मनोहर पर्रिकर एक तडफदार प्रशासक

 गोवा हे राज्य छोटेसे असले, तरी शिक्षण, संस्कृती, सामाजिक जागरूकता, समरसता  व  चोख काम करणे या सर्व बाबतीत इतर राज्यांपेक्षा बरेच पुढे आहे. याचे सर्व श्रेय जाते मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे. ते नुसतेच प्रशासकच नव्हे, तर सुयोग्य प्रशासक होते. पर्रिकर मु‘यमंत्री असताना गोव्याच्या मु‘य माहिती आयुक्त म्हणून जबाबदारी सांभाळणार्‍या लीना मेहेंदळे यांना त्या काळात पर्रिकरांच्या कार्यतत्परतेचा आणि स्वभावाचा आलेला अनुभव.

 

 

 

मनोहर पर्रिकर यांना जाऊन सुमारे महिना लोटला. या निमित्ताने माझ्या गोवा वास्तव्यातील त्यांच्याबाबतच्या काही आठवणी नक्कीच सांगण्यासार‘या आहेत.

माझ्या भारतीय प्रशासन सेवेतील निवृत्तीनंतर मार्च 2010मध्ये मी केंद्रीय प्रशासकीय ट्रिब्यूनलमध्ये (उअढमध्ये) पोस्टिंग स्वीकारली. त्या काळात माझे लेखनकार्य जोरात होते. सन 2005मध्ये केंद्र शासनाचा माहितीचा कायदा देशभरात लागू झाला, त्यावर मी फिदा होते. त्याआधी राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, तमिळनाडू या राज्यांनीही असेच उद्दिष्ट ठेवून एकेक कायदा केला होता. पण ते फारसे उपयोगी नसल्याचे माझे मत होते, कारण ज्या अधिकार्‍याकडे माहिती मागितली असायची, त्याच्याकडेच प्रश्न विचारणार्‍याला माहिती द्यायची की नाही हे ठरवण्याचे बरेच निकष व बरेच अधिकार असत. केंद्राचा नवा कायदा मात्र प्रभावशाली कायदा होता व देशभर लागू झाला होता. सबब इतर राज्यांनी केलेले व बव्हंशी मिळमिळीत असलेले कायदे निरस्त होऊन सर्वत्र केंद्राचा कायदा लागू झाला होता.

माझ्या मताने, माहिती अधिकाराचा कायदा हा संविधानापाठोपाठ देशातील सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. साहजिकच मी त्यावर बरेच लेखन केले होते व ते मटा, लोकमत इत्यादी वर्तमानपत्रांमधून प्रसिद्ध झाले होते. 

 

या पार्श्वभूमीवर एक दिवस मला एक ईमेल व फोन आला. खूप काळापूर्वीची माझी एक सहकारी सुषमा हिची ओळख देऊन मला गोव्यामध्ये माहितीचा अधिकार या विषयावर भाषण देण्यासाठी निमंत्रण होते. पाठोपाठ सुषमाचा फोनही आला. निमंत्रण देणार्‍या संस्थेत तिचे मोठे बंधू सतीश सौनक हेच सल्लागार होते. गोव्यामध्ये हा कायदा प्रथमच आणला, तेव्हापासून ते या मोहिमेमध्ये सकि‘य होते. 

या प्रकारे पणजी येथे ‘माहितीचा अधिकार’ या विषयावर माझे भाषण व प्रश्नोत्तरे असा कार्यक‘म झाला. त्याच सुमारास आणखी एका वेगळ्या कार्यक‘मात, माझ्या आवडीचा असाच दुसरा विषय मी मांडला होता. संगणकावर टाइपिंग करताना रोमन स्पेलिंगच्या साहाय्याने मराठी, हिंदी किंवा कोकणी न लिहिता थेट आपण शाळेत शिकतो त्या पद्धतीनेच - म्हणजे देवनागरी अक्षरे, काना, मात्रा, वेलांटी याच पद्धतीने पण अत्यंत सोपा कीबोर्ड वापरून मराठी लिहावे, हे माझे मत. यासाठी तुम्हाला वेगळा कीबोर्ड किंवा वेगळे सॉफटवेअर विकत घ्यावे लागत नाही. तसेच या पद्धतीने केलेले टाइपिंग युनिकोडनेदेखील भारतीय प्रमाण म्हणून मान्य केले असल्याने ते इंटरनेटनरही टिकते, असा तो विषय होता. त्या निमित्ताने गोवा कोकणी अकादमीचे भाटीकर यांची ओळख झाली. या दोन्ही कार्यक‘मांच्या निमित्ताने गोव्यातील कित्येक लोक मला ओळखू लागले, हा विशेष लाभ होता. 

