संरक्षण दलांची उपलब्धी व कमतरता 

- कर्नल (निवृत्त) अभय पटवर्धन

गेल्या पाच वर्षांत भारतीय संरक्षण दलात अनेक बदल पाहायला मिळत आहेत. उरी हल्ल्यानंतर भारताने केलेला सर्जिकल स्ट्राइक, 26 फेब्रुवारीला पाकिस्तानमधील दहशतवादी अड्डयांवर केलेला हवाई हल्ला अशा घटनांमुळे भारत आता कोणत्याही परकीय हल्ल्याचा आक्रमकपणे सामना करण्यास समर्थ असल्याचे जगासमोर सिध्द झाले. त्याशिवाय 'वन रँक वन पेन्शन' यांसारखे महत्त्वाचे विषय, तसेच आंतरिक व्यवस्थापन, प्रशासकीय व्यवस्थापन, सामरिक आधुनिकीकरण या क्षेत्रांत सरकारने चांगले यश मिळवले.

 2019मध्ये मोदी सरकारच्या सत्तेची पाच वर्षं पूर्ण होतील. या  कालखंडात, प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी करतात त्याप्रमाणे, संरक्षण दलांना आंतरिक व्यवस्थापन, प्रशासकीय व्यवस्थापन आणि सामरिक आधुनिकीकरण या क्षेत्रांत काय मिळालं आणि काय नाही याचा लेखाजोखा घेऊन मीमांसा करण्याची वेळ आता आली आहे.

आंतरिक व्यवस्थापन : 1)'वन रँक वन पेन्शन' हे मोदी सरकारसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान होतं. कुठलाही प्रश्न न विचारता, देशाच्या सुरक्षेसाठी आपलं आयुष्य पणाला लावणाऱ्या लक्षावधी निवृत्त सैनिकांसाठी ही मागील सत्तर वर्षांमधील सर्वात जिव्हाळयाची बाब होती. मागील पाच वर्षांत मोदी सरकारने हा प्रश्न धसास लावून जवळपास 52 लाख निवृत्त सैनिक/शहीद सैनिक परिवारांना 10,740 कोटी रुपयांचे ऍरियर्स दिले आहेत. मात्र, ही बाब पूर्णपणे धसास गेली नसून केवळ 70 टक्केच पूर्ण झाली आहे, अस निवृत्त सैनिकांचं म्हणणं/मत आहे.
2) 2015-16च्या शैक्षणिक वर्षापासून निवृत्त सैनिकांच्या पाल्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्त्यांची संख्या 4000पासून 5000 केली गेली आणि मुलीच्या लग्नासाठी मिळणारं अनुदान 16,000वरून 50,000 रुपये केलं गेलं. 3) याच्याच बरोबरीने, 'ऑॅनलाइन ऍप्लिकेशन' भरण्यासाठी केंद्रीय सैनिक बोर्डाचं स्वत:चं, सर्वस्तरीय वेब पोर्टल 2016पासून सुरू करण्यात आलं. 4) सैनिकांच्या प्रवास सुविधेसाठी, रेल्वे मंत्रालयाच्या सहकार्याने ऑॅनलाइन तिकीट बुकिंगसाठी 5769 युनिट्समध्ये 'डिफेन्स ट्रॅव्हल सिस्टिम' सुरू झाली असून, आजमितीला प्रतिमहिना जवळपास पाच लाख सैनिक अंदाजे 70 कोटी रुपयांची तिकिटं या प्रणालीअंतर्गत आरक्षित करतात. 5) निवृत्त सैनिकांच्या निवृत्तिवेतनासंबंधातील गाऱ्हाण्यांबद्दल दाद मागण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षात 'पेन्शन डिसबर्समेंट सिस्टिम' सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी या केंद्रीय अंदाजपत्रकामध्ये केली आहे. 6) 2018पासून 'आर्म्ड फोर्सेस फ्लॅग डे'च्या दिवशी शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांचा सर्वस्तरीय जाहीर सन्मान करण्याची प्रथा सुरू करण्यात आली.

