नोटबंदी आणि राहुलन्याय

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नुकतीच अतिगरीब कुटुंबांसाठी प्रतिवर्षी 72 हजार रूपये देण्याची घोषणा केली. नोटबंदीचा अन्याय धुऊन काढण्यासाठी आम्ही फुकटात बहात्तर हजार ही योजना आणत आहोत, असे राहुल गांधी यांच्या घोषणेचे सूत्र आहे. देशात निवडणुकीचे वातावरण आणि आचारसंहिता असताना राहुलबाबांनी मतदारांना थेट भीकच घातली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2016मध्ये नोटबंदी आणली. त्याची सर्वात मोठी झळ काँग्रेसला पोहोचली. पण ती नोटबंदीच जणू काही देशातील गरिबीस कारणीभूत आहे असे भासवून राहुल गांधींनी निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येक गरिबाला सरसकट वार्षिक 72000 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. मुळात अशा घोषणेने आचारसंहितेचा भंग होतो का, हेही तपासायला हवे. कारण ही थेट लालूच दाखवली आहे.

''नोटबंदीमुळे झालेला अन्याय धुऊन काढण्यासाठी आम्ही फुकटात बहात्तर हजार ही योजना आणत आहोत'' असे राहुलबाबाचे सूत्र आहे. हे पैसे कुठून आणणार याचे उत्तर देताना त्याने सांगितले, ''काळजी करू नका, देशात खूप पैसा आहे आणि तो सर्व धनिक वर्गाच्या खिशात जाऊन बसलेला आहे. त्यामुळे या न्याय्य योजनेसाठी पैसा कमी पडणार नाही.'' पण धनिक वर्गाच्या खिशातून हा पैसा नेमका कशा प्रकारे बाहेर काढणार, हे मात्र राहुलबाबाने सांगितले नाही.

या योजनेला 'न्याय' असे नाव देऊन राहुलने हा शब्दच हास्यास्पद करून टाकलेला आहे. भारतीय समाजात आधीच बोकाळलेल्या भ्रष्टाचार या दुर्गुणाबरोबरच आळस या दुर्गुणाला खतपाणी घालणारी ही योजना आहे. पण संख्येपुढे शहाणपण चालत नाही याची जाणीव ठेवून आणि त्याचा फायदा उचलत ही योजना जाहीर झालेली आहे, असेच म्हणावे लागेल.

नोटबंदीचा फायदा

 या न्याय्य योजनेची चर्चा करण्याअगोदर नोटबंदीच्या निर्णयाने काय काय इष्ट किंवा अनिष्ट झाले, ते पाहू या. देशाला नोटबंदीचा तत्काळ आणि सर्वाधिक फायदा झाला तो दहशतवाद्यांना पुरवली जाणारी रोख रसद बंद होण्याचा. तसेच देशात लक्षावधी रुपयांच्या नकली नोटा पाकिस्तान, नेपाळ व बांगला देशच्या रस्त्याने पाठवल्या जात असत, त्या नकली नोटांनाही तत्काळ आळा बसला.

पाचशेच्या व हजाराच्या त्या काळी चलनात असलेल्या नोटा बाद करताना लोकांच्या हातात अन्य पर्याय ठेवणे भाग होते. निव्वळ शंभराच्या नोटा हा पर्याय होऊ  शकला नसता. त्यासाठी नवीन नोटा चलनात आणणे गरजेचे होते. त्याही अगोदर त्या छापून घेतल्या जातील व त्यांचा पुरवठा वेगाने होऊ शकेल हे निश्चित करणे गरजेचे होते. त्यासाठी नव्या नोटा छापून घेताना शक्यतो कोणालाही अंतस्थ कारणाची कल्पना येऊ नये हेही महत्त्वाचे होते. नव्याने दोन हजाराच्या नोटा चलनात आल्या. त्यांचे डिझाइन नक्की करणे, त्या छापून घेणे, रिझर्व्ह बँकेत त्यांची नोंद घेणे यासारख्या गोष्टी एका रात्रीत करता येत नाहीत. काही काळ अगोदरच त्याची पूर्वतयारी सुरू झाली होती, हे नक्की. ते करताना नेमके काय व कशासाठी होत आहे, हे कमीत कमी लोकांपर्यंत उघड व्हावे, या दृष्टीने पाचशेच्या व हजारांच्या नोटांऐवजी काहीतरी नवे - म्हणजेच दोन हजाराच्या (पुढे पाचशेच्या व नंतर खूप पुढे दोनशेच्या) नोटा तयार करण्यात आल्या. यावरून या योजनेच्या गुप्ततेची किती काळजी घेतली होती, हे लक्षात येते. इतक्या गुप्तपणे एखादी योजना राबवता येणे हेच मुळात एक मोठे सामर्थ्य असते. ते करताना सर्वच्या सर्व अडचणी आधीच सोडवता येतील हा विचारही चुकीचा आहे.

