'उज्ज्वला' - धूरमुक्त आणि आरोग्यसंपन्न घरासाठी

स्वयंपाकासाठी LPGचा वापर सुरू होऊनही भारतात अनेक दशके उलटली आहेत. पण अनेक गरीब कुटुंबांना विविध कारणांनी हा स्वच्छ व आरोग्यदायक पर्याय परवडणारा नव्हता. यासाठी 2014 साली निवडून आलेल्या मोदी सरकारने 'पंतप्रधान उज्ज्वला योजना' सुरू केली. या योजनेतंर्गत अवघ्या एक-दीड वर्षांत 8 कोटी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ झालेला आहे.

गेल्या वर्षी नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूरमधल्या झामाटयावाड-तालाविपाडा गावात गेलो होतो. त्या गावामध्ये एक संस्था नैसर्गिक संसाधन आधारित उपजीविकेसंबंधी एक प्रकल्प राबवीत आहे. घरोघरी निर्धूर चुली बसविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, प्रशिक्षण देणे हा त्यांच्या कामाचा एक भाग होता. प्रकल्प बनवितानाच ही गरज समोर आली होती. पण जेव्हा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची वेळ आली, तेव्हा तिथल्या महिलांनी हे काम बदलून पाण्याचे काम करावे असे सुचविले. त्यांच्या गावात उज्ज्वलाचे फॉर्म भरून घेतले होते. आजूबाजूच्या गावांना मिळाला, आम्हालाही गॅस मिळेल असा विश्वास त्यांनी दाखविला होता. खरे तर आदिवासी भागांना योजना आणि त्याची 'अंमलबजावणी' ही काही नवीन नाही. किती, काय, केव्हा, कोणाला मिळते याचीही त्यांना सवय झालीय. पण निवडणुका तोंडावर नसताना हा विश्वास बरेच काही सांगून जात होता. आज हा लेख लिहिताना या गावातील बहुतेक सर्व अर्जदारांना गॅस मिळालेला आहे.

घरातील प्रदूषण, त्याचे गांभीर्य

व कमी करण्यासाठी झालेले प्रयत्न

महिलांचे आरोग्य हा एक चिंतेचा विषय सर्वच स्तरांवर लक्षात घेतला जात आहे. त्यातही गर्भारपण व त्यासंबंधी विषयापाठोपाठ घरातील प्रदूषण हा विषय गेल्या काही वर्षांत प्रामुख्याने समोर आला आहे. फक्त महिलांशी याचा संबंध नाही, तर लहान मुलांशी, वृध्द व्यक्तींशीसुध्दा जोडला गेलेला आहे. स्वयंपाकासाठी व अन्य बाबींसाठी जळाऊ लाकूड, भुसा, अन्य वनस्पतिजन्य गोष्टी यांचा वापर हे घरातील प्रदूषणाचे एक मुख्य कारण आहे. Lancet Commissionने 2015मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार भारतात घरामधील प्रदूषणामुळे दर वर्षी 9 लाखाहून जास्त लोकांचे अकाली मृत्यू होत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांनी शाश्वत विकास उद्दिष्टे ठरविताना हवेचे प्रदूषण आणि विशेषत: घरातील प्रदूषण या विषयाला महत्त्व दिले आहे. या उद्दिष्टानुसार प्रदूषणामुळे होणारे आजार व मृत्यू अधिकाधिक कमी करावे असे ठरविण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण झाले की नाही हे मोजण्यासाठी घरातील प्रदूषणामुळे होणारे अकाली मृत्यू कमी होणे हा मापदंड निश्चित करण्यात आला आहे.

परसात सापडणारे जळाऊ लाकडासारखे सोपे, स्वस्त आणि स्वदेशी इंधन दुसरे नाही. पण आजच्या बदललेल्या परिस्थितीत ते परसात सहजासहजी मिळतही नाही आणि जळणाच्या दृष्टीने चांगल्या प्रतीचे लाकूडही मिळत नाही. यामुळे होणारे घरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध प्रयत्न होत आहेत. निर्धूर चूल व त्यावरील काम याबाबत भारतात जवळजवळ प्रत्येक मोठया वैज्ञानिक संस्थेने प्रयोग केले आहेत. निर्धूर चुलींचा प्रचार-प्रसारही झाला आहे आणि काही प्रमाणात धूर कमी होण्यासाठी मदतही झाली आहे. बायोगॅस यासाठी चांगला पर्याय आहे. पण त्यामधील तांत्रिकता, दुरुस्तीची अपुरी सोय, कमी होत चाललेले पशुधन यामुळे त्याच्या उपयोगासंबंधी मर्यादा आहेत. कोकणातील काही जिल्ह्यात बायोगॅसला उद्योगाची जोड देऊन यशस्वी प्रयोग केला आहे. पण देशपातळीचा विचार करता हे प्रयत्न फारच तोकडे आहेत.