पुढे 2013मध्ये मला अचानक पुन्हा एकदा पणजीहून एक फोन आला. त्यांनी सांगितले की गोवा राज्यासाठी मु‘य माहिती आयुक्त या पदासाठी अर्ज मागवले जात आहेत. तुमचे मागील भाषण आमच्या स्मरणात आहे, सबब तुम्ही अर्ज करावा असे माझे सांगणे आहे. 

 

मी बराच विचार केला व  गोव्याचे सर्वप्रथम मु‘य माहिती आयुक्त असलेले वेंकटरत्नम यांना फोन करून सल्ला मागितला. ते म्हणाले, ‘‘नक्की अर्ज करा. गोव्यामध्ये हे पद सुमारे दहा महिने रिक्त आहे, ते भरावे असे आताचे मु‘यमंत्री पर्रिकर यांनी मनावर घेतले आहे. ते योग्य व्यक्तीच्या शोधात आहेत. तुम्ही यासाठी सुयोग्य आहात. अर्ज भरताना तुमचे या विषयावरील जे लेखन आहे, ते नमूद करायला विसरू नका.’’

मग मीही तो अर्ज भरून पाठवून दिला व विषय डोक्याबाहेर काढून टाकला.

सुमारे जूनमध्ये गोव्याच्या मु‘य सचिव कार्यालयातून फोन आला. अर्जांच्या शॉर्ट लिस्टमध्ये तुमचे नाव पहिले आहे, तरी तुम्ही या पदासाठी राजी आहात ना, हे नक्की करून घेण्यासाठी फोन करीत आहोत. 

मी सौनक व भाटीकर यांच्याशी चर्चा केली. दोघांनी सल्ला दिला की खुद्द पर्रिकरांची भेट घेऊन मगच निर्णय घ्या. त्याप्रमाणे मी गोव्याचे मु‘यमंत्री पर्रिकर व राज्यपाल वांचू यांच्या भेटीची वेळ मागून घेतली व पणजीत आले. मु‘य सचिव कार्यालयातील ज्या अंडर सेक‘ेटरीने मला फोन केला होता, त्यालाच मी माहिती आयुक्त कार्यालयाबद्दल एक छोटी फाइल करून देण्यास सांगितले होते. ती घेऊनच मु‘यमंत्री कार्यालयात गेले.

तीच माझी व पर्रिकरांची पहिली भेट. ते किती सुयोग्य प्रशासक आहेत, ते त्याच वेळी दिसून आले. त्यांच्या खोलीत गेल्या गेल्या त्यांनी उठून स्वागत केले व म्हणाले, ‘‘तुमच्यासाठी वीस मिनिटे वेळ ठेवला आहे, आरामात चर्चा करू या.’’ माझ्याकडच्या फाइलवरील गोवा राज्य माहिती कार्यालयाचा शिक्का पाहून स्वत:च त्या कार्यालयाचे प्रश्न व अडचणी सांगितल्या - सुमारे एक वर्षापासून नियुक्ती झालेली नाही, इतक्या केसेस पेंडिंग आहेत, सध्या असलेली कार्यालयाची जागा अपुरी आहे. मी म्हटले, ‘‘आणखी एक प्रश्न आहे की कार्यालयात सध्याचा स्टाफ अपुरा पडणार आहे.’’ ते म्हणाले, ‘‘हो, आयुक्तच नाहीत तर उगीच स्टाफला का बसवून ठेवायचं? पण तुम्ही रुजू झालात की स्टाफची ऑॅर्डरही काढू. आणि हो, तुम्हाला सरकारी घर मिळणार आहे. तर मी मु‘य सचिवांना एक घर तुमच्या अ‍ॅलॉटमेंटसाठी ठरवून ठेवण्यास सांगितलं आहे. गोव्यामध्ये हायकोर्ट जजच्या समकक्ष इतर वरिष्ठ अधिकारी जिथे राहतात, त्या जॉगर्स पार्कशेजारील सरकारी वसाहतीत घर आहे, ते तुम्ही जाण्याआगोदर पाहून घ्या.’’

