ऑॅपरेशन शक्ती : खरे श्रेय कोणाचे?

वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा आग्रह धरणारे पंडितजी हे देशाच्या स्वसंरक्षणाच्या बाबतीत कमालीचे उदासीन व दुराग्रहीही होते.  याउलट चीन आणि पाकिस्तान यांच्या वाढत्या जवळकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशाची हेरगिरी करणारे अवकाशातील कोणतेही उपग्रह पाडण्याची पूर्ण क्षमता आपल्याकडे आहे, हे जगाला सांगण्याची आवश्यकता आज नक्कीच होती. ते विहित कर्तव्य मोदी सरकारने बिनचूक पार पाडले आहे. चाचणी चुकली असती, तर होणाऱ्या परिणामांना निस्तरण्याची धमक सरकारकडे होती, म्हणूनच सरकारने हे पाऊल उचलले.

 पंतप्रधान नेहरूंनी 1954 साली एका विशेष अध्यादेशाद्वारे स्वतंत्र भारताच्या आण्विक कार्यक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली. होमी भाभांकडे या कार्यक्रमाची धुरा आणि त्यासाठी निर्माण झालेल्या अणुऊर्जा विभागाचे (Department of Atomic Energy) नेतृत्व सोपवताना या कार्यक्रमाचा उद्देश फक्त 'पर्यायी ऊर्जास्रोतांचा' उपयोग करण्यासाठीच असेल असे त्यांनी निक्षून स्पष्ट केले होते. पुढे 1958च्या दरम्यान होमी भाभांच्या कल्पनेतून व विक्रम साराभाईंच्या धडाडीतून आण्विक कार्यक्रमाचाच एक भाग म्हणून उगम पावलेल्या 'अवकाश मोहिमेला' पंडित नेहरूंनी पाठिंबा दिला हे खरे आहे. पण हा पाठिंबाही केवळ 'संशोधनासाठी व शांततापूर्ण वापरासाठी' असा स्पष्ट उल्लेख करूनच दिला गेला.

पंडित नेहरूंच्या या पाठिंब्याचा आणि 'ऑॅपरेशन शक्ती'च्या माध्यमातून आपण आज केलेल्या स्व-संरक्षण सिध्दतेचा दूरन्वयानेही संबंध नाही.

होमी भाभांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र अणुऊर्जा विभाग सुरू करण्याचे आणि विक्रम साराभाईंना याच विभागात सामावून घेत, 1947 साली सुरू झालेल्या त्यांच्या 'फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरी'ला अवकाश संशोधन केंद्राचा दर्जा देण्याचे श्रेयही नि:संशयपणे नेहरूंचेच. याच प्रयोगशाळेत 'Indian National Committee for Space Research' (INCOSPAR) ही समिती स्थापन होऊन तिला काही अधिकारही मिळाले आणि पुढे 1969मध्ये इंदिराजींच्या काळात INCOSPARचे आजच्या भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेत (ISROमध्ये) रूपांतर झाले.

थोडक्यात, या संस्थांच्या स्थापनेत नेहरूंनी दाखवलेली दूरदृष्टी, होमी भाभा आणि विक्रम साराभाई या बुध्दिमान तरुणांवर त्यांनी टाकलेला विश्वास आणि अन्न-धान्याच्या मूलभूत समस्या आ वासून उभ्या असतानाही या कामासाठी केलेली आर्थिक तरतूद या गोष्टींमुळे 'आण्विक व अवकाश संशोधन' या जोड-कार्यक्रमाने स्वतंत्र भारतात चांगलेच मूळ धरले.

आण्विक व अवकाश संशोधनाला दिलेल्या पाठिंब्याचा हा 'नेहरू अध्याय' इथेच समाप्त होतो. तो महत्त्वाचा असला, तरी आजच्या देदीप्यमान प्रगतीच्या मुळाशी असलेला एकमेव घटक नाही.

सहज वाचनात आलेल्या याच संबंधातील आणखी  काही घटना येथे मुद्दाम नमूद केल्या पाहिजेत.

1) नोव्हेंबर 1962मध्ये चीनने अणुचाचणी केली, तेव्हा डॉ. भाभांनी विशेष पत्र लिहून तशीच चाचणी करण्याची परवानगी नेहरूंकडे मागितली. पंडितजींनी त्या पत्राची दखलही घेतली नाही. (Weapons of Peace, Raj Chengappa, p.88-89)