स्वच्छ इंधनाच्या वापरातील अडचणी व 'उज्ज्वला योजना'

स्वयंपाकासाठी LPGचा वापर सुरू होऊनही भारतात अनेक दशके उलटली आहेत. मोठया शहरात तर आता तो थेट पाइपने घरोघरी येऊ लागला आहे. सिलेंडरचा वापरही आहेच. पण अनेक गरीब कुटुंबांना विविध कारणांनी हा स्वच्छ व आरोग्यदायक पर्याय परवडणारा नव्हता. ग्रामीण भागात तो उपलब्ध करून देण्यासाठी मर्यादित प्रयत्न झाले होते. त्यामुळे समाजातील एक मोठा घटक याच्या लाभापासून दुर्लक्षित राहिला होता. सिलेंडर बुकिंगसाठी सुरुवातीला लागणारी मोठी रक्कम आणि ग्रामीण भागात नसलेले वितरणाचे जाळे या दोन गोष्टी प्रमुख अडथळे होत्या. 2014 साली निवडून आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने हे अडथळे दूर करण्याचा व जास्तीत जास्त घरांना LPG उपलब्ध करून देण्याचा निश्चय केला. त्यातून सुरू झाली 'पंतप्रधान उज्ज्वला योजना'.

गरीब गरजू घरांना मोफत LPGची जोडणी देणे, ग्रामीण भागात वितरणासाठी जाळे उभारणे व LPGसंबंधी गैरसमज दूर करणे अशी साधी सोपी योजना होती. यामध्ये प्रत्येक सहभागीला 1600 रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत होईल, जी LPG जोडणीसाठी लागेल. तसेच पहिला सिलेंडर व शेगडी घेण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल, जे सरकारकडून प्रत्येक सिलेंडरला मिळणाऱ्या अनुदानातून परत घेतले जाईल.

5 कोटी कुटुंबांना ही योजना मिळावी, असे 2016 साली सुरू झालेल्या या योजनेचे सुरुवातीचे उद्दिष्ट होते. पण मिळालेला प्रतिसाद बघून अवघ्या एक-दीड वर्षांत 8 कोटी कुटुंबे असे नवीन उद्दिष्ट ठेवले गेले.

योजनेसाठीची आर्थिक गरज व

ती उभारण्याचा अभिनव प्रयोग

एवढया मोठया योजनेला आर्थिक तरतूदही तेवढीच लागणार होती. ती कशी करायची? हा प्रश्नही होताच. पण त्यावरही व्यवस्थेच्या माध्यमातूनच उत्तर काढले गेले. सरकारने LPG अनुदान थेट खात्यात जमा करायला सुरुवात केल्याने 3.8 कोटी 'खोटी खाती' बंद झाली. त्यामुळे चोरी होणारे शेकडो कोटींचे अनुदान वाचले. याशिवाय सरकारने अधिक उत्पन्न गटाचे अनुदान बंद केले, तसेच लोकांना स्वखुशीने अनुदान सोडायचे आवाहन केले. यातून 1 कोटी लोकांना लागणारे अनुदान कमी झाले. गरिबांना मोफत LPG सिलेंडर देण्यासाठी या वाचलेल्या पैशाचा उपयोग झाला. या योजनेवर थेट अनुदान म्हणून आत्तापर्यंत 11000 कोटीहून अधिक रक्कम सरकारने खर्च केली आहे.

योजनेचा फायदा व सद्यःस्थिती

मार्च 2019 संपत असताना 7 कोटी 18 लाख 93 हजार 269 कुटुंबांना ही योजना मिळालेलीसुध्दा होती. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या राज्यांना या योजनेचा सर्वाधिक फायदा झालेला दिसत आहे. इथे 1.29 कोटी, 78 लाख, 56 लाख व 80 लाख घरांना ही योजना मिळाली आहे. त्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात 40 लाख, ओरिसामध्ये 42 लाख, तामिळनाडूमध्ये 31 लाख एवढया मोठया प्रमाणात राज्यांनी या योजनेचा फायदा घेतला आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर एका वर्षाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांमधील अभ्यास असे दाखवतात की योजनेतील 90%हून अधिक सहभागी 'गरजू' आहेत. याचा अर्थ सरकारने योजनेचे भागीदार योग्य प्रकारे निवडले आहेत. हे फार महत्त्वाचे आहे. कारण ज्याला गरज आहे त्याला मिळाले तरच त्याचा वापर होईल आणि जे अंतिम उद्दिष्ट ठरविले आहे ते गाठायला मदत होणार आहे. याचबरोबर मध्य प्रदेशातील 83% व उत्तर प्रदेशातील 96% वापरकर्त्यांनी पहिला मोफत सिलेंडर संपल्यावर सिलेंडर खरेदी केला आहे. दुसऱ्या एका अभ्यासानुसार आसाममधील तिनसुखियासारख्या दुर्गम जिल्ह्यातसुध्दा पुन्हा सिलेंडर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या 30% आहे.