नोटबंदीमुळे नकली नोटा अनंत काळापर्यंत थोपवता येतात का? याचे उत्तर अर्थातच 'नाही' हेच असेल व कुणी सामान्य माणूसही हेच सांगेल. पण नकली नोटा काही काळ नक्कीच थांबतात व हा काळ अगदी तीन-चार महिने इतका लहान असला, तरी नकली नोटा फिरवणारे नेटवर्क बंद पडायला एवढा काळ पुरेसा असतो. पुढे जेव्हा कधी नव्याने नकली नोटा छापून निघतात, तेव्हाही त्यांचे वितरण होण्यासाठी आवश्यक ते नेटवर्क सहजासहजी उभे रहात नाही, हा देशाचा मोठा फायदा होतो. या बाबत कुणा अर्थतज्ज्ञाने सरकारची पाठ थोपटलेली दिसत नाही. पण अशी कित्येक नेटवक्र्स मोडीत निघाली आहेत, हे नक्की.

दहशतवाद्यांना फंडिंग करण्यासाठी घरामध्ये लपवून ठेवलेली अब्जावधी रुपयांची रोकड नोटबंदीमुळे क्षणार्धात निष्प्रभ झाली. त्यामुळे टेरर फंडिंगचे नेटवर्क जे मोडले, त्याचा सुपरिणाम देशाने गेल्या चार वर्षांत सातत्याने पाहिला. यूपीएच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत देशातील एकही असे मोठे शहर नव्हते, जिथे लोकांना कधीतरी बाँबस्फोट होईल अशी भीती वाटत नसेल. मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, हैद्राबाद व दिल्ली अशा सर्व शहरांनी बाँबस्फोटाचा तडाखा भोगला होता व पुढे कधी काय होईल याची अजिबात खात्री देता येत नव्हती. अलीकडेच असहिष्णुतेबद्दल अश्रू ढाळणाऱ्या नसिरुद्दीन शहाच्याच A Wednesday या चित्रपटात त्याचाच डायलॉग आहे - ''घरसे बाहर निकलता हूँ, तो बीबी सौ बार फोन करती है - चाय पी की नहीं, खाना खाया की नहीं। असलमें वह जानना चाहती है की मैं जिन्दा हूँ की नहीं।''

दहशतवाद्यांनी देशभरात निर्माण केलेली ही दहशत हेच यूपीएच्या काळातील देशाचे वास्तव होते. पण नोटबंदीमुळे ते दहशतीचे वातावरण एकदम निवळले. मेगासिटीमध्ये राहणाऱ्या बुध्दिजीवींना हा फरक कळू नये व त्यांनी यासाठी कृतज्ञता बाळगू नये याची कीव करावीशी वाटते. त्यांना कसाब आणि कंपनीच्या हाती रोज मरण किंवा मरणाची दहशत हेच अधिक हवेहवेसे होते का, याची चर्चा नक्की केली गेली पाहिजे.

'नोटबंदी केली तरीही काळा पैसा कुठे बाहेर आला? तो तर सगळाच्या सगळा पांढरा होऊन बँकेत जमा झाला' अशी टिंगल करणारे लोक हे विसरतात की तो आता बँकेत असून रेकॉर्डवर आला आहे आणि त्याचा वापर कुठे झाला हे ट्रॅक होऊ शकते. एवढेच नाही, तर नुकतेच फुटीरतावाद्यांची संपत्ती जप्त केली, त्याप्रमाणे चुकीचा वापर होताना दिसले तर तो पैसा जप्तही होऊ  शकतो.

