कोंबडे झाका, - पण सूर्य उगवणारच!

***देविदास देशपांडे***

भाजपा आणि तत्सम पक्षाचे विचार मांडणाऱ्या ट्विटर खात्यांवरून केलेले ट्वीट आणि टिप्पणीचे लाइक व रीट्विट कमी करण्यात येत आहेत. त्या खात्यांच्या अनुयायांची संख्या कमी करण्यात येत आहे. त्यांचे ट्वीट त्यांच्या अनुयायांच्या खात्यावर दिसत नाहीत, तर प्रत्यक्ष त्यांच्या प्रोफाइलवर जाऊन पाहावे लागत आहेत. ही सर्व गूढबंदीची लक्षणे आहेत. भाजपा आणि तत्सम पक्षाचे विचार मांडणाऱ्या ट्विटर खात्यांवरून केलेले ट्वीट आणि टिप्पणीचे लाइक व रीट्विट कमी करण्यात येत आहेत. त्या खात्यांच्या अनुयायांची संख्या कमी करण्यात येत आहे. अमेरिकेत किमान या बाबतीत थोडी जागृती तरी आहे. आपल्याकडे या विषयावर अद्याप फारशी जागरूकता नाही, चर्चाही नाही. वास्तविक उजवी विचारसरणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विचारांना मांडणाऱ्या अनेक ट्विटर खात्यांना अलीकडे ही समस्या भेडसावू लागली आहे. सोशल मीडिया हे आता केवळ संवादाचे आणि मनोरंजनाचे तटस्थ साधन राहिलेले नाही. व्हॉट्स अॅप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर हे सर्व प्लॅटफॉर्म्स आता राजकीय अजेंडा असलेले पक्ष बनले आहेत. त्यात उजवे किंवा राष्ट्रवादी विचार मांडणाऱ्यांची गळचेपी केली जात आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात फेसबुक आणि ट्विटर यांसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांवर सडकून टीका केली. फेसबुकने नुकतेच आपल्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून कट्टरवाद आणि घृणा पसरविण्याच्या आरोपावरून अनेक प्रसिद्ध लोकांची खाती बंद केली. ट्रम्प यांनी हा भेदभावपूर्ण व्यवहार असल्याचे सांगून आपण या कंपन्यांवर लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितले. ही अमेरिकी नागरिकांवर लादलेली सेन्सॉरशिप आहे आणि अमेरिकेतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हे विरोधात आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प फेसबुकवर अशा प्रकारे घसरत असतानाच ट्विटरवरही शॅडोबॅनिंगचे प्रकरण गाजत होते. शॅडोबॅनिंग (गूढबंदी) म्हणजे प्रत्यक्षात बंदी न घालता एखाद्या व्यक्तीच्या सोशल मीडियावरील अभिव्यक्तीवर बंधन घालणे किंवा ते जवळजवळ नाहीसे करणे. एखादे साहित्य मूळ पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीला सोडून अन्य सर्वांसाठी जाणूनबुजून नाहीसे करणे. थोडक्यात म्हणजे ते अदृश्य करणे.

स्वतः ट्रम्प यांनाही या शॅडोबॅनिंगचा फटका बसला असून त्यांचे दोन लाख फॉलोअर्स कमी झाले आहेत. यावरून त्यांनी ट्विटरचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक डोर्सी याला व्हाइट हाउसमध्ये बोलावून जाब विचारला होता. यापूर्वीही ट्विटरचा कल डेमोक्रॅट पक्षाकडे असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी अनेकदा केला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ट्रम्प यांनी आपले अनेक फॉलोअर्स कमी करण्याचा आरोप ट्विटरवर केला होता.

या शॅडोबॅनिंगच्या प्रकरणावरून ट्विटरच्या आणि फेसबुकच्या प्रतिनिधींची अगदी अमेरिकी संसदेसमोर झाडाझडतीही झाली आहे. आपण गूढबंदी करत नाहीत, असा दावा करतानाच या कंपन्यांनी आपली जी कार्यपद्धती संसदेसमोर मांडली, ती गूढबंदीच्या जवळ जाणारीच होती.

टेक्सासचे सिनेट सदस्य टेड क्रूझ यांनी 'ट्विटर आणि फेसबुक गूढबंदी करतात का?' असा थेट प्रश्न त्या सुनावणीत विचारला होता. एखाद्या व्यक्तीने केलेली टिप्पणी कोणाला दिसू नये किंवा ती जास्त व्यक्तींपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी तिची दृश्यमानता कमी करण्याचा मार्ग आम्ही अंगीकारतो, असे ट्विटरच्या प्रतिनिधीने आधीच्या सुनावणीत कबूल केले होते. त्यावरून त्यांनी हा प्रश्न विचारला होता. तसेच अशा प्रकारे टिप्पणीची दृश्यमानता कमी केल्यास त्या वापरकर्त्याला तुम्ही तसे कळविता का, हा प्रश्नही त्यांनी विचारला होता. त्यालाही ट्विटरच्या प्रतिनिधीने नकारात्मक उत्तर दिले होते.

