संवेदनशीलतेच्या नावाखाली दुष्प्रचारी कथानक

 'नो फादर्स इन काश्मीर' या चित्रपटाची निर्मितीमूल्ये उत्तम आहेत. मात्र काश्मीरचे सौंदर्य दाखवण्याचा या चित्रपटाचा हेतू नाही. हा चित्रपट अखेरीस एक संदेश देत असल्यामुळे त्या दृष्टीने त्याच्या कथानकामध्ये असलेल्या गंभीर त्रुटींचाही उल्लेख करणे क्रमप्राप्त आहे. अतिशय छोटा जीव असलेल्या ढिसाळ कथानकावर बेतलेला चित्रपट बनवत त्याच्या माध्यमातून भारतीय लष्कराकडून किती हजार काश्मिरी पुरुष बेपत्ता झाले असा दुष्प्रचार करण्यामागचे दिग्दर्शकाचे साध्य काय असावे? त्यामुळे तो भारतविरोधी शक्तींच्या गळयातील ताईत मात्र नक्की बनेल. त्याच बरोबर चित्रपटाचे शीर्षक दिशाभूल करणारे आहेच, शिवाय त्याचे हे वर्तनही अतिशय बेजबाबदारपणाचे आणि आक्षेपार्ह आहे...

 
'नो फादर्स इन काश्मीर' असे इंग्लिश चित्रपटाचे शीर्षक पाहता काही ग्रह होणे अगदी साहजिक आहे. या चित्रपटाचा दिग्दर्शक अश्विनकुमार याने 2004 साली काढलेला 'लिटल टेररिस्ट' नावाचा लघुपट छान होता. हा लघुपट आणि 'इन्शाल्ला, काश्मीर' हा याच दिग्दर्शकाचा 2012मधला माहितीपट हे दोन्ही यू-टयूबवर उपलब्ध आहेत. अश्विनकुमार मूळचा कोलकात्याचा असला, तरी काश्मीर हे त्याच्या आईचे आजोळ आहे. त्यामुळे त्याला काश्मीरबद्दल बरीच आस्था आहे.

चित्रपटाची निर्मितीमूल्ये उत्तम आहेत. मात्र काश्मीरचे सौंदर्य दाखवण्याचा या चित्रपटाचा हेतू नाही. हा चित्रपट अखेरीस एक संदेश देत असल्यामुळे त्या दृष्टीने त्याच्या कथानकामध्ये असलेल्या गंभीर त्रुटींचाही उल्लेख करणे क्रमप्राप्त आहे. अश्विनकुमारला या चित्रपटाचे लेखन करण्यास तब्बल पाच वर्षे लागली, असे तो सांगतो. हे पाहता तर या त्रुटींचे गांभीर्य अधिकच वाढते. ते इतके की दिग्दर्शकाच्या मूळ हेतूबाबतच शंका उपस्थित व्हावी. तसा त्याच्या आधीच्या माहितीपटांतूनही त्याचा हेतू बराचसा स्पष्ट होतो. लक्षात येतो.

 सा. विवेकच्या सर्व वाचकांना विनंती आहे की, त्यांनी खालील विवेकचे  फेसबुक पेज like करावे....