प्रशासकीय व्यवस्था : 1) राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराच्या नेतृत्वात 'डिफेन्स प्लॅनिंग कमिटी'ची स्थापना करण्यात आली आहे. 2) नवीन टेक्नॉलॉजी फंड सुरू करण्यात आला आहे. सांप्रत जरी त्यात जास्त गुंतवणूक झालेली नसली, तरी त्या अंतर्गत एक प्रोजेक्ट सुरू झाला आहे. 3) उत्तर प्रदेशात आणि तामिळनाडूमध्ये सरकारने 'डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर' सुरू केले आहेत आणि 4) मेक टू प्रोग्रॅम अंतर्गत अ) ऍडव्हान्स सेन्सर्स असलेल्या आकाश प्रक्षेपणास्त्राची स्वदेशी निर्मिती करून भारताने एक लक्ष कोटी रुपयांचं आणि शंतनू भौमिक या शास्त्रज्ञाच्या संकल्पनेतून तयार होणाऱ्या 'बुलेट प्रूफ जॅकेट्स'मुळे 20,000 कोटी रुपयांचं परदेशी चलन वाचवलं. ब) डिफेन्स रिसर्च ऍंड डेव्हलपमेंट ऑॅर्गनायझेशन (डीआरडीओ) आणि महिंद्रा ग्रूपच्या समन्वयाने निर्माण करण्यात येणाऱ्या, 48 किलोमीटर्स रेंजच्या, 'ऍडव्हान्स टोड आर्टिलरी गन सिस्टिम'मुळे बोफोर्ससदृश गन्सची आयात थांबून विदेशी चालत बचत तर होईलच, शिवाय विदेशांवरील अवलंबित्वही पूर्णत: कमी होईल. क) टाटा ग्रूपचा विमान निर्मितीचा समन्वय अमेरिकन लॉकहिड मार्टिनशी, रिलायन्सचा राफेल विमानांसाठी व नेव्हल पेट्रोल निर्मितीसाठी फ्रेंच दसॉल्ट एव्हिएशन ऍंड नेव्हल ग्रूपशी, अदानीचा आर्टिलरी गन निर्मितीसाठी स्वीडिश साबशी आणि एल ऍंड टीचा सेल्फ प्रॉपेल्ड हॉवित्झर गन निर्मितीसाठी कोरियन सॅमसंग टेकविनशी समन्वय झाल्यामुळे विदेशी चलनात प्रचंड बचत होईल. ड) भारताने इस्रायलबरोबर झालेल्या 50 कोटी डॉलर्सच्या 'स्पाइक ऍंटी टँक गायडेड मिसाइल'चा करार रद्द करून त्याची जबाबदारी डीआरडीओवर टाकली आहे. आता ही भारतीय संघटना 'मॅन पोर्टेबल ऍंटी टँक गायडेड मिसाइल'ची निर्मिती करेल आणि इ) संरक्षण मंत्रालयाने आठ विशिष्ट प्रकारच्या शस्त्रास्त्र निर्मितीची जबाबदारी खाजगी उद्योजकांना देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे यापुढे भारताला, ज्याप्रमाणे 1999च्या कारगिल युध्दात स्वीडनसमोर बोफोर्स शस्त्रास्त्रांसाठी पदर पसरावा लागला होता, तशी परदेशी सरकारपुढे/ उद्योजकांपुढे तोंड वेंगाडायची पाळी येणार नाही.

सामरिक आधुनिकीकरणांतर्गत : 1) सप्टेंबर 2015मध्ये भारत सरकारने फ्रान्स सरकारशी 36 राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्याच्या करारावर 'इंटर गव्हर्नमेंट ऍग्रीमेंट'अंतर्गत स्वाक्षरी करून वायुसेनेला फार मोठा दिलासा दिला. ही सर्व विमानं सप्टेंबर 2019 ते एप्रिल 2022 दरम्यान वायुसेनेत दाखल होतील. या करारानुसार भारतीय उद्योगांना 50 टक्के 'ऑॅफसेट' मिळेल आणि यात विमानातील हत्यारं, क्षेपणास्त्रं, संसाधनं, प्रशिक्षणासाठी 'सिम्युलेटर्स', वैमानिकांना 60 तासांचं विनामूल्य प्रशिक्षण आणि 'परफॉर्मन्स बेस्ड लॉजिस्टिकल मेन्टेनन्स'ची सुविधा मिळेल. विमानातील हत्यारांमध्ये 'एअर टू एअर बियाँड व्हिज्युअल रेंज मेटीओर' क्षेपणास्त्र, 'स्काल्प प्रिसिजन गायडेड लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड' क्षेपणास्त्र आणि हाय अल्टिटयूडवर उड्डाण करून बाँबिंग व डॉग फाइट करण्यासाठी 'इंडिया सेंट्रिक मॉडिफिकेशन्स' करून मिळतील.