 

हा अगदी विलक्षण अनुभव होता. आपल्या राज्यात बाहेरून नव्यानेच येणार्‍या अधिकार्‍याला कोणताही त्रास न होता सुरळीतपणे काम करता यावे, म्हणून वरिष्ठांनी काळजी घ्यावी असे सिद्धान्तत: मांडले जाते, पण फार थोडेच वरिष्ठ खर्‍या अर्थाने तशी काळजी घेतात. त्या भेटीत नंतर गोव्याबाबत, स्वत: पर्रिकरांबाबत  व माझ्याबाबत इतर जुजबी चर्चा झाली. निघताना मला त्यांचा मोबाइल नंबर व ईमेल लिहून घेण्यास सांगितला. सर्व ईमेल मी स्वत: बघतो आणि मी किंवा माझा पीए लगेचच उत्तर देतो, असेही सांगितले.

या भेटीनंतर मी राज्यपाल वांचू यांनाही भेटले. नंतर मु‘य सचिवांनी ठरवलेले घर दुरुस्त होण्यास वेळ लागला असता, त्याऐवजी  सुस्थितीतील दुसरे घर ठरवून मु‘य सचिवांना व मु‘यमंत्र्यांना तसा एसएमएस टाकला. दोघांचेही लगेच उत्तर आले व तो प्रश्न सुटला. नंतर एकदा हा मुद्दा मु‘य सचिवांशी बोलले, तेव्हा ते म्हणाले, ‘‘इथे कुणीही उठून मु‘यमंत्र्यांना एसएमएस पाठवू शकतो. अशी पद्धतच  त्यांनी ठेवली आहे. आणि ते स्वत:च लौकरात लौकर उत्तर देत असल्याने सर्व अधिकारीदेखील ही शिस्त पाळतात.’’

आता मी गोव्यात रुजू होणार, एवढ्यात या पदावर माझी नेमणूक होऊ नये म्हणून कुणीतरी झखङ दाखल केली. त्यात मला पार्टी केले  नसल्याने मी माझे मत मांडण्याचा प्रश्न नव्हता. मात्र गोव्याच्या  अ‍ॅडव्होकेट जनरलच्या कार्यालयाने फोन करून माझ्याकडून बरीच माहिती मागून घेतली. या काळात मी मु‘यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क कटाक्षाने टाळला. पण ज्या दिवशी सरकारच्या बाजूने निकाल लागून झखङ फेटाळली गेली, तेव्हा मात्र लगेचच मु‘य सचिवांच्या कार्यालयातून फोन येऊन आम्ही शपथविधीसाठी राज्यपालांची  तारीख घेत आहोत असा निरोप आला. 

शपथविधीला अर्थातच मु‘यमंत्रीही होते. त्याही वेळी दिलखुलास गप्पा झाल्या. त्यानंतर आयुक्त कार्यालयाला स्टाफ व नवे ऑॅफिस देण्याबाबत आमचे फोन, मेसेजेस किंवा ईमेल होऊ लागल्या. एकदा त्यांनी मला बोलावून ‘‘रायबंदरला एक ऑॅफिस बिल्डिंग रिकामी आहे, ती चालते का, पाहून या’’ असे सांगितले. आमच्या  असलेल्या 750 चौ.मीटरऐवजी ही जागा सुमारे 2100 चौ.मीटर  होती. ती लवकरात लवकर मिळवावी असे सर्वांना वाटले. त्याबाबत झथऊ इंजीनियर्सशी चर्चा करून, त्याचे इंटिरियर कसे कसे करता येईल इत्यादी ठरवून मी मु‘यमंत्र्यांकडे तसा प्रस्ताव पाठवला. तीनच दिवसांत फोन आला की ठढख आयुक्तालयाला ते ऑॅफिस देण्याची ऑॅर्डर लवकरच काढीत आहोत.