अमेरिकेत किमान या बाबतीत थोडी जागृती तरी आहे. आपल्याकडे या विषयावर अद्याप फारशी जागरूकता नाही, चर्चाही नाही. वास्तविक उजवी विचारसरणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विचारांना मांडणाऱ्या अनेक ट्विटर खात्यांना अलीकडे ही समस्या भेडसावू लागली आहे. सोशल मीडिया हे आता केवळ संवादाचे आणि मनोरंजनाचे तटस्थ साधन राहिलेले नाही. व्हॉट्स अॅप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर हे सर्व प्लॅटफॉर्म्स आता राजकीय अजेंडा असलेले पक्ष बनले आहेत. त्यात उजवे किंवा राष्ट्रवादी विचार मांडणाऱ्यांची गळचेपी केली जात आहे.

खासकरून भाजपा आणि तत्सम पक्षाचे विचार मांडणाऱ्या ट्विटर खात्यांवरून केलेले ट्वीट आणि टिप्पणीचे लाइक व रीट्विट कमी करण्यात येत आहेत. त्या खात्यांच्या अनुयायांची संख्या कमी करण्यात येत आहे. त्यांचे ट्वीट त्यांच्या अनुयायांच्या खात्यावर दिसत नाहीत, तर प्रत्यक्ष त्यांच्या प्रोफाइलवर जाऊन पाहावे लागत आहेत. ही सर्व गूढबंदीची लक्षणे आहेत. ज्याप्रमाणे अमेरिकेत खुद्द ट्रम्प यातून सुटले नाहीत, त्याचप्रमाणे आपल्याकडेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसारख्यांनाही या प्रकाराचा सामना करावा लागला आहे.

मोदी यांच्यासह श्री श्री रविशंकर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृती इराणी, पत्रकार सुधीर चौधरी, शेफाली वैद्य, आनंद रंगनाथन ही प्रसिद्ध खाती सध्या गूढबंदीच्या फेऱ्यातून जात आहेत. दुसरीकडे राहुल गांधी, काँग्रेस आणि 'लिबरल' विचार मांडणाऱ्यांच्या टिप्पणी मोठ्या प्रमाणात दाखवण्यात येत आहेत. ज्या व्यक्ती त्यांचे अनुसरण करत नाहीत, त्यांच्याही टाइमलाइनवर या मंडळींची ट्वीट दिसून येत आहेत. लिबरल खात्यांवरील लाइक्स आणि रीट्वीट काही सेकंदांत हजारोंच्या पार जातात. जानेवारी महिन्यात राहुल गांधी यांनी केलेल्या एका ट्वीटचे लाइक्स केवळ तीन सेकंदांत २००वरून ५००वर पोहोचले. तसेच प्रियंका गांधी वाड्रा ज्या दिवशी ट्विटरवर आल्या, त्याच दिवशी काही तासांत त्यांना एक लाखांपेक्षा अधिक अनुयायी मिळाले!

यावरून ट्विटरची विश्वसनीयता धोक्यात आली आहे आणि कंपनी एका विशिष्ट विचारसरणीचा प्रचार करत आहे का, अशी शंका येते. याच कारणामुळे जानेवारीत भारत सरकारने ट्विटरचा सीईओ जॅक डोर्सी याला संसदेच्या विशेष समितीसमोर हजर होऊन आपली बाजू मांडण्यास सांगितले होते. मात्र त्यावरही त्याने उद्दामपणा दाखवून ट्विटर इंडियाच्या प्रमुखांना समितीसमोर पाठविले होते.

शॅडोबॅनिंग का?

वास्तविक सोशल मीडियाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील पारदर्शकता. या मंचांवर जी साधने मोठ्या व्यक्तींना उपलब्ध आहेत, तीच सर्वसामान्य वापरकर्त्यांनाही आहेत. म्हणूनच सोशल मीडिया हे वैचारिक संवादाचे लोकशाहीकरण करणारे सर्वात प्रभावी साधन आहे, असे म्हटले जाते. फेसबुक, ट्विटर किंवा यूट्यूब यांसारख्या साधनांमुळे वैकल्पिक पत्रकारितेचा उदय झाला आहे. विशेषतः ट्विटर हे राजकीय व सामाजिक घडामोडींमध्ये रस असलेल्यांसाठी अभिव्यक्तीचे प्रमुख साधन बनले आहे.

मात्र याच सोशल मीडियाच्या उदयामुळे प्रस्थापित वैचारिक मुखंडांना आव्हान मिळाले आणि याच सुमारास जगभरात राष्ट्रवादी विचारांचे वारे वाहू लागले. भारतात मोदी यांनी फेसबुकचा आणि ट्विटरचा प्रभावी वापर करून २०१४मध्ये यश मिळविले. युरोपातही अनेक राष्ट्रवादी पक्षांनी सोशल मीडियातून लोकप्रियता मिळविली. त्यानंतर अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदी निवडून आल्यापासून 'लिबरलां'च्या डोळ्यांत सोशल मीडिया सलू लागला. रशियन हस्तकांनी फेसबुकच्या माध्यमातून खोट्या बातम्या पसरविल्या आणि ट्रम्प यांचा विजय घडवून आणला, असे अमेरिकेसहित सर्व पाश्चिमात्य देशांतील नेत्यांना वाटते. रशियन हस्तकांच्या कारवायांचा त्यांनी धसकाच घेतला आहे म्हटले तरी चालेल.