स्वच्छ इंधनाचा प्रसार - आव्हाने व संधी

हा अभ्यास असेही दर्शवितो की अजूनही लोकांनी पूर्णपणे चूल सोडलेली नाही. याची विविध कारणे आहेत, उदा., गॅसची सवय नसणे, मिळण्याची उपलब्धता, चुलीवरील जेवणाची सवय, एकत्र कुटुंब असल्याने गॅस न परवडणे इत्यादी. पण जेव्हा गॅसचा वापर सुरू झाला तेव्हाही ही कारणे होती आणि लोकांनी तो हळूहळू वापरायला सुरुवात केली, हे आपण आपल्याच घरामध्ये बघितले आहे. याशिवाय डोंगराळ, थंड भागात चुलीमुळे घरात उष्णता राखायला मदत होते, ही एक महत्त्वाची बाब आहेच. पण जशा थंड प्रदेशातील सपाट भागात फक्त उष्णता राखण्यासाठी जळाऊ लाकडाच्या प्रदूषणविरहित वापराच्या पध्दती विकसित झाल्या, तशा डोंगराळ भागातही होतील व जळाऊ लाकूड - पर्यायाने घरातील प्रदूषण कमी व्हायला मदत होईल.

कोणत्याही योजनेप्रमाणे यातही सुधारणांना वाव आहेच. उदा. सिलेंडरची किंमत गरीब घरांना परवडणारी नाही किंवा एकरकमी परवडणारी नाहीये. सिलेंडर घरपोच किंवा किमान गावात/वस्तीत ठरावीक दिवशी कसा मिळेल यासाठीसुध्दा प्रयत्न करणाऱ्याची गरज आहे. या शिवाय गॅस वापरासंबंधीचे गैरसमज दूर करण्यासाठी जनजागृतीही करण्याची गरज आहे. याशिवाय एक टीका अशीही केली जाते की दुर्गम भागात हे मिळालेलेच नाही. तसेच अशा भागात इतर सुविधा केल्या नाहीत, तर लोक गॅस वापरणारच नाहीत. आतापर्यंत सपाटीच्या फार मोठया भागात जिथे रस्त्यांचे जाळे आहे, तेथे काही घरांना गॅस मिळतो आहे, पण अनेक घरे त्यापासून वंचित आहेत अशा घरांना तो आता मिळालाय. त्यामुळे किमान अशी घरेसुध्दा प्रदूषणापासून येत्या काळात मुक्त होतील. सरकारची यासंबंधी वचनबध्दता बघता दुर्गम भागासाठीसुध्दा शासन नवीन प्रयत्न करेलच.

स्वच्छ इंधन, आरोग्य आणि शाश्वत विकास

यासाठी कटिबध्दता

सगळे जग शाश्वत विकासासाठी प्रयत्न करीत आहे. शाश्वत विकासाच्या या प्रक्रियेत आरोग्य - विशेषत: घरातील प्रदूषणामुळे होणारे आरोग्यावरचे परिणाम व अकाली मृत्यू ही एक मोठी समस्या आहे. गरीब कुटुंबाना LPG गॅसची जोडणी देऊन या धोक्यापासून त्यांचे रक्षण करणे हे भारताने शोधलेले आजचे उत्तर आहे. कारण भविष्य उज्ज्वल असले, तरी समाज आज जगत असतो आणि येणाऱ्या उद्यासाठी तो जगणे गरजेचे असते. येणाऱ्या काळात सौर ऊर्जेसारख्या अधिक पर्यावरणस्नेही इंधनाच्या प्रसारातून ही प्रक्रिया अधिक शाश्वत बनविण्यासाठी देश कटिबध्द आहे. जागतिक सोलार अलायन्सच्या माध्यमातून त्याचे सुरू झालेले प्रयोग एका नव्या इंधनयुगाची सुरुवात आहे.

कपिल सहस्रबुध्दे

9822882011

  (लेखक योजक संस्था, पुणे येथे कार्यरत आहेत.)