आश्वासन की प्रलोभन?

 निवडणुकांचे पडघम वाजायला लागल्यापासून राहुल गांधींनी आपल्या पक्षाच्या वतीने देशातल्या गोरगरिबांसमोर एक गाजर धरले आहे. ते आहे, या देशातल्या 20 टक्के गरीब जनतेच्या बँक खात्यात दरमहा 6 हजार रुपये जमा करण्याचे. ही आहे 'न्याय' योजना. त्यासाठी लागणारा अवाढव्य निधी ते, त्यांच्या मते जे देशातले चोर व्यवसायिक आहेत त्यांच्या खिशातून मिळवणार असल्याचे प्रचारसभांमधून सांगत आहेत. म्हणजे नेमके काय करणार हे उलगडून सांगण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी नसल्यामुळे अशा वचनांना जनता भुलेल अशी त्यांना खात्री वाटते आहे.

तर दुसरीकडे, काँग्रेस सत्तेवर आली तर मध्यमवर्गीयांवर अधिकचा कराचा बोजा लादून ही 'न्याय' योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निधी उभा केला जाईल, असे काँग्रेसचे - त्यातही राहुल गांधींचे निकटवर्ती आणि सल्लागार असलेले सॅम पित्रोदा यांनी एका मुलाखतीत सांगितले. आपल्या गरीब बांधवांसाठी मध्यमवर्गाने थोडे अधिक सोसले तर काय हरकत आहे? असा सवाल करतानाच पित्रोदा यांनी मध्यमवर्गाला विशालहृदयी होण्याचा सल्लाही या मुलाखतीत दिला आहे.

या 'न्याय' योजनेवर टीका करताना नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी, 'संरक्षण खात्यापेक्षाही अधिक आर्थिक तरतूद या योजनेसाठी करावी लागेल' असे म्हटले आहे, तर काही अर्थशास्त्रज्ञांनी या योजनेकरिता नवे कर लादले जाण्याची आणि महागाई वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

पैशाचे आमिष दाखवून या देशातल्या भोळया जनतेच्या तोंडाला पाने पुसायची युक्ती आता इतिहासजमा झाली आहे, याची जाणीव कोणीतरी काँग्रेसच्या नेत्यांना करून देण्याची गरज आहे. असा रमणा वाटण्यासाठी निधी उभारायला या देशातल्या प्रामाणिक करदात्यांच्या खिशावर डल्ला मारण्याची स्वप्ने त्यांनी पाहू नयेत. विद्यमान सरकारच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या उज्ज्वला योजना, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना, शहरी-ग्रामीण गृहयोजना या योजना गरिबांचा स्वाभिमान राखणाऱ्या आणि त्यांना कार्यप्रवृत्त करणाऱ्या आहेत. भिक्षा म्हणून त्यांना घरबसल्या पैसे देणाऱ्या नाहीत. ही तथाकथित न्याय (!?) योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या योजना गुंडाळण्याची स्वप्ने काँग्रेसचे नेते पाहत असतील, तर त्यांना या देशाच्या भलाईची किती काळजी आहे हे लक्षात येते. देशातील गरीब बांधवांची गरिबी दूर करणे म्हणजे त्यांना घरबसल्या पैसे मिळण्याची स्वप्ने दाखवणे. आजीपासून चालत आलेली ही परंपरा आजच्या काळातही चालून जाईल हा नातवाचा भ्रम असल्याने त्यांनी या मुद्दयावर जोर देत बोलायचा धडाका लावला आहे.

