भारतातील निवडणुकांवर जगाचे लक्ष

 

भारतामध्ये सतराव्या लोकसभेसाठी होत असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांकडे आज जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. याचे कारण भारत हा गेल्या काही वर्षांत एक प्रभावी सत्ता म्हणून पुढे येत आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारत हा पसंतीचा देश ठरत आहे. तसेच आशिया खंडातील छोट्या राष्ट्रांसाठी चीनच्या वाढत्या आक‘मकतावादाचा मुकाबला करण्यास सक्षम असलेला ‘मोठा भाऊ’ म्हणूून भारत पुढे आला आहे. भारतात स्थिर, सक्षम आणि खंबीर सरकार यावे अशी या सर्व देशांची अपेक्षा आहे. तर पाकिस्तान आणि चीन यांसारखे देश भारतात अस्थिर, कडबोळ्याचे सरकार यावे आणि विकासाला खिळ बसावी अशी अपेक्षा बाळगून आहेत. 

जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही ही अमेरिकेची ओळख आहे, तशाच पद्धतीने जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताकडे जग सन्मानाने पाहते. अशा या 136 कोटी लोकसं‘येच्या देशात लोकशाहीच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा असा उत्सव म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुका सध्या पार पडत आहेत. भारताबरोबर किंवा थोड्याफार फरकाने आधी वा नंतर स्वतंत्र झालेल्या देशांचा आढावा घेतला, तर त्यामध्ये लोकशाही टिकून असणारे देश हे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच आहेत. बहुतांश देशांमध्ये धार्मिक राजवटी आल्या आणि लष्करी हुकूमशाही आली. भारताचा शेजारी देश असणार्‍या पाकिस्तानात सलग तीन वेळा लोकशाहीच्या माध्यमातून सरकारचे हस्तांतरण झाले असले, तरी मागील काळात तेथे लष्करशाही आलेली होती. अशाच प्रकारे मालदीव, म्यानमार, बांगला देश या देशांमध्ये नुकतीच लोकशाही सरकारे अस्तित्वात आली असली, तरी तेथेही मागील काळात लष्करी हुकूमशाही होती. थोडक्यात, या राष्ट्रांमध्ये अखंडित लोकशाही नांदलेली नाही. याउलट भारतात 1951पासून 2019पर्यंत सातत्याने लोकशाही नांदत असून लोकशाही मार्गानेच राजकीय सत्तेचे हस्तांतरण होत आले आहे. ही बाब केवळ कौतुकास्पदच नसून अभिमानास्पद आहे.

आज भारतात पुन्हा एकदा लोकसभा निवडणुकांचा महाउत्सव सुरू झाला आहे. त्यामुळे भारतामध्ये लोकशाही आहे, धर्मनिरपेक्षता आहे यावर जगाचा विश्वास नव्याने दृढ होणार आहे. साहजिकच, भारतातील या निवडणुकांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

गेल्या काही वर्षांत भारताला जागतिक पातळीवर गांभीर्याने घेण्यास सुरुवात झाली आहे. मागील काळात भारताचा उल्लेखच ‘रिलक्टंट एलिफंट’ असा होत असे. मात्र आता भारत अत्यंत सकि‘य देश म्हणून पुढे आला आहे. त्यामुळेही भारतातील राजकीय घटना-घडामोडींकडे जग बारकाईने पाहत आहे. विशेषत: या निवडणुकांकडे युरोपीय देश, अमेरिका यांसा‘या महासत्तांचेही लक्ष आहे. तसेच या निवडणुकांवर 130 देशांमध्ये स्थायिक झालेल्या अडीच कोटी भारतीयांचीही नजर आहे. गेल्या काही वर्षांत जागतिक पातळीवर भारताला जी प्रतिष्ठा आणि महत्त्व प्राप्त झाले आहे, त्याचा विचार करता या अनिवासी भारतीयांसाठी ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. 