2) 2016मध्ये अ) 'अग्नी 5' या 5000 किलोमीटर्स पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणीदेखील करण्यात आली. ब) याच वर्षी 29 सप्टेंबरला 'झिरो टॉलरन्स फॉर टेरर'ची विचारवृत्ती दर्शवणारा विख्यात 'सर्जिकल स्ट्राइक' करण्यात आला. 18 सप्टेंबरला उरीवर झालेल्या भ्याड जिहादी दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी, पाकव्याप्त काश्मीरमधील सीमेपलीकडच्या काही 'जिहादी लॉन्च पॅड'ना नेस्तनाबूत करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. यात जवळपास 67 जिहाद्यांना मारण्यात आलं. यामुळे जिहाद्यांच्या रसद पुरवठयाला आणि आक्रमक योजनांना जबरदस्त धक्का पोहोचला आणि पाकिस्तानच्या आण्विक युध्दाच्या धमकीला भारताने पहिल्यांदा खुलं जाहीर आव्हान दिलं. क) याच्या जोडीला, 2016मध्ये नौसेनेत अरिहंत आण्विक पाणबुडीचा समावेश झाला आणि सागरी आण्विक युध्दाच्या सज्जतेकडे भारताची वाटचाल सुरू झाली. .

3) 2017मध्ये अ) 'आयएनएस कल्वरी' ही पाणबुडी नौदलाला सुपुर्द करण्यात आली. ब) याच वर्षी ब्रह्मोस प्रक्षेपणास्त्राला सुखोई 30 मार्क 1 विमानावर बसवण्याची आणि आकाश या जमिनीवरून हवेत (सरफेस टु एअर) प्रक्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वीरीत्या पार पडली. क) त्याचप्रमाणे भारत व रशिया दोघांमध्ये पहिला सर्वदलीय युध्दाभ्यास 'इंद्र' पार पडला. ड) सप्टेंबर 17 ते एप्रिल 18 दरम्यान, आयएनएसव्ही तारिणी या बोटीमधून सहा महिला नौदल अधिकाऱ्यांनी 'नाविक सागर परिक्रमा' ही सागरी मोहीम पूर्ण करून आपल्या कार्यकौशल्याचा झेंडा रोवला.

4) 2018मध्ये अ) संरक्षण मंत्रालयातील डिफेन्स ऍक्विझिशन काउन्सिल'ने 'डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट प्रोसिजर 2016' अंतर्गत येणाऱ्या 'मेक प्रोसिजर'ला सर्वार्थाने सुलभ करून नव्या 'मेक 2 प्रोसिजर'ची मुहूर्तमेढ रोवली. यामुळे खाजगी भारतीय उद्योगांना व उद्योजकांना संरक्षणविषयक शस्त्रास्त्रांच्या व साधनसामग्रीच्या निर्मितीत सहभागी होणं सहज शक्य होईल. यामुळे त्यांच्या आयातीवर परिणाम होऊन भारतातील संशोधकांच्या नवनवीन कल्पनाविलासाला चालना मिळू शकेल.  त्याचप्रमाणे जागतिक बाजारपेठेतून खरेदी करताना परदेशी कंपन्यांना एल वन प्राइसच्या अर्ध्या किमतीची ऑॅर्डर भारतीय कंपनीला द्यावी लागेल. सर्व जगभर ही प्रणाली कार्यरत आहे. ब) नोव्हेंबर 2018मध्ये भूदलात एम 777 हॉवित्झर आणि के 9 वज्र व्हेइकल्स दाखल करण्यात आलं असून 1987मधील  बोफोर्स गन्सच्या खरेदीनंतर पहिल्यांदा सेनेत तोफांचा समावेश झाला आहे. क) त्याचप्रमाणे ऍक्टिव्ह एयर डिफेन्ससाठी रशियाकडून एस 400 एअर डिफेन्स सिस्टिमच्या आठ युनिट्सची खरेदी करण्यात आली आहे.

