचा होता. या दर्जाबद्दल कुणाला फारशी चिंता नव्हती. देशातील बाजारात त्या वेळी विक्रेत्यांचाच प्रभाव होता. सेलर्स मार्केट म्हणून देश ओळखला जात असे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे ग्राहकांच्या गरजांना फारसं महत्त्व नव्हतं. उदारीकरणाच्या अर्थव्यवस्थेमुळे गेल्या पंचवीस वर्षांत निर्माण झालेल्या जागतिक स्पर्धेमुळे भारतीय उद्योग सशक्त झाले. या उद्योगांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरलं जाऊ लागलं. उत्पादनाचा दर्जा आणि कार्यक्षमता या गोष्टी त्या क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धकांशी बरोबरी करणाऱ्या बनल्या. पण तेवढं पुरेसं नव्हतं.

 सर्वात जास्त गुंतवणूक करणारे 5 देश आणि कंपन्या

अमेरिका    :  सिस्को, अमेरिकन एक्स्प्रेस, कोका कोला, फोर्ड, गुड इयर.

जापान : सुझुकी, यामाहा, टोयोटा, होंडा, निस्सान, आयशर.

यू.ए.इ. : एमार, एनपीसीसी, ड्रेक ऍंड स्कल.

जर्मनी : डेम्लर, बायर, सॅप, फोक्सवेगन.

स्वीडन :  वोल्वो, स्कॅनिया, आल्फा लावल, ऍटलास कॉप्को, सँडविक.

अर्थव्यवस्थेसमोर निर्माण झालेल्या प्रश्नांना मेक इन इंडिया हे अचूक उत्तर आहे. देशाच्या विकासाचं चित्रच बदलून टाकणारी 'मेक इन इंडिया' ही मोदींच्या अर्थनीतीची दिशा ठरवणारी सर्वात कल्पक आणि प्रभावी योजना म्हणावी लागेल. केवळ परदेशातील बडया उद्योगांना निमंत्रित करून भारतात व्यवसाय करायला लावणं एवढंच या योजनेचं उद्दिष्ट नाही, तर भारतामध्ये भारतीयांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन आणि शक्ती देणं हे या योजनेचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. परदेशी भांडवल भारतात आणणं आणि इथल्या उद्योगांमध्ये भारतीयांना रोजगार उपलब्ध करून देणं हाही या योजनेचा एक उद्देश आहे. 25 सप्टेंबर 2014 रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात झालेल्या एका समारंभात पंतप्रधान मोदींनी या योजनेचं उद्धाटन केलं. प्रारंभी 25 क्षेत्रं या योजनेसाठी खुली करण्यात आली. या योजनेनंतर देशातील परकीय गुंतवणुकीत 46 टक्क्यांनी वाढ झाली.

 भारताकडे कुशल आणि कार्यक्षम मनुष्यबळ आहे. प्रचंड लोकसंख्येमुळे कोणत्याही उद्योगाच्या उत्पादनांना देशांतर्गत मागणीचा एक व्यापक पाया इथे उपलब्ध आहे. परदेशातील उद्योगांनी भारतात गुंतवणूक करावी, यासाठी मोदींनी अर्थव्यवस्थेची दारं उघडली. त्यामुळे पाहता पाहता परकीय गुंतवणुकीचा ओघ भारतात वाढायला लागला. परिणामत: स्वयंचलित वाहनांच्या क्षेत्रात आपली निर्यात वाढत आहे. आपला देश हा छोटया मोटारींच्या उत्पादनाचं केंद्र बनला असून अनेक देशांना आपण अशा मोटारी निर्यात करतो. मोबाइल फोन बनवणाऱ्या 120 कंपन्या भारतात सुरू झाल्या आहेत. एलईडी बल्ब पूर्वी आयात करावे लागत असत. त्या वेळी त्यांची किंमत चारशे रुपये होती. आता अशा बल्बचं उत्पादन भारतातच होत असल्यामुळे ते आता 50 रुपयांपर्यंत मिळायला लागले आहेत. एलईडी बल्ब आता भारतातून अनेक देशांना पुरवले जात आहेत.