जाहीरनाम्यातून देण्यात आलेले आणखी एक वचन रोजगार निर्मितीचे. मार्च 2020पर्यंत सरकारी आस्थापनांमध्ये 22 लाख लोकांना नोकऱ्या मिळतील असे त्यात म्हटले आहे. वास्तविक सरकारी कार्यालयांमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांची संख्या मर्यादित असते. त्यातही केंद्र सरकारच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्या 4 लाखांच्या आसपास असतील. उर्वरित पदे राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतात, त्याविषयी केंद्रातले सरकार परस्पर काही निर्णय घेऊ शकत नाही. तेव्हा ही धूळफेक ठरू शकते. रोजगार निर्मितीचा एक मार्ग म्हणजे देशातल्या लघु तसेच मध्यम उद्योगांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती. त्यासाठी या दोन्ही क्षेत्रांतल्या उद्योगांची संख्या वाढवणे हा उपाय आहे. स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया या माध्यमांतून विद्यमान सरकार गेली 5 वर्षे तोच प्रयत्न करते आहे. त्यातून रोजगार निर्मितीला गती आलेली आहे. काँग्रेसने मात्र या चालू झालेल्या आवश्यक आणि मूलभूत उपायांवर तोंडसुख घेण्यात धन्यता मानली. त्याऐवजी त्यांनी वचननाम्यात दिलेली रोजगार निर्मितीमधली वाढ ते कोणत्या मार्गाने करणार आहेत, हे स्पष्ट करायला हवे.

खात्यात दरमहा रक्कम जमा करण्याचे आश्वासन आणि रोजगाराचे केलेले वायदे या मुद्दयांमुळे आपण सर्वसामान्यांना आपल्याकडे वळवून घेऊ शकू, या विचारातून जाहीरनाम्यात आणि प्रचारसभांमध्येही त्यावर भर दिला जात आहे. 

जाहीरनामा हा वचननामा असतो. जनतेशी बांधिलकी असते. निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेला दिलेली वचने, संबंधित पक्ष सत्तेवर आल्यास पाळावीत ही जनतेची अपेक्षा असते. मत देण्याआधी जी वचने दिली आहेत ती खरोखरच प्रत्यक्षात येऊ शकतात काय, यावर जनताही विचार करत असते. जगातल्या सर्वात मोठया लोकशाही देशातली जनता आश्वासन की प्रलोभन यातला फरक ओळखण्याएवढी आता शहाणी झाली आहे. ती सांगोपांग विचार करून मगच आपले मत देईल. ही गोष्ट विसरून जाहीरनाम्याच्या नावाखाली भूलथापा दिल्या, तर राजकीय पक्षांना त्याची जागा दाखवण्याएवढी भारतीय जनता जाणती आहे.

तिच्या जाणतेपणाची कल्पना जशी राजकीय पक्षांना हवी, तशी काही चित्रपट निर्माते-दिग्दर्शकांनी आणि लेखक-विचारवंतांनीही त्याची नोंद घ्यावी. निवडणुकीचा मुहूर्त साधून आपला भाजपाद्वेष या जनतेवर लादायचा प्रयत्न करू नये. प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला उमेदवार निवडीचा हक्क आहे. त्यासाठी गरज पडल्यास प्रबोधनाची जोड द्यावी. पण द्वेषभावनेचा प्रचार-प्रसार म्हणजे प्रबोधन नव्हे, याचे भान ठेवावे. हे आवाहन करणाऱ्या यादीतील नावे पाहिली, तरी त्यांचे हेतू लक्षात येतात. मतदारांना 'नोटा' पर्यायाचा अवलंब करायला उद्युक्त करणे म्हणजे लोकशाही बळकट करणे नाही, तर त्यातून अनागोंदीला आमंत्रण दिले जाऊ शकते, हे या विचारवंतांच्या लक्षात येत नाही की तोच त्यांचा हेतू आहे?

तात्पर्य - भारतीय नागरिकांची दिशाभूल करण्यात काँग्रेसचा जाहीरनामाही मागे नाही आणि ही तथाकथित सेलिब्रिटी फौजही. आश्वासने प्रत्यक्षात फसवी प्रलोभनेही असू शकतात, तेव्हा जनतेने सावधचित्त आणि देशहित लक्षात ठेवून मतदानाचा हक्क बजावावा.