गोवा हे राज्य छोटेसे असले, तरी शिक्षण, संस्कृती, सामाजिक जागरूकता, समरसता व चोख काम करणे या सर्व बाबतीत इतर राज्यांपेक्षा बरेच पुढे आहे. मी मु‘य आयुक्त झाल्यापासून बरेच ठढख कार्यकर्ते सहज भेटून एकंदरीत कामकाज, पेण्डन्सी, सरकारी कार्यालयातील अनुभव, ठढखबाबतची सरकारी कर्मचार्‍यांची मनोवृत्ती इत्यादीबाबत चर्चा करीत असत. एकाने मुद्दाम येऊन रायबंदर कार्यालय असणे किती गैरसोईचे ठरेल ते सांगितले. सध्याचे ऑॅफिस पणजी येथील पट्टू प्लाझा या मध्यवर्ती ठिकाणी होते. राज्यभरातील बसेस येऊन जिथे थांबत, ते पणजी बस स्थानक माझ्या ऑॅफिसपासून जेमतेम 5 मिनिटांच्या अंतरावर होते. रायबंदरचे ऑॅफिस म्हणायला जरी पणजीपासून कारने वीस मिनिटांवर होते, तरी ते बसमार्गावर नव्हते. गोव्याच्या कानाकोपर्‍यांतून माहिती अधिकाराखाली अर्ज वा अपील केलेले लोक आपापल्या केसच्या सुनावणीकरिता जितक्या सहजतेने आताच्या ऑॅफिसला येऊ शकतात, त्यापेक्षा रायबंदरला पोहोचणे कितीतरी त्रासदायक, कारण पणजीला येऊन दुसरी बस घेऊन मगच जावे लागणार. त्यात किमान एक-दोन तास मोडणार.

मला हा मुद्दा पटला व मी तसे सविस्तर लिहून पर्रिकर यांना ईमेल पाठवली. सायंकाळी त्यांचाच फोन आला की ते रायबंदरची  मंजुरी रद्द करून ती जागा दुसर्‍या कार्यालयासाठी घेत आहेत. मात्र पट्टू प्लाझा याच भागात नवे ऑॅफिस मिळण्यासाठी दोन-तीन महिने वाट पाहावी लागेल. 

पुढे अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा एकदा त्यांचाच फोन आला - कामत टॉवर्स ही बिल्ंिडग भाड्याने घेत आहोत. तेथील सातवा मजला तुम्हाला देऊ शकतो. एकदा पाहून या, इत्यादी. अशा प्रकारे माहिती आयुक्त कार्यालयाला एक चांगली ऑॅफिस - बिल्ंिडग मिळाली. त्यांच्या कार्यप्रवीणतेचा हाच अनुभव स्टाफची अपॉइंटमेंट किंवा बजेटबाबतही आला.

या काळात राज्य सरकारच्या कित्येक कार्यक‘मांमध्ये त्यांची भेट होत असे. अशा वेळी ज्यांच्याशी त्यांची रोज गाठभेट होत नाही अशा प्रत्येकासाठी पाच-दहा मिनिटे ते आवर्जून काढीत असत. या स्वभावामुळे त्यांचा जनसंपर्क दांडगा होता. त्यांचा घाकटा मुलगा अभिजात याचे लग्न याच काळात झाले, तेव्हाही आलेल्या सर्व पाहुण्यांची जातीने विचारपूस करीत होते. मु‘यमंत्रिपदाचा बाऊ कधीच केला नाही. जॉगर्स पार्कच्या जवळच त्यांना सरकारकडून मिळालेले मु‘यमंत्री निवास होते, पण ते तिथे राहत नसून त्याचाही उपयोग ऑॅफिस कार्यालयासारखाच करत. सकाळी लवकर बसायला व रात्री उशिरापर्यंत काम करायला हा बंंगला सोईचा होता. ते बंगल्यात आले की जॉगर्स पार्कवर लगेच लक्षात येत असे. मग पार्कमध्ये येणार्‍यांची चर्चा व्हायची की मु‘यमंत्री फेरफटका मारण्यासाठी केव्हाही पार्कवर येतील. ही अनौपचारिकता गोवेकरांच्या रक्तातच आहे, पर्रिकरांबाबत ती जरा जास्तच होती. 