2) याच महिन्यातील आणखी एक प्रसंग. भाभांच्या नेतृत्वाखालील इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाची एक बैठक भरली होती. नुकत्याच झालेल्या चीनच्या आक्रमणाची बोच प्रत्येकाच्याच मनात होती. रडारमधील एक तज्ज्ञ ग्रूप कॅप्टन व्ही.एस. नारायणन यांना या बैठकीत एक प्रश्न विचारण्यात आला, ''आपल्याकडे शत्रूच्या विमानाची वेध घेणारी रडार यंत्रणा आहे, तशीच शत्रूने डागलेल्या क्षेपणास्त्रांचाही वेध घेणारी रडार यंत्रणा का नाही?'' नारायणन यांनी खेदाने व जराशा संतापाने उत्तर दिले की ''अशी यंत्रणा असून तरी तिचा उपयोग काय आहे? शत्रूचे तुमच्याकडे येणारे ते क्षेपणास्त्र तुम्ही पाडणार कसे?'' We need our own ballistic missiles to punch our enemy back with. We need to have a deterrent. Are we ready for that? या प्रश्नाचे उत्तर 'नाही' असे आहे, हे त्या बैठकीतील सर्वांनाच माहीत होते. (Vikram Sarabhai-a Life', Amrita Shah: p 132.)

नारायणन यांना हा प्रश्न विचारणाऱ्या विक्रम साराभाईंनी बैठकीनंतर मग बराच वेळ त्यांच्याशी चर्चा केली. पुढे सहा वर्षांनी - म्हणजे 1968 साली कधीतरी मध्यरात्री साडेतीन वाजता दिल्लीच्या अशोका हॉटेलातील आपल्या कक्षात अब्दुल कलाम, नारायणन यांना एकत्र बोलावून RATO (Radar Assisted Take Off System) या प्रणालीविषयी चर्चा करून त्यांनी अवकाश व संरक्षणक्षमता यांना एका सूत्रात बांधण्याचा पहिला प्रयत्न केला.

3) 24 सप्टेंबर, 1964 रोजी म्हणजे नेहरूंच्या मृत्यूनंतर काही महिन्यांनी आणि चीनने पहिली अणुचाचणी केल्यानंतर केवळ एकाच आठवडयानंतर डॉ. होमी भाभा यांनी आकशवाणीवरून केलेल्या भाषणात ''जर परवानगी मिळाली तर आपले शास्त्रज्ञही केवळ अठरा महिन्यांत अशीच अणुचाचणी घडवून आणतील'' असा स्पष्ट संकेत दिला होता. त्यांचे हे भाषण आणि त्यांची ही स्व-संरक्षण सिध्दतेची घोषणा नेहरूंच्या हयातीत घडणे शक्यच नव्हते.

4) 1965 साली कच्छच्या रणात भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सैन्यदलांमध्ये बऱ्याच चकमकी सुरू झाल्या. आगळीक अर्थातच पाकिस्तानकडून केली गेली. त्याचेच रूपांतर पुढे युध्दात झाले. पाकिस्तानकडून केल्या जाणाऱ्या या अवाजवी साहसांना योग्य त्या भाषेत उत्तर देण्यासाठी आणि एकूणच संपूर्ण विश्वालाही योग्य तो संदेश देण्यासाठी पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्रींनी अखेरीस डॉ. होमी भाभांच्या अणुचाचणीच्या प्रयोगाला स्वीकृती दिली. ज्येष्ठ वैज्ञानिक आणि या मोहिमेतील भाभांचे प्रमुख सहकारी राजा रामण्णा यांना आपल्या दालनात बोलावून भाभांनी अतिशय आनंदाने शास्त्रीजींच्या परवानगीचा आदेश त्यांना दाखवला. ''चला, आपला मार्ग आता सुकर झाला'' असे उद्गार काढणाऱ्या राजा रामण्णांकडेच या प्रयोग-समूहाचे अध्यक्षपद देण्यात आले. (Weapons of Peace, Raj Chengappa, p.98.)

नेहरुंची भूमिका

मुद्दा हा की कोणत्याही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशाची संरक्षणाच्या क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता वाढवणे नेहरूंच्या योजनेत कोठेही नव्हते. आपल्या वैयक्तिक अधिकारांच्या मर्यादेत स्वतंत्र भारतातील शास्त्रज्ञांची पहिली फळी मात्र या संभाव्य ताकदीचा अंदाज निश्चितपणे घेत होती व भविष्यात या दिशेने केले जाणारे प्रयत्न सोपे व्हावेत, म्हणून पायाभूत रचनाही उभारीत होती.

'आण्विक' व 'अवकाश' या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांना देशाच्या 'संरक्षण' क्षमतेशी जोडणे आणि वरवर वेगळे अस्तित्व असणारे 'अणू, अवकाश व संरक्षण' हे तिन्ही कार्यक्रम 'एकात्म' (Integrated) करून त्यांच्या क्षमता एकत्रित वापरणे हा अवकाश मोहिमांमधील आणि संरक्षण प्रणालींमधील आपल्या आजवरच्या या उत्तुंग यशाचा खरा आधार आहे.

हा सांधा नेमका ओळखला आणि जोडला तो विक्रम साराभाईंनी.