त्यातून फेसबुक आणि ट्विटर या दोन्ही कंपन्यांच्या प्रमुखांची अमेरिकी संसदेसमोर सुनावणी झाली. इंग्लंडमध्ये फेसबुकच्या विरोधात चौकशी सुरू आहे आणि फेसबुकवर सरकारी नियंत्रण आणावे, अशी तेथील अधिकाऱ्यांनी मागणी केली आहे. अशा विविध सरकारांच्या दबावामुळेच की काय, फेसबुक आणि ट्विटर या दोन्ही कंपन्यांनी इराण, रशिया आणि व्हेनेझुएलाशी संबंधित शेकडो पृष्ठे आणि गट काढून टाकली. ही खाती सुनियोजित प्रभाव टाकण्यासाठी कारवाया करत होती, असे या कंपन्यांनी म्हटले आहे. त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे गूढबंदी!

याला कारण म्हणजे डाव्यांचे किंवा लिबरलांचे प्राबल्य असलेल्या माध्यमांनी या कंपन्यांच्या विरोधात प्रचार सुरूच ठेवला. आपल्या विचारांना पारंपरिक माध्यमांमध्ये जसा वाव मिळतो, तसा सोशल मीडियात मिळत नाही हे त्यांचे दुखणे होते. त्यांच्या या एकारलेल्या प्रचारांमुळे अनेक सरकारांचे वळणही या कंपन्यांच्या विरोधात जाऊ लागले. त्यातून हळूहळू फेसबुक आणि ट्विटरच काय, अगदी गूगलसारख्या कंपन्यांचेही वळण डावीकडे झुकू लागले. तसेच सिलिकॉन व्हॅलीतील दिग्गज कंपन्यांचे अधिकारी हे डेमोक्रॅटिक पक्षाशी निष्ठा असलेले आहेत. गूगलच्या सर्च रिझल्ट्समध्ये डाव्या विचारांचे पूर्वग्रह दाखविल्याबद्दल गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अमेरिकी संसदेत गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांची सुनावणी झाली होती. भारतातही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये काँग्रेसचे निष्ठावंत आणि मोदीद्वेष्टे मोठ्या संख्येने आहेत. गूगलच्या बहुतेक सर्च रिझल्टमध्ये सर्वात पहिली लिंक एनडीटीव्हीची येते हा काही योगायोग नाही! गेल्याच आठवड्यात अस्सल भारतीय इतिहास मांडणाऱ्या ‘ट्रू इंडॉलॉजी’ (@trueindology) हे खाते ट्विटरने बंद केले, कारण त्यामुळे डाव्यांनी मांडलेल्या इतिहासाचा पायाच ढासळत होता. भल्या भल्या डाव्या कथित इतिहासकारांची (इरफान हबीबसहित!) भंबेरी या खात्याने उडविली होती.

खुद्द जॅक डोर्सी गेल्या वर्षी ब्राह्मणविरोधी पोस्टर हातात घेतलेले छायाचित्र प्रसिद्ध झाल्यामुळे वादात सापडला होता. 'भारतात ट्विटरची भूमिका' या विषयावरील एका परिसंवादात सहा महिला कार्यकर्त्यांसोबत त्याचे छायाचित्र घेण्यात आले होते आणि त्यात डाव्यांची पोस्टर गर्ल बरखा दत्तही त्यांच्यासोबत होती. यावरून वाऱ्याचा अंदाज यायला हरकत नाही. अर्थात त्या वेळी ट्विटरने डोर्सी याचे समर्थन केले होते आणि हे ट्विटरचे किंवा डोर्सीचे मत नसल्याचे म्हटले होते, तसेच माफीही मागितली होती. त्या वेळी गोवाक्रॉनिकल.कॉम आणि इंडियनएक्स्पोझ.कॉमचे संस्थापक आणि संपादक सॅव्हियो रॉड्रिग्ज यांनी गोव्याच्या पोलीस महासंचालकांना डोर्सीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारे पत्र लिहिले होते. भारतात दंगली घडविण्याच्या हेतून हे कृत्य केल्याचे सांगून रॉड्रिग्ज यांनी त्यांच्या तक्रारीत ट्विटरच्या अन्य कर्मचाऱ्यांची नावेही समाविष्ट केली होती.

हा एक प्रकारे वैचारिक युद्धाचाच प्रकार आहे. त्यातून प्रतिस्पर्ध्याच्या विचारांना मारता येत नसेल तर त्याची अभिव्यक्तीच मारा, हा खास साम्यवादी मार्ग अंगीकारण्यात आला आहे. थोडक्यात म्हणजे उजव्या किंवा राष्ट्रवाद्यांच्या विचारांचे कोंबडे झाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु म्हणून सूर्य उगवायचे थोडेच राहणार आहे?