 

कधीही त्यांच्या कार्यालयात गेले, तर त्यांचे पीएदेखील सांगत की बरेचदा सर आमच्याही आधी येऊन फाइली संपवत असतात. दोन दिवसांपेक्षा अधिक फाइली राहत नाहीत. मी जी स्थानिक वर्तमानपत्रे वाचत असे, त्यावरून त्यांच्या कारभारपद्धतीची कल्पना येत असे. सरकारी निर्णयांमध्ये त्यांची दूरदृष्टी दिसून येई. गोवा हे टूरिस्टांचे राज्य. इथे ख्रिश्चन समाज मोठ्या प्रमाणात. पण पर्रिकरांचे स‘य सर्वांशी असे. टूरिझम आणखी वाढावे म्हणून ते विशेष प्रयत्नशील होते.

मे 2014मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या, त्यात भाजपा मोठ्या सं‘येने निवडून सत्तेवर आली. गोव्यातील भाजपा विजयासाठी पर्रिकरांनी मोठी मोर्चेबंदी केली होती. त्याची दखल घेऊनच की काय, त्यांना केंद्रात संरक्षण मंत्रिपदासाठी पाचारण करण्यात आले. त्या वेळीही त्यांची गोवा राजकारणावरील पकड सुटली नव्हती. त्यांच्याच सल्ल्याने पार्सेकर नवे मु‘यमंत्री झाले. पर्रिकरांना विधानसभेच्या जागेवरून राजीनामा देऊन लोकसभेची निवडणूक जिंकून जायचे होते. ते तर खूप सहज शक्य असे होते. पण त्यांनी मोकळी केलेली विधानसभा जागाही त्यांचा पीए सिद्धार्थ यानेच लढवली व त्याने जिंकून यावे म्हणून स्वत: पर्रिकरांनी लक्ष घातले. 

नोव्हेंबर 2014मध्ये ते संरक्षण मंत्री म्हणून जायला निघाले, तेव्हा मी मुद्दाम त्यांच्या भेटीला गेले होते. माझी व त्यांची तीच शेवटची भेट. संरक्षण मंत्री या नात्यानेही त्यांचे गोव्यात येणे-जाणे होणार होते, पण माझी निवृत्ती जानेवारीमध्ये ठरलेली होती. तिथून पुण्यात परत आल्यानंतर फक्त संरक्षण खात्यातील नवीन बदलांच्या बातम्यापुरताच संबंध राहिला. संरक्षण खात्याला लागणारी मशीनरी, पाटर्स इत्यादी देशातच बनवावे यासाठी त्यांच्या काळात भारताने मोठी झेप घेतली. 

मार्च 2017मध्ये प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे त्यांनी दिल्ली सोडण्याचा निर्णय घेतला. पुन्हा गोव्यात मु‘यमंत्री म्हणून आलेही, पण लवकरच उपचारासाठी अमेरिकेला गेले. त्यांना पोटाचा कर्करोग असल्याची बातमी सर्वांनाच अवाक  आणि अबोल करणारी होती. त्यांच्या निधनाने तर फारच हळहळ वाटली. 

जून 2013 ते नोव्हेंबर 2014 एवढ्या सव्वा वर्षात आमच्या भेटी किंवा फोन संभाषण थोडकेच झाले, पण त्यांच्या कामाचा उरक आणि प्रश्न सुटला पाहिजे या जाणिवेतून काम करण्याची पद्धत आठवली की मनाला आनंद देऊन जाते.