पाणबुडीसाठी लागणारी इलेक्ट्रॉनिक नॅव्हिगेशन सिस्टिम भारताने बनवली असून अधिक पाणबुडया बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता भारताला पाणबुडीच्या सुटया भागांसाठी अन्य देशांवर अवलंबून राहावं लागणार नाही. विशेष म्हणजे या पाणबुडीची गुणवत्ता आयात पाणबुडीपेक्षा सरस आहे आणि तरीही खर्च खूपच कमी आहे.

विमानांसाठी आवश्यक असलेली रडार यंत्रणा आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा आता भारतातले छोटे छोटे उद्योग बनवत आहेत आणि या यंत्रणांना संरक्षण मंत्रालयाकडून मान्यता मिळत आहे.

 मेट्रो रेल्वेचे डबे आता भारतातील कारखान्यांमधून बाहेर पडत आहेत. अनेक नव्या कंपन्या या क्षेत्रात येत आहेत. लवकरच आपण हे कोच अन्य देशांना निर्यात करू. बिहारमध्ये उभ्या राहिलेल्या कारखान्यांमधून आता रेल्वेची अद्ययावत डिझेल इंजिनं बाहेर पडत आहेत. नव्या धर्तीचे रेल्वे कोच जिथे बांधले जातील, असा एक कारखाना महाराष्ट्रातील लातूरमध्ये सुरू झाला आहे .

जागतिक कंपन्या आता भारताकडे येत आहेत. एकमेकांशी जीवघेणी स्पर्धा करणारे चीन आणि जपान हे देशही आता आपले उद्योग भारतात आणण्यासाठी हिरिरीने प्रयत्न करत आहेत.

मेक इन इंडियासाठी निवडलेली 25 क्षेत्रं

1) वाहन उद्योग, 2) वाहनांचे सुटे भाग, 3) उड्डयन,
4) जीवतंत्रज्ञान,  5) रसायने, 6) बांधकाम, 7) संरक्षण सामग्री उत्पादन, 8) विद्युत यंत्रे, 9) इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली, 10) अन्नप्रक्रिया, 11) माहिती तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय प्रक्रिया व्यवस्थापन, 12) चर्मोद्योग, 13) माध्यमं आणि करमणूक,
14) खाण, 15) तेल व नैसर्गिक वायू, 16) औषधनिर्माण, 17) बंदरं, 18) रेल्वे, 19) नवीकरणक्षम ऊर्जा, 20) रस्ते आणि महामार्ग, 21) अवकाशसंबंधित, 22) कापड आणि वस्त्रं, 23) औष्णिक ऊर्जा, 24) पर्यटन आणि हॉस्पिटॅलिटी, 25) आरोग्य.

परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढला

* मेक इन इंडिया ही स्वदेशीच्या धर्तीवरची मोहीम आहे.

* पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात या योजनेची घोषणा केली. पंतप्रधानांनी ज्येष्ठ राजकीय विचारवंत आणि दिवंगत नेते दीनदयाळ उपाध्याय यांना ही योजना समर्पित केली. 25 सप्टेंबर 2014 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ झाला.

* मेक इन इंडिया योजनेचा लोगो अतिशय वैशिष्टयपूर्ण असून अशोक चक्रापासून प्रेरणा घेऊन विविध चाकांचा वापर करून या लोगोत सिंहाचं चित्र चितारण्यात आलं आहे.

* मेक इन इंडिया योजनेसाठी 25 क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे.

* योजनेच्या शुभारंभ सोहळयाला तीस देशांतील सुमारे तीन हजार प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आलं होतं. या समारंभास टाटा ग्रूपचे सायरस मिस्त्री, मारुती सुझुकी समूहाचे केनिची आयुकावा, मुकेश अंबानी, विप्रोचे अझीम प्रेमजी, के.एम. बिर्ला, लॉकहीड मार्टिनचे फील शॉ आणि आयटीसीचे वाय.सी. देवेश्वर आदी प्रमुख उद्योगपती उपस्थित होते.