https://www.facebook.com/VivekSaptahik/

 काही मुस्लीम राज्यकर्त्यांचा अपवाद वगळता पूर्वापार चालत आलेल्या हिंदू-मुस्लीम एकतेची साक्ष देणाऱ्या काश्मीरियतचा श्वास सध्या गुदमरला आहे. तेथे चालू असलेल्या कट्टर इस्लामीकरणाने तर ती साफ विसरली जाईल अशी स्थिती आहे. त्यातच दहशतवादी आणि स्वार्थी स्थानिक राजकारणी या साऱ्यांमध्ये काश्मिरी माणसाचा आवाज हरवला आहे. अर्थात काश्मिरी म्हणत असताना त्यात हिंदू व मुस्लीम अशा दोन्ही धर्मांचे अभिप्रेत आहेत. दहशतवादाच्या विरोधात, काश्मिरींच्या व पर्यायाने देशाच्या रक्षणासाठी तेथे असलेल्या लष्कराच्या तेथील सततच्या वावराचा सामाजिक मानसिकतेवर एकूणच कसा परिणाम होतो, हेदेखील पाहण्यासारखे आहे. जम्मू-काश्मीरला आर्थिक पॅकेज देत बाकी जवळजवळ सारे तेथील स्थानिक राजकीय पक्षांवर सोडण्याच्या मानसिकतेमुळे आजवर इतर भारतीयांची आणि आजवरच्या केंद्र सरकारांची आस्था काश्मिरी माणसापर्यंत पोहोचू शकली नाही, हे वास्तव आहे. अर्थात यात सीमेपलीकडून होणारा उघड हस्तक्षेपही कारणीभूत आहे. किंबहुना तोच सर्वात मोठा घटक समजायला हवा.

 या चित्रपटाचे कथानक थोडक्यात असे - बऱ्याच वर्षांपासून बेपत्ता असलेल्या आपल्या पतीच्या परतण्याची वाट पाहणे थांबवून एक महिला दुसरे लग्न करण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी तिच्या मुलीसह लंडनहून काश्मीरमधल्या आपल्या सासू-सासऱ्यांकडे येते. आपल्या वडलांचा मृतदेह ज्या जागी पुरल्याची शक्यता वर्तवली जात असते, तिकडे जाण्याच्या प्रयत्नात ही मुलगी भरकटते. आणि मग ती व तिचा स्थानिक काश्मिरी मित्र यांच्या नशिबात कोणता भयंकर प्रसंग वाढून ठेवलेला असतो, हे पुढे पाहायला मिळते. तिच्या मृत वडलांच्या दोघा मित्रांच्या संदर्भातले एक भयानक सत्यही आपल्याला कळते. यातील कोणी मूळचा साधासुधा काश्मिरी, तर कोणी कट्टर मुस्लीम. दोघेही फुटीरतावादी मानसिकतेचेच, परंतु त्यात एक मोठा फरक असतो. एकाला काश्मीरियत जपत आझादी हवी आहे, तर दुसरा अशा आझादीला अर्थ नसून काश्मीरचे इस्लामी राज्य बनवायला हवे अशी ठाम धारणा असलेला. शिवाय आपल्या मुलाचे नाव सुरक्षा दलांना कळवणारा त्याचा हा कट्टर मुस्लीम मित्रच आहे हे माहीत असूनही आजवर गप्प बसणारे, वेळ आल्यावर तू नसतास तर आज माझा मुलगा माझ्याबरोबर असता असे त्याला सुनावणारे आणि पुढे त्याच्याच आगळयावेगळया लग्नात आनंद मानणारे त्याचे वडील अशी मानवी नात्यांची छान गुंफण केलेली आढळते. खरे तर चित्रपटातला दमदार भाग हा आहे. चित्रपटभर काश्मिरी भाषेला बरेच स्थान दिले आहे, हे विशेष नमूद करण्याजोगे.

स्वत: अश्विनकुमार याने चित्रपटात महत्त्वाची भूमिका केली आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते कुलभूषण खरबंदा यांचा सर्वोत्कृष्ट अभिनय हे या चित्रपटाचे बलस्थान. सोनी राझदान यांची भूमिका त्या मानाने छोटी आहे. झारा वेब आणि शिवम रैना यांच्या प्रमुख भूमिका ठीक म्हणाव्या अशा आहेत. झारा इंग्लंडमधून आलेली, म्हणून तिचे इंग्लिश सहज वाटते. परंतु स्थानिक शिवमच्या इंग्लिशचा मेळ बसत नाही. जाँ मार्क सेल्वा यांची सिनेमॅटोग्राफी उत्कृष्ट आहे. 'भोपाळ - ए प्रेयर फॉर रेन' या 2014च्या चित्रपटाची सिनेमॅटोग्राफी त्यांची होती.