भारत आज अनेक बहुराष्ट्रीय संस्था, संघटना यांचा सदस्य झाला आहे. खुद्द पंतप्रधानांच्या भाषेत सांगायचे, तर भारत आता आंतरराष्ट्रीय संस्था, संघटना यांचा अजेंडा ठरवण्याचे काम करतो आहे. आज स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच तब्बल 11 देशांनी भारताच्या पंतप्रधानांना आपल्या देशातील सर्वोच्च बहुमान दिला आहे. याखेरीज वासेनार, एमटीसीआर, शांघाय सहकार्य संघटना, णछकठउ या संघटनांचा भारत सदस्य बनला आहे.  

पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायातील पाकिस्तान, तुर्कस्तान यांचा अपवाद वगळता बहुतेक सर्व देश भारताच्या बाजूने उभे राहिले. या सर्व बाबींवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की भारताचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व वाढत आहे. अशा वेळी ही प्रकि‘या कशा पद्धतीने पुढे जाते आणि भारत आशिया खंडात एक प्रभावी सत्ता म्हणून कसा पुढे होतो, याबाबतही जगभरात उत्कंठा आहे.  

चीन, पाकिस्तान यांसारखे देश भारताचा वाढता प्रभाव हा दक्षिण आशियापुरताच मर्यादित राहावा यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असतात. अशा देशांना भारतात बहुमताचे शासन येऊ नये असे वाटत असते. आघाड्यांचे सरकार आले की त्या सरकारमध्ये अस्थिरता असते. निर्णयप्रकि‘येतील गतिमानता कमी होते. ठोस निर्णयांना मर्यादा येतात. परिणामी, राष्ट्राच्या विकासावर परिणाम होतो. त्यामुळेच भारताचे प्रतिस्पर्धी आणि शत्रू देश अप्रत्यक्षपणाने बहुमतातील शासन येण्यास आडकाठी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतात. अलीकडेच पाकिस्तान-भारत संबंधात पहिल्यांदाच पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी भारताच्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानचे सध्याचे पंतप्रधान इम‘ान खान यांनी उघडपणे सांगितले की भारतात 17व्या लोकसभा निवडणुकांनंतर नरेंद्र मोदींचेच शासन पुन्हा सत्तेत आले तर आम्हाला आनंद होईल. हे विधान नकारात्मक परिणाम होण्यासाठी केलेले आहे. मोदींविषयी अनुकूलता दर्शवून पाकिस्तानला भारतातील नागरिकांच्या  वर्तणुकीवर परिणाम घडवून आणायचा आहे. पण अशा पद्धतीने पूर्वी कधीही पाकिस्तानने प्रयत्न केलेला दिसला नाही. अलीकडेच पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारत पाकिस्तानवर हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले होते. या गोष्टींवरून भारत प्रभावी सत्ता म्हणून पुढे येऊ नये अशी पाकिस्तानची इच्छा असल्याचे स्पष्ट करणार्‍या आहेत. भारताला आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या कमजोर बनवणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. त्या दृष्टीकोनातून पाकिस्तान या निवडणुकांवर लक्षही ठेवूून आहे आणि त्यामध्ये विघ्ने आणण्यासाठी प्रयत्नशीलही आहे. 

परदेशी गुंतवणुकीचे भवितव्य 

दुसरीकडे अमेरिका किंवा युरोपीय देश या निवडणुकांकडे एका वेगळ्याच दृष्टीकोनातून पाहत आहेत. त्यांच्यासाठी भारत एक विकसित होऊ लागलेली बाजारपेठ आहे. आज सर्वच देश भारताकडे गुंतवणुकीच्या दृष्टीकोनातून सकारात्मकतेने पाहत आहेत. पण या देशांची गुंतवणूक फलद्रुप होण्यासाठी भारतात देशांतर्गत काही कायदे आणि कायदे सुधारणा होण्याची गरज आहे. यासाठी बहुमताचे सरकार सत्तेत येणे आवश्यक आहे. 15व्या लोकसभेत बहुतांश विधेयके प्रलंबित राहिली होती. 16व्या लोकसभेतही यातील बहुतांश विधेयके मंजूर झाली नाहीत. जमीन सुधारणा, करसुधारणा, विमा सुधारणा, किरकोळ क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचे विधेयक आदी काही महत्त्वाची विधेयके संमतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा वेळी जर 17व्या लोकसभेमध्ये पुन्हा आघाडीचे किंवा कडबोळ्याचे सरकार सत्तेत आले आणि राजकीय सुंदोपसुंदी सुरू झाली, तर ही विधेयके संमत होणार नाहीत आणि संभाव्य गुंतवणुकीलाही खीळ बसेल. 2016-2018 या काळात भारत हा थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी सर्वात पसंतीचा देश होता. कारण भारताची प्रतिमा ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या क‘मवारीमध्ये सुधारली होती. आता पुन्हा एकदा भारतातील थेट परकीय गुंतवणूक वाढवून भारताला या क‘मवारीत 77व्या स्थानावरून सर्वोच्च 50व्या स्थानी यायचे असेल, तर देशांत प्रबळ शासनच असायला हवे.