भारताच्या 'आण्विक' आणि 'अवकाश' या दोन्ही कार्यक्रमांचे नेतृत्व करताना त्यांनी या जोडणीच्या जागा नेमक्या हेरला होत्या. क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीचे संभाव्य बलस्थान म्हणजे 'अणू' व 'अवकाश' ही आपली दोन्ही क्षेत्रे आहेत, याची पुरेपूर जाणीव ठेवूनच त्यांनी वेगवेगळया टप्प्यांची व क्रमाक्रमाने विकसित होत जाणाऱ्या उद्दिष्टांची एक मालिकाच निश्चित केली होती. SLV आणि PSLV या उपग्रह प्रक्षेपणाच्या दोन भव्य मालिका या त्यांनी केलेल्या दीर्घ योजनेचाच भाग होत्या.

साराभाईंचे स्वप्न

21 नोव्हेंबर 1963 रोजी थुंबा येथील तळावरून आपले पहिले यान अवकाशात झेपावले आणि लगेचच दुसऱ्या दिवशी - म्हणजे 22 नोव्हेंबरला भारतभरातून त्या ठिकाणी एकत्रित झालेल्या आपल्या 25-30 तरुण, बुध्दिमान सहकाऱ्यांपुढे साराभाईंनी 'आपल्या देशातील अवकाश संशोधनाची पुढील दिशा' या विषयावर विचार मांडले. सतीश धवन, ब्रह्मदत्त, इ.व्ही. चिटणीस, वसंत गोवारीकर, प्रमोद काळे, यू.आर. राव, एम.इ. कुरूप, यू.व्ही. मुथुनायगाम, अब्दुल कलाम या त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पुढील अर्धशतकात साराभाईंच्या स्वप्नाला आपली प्रतिभा, परिश्रम आणि कल्पकता वापरून भव्य-दिव्य असा आकार दिला.

युध्द, संरक्षण या गोष्टी नेहरूंच्या कल्पनेत दूरदूरपर्यंतही नव्हत्या. या बाबतीत त्यांची म्हणून अशी एक भूमिका होती. राम मनोहर लोहियांपासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत अनेक विरोधकांनी स्वसंरक्षणाच्या बाबतीतील त्यांच्या अवाजवी उदासीनतेवर त्या काळात संसदेत व संसदेबाहेरही कठोर टीका केली आहे. चीनच्या आक्रमणानंतर 'आपल्याला चीनने फसवले' असे जेव्हा ते संसदेत सांगू लागले, तेव्हा 'शत्रूने आपल्याला फसवले असे जो राज्यकर्ता सांगतो, त्याला क्षणभरही राज्य करण्याचा अधिकार नाही' असे त्यांना खडसावणारे लोहियाच होते. (पं. नेहरू आणि संसदीय परंपरा, प्रभा आपटे, पृ. 167.)

काका गाडगीळांची  भूमिका

1950मध्ये भारत व पाकिस्तानमध्ये पाणीप्रश्नावरून पुन्हा काही वाद सुरू झाले. पाकिस्तानने सतलज नदीच्या पूर्व काठावर उत्तरेकडे एका बराजाचे बांधकाम सुरू केले. हा बराज पूर्ण झाला असता, तर सतलजचे सर्व पाणी पाकिस्तानात गेले असते व भारतीय हद्दीतील याच नदीच्या काठावरचे फिरोजपूर उजाड झाले असते. काका गाडगीळ या दरम्यान भारताचे बांधकाम, वीज व पाणीखात्याचे केंद्रीय मंत्री होते. त्यांनी त्वरित काही हालचाली केल्या आणि शहाला काटशह देण्याचे ठरवले. पाकने जेथे बांधकाम सुरू केले होते, त्याच्या आणखी वरच्या बाजूला उत्तरेकडे दहा मैलांवर 'हरिके' या ठिकाणी बिआस व सतलज यांच्या संगमावर बराज बांधण्याचा निर्णय काकांनी घेतला. आपल्या खात्यातून एक कोटी रुपयांचा निधीही त्यांनी मंजूर केला. ही योजना अर्थातच अत्यंत गुप्त ठेवण्यात आली. नेहरूंनाही त्याची कल्पना त्यांनी दिली नाही. कामाला प्रारंभ होताच पाकने एकच गदारोळ केला. नेहरू काकांवर अतिशय संतापले. परदेशाशी संबंधित सगळयाच प्रश्नांवर नेहरूंची विशिष्ट अशी प्रतिक्रिया असायची व अनेकदा त्या बाबतीत ते कमालीचे दुराग्रही असायचे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यांनी काकांना या 'उपद्वयापाचा' जाब विचारला. ''पाकिस्तानच्या जनतेचे पाणी का बंद करता?'' या त्यांच्या प्रश्नाला काकांनी तितकेच ठाम उत्तर दिले की ''माझे काम हिंदुस्थानच्या जनतेला पाणी देण्याचे आहे आणि मी तेच करतोय.'' नेहरू संतापले. अद्वातद्वा भाषा वापरू लागले. काकांनी शांतपणे त्यांना मंत्रीमंडळाच्या सामूहिक निर्णयाच्या तत्त्वाची जाणीव करून दिली. भारताचे हितच सर्वप्रथम आपण जपले पाहिजे, हे त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले व आपण बराजचे काम कोणत्याही परिस्थितीत थांबवणार नाही हेही निक्षून सांगितले. नेहरूंना अखेरीस काकांच्या निर्णयाला संमती द्यावीच लागली. (पं. नेहरू आणि संसदीय परंपरा, प्रभा आपटे, पृ.76.)

वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा आग्रह धरणारे पंडितजी हे देशाच्या स्वसंरक्षणाच्या बाबतीत कमालीचे उदासीन व दुराग्रहीही होते. त्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन जितका खरा, तितकीच संरक्षणच्या बाबतीतली ही बेपर्वाईही खरीच आहे. त्यामुळे त्यांच्या हयातीत त्यांनी 'अणू' वा 'अवकाश' कार्यक्रमांची सांगड 'संरक्षण' क्षेत्राशी कधीही घालू दिली नाही, हे वास्तव नाकारून आजच्या 'संरक्षणसिध्दते'चे श्रेय त्यांच्या दूरदृष्टीला देणे तितकेच दांभिक आणि अवैज्ञानिकही आहे.

अवकाश आणि संरक्षण प्रणाली यामधील प्रगतीच्या चढत्या लक्ष्याकडे वाटचाल करणाऱ्या मोहिमांना लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी या सर्वांच्याच कार्यकाळात हवे ते पाठबळ मिळत गेले. त्या त्या टप्प्यावरील पाठिंब्याचे श्रेय त्यांना दिलेच पाहिजे.

ऑॅपरेशन शक्ती

2012 सालीच आम्ही या 'ऑॅपरेशन शक्ती'ची, म्हणजेच पृथ्वीच्या लघुकक्षेत फिरणारा एखादा नेमका उपग्रह क्षेपणास्त्र (ASAT) वापरून पाडण्याची सिध्दता केली होती. माधवन नायर आणि व्ही.के. सारस्वत हे डी.आर.डी.ओ.चे माजी प्रमुख हे सांगत आहेत. या चाचणीला तेव्हाच्या सरकारने परवानगी नाकारली. आज व्ही. सतीश रेड्डी या डी.आर.डी.ओ.च्या तरुण प्रमुखाने तशी परवानगी मागताच आणि सात वर्षांपूर्वी असणारे धोके आजही कायम असताना मोदी सरकारने ते 'धोके' स्वीकारून त्यांना तशी परवानगी दिली.

चीन आणि पाकिस्तान यांच्या वाढत्या जवळकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशाची हेरगिरी करणारे अवकाशातील कोणतेही उपग्रह पाडण्याची पूर्ण क्षमता आपल्याकडे आहे, हे जगाला सांगण्याची आवश्यकता आज नक्कीच होती. ते विहित कर्तव्य मोदी सरकारने बिनचूक पार पाडले आहे. चाचणी चुकली असती, तर होणाऱ्या परिणामांना निस्तरण्याची धमक सरकारकडे होती, म्हणूनच सरकारने हे पाऊल उचलले. ही धमक अभिमानास्पद आहेच आहे. अवकाश आणि संरक्षण यांच्या यशस्वी इतिहासाच्या या टप्प्याचा संबंध सध्याच्या सरकारशी इतकाच असला, तरी तो महत्त्वाचा आहे. या घटनेचे जागतिक व राजकीय पैलू लक्षात घेता यशस्वी मोहिमेची घोषणा पंतप्रधानांनीच करणे सयुक्तिक होते. पंतप्रधान मोदींनी आपल्या राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणातही या यशाचे सर्व श्रेय नि:संदिग्ध शब्दांत शास्त्रज्ञांनाच दिले आहे.

शेवटी कोणतेही शास्त्र ही सतत विकास पावणारी उत्क्रांती असते. एका रात्रीत असे चमत्कार घडत नाहीत. राजकीय बदलांना दुय्यम महत्त्व देत आपल्या बिनीच्या संशोधकांनी गेल्या सत्तर वर्षांत एका ठरावीक दिशेने पुढे जाणारी अणू, अवकाश व संरक्षण या तिन्ही आयामांचा एकत्र विचार करणारी दीर्घ पल्ल्याची योजना आपापल्या क्षेत्रात अमलात आणली, हे आणि हेच शक्ती मोहिमेसारख्या आजच्या गौरवशाली घटनांचे एकमेव कारण आहे.

- जयंत कुलकर्णी