चित्रपटात हातात बंदुका घेऊन हत्या करणारे दहशतवादी नाहीत की त्यांच्याशी चकमक घडवणारी सुरक्षा दले नाहीत. बाँबस्फोट घडत नाहीत. देशविरोधी घोषणा आहेत, परंतु त्या चित्रपटाच्या कथानकाशी प्रामाणिक राहणाऱ्या, म्हणजे मर्यादित प्रमाणात आहेत. मात्र आपल्या दृष्टीने असलेला दहशतवादी (टेररिस्ट) स्थानिकांच्या दृष्टीने लढवय्या (मिलिटंट) कसा असतो, याची शिकवणीही घडते. बेपत्ता झालेले पुरुष परत येण्याची शाश्वती नसल्यामुळे त्यांच्या पत्नींना अर्धविधवा (हाफ विडो) म्हणण्याचे भेदक वास्तवही कळते. कोणत्याही कारणाने घरातला पुरुष मारला गेला असेल किंवा बेपत्ता झाला असेल, तरी त्याच वातावरणात त्याच्यामागे राहणाऱ्या त्याच्या बायको-मुलांपुढचे जगण्याचे आणि आयुष्यात काही करून दाखवण्याचे आव्हान हा निश्चितपणे एक फार मोठा विषय आहे. मात्र हा चित्रपट त्या विषयाला हात घालत नाही. तो या चित्रपटाचा विषय नाही.

मला ज्याच्याशी थेट युध्द करता येईल असा शत्रू दाखवा, ते युध्द आमच्यासाठी फार सोपे असते; मात्र परदेशातून फूस असलेल्या स्थानिकांकडून छेडल्या जाणाऱ्या घातपाती कारवायांमध्ये शत्रू ओळखणे अवघड असते. लष्करी अधिकाऱ्यांची ही सर्वसामान्य भावनाही चित्रपटात व्यक्त केलेली आहे. मात्र हा संवाद कथानकात चपखल न बसता ओढूनताणून आणल्यासारखा वाटतो. लष्करी अधिकाऱ्याच्या भूमिकेला काळी छटा (जाणीवपूर्वक?) असल्याने त्याची ही खंतही प्रभावीपणे मांडली जात नाही.

काश्मीरमध्ये दहशतवादाने डोके वर काढले, तोच काळ सर्वसाधारणपणे काश्मीर खोऱ्यातील पंडितांमध्ये दहशत माजवून त्यांना आपल्या घरांमधून परागंदा होण्यास भाग पाडण्याचा होता. काश्मीरचा चेहरामोहराच बदलणाऱ्या या पर्वाला मात्र चित्रपटात अजिबात स्थान नाही. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे चित्रपटाचे मुख्य कथानक फारच ढिसाळ आहे आणि बांधणीत काही गंभीर त्रुटी आहेत. ही मुलगी बागेत फिरल्यासारखी प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये फिरते आणि तिला तेथील उंच डोंगरांवरील सामूहिक दफनस्थानांचा शोध लागतो, असे दाखवणे तर फारच बाळबोधपणाचे आहे. मुळात काश्मीरमध्ये सामूहिक दफनस्थाने मिळाली असे जे सांगितले जाते, त्यांचे स्वरूप इराक-सिरियामध्ये मिळणाऱ्या अशा ठिकाणांसारखे अजिबात नाही. कित्येक ठिकाणी त्यांचे अस्तित्व सहज कळू शकेल असे आहे. प्रश्न आहे तो त्यांच्या नोंदी आता मिळत नसल्याचा. पूर्वी उंच डोंगरांमार्गे येणाऱ्या घुसखोरांना ठार केल्यानंतर त्यांचे मृतदेह खाली आणून जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या हवाली करणे हेच सेनेसाठी मोठे दिव्य असे. तसे करण्याऐवजी नंतर पोलिसांनाच तेथे बोलवून त्यांच्या मृत्यूची व दफनस्थानाची नोंद करून तेथेच त्यांचे दफन करणे सुरू केले गेले. शिवाय अशा ठिकाणी दफन केलेल्या व्यक्तींच्या मृत्यूची कारणे व त्यांचे प्रकारही विविध प्रकारचे असतात. उदा. अतिरेक्यांनी स्थानिक नागरिकांना विविध कारणांनी ठार मारण्याचे प्रमाण फार मोठे आहे. शिवाय अनोळखी प्रदेशात हालचाली सुकर व्हाव्यात म्हणून अतिरेकी काही स्थानिकांना धाक दाखवून आपल्याबरोबर घेत असत. सुरक्षा दलांशी होणाऱ्या चकमकीत हे स्थानिकही दुर्दैवाने मारले जात असत. घातक हत्यारांचे प्रशिक्षण घेण्यास सीमापार गेलेले अनेक तरुण त्या प्रशिक्षणादरम्यान आपला जीव गमावत. या पार्श्वभूमीवर काश्मिरी पुरुष बेपत्ता होणे आणि मारले जाणे यासाठी सरसकट सुरक्षा दलांना जबाबदार धरणे हे निव्वळ बेजबाबदारपणाचे आहे. या अनेक शक्यतांना चित्रपटात अजिबात स्थान नाही आणि हे अतिशय आक्षेपार्ह आहे.