जागतिक महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेसाठी भारतातील निवडणुका अन्य काही कारणांनीही महत्त्वाच्या आहेत. आज चीनच्या वाढत्या आक‘मकतावादावर नियंत्रण आणण्यासाठी अमेरिकेला प्रबळ भारताची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे दक्षिण आशियातील अनेक देश भारताकडे बलाढ्य चीनच्या दहशतीचा मुकाबला करणारा एक समर्थ पर्याय म्हणून पाहताहेत. फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, म्यानमार, थायलंड यांसारखे देश चिनी दहशतवादामुळे दबले गेले आहेत. त्यांना सक्षम आणि प्रबळ भारताकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. साहजिकच, मोठा भाऊ बनून या देशांना आधार देत आपलाही विकास घडवून आणण्यासाठी भारतात सक्षम शासनाची गरज आहे. ते शासन येते का यावर हे छोटे देश बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. ज्या-ज्या वेळेला भारतात प्रभावी, बहुमताचे आणि स्थिर केंद्र शासन होते, त्या वेळची परिस्थिती आणि आघाडीचे शासन होते तेव्हाची परिस्थिती यांचा तौलनिक अभ्यास केला असता अनेक गोष्टी लक्षात येतात. 

बहुमताअभावी प्रस्थापित झालेल्या युती सरकारच्या  कार्यकाळात भारतात एकाच वेळी दोन प्रकारची परराष्ट्र धोरणे राबवलेली दिसून आली. एक परराष्ट्र धोरण हे प्रादेशिक पक्षांचे, राज्यांचे असायचे आणि एक केंद्र सरकारचे होते. थोडक्यात, परराष्ट्र धोरण नेमके कशासाठी आहे हे समजायलाच मार्ग नव्हता. परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय हितसंबंध जोपासायचे की प्रादेशिक अस्मिता जोपासायच्या, अशा पद्धतीचे प्रश्न त्या काळात प्रकर्षाने निर्माण झालेले दिसून आले होते. यातून भारताच्या प्रतिमेवर परिणाम झाले. उदाहरणच द्यायचे, तर तामिळनाडूमधील काही राजकीय पक्षांच्या विरोधामुळे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना श्रीलंकेतील मानवाधिकार परिषदेत उपस्थित राहता आले नाही. त्यांना सलमान खुर्शीद यांना पाठवावे लागले. त्या वेळी पहिल्यांदा भारताने परंपरा खंडित केली. अशाच प्रकारे पश्चिम बंगालच्या मु‘यमंत्री आणि तृणमूल काँग‘ेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी या यूपीए सरकारच्या घटक असल्यामुळे बांगला देशसोबतचा भू-सीमारेषा तसेच तितसा नदी पाणीवाटप करार पूर्ण करता आला नाही. बांगला देशबरोबरील नदी पाणीवाटपाचा प्रश्न प्रलंबित राहिला. याचे कारण या प्रादेशिक पक्षांच्या अस्मिता. त्यांना डावलून राष्ट्रीय हितसंबंधांना अनुकूल निर्णय घ्यायचे झाल्यास हे पक्ष सत्तेतून बाहेर पडण्याचा आणि पर्यायाने सरकारच कोसळण्याचा धोका असतो. परिणामी, हतबल होत सरकारचा गाडा सुरू राहतो. यातून विविध देशांशी असणार्‍या संबंधांमध्येही दुरावा निर्माण होताना दिसतो. त्यामुळेदेखील भारताचे मित्र आणि शेजारी देश या लोकसभा निवडणुकांकडे नजरा लावून असतात.

