जागतिक नेतृत्वाकडे प्रवास

****डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर**

राष्ट्रांची मक्तेदारी मोडीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अनेक राष्टांचे सर्वोच्च पुरस्कार मिळाले आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाने पहिल्यांदा पर्यावरण रक्षणाबाबत भारतीय पंतप्रधानांचा गौरव केला आहे. 2017 आणि 2018 मध्ये झालेल्या दोन्ही जी-20 परिषदांमध्ये मोदींनी मांडलेला काळ्या पैशांचा प्रश्न आणि आर्थिक गुन्हेगारांच्या हस्तांतरणाचा प्रश्न हे दोन्ही प्रश्न प्राधान्याने स्वीकारण्यात आले. एकूणच मोदी यांच्या कार्याची जागतिक इतिहासात नोंद निश्चितपणाने होईल.

 स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच परराष्ट्र धोरणाला सर्वाधिक प्राधान्य देणारे, मोठ्या प्रमाणावर परदेशदौरे करणारे आणि परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून देशातील अतिसामान्य माणसांच्या आर्थिक आकांक्षा-अपेक्षांची पूर्तता करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योगदानाचा गौरव संपूर्ण जग करत आहेत. विविध देशांनी पंतप्रधान मोदी यांना इतिहासात पहिल्यांदाच अत्यंत सन्मानाचे पुरस्कार देऊन गौरवले आहे. यामध्ये चार देशांच्या सर्वोच्च नागरी सन्मानांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रसंघाने पर्यावरण रक्षणासाठीचा सर्वोच्च पुरस्कार, दक्षिण कोरियाचा शांततेसाठीचा पुरस्कार त्यांना देण्यात आला आहे. या पुरस्कारांची एकूण संख्या आठ इतकी आहे.

आंतरराष्ट्रीय समुदायांमध्ये आजवर बलाढ्य, श्रीमंत, विकसित, प्रगत देश आणि तेथील बलाढ्य नेते यांना हे पुरस्कार दिले गेले आहेत. यामध्ये बराक ओबामा, शिंझो अॅबे, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष यांचा समावेश आहे. परंतु विकसनशील देशांमधील नेतृत्वाला अशा प्रकारचे पुरस्कार मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, बराक ओबामा, शिंझो अॅबे यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये त्यांना हे पुरस्कार मिळाले आहेत,  पण मोदी यांना पहिल्याच टर्ममध्ये अत्युच्च दर्जाचे हे सर्व पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात परराष्ट्र धोरणामध्ये काही नवी प्रवाह दिसून आले, त्याचबरोबर काही नवीन पायंडेही पडले. मोदी यांच्या शपथविधीला दक्षिण आशियामधील सर्व देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करण्यात आले आणि त्यांनी उपस्थितीही लावली. त्याचप्रमाणे २६ जानेवारी या प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्याला आसियान संघटनेचे सदस्य असणाऱ्या दहा देशांच्या प्रमुखांनी उपस्थिती लावली. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांची गुजराथपासून सुरू झालेली भारत यात्रा, जपानच्या पंतप्रधानांची गंगा आरतीला उपस्थिती हे यापूर्वी कधीच घडले नव्हते. अशाच प्रकारे नरेंद्र मोदी हे इस्रायल या देशाला भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. याखेरीज अन्यही काही देशांना आजवर भारताच्या एकाही पंतप्रधानांनी भेट दिलेली नव्हती, तिथे मोदींचे दौरे झाले. त्याचबरोबर वर्षानुवर्षांपासून प्रलंबित राहिलेले अनेक करार मोदी शासनाच्या काळात मार्गी लागले. यामध्ये जपानबरोबरचा अणुकरार, बांगला देशाबरोबरचा भूसीमारेषा करार यांचा उल्लेख करता येईल. आफ्रिकन देशांबरोबरची परिषद नवी दिल्लीमध्ये पहिल्यांदाच भरवली गेली. शांघाय सहकार्य संघटनेचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी भारत गेल्या १५ वर्षांपासून प्रयत्न करत होता. पण ते मिळत नव्हते. दोन वर्षांपूर्वी भारताला हे सदस्यत्त्व मिळाले. हे सर्व भारताच्या जागतिक पातळीवरील उंचावलेल्या प्रतिमेचे आणि वाढलेल्या महत्त्वाचे निदर्शक आहेत आणि त्यामध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्याच योगदानाची दखल घेत मोदींना विविध जागतिक पुरस्कारांनी गौरवण्यात येत आहे.

या पुरस्कारांमधील एक अत्यंत उल्लेखनीय बाब म्हणजे मोदी यांना ज्या देशांनी सर्वोच्च नागरी सन्मान दिलेले आहेत, ते चारही इस्लामी देश आहेत. सौदी अरेबियाने ‘किंग अब्दुल्ला अजीज साश पुरस्कार’, अफगाणिस्तानने ‘अमिर अब्दुल्ला खान पुरस्कार’, संयुक्त अरब अमिरातने ‘झायेद मेडल’ आणि पॅलेस्टाईनने ‘ग्रँड कॉलर ऑफ दी स्टेट’ हे सर्वोच्च नागरी पुरस्कार मोदींना दिले. याचाच अर्थ मोदी शासनाच्या काळात पहिल्यांदाच इस्लामी राष्ट्रांशी भारताचे संबंध अत्यंत घनिष्ठ बनले. पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या काळात ‘लुक ईस्ट’ पॉलिसीअंतर्गत दक्षिण आशियाई देशांबरोबरचे संबंध सुधारण्यास सुरुवात झाली. त्याच धर्तीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात 'लुक वेस्ट' पॉलिसीचा पाया रोवला गेला. या धोरणांतर्गत गल्फ राष्ट्रांबरोबर संबंध सुधारण्यास सुरुवात केली आणि आज या राष्ट्रांमध्ये भारताला फार मोठे स्थान आहे.