2011मध्ये जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री असलेल्या ओमार अब्दुल्ला यांनी विधानसभेत सांगितल्याप्रमाणे 1990पासून तेथे मारल्या गेलेल्या 2136 दहशतवाद्यांपैकी 2090 हे परदेशी होते. त्यांच्या दफनस्थानांची व्यवस्थित नोंद ठेवली गेली नव्हती. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक उदाहरण दिले. हिजबुल मुजाहिदिन या दहशतवादी संघटनेच्या पकडलेल्या काही अतिरेक्यांनी त्यांनी मारलेल्या एका स्थानिक शिक्षकाचे दफनस्थान नंतर सेनेला दाखवले. त्यामुळे अशा दफनस्थानांची नोंद ठेवणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. त्यातच सुरक्षा दलांनी जम्मू-काश्मीर पोलिसांना दिलेल्या दफनस्थानांच्या अनेक नोंदी पोलिसांकडून गहाळ किंवा नष्ट झाल्यामुळेही हा हिशोब ठेवणे अशक्य होऊन बसते. बेपत्ता झालेल्यांपैकी काही जण सीमापार जाऊन तिकडेच स्थायिक होतात. त्यांचा हिशोब लागणे अशक्य असते.

 नक्षलवादी आणि मानवी अधिकारांच्या नावाखाली त्यांच्या हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारे शहरी नक्षल जसे आपल्याला दिसतात, त्याची तुलना या परिस्थितीशी करता येईल. नक्षलप्रभावी भागांमधल्या सुरक्षा दलांकडून आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या बातम्या वाढवून-चढवून सांगण्यात त्यांचे नक्षलसमर्थक मित्र जसे आपल्याला दिसतात, तशाच शक्ती भारतीय लष्कराला बदनाम करण्यात काश्मीरमध्ये सहभागी नसतील याची कोणाला खात्री आहे काय? गौतम नवलाखा याचे ठळक उदाहरण आपल्यासमोर आहे. असे अनेक जण या एकाच हेतूसाठी तेथे कार्यरत आहेत. शिवाय तेथे तर पाकिस्तानचाही उघड हात असतो. अगदी अलीकडचे उदाहरण द्यायचे, तर मागच्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांनी काश्मीरमधील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबद्दल एक अहवाल प्रकाशित केला. तो अहवाल बनवण्यात एका पाकिस्तानी माजी अधिकाऱ्याचा सहभाग असल्याचे उघड झाले. अर्थातच भारत सरकारने तो अहवाल स्पष्टपणे फेटाळला.