* परदेशी कंपन्यांनी भारतात त्यांचं उत्पादन सुरू करावं आणि भारतात आधी गुंतवणूक करावी हे या योजनेचं उद्दिष्ट आहे.

* केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार या सर्व क्षेत्रांत 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. अवकाश संशोधन, संरक्षण आणि प्रसारमाध्यमे ही तीन क्षेत्रं याला अपवाद आहेत. अवकाश संशोधनाच्या क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला 74 टक्के, संरक्षण क्षेत्रात 49 टक्के, तर प्रसारमाध्यमांच्या क्षेत्रात 26 टक्के परकीय गुंतवणुकीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

भारत आणि जपान या दोन्ही देशांनी केलेल्या करारानुसार, मेक इन इंडिया योजनेला मदत म्हणून 12 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

* 2015मध्ये परकीय गुंतवणूकदारांसाठी भारत हे आकर्षणाचं सर्वात मुख्य केंद्र बनलं होतं. या निकषांवर भारत अमेरिका आणि चीन यांच्या पुढे गेला होता.

देशातल्या अनेक राज्यांनी त्यांची स्वत:ची मेक इन इंडिया योजना जाहीर केली. गुजरातमध्ये व्हायब्रंट गुजरात या नावाने, हरियाणामध्ये हॅपनिंग हरियाणा, तर महाराष्ट्रामध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या नावांनी ही योजना राबवण्यात आली.

 देशभरात थेट परकीय गुंतवणुकीमार्फत 2016-17मध्ये 60 अब्ज डॉलर्स परकीय गुंतवणूक करण्यात आली.

* 2016मध्ये 'ईझ ऑॅफ डुइंग बिझनेस'मध्ये भारताने 42 स्थानांची झेप घेतली. 2016मध्ये 190 देशांमध्ये भारत 130व्या क्रमांकावर होता. भारताने एकदम उसळी मारून शंभरावं स्थान पटकावलं.

* मुंबईत 13 फेब्रुवारी 2016पासून मेक इन इंडिया सप्ताहानिमित्त एक आठवडाभर एक प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलं होतं. यात 2500 आंतरराष्ट्रीय आणि 8000 भारतीय उद्योजकांनी भाग घेतला. 68 देशांच्या प्रतिनिधी मंडळांनी या प्रदर्शनास भेट दिली. 72 देशांनी आणि 17 राज्यांनी या प्रदर्शनात आपले स्टॉल्स लावले होते. या सप्ताहात 15.2 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आश्वासनं मिळाली आणि 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीबाबत प्रत्यक्ष विचारणा करण्यात आली. यात महाराष्ट्राला आठ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचं आश्वासन मिळालं.

* या योजनेअंतर्गत जनरल मोटर्स या कंपनीने महाराष्ट्रात ऑॅटोमोबाइल क्षेत्रात एक अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे.

KIA या कंपनीने आंध्र प्रदेशात 1.1 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून मोटार निर्मितीचा कारखाना सुरू केला आहे. या उद्योगाने सुमारे 3000 भारतीय कर्मचाऱ्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला असून या कंपनीची पहिली मोटार 2019मध्ये बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. 2021पर्यंत आणखी 2 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून सुमारे 10000 रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं कंपनीने जाहीर केलं आहे. हिताची कंपनीने चेन्नईजवळ नवा प्रकल्प उभारण्याचं जाहीर केलं असून 2000 जणांना रोजगार उपलब्ध करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

 एल.एच. एव्हिएशन आणि थर्स्ट एअरक्राफ्ट या कंपन्यांनी भारतात विमान बांधणी कारखाने सुरू करण्याबाबत करार केले आहेत. यापैकी एक कारखाना महाराष्ट्रात पालघर येथे सुरू होणार असून कंपनीने त्यासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याबाबत राज्य सरकारबरोबर करार केला आहे.

रशियाबरोबर कामाव्ह हेलिकॉप्टर भारतात तयार करण्याबाबतचा केलेला करार हा मेक इन इंडिया योजनेखाली केलेला पहिला आंतरराष्ट्रीय करार मानला जातो. ऑॅगस्ट 2015मध्ये हा करार करण्यात आला.