5) 2019मध्ये अ) वायुसेनेत चिनूक आणि अपॅची ही अनुक्रमे 'हेवी डयुटी अटॅक' आणि 'स्विफ्ट मनुव्हरेबल अटॅक' हेलिकॉप्टर्स दाखल झाल्यामुळे शत्रूच्या भूमीत जाऊन गूढ प्रहार करण्याची वायुसेनेची क्षमता अनेक पटींनी वृध्दिंगत झाली. चिनुक हेलिकाप्टर्समध्ये एम 777 हॉवित्झरना उंच पर्वतक्षेत्रात  नेण्याची क्षमता आहे. ब) याच वर्षी अमेरिकेकडून 24 मल्टिरोल एमएच 60 रोमियो सी हॉक हेलिकॉप्टर्स घेण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यामुळे, आगामी काळात भारताच्या नौदलाच्या 'ऍंटी सबमरीन स्ट्रेंग्थ'मध्ये लक्षणीय वाढ होईल. क) 14 फेब्रुवारी 2019ला जिहादी आत्मघातकी हल्ल्यात पुलवामात 42 सीआरपीएफ जवानांची नृशंस हत्या झाल्यामुळे 26 फेब्रुवारीला भारताने पाकव्याप्त काश्मीरच्या पलीकडे जाऊन बाळकोट/चिकोटी/मुझफ्फराबाद येथील जैश ए महंमदच्या प्रशिक्षण व प्रशासकीय ठिकाणांवर 12 जग्वार विमानांनी 'एअर स्ट्राइक इन डेप्थ' करून अंदाजे 250 दहशतवाद्यांना ठार केलं. ड) उत्तरादाखल 22 पाकिस्तानी विमानांनी पूंछ-राजौरी क्षेत्रात घुसखोरी केली. भारतीय विमानांनी त्यांना यशस्वीरीत्या पळवून लावलं, पण त्यात एक शूर भारतीय वैमानिक पाक क्षेत्रात उतरल्यामुळे पाकिस्तानने त्याला युध्दकैदी बनवलं. मात्र भारताच्या मुत्सद्देगिरीमुळे प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण होऊन तो केवळ 60 तासांमध्ये मातृभूमीत परतला. या कारवाईमुळे, पाकिस्तानच्या आण्विक धमकीचा भोपळा पूर्णपणे फोडला गेला. ई) फेब्रुवारी 2019च्या अखेरीस भारताच्या इस्रो व डीआरडीओ यांनी संयुक्त मोहिमेमध्ये, अंतरिक्षात 300 किलोमीटर्सवर असलेला उपग्रह जमिनीवरून मारा करणाऱ्या प्रक्षेपणास्त्राने उद्ध्वस्त केल्यामुळे, भारत हा अशी क्षमता असणारा जगात चौथा देश झाला. जमिनीपासून 1000 किलोमीटर्स उंचावरून भारताची हेरगिरी करणाऱ्या शत्रूच्या किंवा कोणाच्याही उपग्रहाला भेदण्याची क्षमता आपल्यात आल्यामुळे आता अशा कारवायांपासून भारताला आनुषंगिक संरक्षण प्राप्त झाले आहे.    

6) दारूगोळा, हत्यारे, शस्त्रास्त्रे यांच्या आयातीत भारताचा जगात पहिला क्रमांक आहे. याआधी चीनदेखील हत्यारांची आयात करत असे. मात्र या क्षेत्रात स्वदेशात उत्पादन (इंडीजिनस प्रॉडक्शन) करून तो आता जागतिक निर्यातीच्या 6.2 टक्के शस्त्रास्त्रं व दारूगोळा निर्यात करतो. या शस्त्रास्त्र निर्यातीमुळे त्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून तो 'ग्लोबल लीडर' झाला आहे. या खेळात फक्त सरकारचाच वाटा नसतो, तर खाजगी उद्योजकांचंदेखील तेवढंच योगदान असतं. या व्यवहारात आर्थिक फायद्याव्यतिरिक्त, लढाईच्या वेळी तुम्हाला इतर देशांकडे दारूगोळयाची व शस्त्रास्त्रांची भीक मागावी लागत नाही, हादेखील मोठा फायदा असतो. भारतालादेखील ह्याच प्रणालीचा अवलंब करून मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजीम, वसेनार ग्रूप आणि आस्ट्रेलिया ग्रूपचा सदस्य असण्याला आधार  द्यावा लागेल.

या गोष्टी अद्याप बाकी...

1) डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट सायकल अजून मंदगतीने वाटचाल करते. खाजगी क्षेत्रांना त्यात फारसा वाव मिळत नाही, काही विवक्षित कंपन्या सोडल्यास सर्व ऑॅर्डर्स आजही केवळ 'डिफेन्स पब्लिक अंडरटेकिंग कंपन्यां'नाच दिल्या जातात. मागील पाच वर्षांमध्ये केवळ एल.ऍंड टी.लाच के 9 सेल्फ प्रॉपेल्ड गन्सची ऑॅर्डर मिळाली आहे.

2) डीआरडीओकडे असलेले आणि अजूनही सुरू न झालेले 55 प्रकल्प आहेत.

 3) खाजगी उद्योजकांना डेव्हलपमेंटल/यूजर असिस्टेड/यूजर/प्रॉडक्शन एजन्सी ट्रायल्स द्याव्या लागतात या सर्व बाजूला सारून केवळ एक 'कन्सॉलिडिटेड ट्रायल' घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्या शिफारशीला सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवं.