भारतीय लष्कर हे नि:संशयपणे जगातील अतिशय जबाबदार वर्तन करणाऱ्या लष्करांपैकी एक आहे. यात कोणालाही काहीही शंका नसावी. केवळ जनमानसातील प्रतिमा उंचावण्यासाठी नव्हे, तर ते काश्मीरमध्ये जनतेमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी शाळा चालवते. स्थानिक नागरिक सरकारी शाळांऐवजी आपल्या मुलांसाठी सैन्याने चालवलेल्या शाळांमध्ये प्राधान्याने प्रवेश घेतात. त्यांच्याकडून तेथे आरोग्याच्या सोयी पुरवण्यात येतात आणि विकासाचे अनेक प्रकल्प पूर्ण करण्यात त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. त्यातून स्थानिकांना असंख्य रोजगार उपलब्ध होतात. तेथील मुलांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सेना विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करते. काही वर्षांपूर्वी श्रीनगर व काश्मीर खोऱ्यातील अनेक ठिकाणी आलेल्या महापुराच्या वेळी लष्कराने स्थानिकांना केलेली मदत अतुलनीय होती, हे आठवतच असेल.

सेनेकडून स्थानिकांशी काही गैरवर्तन किंवा त्यांच्यावर काही अत्याचार आजवर झाले नसतील असे कोणी अगदी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो का? याचे उत्तर अर्थातच 'नाही' असे आहे. मात्र प्रत्येक देशाच्या लष्कराच्या चारित्र्याबद्दल निश्चितपणे काही सांगता येऊ शकते. आणि भारतीय लष्कराची प्रतिमा अत्याचार करणारे लष्कर अशी निश्चितच नाही. अशा वेळी चित्रपटासाठी लष्कराची बदनामी करणारी अशी एकांगी कथा निवडणे हे निव्वळ दुर्दैवी आहे. त्याचबरोबर हेदेखील सांगायला हवे की काश्मीरमध्ये एखादी दहशतवादी घटना घडली की काश्मीरमध्ये पर्यटनासाठी न जाऊन तेथील काश्मिरींना उपाशी मरायला भाग पाडा, अशा आशयाची निव्वळ सवंग विधाने सोशल मीडियामध्ये पहायला मिळतात. म्हणजे काश्मीर तर हवा, मात्र काश्मिरी मुस्लीम नकोत अशी काही जणांची मानसिकताही पाहण्यास मिळते.

वातावरण प्रदूषित करणाऱ्या अशा कथानकाऐवजी 1990नंतर ज्या भयंकर परिस्थितीत काश्मीर खोऱ्यातील पंडितांना जबरदस्तीने खोरे सोडावे लागले, त्यावर एखादा चित्रपट काढायचे कोणालाच सुचत नाही, ही शोकांतिका आहे.

दिग्दर्शक अश्विनकुमार याची काश्मीरबद्दलची आस्था जरूर समजण्यासारखी आहे. मात्र त्याची याबाबतची समज हेतुपुरस्सरपणे एकांगी आहे. अतिशय छोटा जीव असलेल्या ढिसाळ कथानकावर बेतलेला चित्रपट बनवत त्याच्या माध्यमातून भारतीय लष्कराकडून किती हजार काश्मिरी पुरुष बेपत्ता झाले असा दुष्प्रचार करण्यामागचे दिग्दर्शकाचे साध्य काय असावे? त्यामुळे तो भारतविरोधी शक्तींच्या गळयातील ताईत मात्र नक्की बनेल. या चित्रपटाच्या मूळ प्रतीमधून सेन्सॉर बोर्डाने गाळलेल्या प्रसंगांचा व संवादांचा वेगळा व्हिडियो बनवून प्रसारित करण्याचा अगोचरपणाही त्याने स्वत: केला आहे. अगदी सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे चित्रपटाचे शीर्षक दिशाभूल करणारे आहेच, शिवाय त्याचे हे वर्तनही अतिशय बेजबाबदारपणाचे आणि आक्षेपार्ह आहे ते या साऱ्यांमुळे.

ज्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याबद्दल वारंवार बोलले जाते, त्याच्या आड असा बेजबाबदारपणा करत वास्तवाला धरून नसलेल्या कलाकृतीमार्फत देशहिताला नख लागेल असे प्रच्छन्न वर्तन करणे   अजिबात अपेक्षित नाही. हा चित्रपट म्हणजे याचे भान नसल्याचेच द्योतक आहे.

@राजेश कुलकर्णी