 संयुक्त राष्ट्रसंघाने पहिल्यांदा पर्यावरण रक्षणाबाबत भारतीय पंतप्रधानांचा गौरव केला आहे

रशियाने 'ऑर्डर ऑफ दी सेंट अँड्रयू द अपोस्टल' हा सर्वोच्च नागरी सन्मान देऊन मोदींचा गौरव केला

सौदी अरेबियाने ‘किंग अब्दुल्ला अजीज साश पुरस्कार’

पॅलेस्टाईनने ‘ग्रँड कॉलर ऑफ दी स्टेट’ हे सर्वोच्च नागरी पुरस्कार दिला

विशेष म्हणजे इस्रायल हा इस्लामी राष्ट्रांचा क्रमांक एकचा शत्रू आहे. अशा देशाला इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय पंतप्रधानांनी भेट दिली. मात्र तरीही या राष्ट्रांनी भारतीय नेतृत्वाचा गौरव केला, यातील वेगळेपण लक्षात घ्यायला हवे. ही राष्ट्रे समतोलक देश म्हणून भारताकडे पाहतात. भारताचे इस्रायलबरोबरही मैत्रिपूर्ण संबंध आहेत आणि त्याच वेळी इस्लामी देशांबरोबरही समान पातळीवरचे संबंध आहेत. ही बाब अमेरिकेबाबत घडत नाही. अमेरिका, रशिया या महासत्ता कोणा एकाची बाजू उचलून धरतात. भारत मात्र एकाच वेळेला इस्लामी देश आणि इस्रायल यांमध्ये समतोल साधत आला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी इस्रायलला भेट दिल्यानंतर ते भारतात आले आणि त्यानंतर त्यांनी पॅलेस्टाईनचा दौरा केला. आज पॅलेस्टाईन आणि अफगाणिस्तानमध्ये भारत अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून रस्तेनिर्मिती, दवाखाने, शाळा, महाविद्यालये, धरणे आदींची उभारणी करून विकासात्मक भूमिका पार पाडत आहे. इतकेच नव्हे, तर संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांच्यासोबत भारताचे संबंध इतके सुधारलेले आहेत की ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फरन्स’ या संघटनेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या परिषदेला भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना बोलावण्यात आले होते. हे इतिहासात पहिल्यांदाच घडले आहे. आज कतारसारख्या देशाकडून भारत तेल आयात करत असतो. या देशाने भारताला तेलआयातीमध्ये अनेक प्रकारची सवलत देऊ केलेली आहे. इराणबरोबरच्या करारातून माघार घेतल्यानंतर अमेरिकेने भारताला इराणकडून तेल आयात थांबवण्यास सांगितले होते. तथापि, यासाठीची मुदत भारताच्या शिष्टाईमुळे सहा महिने वाढवण्यात आली.

इस्लामी देशांबरोबरच रशियाने मोदींना 'ऑर्डर ऑफ दी सेंट अँड्रयू द अपोस्टल' हा सर्वोच्च नागरी सन्मान देऊन मोदींचा गौरव केला आहे. वास्तविक, मोदींच्या कार्यकाळामध्ये भारताचे अमेरिकेबरोबरचे संबंध घनिष्ठ बनले. बराक ओबामांशी मोदींची मैत्री जमली होती. गेल्या पाच वर्षांत भारताने अमेरिकेशी अनेक करार केले. पुलवामावरील हल्ल्यानंतर अमेरिका भारताच्या पाठीशी राहिला. एनएसजीमध्ये भारताला सदस्यत्व मिळावे यासाठीही अमेरिका सातत्याने प्रयत्नशील आहे. असे असतानाही रशियाने हा पुरस्कार दिला, याचे कारण भारताने या दोन्ही महासत्तांबरोबरच्या संबंधांमध्ये समतोल साधला आहे. त्याचबरोबर दक्षिण कोरियाने 'सेऊल शांतता पुरस्कार' हा सर्वोच्च प्रतिष्ठेचा पुरस्कार देऊन मोदींना सन्मानित केले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाने पहिल्यांदा पर्यावरण रक्षणाबाबत भारतीय पंतप्रधानांचा गौरव केला आहे. यातून संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे योगदान आणि महत्त्व वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याचबरोबर भारत विभागीय महासत्ता म्हणून पुढे येत आहे, त्याची ही पावती म्हणायला हवी. आतापर्यंत चीन आणि पाकिस्तानसारखे देश भारताला दक्षिण आशियापुरते मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु त्यातून बाहेर पडून भारताने इतर देशांच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकायला सुरुवात केली आहे, हे यातून प्रतिबिंबित होत आहे. त्यामुळेच आजवर ज्या पुरस्कारांवर विकसित, श्रीमंत आणि प्रगत देशांची मक्तेदारी होती, ती मोडीत निघत पहिल्यांदा विकसनशील देशाच्या पंतप्रधानांना हे पुरस्कार मिळाले आहेत. जागतिक इतिहासात याची नोंद निश्चितपणाने होईल. मोदींचा हा प्रवास आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वाच्या दिशेने चालला आहे, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.