 

थोडक्यात, दोन भागात विभागणी केल्यास जगभरातील बहुतांश देशांना भारतात स्थिर, भक्कम आणि बहुमतातील शासन यावे असे वाटते आहे; तर काही देशांची इच्छा भारतात कमकुवत सरकार यावे अशी आहे. यामध्ये एक गोष्ट स्पष्ट आहे की ज्या पद्धतीने आशिया खंडातील प्रभावी सत्ता म्हणून भारत पुढे आला आहे तो प्रवास पुढे घेऊन जायचा असेल, भारतात संरक्षण क्षेत्राचे आधुनिकीकरणाचे उपक‘म पुढे न्यायचे असतील, भारत ज्या पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा सदस्य होत त्यांचा अजेंडा ठरवत असून येणार्‍या काळात भारताला सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवायचे असेल, नागरी आण्विक पुरवठादार देशांच्या संघटनेचा सदस्य व्हायचे असेल तर भारतात अत्यंत कडक, स्पष्ट बहुमताचे सरकार येणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने जगाचे लक्ष भारताकडे लागले आहे. 

आज भारत हा केवळ दक्षिण आशियाई सत्ता राहिला नाही, तर आशियाई सत्ता म्हणून पुढे येतो आहे. भारताकडे समतोलक म्हणून पाहिले जाते. ही भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे. आज जागतिक पातळीवर दोन भिन्न प्रवाह दिसून येत आहेत. एक प्रवाह जागतिकीकरणाचा आणि दुसरा प्रवाह हा संकुचित राष्ट्रवादाचा. अमेरिका, इंग्लंड किंवा युरोपमधील काही देश यांच्यात संकुचित राष्ट्रवादाचा प्रवाह रुजतो आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’सारखे नारे दिले जाताहेत. साहजिकच अशा वेळी जागतिकीकरणाला नेतृत्व कोण देणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असे नेतृत्व देणार्‍या देशांमध्ये चीन आघाडीवर असला, तरी भारतही जागतिकीकरणाला नेतृत्व देऊ शकतो. त्यासाठीही भारतात प्रबळ शासन असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आशियाई देशांसाठी भारतातील सार्वत्रिक निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत.

जागतिकीकरणाच्या युगात विकसनशील राष्ट्रे, गरीब राष्ट्रे आणि विकसित राष्ट्रे यांच्यामधील विषमतेची दरी वाढते आहे. गरीब आणि अविकसित राष्ट्रांना चीनसारखी राष्ट्रे ‘डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी’च्या माध्यमातून आपल्या कर्जाच्या विळ‘यात अडकवण्याचा प्रयत्न करताहेत. अशा काळात भारताला एका सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. एकेकाळी अलिप्ततावादी देशांना भारताने नेतृत्व दिले होते. आज तशाच प्रकारे भारत कोणत्याही अटींशिवाय नेतृत्व करायला तयार आहे. तसेच विविध देश भारताची मदत घेण्यास तयार आहेत. भारताने पॅलेस्टाइन, भूतान, नेपाळ, अफगाणिस्तान, व्हिएतनाम, मालदीव आदी राष्ट्रांना अशी मदत केली आहे. अशा प्रकारची परदेशी गुंतवणूक करण्यासाठीदेखील भारतात खंबीर सरकार गरजेचे आहे. त्यामुळे जागतिक समूहातील देश सर्वात मोठ्या लोकशाही निवडणूक प्रकि‘येकडे डोळे लावून बसले आहेत. या निवडणुकांनंतरच्या परिस्थितीवर भारताशी असणार्‍या या देशांच्या संबंधांची दिशा ठरणारी आहे.