4) स्ट्रॅटेजिक पार्टनर पॉलिसीअंतर्गत खाजगी कंपन्यांना विमानं, गन्स, शस्त्रसामग्रीयुक्त वाहनं (आर्मर्ड व्हेइकल्स) बनवू देण्याची शिफारस करण्यात आली होती, त्यावरही अद्याप निर्णय नाही. मात्र पीएसयूंना स्ट्रॅटेजिक पार्टनर पॉलिसींत भागीदारी देण्याबाबत सरकार विचार करत आहे.

5) मोदी सरकारने सर्व शस्त्रास्त्रं व साधनसामग्री खरेद्या 'गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट लेव्हल'वर केल्यामुळे खाजगी कंपन्याना/पीएसयूंना 50 टक्के 'ऑॅफसेटिंग'चा काहीच लाभ घेता येत नाही.

6) इंडियन डिझाइंड, डेव्हलप्ड ऍंड मॅन्युफॅक्चर्ड प्रॉडक्टना प्राधान्य मिळायला हवं. तसं झालं नाही तर 2025नंतर विमानं, हेलिकॉप्टर्स, लढाऊ जहाजं आणि रणगाडे यांची आयात संपूर्णत: थांबवून देशांतर्गत निर्मितीची शक्यता धूसर वाटते.

 7) सातव्या वेतन आयोगाने आयएएस/आयपीएस कॅडर व सर्व निमसैनिक बलांना 'नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन'च्या आवाक्यात आणलं असून केवळ संरक्षण दलांनाच त्याचा लाभ दिला नसल्यामुळे निवृत्त सैनिकांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय उरला नाही.

8) कारगिल युध्दानंतर नरेशचंद्र कमिटीने केलेल्या, पण 1999पासून प्रलंबित असलेल्या, तिन्ही संरक्षण दलांचा समन्वय साधू शकणाऱ्या 'चीफ ऑॅफ डिफेन्स स्टाफ - सीडीएस'च्या नियुक्तीबाबत अद्याप काहीच निर्णय नाही.

9) आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट अंतर्गत गनिमी युध्दात कार्यरत असणाऱ्या आणि दहशतवाद्यांचं एन्काउंटर करणाऱ्या सैनिकांविरुध्द फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट - एफआयआर दाखल करून त्वरित कोर्टात अहवाल/केस  सादर करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारने आव्हान द्यावं अशी कार्यरत सैनिकांची अपेक्षा आहे.

 10) सुखोई 30 मार्क वन आणि मिग 27 विमानाचं, कसोटीला न उतरलेलं अपग्रेडेशन आणि तेजस विमानांच्या निर्मितीला झालेल्या विलंबाबद्दल हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि डीआरडीओ यांना सरकारने जाब विचारायला हवा.

2014च्या सुरुवातीला रेवाडी, राजस्थानमध्ये झालेल्या माजी सैनिकांच्या विराट सभेत त्यांच्या जिव्हाळयाच्या विषयांना हात घालत मोदींनी आपल्या निवडणुकीचं रणशिंग फुंकलं होतं. त्यानंतर संरक्षण दलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी प्रांजळ प्रयत्न केले आहेत खरे, पण या पाच वर्षांमध्ये चारदा संरक्षण मंत्री बदलल्याचाही परिणाम असावा. त्यामुळे, सामरिक आधुनिकीकरणात व आंतरिक व्यवस्थापनात त्यांना चांगलं यश मिळालं असलं, तरी प्रशासकीय व्यवस्थेच्या आडमुठेपणाला आवश्यक तितका आळा घालू शकले नाहीत. असं असलं, तरी संरक्षण दलांना आणखी सक्षम करण्यासाठी अरिहंत क्लासच्या बारा पाणबुडयांची व तीन विमानवाहू जहाजांची निर्मिती, डीआरडीओद्वारा फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट विकसित करणं, एमआयआरव्ही /अग्नी क्षेपणास्त्राचे/के क्षेपणास्त्राचे पल्ले (रेंज) वृध्दिंगत करणं, लेझर तंत्रज्ञानाच्या हत्यारांची निर्मिती आणि सायबर वॉरफेयरची क्षमता या सर्व गोष्टी खाजगी व सरकारी उद्योग संस्था आणि सरकारी प्रशासन यांच्या समन्वयाने साकार करणं ही मोदींची संरक्षण क्षेत्रातील भावी स्वप्नं आहेत आणि संधी मिळाल्यास ते ती प्रत्यक्षात उतरवतील, यात शंकाच नाही.

abmup54@gmail.com

 9422149876