 लॉकहिड मार्टिन आणि बोइंग या कंपन्यांनीही भारतात लढाऊ विमान बांधणीचे प्रकल्प सुरू करण्याचं घोषित केलं आहे.

 मे 2018मध्ये पंतप्रधान मोदींनी 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेला दारूगोळा निर्मितीचा प्रकल्प घोषित केला. हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने दहा वर्षांत पूर्ण होणार असून दारूगोळा निर्मितीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत उपयोगाचा ठरणार आहे.

डीआरडीओने विकसित केलेले रडार, रणगाडे, टॉर्पेडोज, बोफोर्स तोफा आदी गोष्टींची निर्यात भारतातून केली जाणार आहे.

मेक इन इंडियाच्या धोरणामुळे परकीय गुंतवणुकीत 55 टक्क्यांनी वाढ झाली. 2016-17दरम्यान भारतात सर्वाधिक म्हणजे 60.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली.

मेक इन इंडियाच्या जाहिरातीचं काम विडन-केनेडी या जाहिरात कंपनीकडे देण्यात आलं होतं. या कंपनीबरोबर काम करणाऱ्या व्ही. सुनील या भारतीय आर्टिस्टने हा लोगो बनवला आहे. तिरंगा ध्वजावरील अशोक चक्रावरून प्रेरणा घेऊन त्याने हा लोगो बनवला आहे. त्यात प्रगतीचं निदर्शक असलेली चक्रं दाखवली असून त्यांच्या आकारातून तयार झालेला सिंह दमदारपणे आणि आत्मविश्वासाने पुढे जात असल्याचं दिसतं.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

Micro Units Development and Refinance Agency यांच्या अद्याक्षराने, म्हणजे 'मुद्रा' या नावाने ही योजना ओळखली जाते. नव्याने व्यवसाय करू पाहणाऱ्या तरुण उद्योजकांना आर्थिक आधार देण्यासाठी या योजनेद्वारे कर्ज दिलं जातं. शहरी आणि नागरी बँका यांच्यासह अन्य काही आर्थिक संस्था अशा 120 संस्था या योजनेच्या भागीदार आहेत. या योजनेतून शिशू, किशोर आणि तरुण अशा तीन गटांतील उद्योजकांना अनुक्रमे 50 हजार, 5 लाख आणि 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जातं. 2015-16 मध्ये या योजनेसाठी 1.22 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

 स्किल इंडिया

गुणवंत तरुणांच्या कौशल्याला वाव देण्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करणारी 'स्किल इंडिया' ही योजना 15 जुलै 2015 रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात झालेल्या समारंभात पंतप्रधानांच्या हस्ते कार्यान्वित करण्यात आली. गुणवत्ता वाढवू इच्छिणाऱ्या तरुणांना या योजनेद्वारे 5 हजार ते 1 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जातं. या योजनेच्या लोगोमध्ये एका सामर्थ्यशाली हाताच्या मुठीत पेन्सिल आणि स्पॅनर दाखवण्यात आला आहे. म्हणजे उज्ज्वल भवितव्यासाठी शिक्षण आणि कौशल्य या दोन्हीची गरज असल्याचं या लोगोमधून सूचित करण्यात आलं आहे. 'कौशल भारत - कुशल भारत' असं या योजनेचं घोषवाक्य आहे.

स्टार्ट अप इंडिया

तरुण उद्योजकांच्या मनातील नव्या कल्पनांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी ही योजना बनवण्यात आली आहे. ऑॅक्टोबर 2018पर्यंत या योजनेत एकूण 1 लाख 97 हजार तरुणांनी नोंदणी केली होती. या योजनेखाली 1 लाख 30 हजार प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे. सर्वात जास्त स्टार्ट अप असणाऱ्या पहिल्या पाच देशांत भारताचा क्रमांक दुसरा आहे.

स्टँड अप योजना

दलित, आदिवासी व महिला यांच्यासाठी ही योजना विशेषत्वाने तयार करण्यात आली आहे. या घटकांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी या योजनेतून 10 लाख ते 1 कोटी रुपयापर्यंत कर्ज दिलं जातं.