दूरगामी फायद्यांचा विचार करता नोटबंदीचा मोठा फायदा म्हणजे उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत भाजपाचा दणदणीत विजय. कारण या विजयामुळेच सरकार काश्मीरमध्ये कडक धोरण आखू शकले. काश्मिरातील दहशतवाद्यांना हातपाय पसरण्यासाठी सुरक्षित व जवळचे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश. त्यामुळे तेथील यंत्रणा गाफिल राहून चालणार नसते. उत्तर प्रदेशातील यंत्रणेची साथ नसेल, तर केंद्र सरकार काश्मीरमध्ये मनासारखे धोरण राबवू शकत नाही. म्हणूनच मला खात्रीने सांगावेसे वाटते की केंद्र शासन गेल्या दोन वर्षांत काश्मीरमध्ये जे काही खंबीर धोरण राबवू शकले, त्यामागे उत्तर प्रदेशातील भाजपा शासनाचा फार मोठा वाटा आहे. जे कोणी त्या धोरणांकडे दुर्लक्ष करत असतील त्यांनी हे विसरता कामा नये की काश्मीरमधील आतंकवाद क्षणार्धात आपल्यापर्यंत पोहोचू शकतो. 26/11च्या हल्ल्याने हेच दाखवून दिले व आताही NIAने दिल्ली परिसरात पकडलेले दहशतवादी हेच दाखवून देत आहेत. म्हणूनच काश्मिरातील घडणाऱ्या घटनांबाबत आपण अकर्मण्य राहून किंवा मला काय त्याचे हा विचार करून चालणार नाही.

नोटबंदीविरुध्द काँग्रेसची तडफड

नोटबंदीविरुध्द काँग्रेसने तर तडफड व्यक्त केलीच, कारण त्यांना व प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना घरांत कोटयवधी रुपयांची बंडले लपवून ठेवण्याची सवय सर्वांत अधिक प्रमाणात होती. पण ज्यांना नोटबंदीमुळे काहीही झळ पोहोचलेली नाही, अशा काही बुध्दिवाद्यांनी व समाजात उच्चभ्रू म्हणवणाऱ्यांनीदेखील जे नैतिक कारण देत नोटबंदीची निंदा केली होती, ते म्हणजे नोटबंदीने गरिबांच्या मनातील श्रीमंतांविरुध्द असलेल्या द्वेषाला वर् ईष्येला खतपाणी मिळाले. या आरोपाइतका मोठा अविचार दुसरा असेल असे मला वाटत नाही. हीर् ईष्या निव्वळ गरीब विरुध्द श्रीमंत अशी नव्हती. प्रामाणिकपणामुळे गरिबीत किंवा मध्यमवर्गात पडून राहिलेल्या जनांच्या मनात अप्रमाणिकपणाने व भ्रष्टाचाराने गडगंज श्रीमंत झालेल्यांबाबत असलेला रोष असे एक वेगळे वर्गीकरण त्यांना समजले नाही असे मी म्हणेन. माझ्या प्रशासकीय जीवनात गैरमार्गाने पैसा मिळवणारे कित्येक उच्च अधिकारी दृष्टीस पडत. त्यांच्याविरुध्द प्रत्यक्ष केस होणे, त्यांचा गुन्हा सिध्द होणे या गोष्टी वाटतात तेवढया सोप्या नसतात. अगदी अंतुलेंचे सिमेंट भ्रष्टाचाराबाबतचे प्रकरण आठवून बघा. त्यांच्याविरुध्दचे कागदपत्र बघून चौकशी कमिशनच्या न्या. लेंटिन यांनी ''आय ऍम शॉक्ड'' असे उद्गार काढले होते. तरीही अठरा-वीस वर्षांनंतर एकेका पुराव्याच्या फाइली गहाळ होत जाऊन शेवटी सर्वोच्च न्यायलयात त्यांची निर्दोष सुटका झालीच होती. अशा अप्रामाणिक, अतिश्रीमंतांविरुध्द प्रामाणिकपणामुळे तुलनेने गरीब असणाऱ्यांनी द्वेष किंवा असमर्थन का ठेवू नये? नोटबंदीमुळे अशा अप्रामाणिक लोकांचा मोठा तोटा झाल्याचे पाहून ज्या प्रामाणिक लोकांनी नोटबंदीचे समर्थन केले, त्यांची जाण व त्यामागचे तत्त्वज्ञान राहुलबाबाला कळू शकत नाही. म्हणूनच आता तो तद्दन चुकीची, 'गरीब विरुध्द श्रीमंत' अशी वर्गवारी करत आहे. ते करताना तो नैतिकतेच्या संकल्पनांना फाटे फोडत आहे.