मोदींच्या धोरणांमुळे जगात भारताची प्रतिष्ठा वाढली आहे. भारतीय शेअर बाजार नवनवे विक्रम करत 40 हजारांच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचला आहे. महागाईचा निर्देशांक नीचतम पातळीवर आहे. देशात कुठेही विद्युत भारनियमन नाही. कामगारांचे संप नाहीत. पायाभूत प्रकल्प, रेल्वे, जहाजबांधणी, शस्त्रनिर्मिती या क्षेत्रांत भारत आता विकसात देशांशी स्पर्धा करत आहे. जीएसटीमुळे करसंकलनात सुटसुटीतपणा आला असून करसंकलनही वाढलं आहे. प्राप्तीकर भरणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मोदींच्या सुधारणावादी व स्वाभिमानी औद्योगीक धोरणाचेच हे परिणाम आहेत.

'मेक इन इंडिया'

योजनेला चांगला प्रतिसाद

1  स्पाइस ग्रूपतर्फे मोबाइल फोन निर्मितीसाठी 500 कोटींची गुंतवणूक.

2 सॅमसंग कंपनीतर्फे भारतात 10 तंत्रशिक्षण विद्यालयं सुरू करण्याविषयी घोषणा. तसंच सॅमसंग झेड-1 मोबाइल फोनचं नॉएडा येथील कारखान्यात उत्पादन करण्याची घोषणा.

3 हिताची कंपनीतर्फे 2016मध्ये चेन्नई येथे ऑॅटो कॉम्पोनंट प्लांट सुरू करण्याची घोषणा.

4 फेब्रुवारी 2015मध्ये ह्युएवीकडून बंगळुरू येथे नवीन संशोधन आणि विकास प्रकल्प उभारण्याची घोषणा. या प्रकल्पासाठी 17 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक.

5 शोओमी कंपनीतर्फे आंध्र प्रदेशात स्मार्टफोन बनवण्याचा कारखाना सुरू करण्याची घोषणा. 2015मध्ये पहिलं युनिट सुरू.

6 फ्रान्सच्या एल एच कंपनीतर्फे भारतात ड्रोनचा कारखाना सुरू करण्याची घोषणा.

7 ऑॅगस्ट 2015मध्ये फॉक्सकॉनतर्फे हायटेक सेमीकंडक्टरच्या संशोधन आणि विकासासाठी 5 अब्ज डॉलर्सचा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू करण्याची घोषणा.

8 जनरल मोटर्स कंपनीकडून महाराष्ट्रात एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा.

9 ऑॅगस्ट 2015मध्ये लिनोवो कंपनीकडून चेन्नईजवळ श्रीपेरंबदूर येथे मोटोरोला स्मार्टफोन बनवण्याची घोषणा.

10 भारतात लढाऊ विमानं बनवण्याच्या संदर्भात बोइंग कंपनीचे अध्यक्ष जेम्स मॅकनेमी यांच्याकडून भारतात लढाऊ विमानं बनवण्याच्या संदर्भात शक्यता जाहीर.

11 2015मध्ये तैवानच्या विस्ट्रॉन कंपनीतर्फे ब्लॅकबेरी मोटोरोलाचे सुटे भाग नॉएडा येथे बनवण्याबाबतची घोषणा.

12 2015मध्ये बिहारमध्ये रेल्वे इंजीनं बनवण्याबाबत रेल्वे मंत्रालयाचा एलस्टॉम आणि जीई ट्रान्सपोर्ट यांच्याशी करार.

13 डिसेंबर 2015मध्ये मायक्रोमॅक्सची भारतात तीन ठिकाणी नवे प्रकल्प उभारण्याची घोषणा.

14 मेक इन इंडिया योजनेअंतर्गत विविध प्रकल्पांसाठी 12 अब्ज डॉलर्स गुंतवण्याची जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांची घोषणा.

15   डिसेंबर 2015मध्ये विवो मोबाइल कंपनीतर्फे नव्या प्लँटमध्ये 2200 जणांना रोजगार उपलब्ध.

- भगवान दातार

 9881065892