देशातील वीस टक्के गरिबांना सरसकट दरमहा सहा हजार रुपये अव्याहतपणे वाटण्याची राहुलची घोषणा आहे. त्यातही एक मेख आहे. जर एखाद्या गरिबाचे मासिक उत्पन्न आज घटकेला चार हजार असेल, तर राहुल योजनेत त्याला दरमहा दोन हजारच मिळणार. मग त्याने आज करत असणारी चार हजार रुपये किमतीची मेहनत का करायची? त्यापेक्षा मी कामच करू शकत नाही व काहीच कमवू शकत नाही हे म्हणणे कितीतरी सोपे. म्हणजेच देशातील उत्पादकता, श्रमसाध्यता व मेहनतीचीच कमाई खावी असे म्हणणाऱ्यांची प्रामाणिकता हे सर्व शून्यावर नेऊन ठेवणारी ही योजना! आणि याला न्याय म्हणण्याइतका मूर्खपणा - नव्हे, दुटप्पीपणा राहुलबाबामध्ये नक्कीच आहे. त्याला न्याय, श्रम, प्रामाणिकपणा, स्वश्रमातून अर्थार्जन यासारख्या शब्दावलीचा अर्थही कळत नाही, हे दुर्दैव. परंतु अशा शब्दांना चुकीचा अर्थ चिकटवून व बिनमेहनतीच्या मासिक सहा हजार रुपयांची लालूच दाखवून अवाढव्य जनमत स्वत:कडे वळवण्याच्या प्रयत्नात आपण या देशात केवढी मोठी दुष्प्रवृत्ती निर्माण करतो आहोत हे जर त्याला कळले असेल, तर त्याच्यासारखा दुष्टबुध्दि तोच!

मला सिंघम चित्रपटातील एक संवाद आठवतो - जानता है ये कौन है? ये छोटू है।  लोगोंको चाय पिलानेका काम करता है और चार पैसे कमाता है। और तू कौन है? बिना मेहनत किये नेताकी रोटी तोडनेवाला गुंडा। ...तर या राहुल योजनेमुळेही मेहनत करणारी जनता फुकटेपणाकडे वळणार आहे.

देशाकडे भरपूर पैसा आहे हे नक्कीच! तो कमावणारे कोटयवधी लोक प्रामाणिक तर इतर कित्येक कोटी अप्रामाणिक आहेत. त्यांचा पैसा काढून गरिबांमध्ये वाटणार असे राहुलबाबा रॉबिनहूडच्या थाटात सांगत आहे. मग तो कोणाचा पैसा काढणार आहे, प्रामाणिकांचा की अप्रामाणिकांचा ?

पण सर्वात आधी त्याने हे सांगावे की त्याच्याकडे जी 9 कोटी रुपयांची संपत्ती आहे, ती त्याने गेल्या 10-12 वर्षांतच मिळवली आहे असे त्याने निवडणुकीचे नामांकन भरताना दाखल केलेल्या फॉर्मवरून दिसून येते. म्हणजे वर्षाला बहात्तर हजार रुपयेही न मिळवू शकणाऱ्यांच्या मानाने तो गडगंज श्रीमंत आहे. मग ही संपत्तीदेखील तो वाटणार आहे का? आणि ती तो कोणत्या मार्गाने बाहेर काढणार आहे?

leena.mehendale@gmail.com