भानावर येण्याची गरज

लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया अगदी शेवटच्या टप्प्यावर असताना परस्परविरोधी प्रचाराने विखाराचं अगदी टोक गाठलं आहे, हे या निवडणुकीचं एक दु:खद वैशिष्ट्य म्हणता येईल. 70 वर्षांच्या कालखंडात या देशात आतापर्यंत 16 लोकसभा निवडणुका झाल्या. त्यातल्या बहुतांश निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचे नेते, पुढारी, कार्यकर्ते यांच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणी प्रचाराची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली नव्हती. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या आणि त्यातही 24 तास बातम्यांच्या नावाखाली रतीब घालणार्‍या वृत्तवाहिन्यांच्या सुकाळानंतर निवडणुकांचा कालखंड हा त्यांच्यासाठी पर्वणी ठरू लागला. राजकीय विरोधकांना एकमेकांशी झुंजवायला सुरुवात केली ती या वृत्तवाहिन्यांनी. त्यानंतर आलेल्या इंटरनेटच्या अतिप्रचंड लाटेने तर मुक्तपीठाचा आभास निर्माण करत सामाजिक प्रदूषणाची मोहीमच हाती घेतली. विषय राजकीय असो वा सामाजिक, तो पुरेसा संवेदनशील असेल तर त्याचा इंधन म्हणून वापर करून तेढ निर्माण करण्यासाठी, वाढवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी या समाजमाध्यमांचा वापर होऊ लागला. या माध्यमांचं वय 10 वर्षांच्या आसपास असलं तरी त्यांचा जम बसून दुरुपयोग व्हायला गेल्या 5 वर्षांत अधिक सुरुवात झाली. सर्वसामान्य लोकांची या माध्यमांवर सतत असलेली उपस्थिती, अभिव्यक्तीसाठी मुक्त मंच मिळाल्यानंतर अनेकांचं सुटलेलं भान आणि आपल्या विचारांपेक्षा वेगळ्या विचारांचं अस्तित्व मान्य करून त्यानुसार वर्तन ठेवण्याची संपलेली सभ्यता यामुळे समाजमाध्यमं वैश्विक आखाडा बनून गेली. त्याचा फायदा न उठवतील ते राजकीय पक्ष कसले? त्यांनी या परिस्थितीचा फायदा उठवला आणि सर्वसामान्यांमध्ये वैचारिक कलहाचं बीजारोपण केलं. निवडणुकीच्या कालखंडात ज्या लढाईची जबाबदारी निवडक लोकांवर होती, ती सर्वसामान्यांनी स्वत:च्या खांद्यावर घेतली. आजचा मतदार हा एकतर कोणाचा तरी कट्टर समर्थक तरी झाला वा कट्टर विरोधक तरी. या कट्टरतेमधूनच प्रचारवणवा पेटला आहे. तो विझण्याचं नाव घेत नाही. समाजमाध्यमांची ही भस्मासुरी ताकद माणसांमधल्या सौहार्दालाच चूड लावेल की काय, अशी भीती निर्माण होऊ लागली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या आणि सोशल मीडियाच्या आधीदेखील राजकीय पुढार्‍यांचे निवडणुकांच्या प्रचाराचे झंझावाती दौरे होत होते, प्रत्येक पक्षातील काही निवडक लोकप्रिय नेत्यांच्या लाखोंच्या प्रचारसभाही होतच होत्या. अशांच्या राजकीय कर्तृृत्वाचे आणि वक्तृत्वकौशल्याचे चाहते असलेले लोक त्यांचेे विचार ऐकण्यासाठी सभांना मोठी गर्दी करत. या सभांमधून प्रतिपक्षावर जोरदार हल्ला चढवला जात असे. जिव्हारी लागेल अशी खरमरीत टीकाही होत असे. मात्र सभास्थानावरून परतणार्‍या लोकांच्या मनात भाषणातल्या विखाराऐवजी त्यातले विचार राहत असत. अगदी गेल्या निवडणुकीपर्यंत देशातलं हेच सर्वसाधारण वास्तव होतं. यंदा मात्र इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमं आणि त्याच्या जोडीला समाजमाध्यमं यांच्या कृपेमुळे समाजमनात या विखाराची वारंवार होणारी उजळणी राजकीय विरोधकांइतकीच, किंबहुना त्याहूनही जास्त सर्वसामान्य मतदारांनाही एकमेकांच्या विरोधात उभी करते आहे. सर्व मतभेदांसह आतापर्यंत सुखाने नांदणार्‍या समाजात अनेक गट निर्माण झाले आहेत आणि सत्तेवर असलेला वा विरोधात असलेला राजकीय पक्ष त्याला प्रामुख्याने जबाबदार नाही, तर समाजमाध्यमांची बेजबाबदार हाताळणी करणारे सर्वसामान्य नागरिक त्याला जबाबदार आहेत.

राजकीय विरोधक हे एकमेकांच्या राजकीय विचारांचे विरोधक असतात, ते एकमेकांचे विचारशत्रू नसतात वा अनेकदा व्यक्तिगत जीवनात त्यांचा एकमेकांशी चांगला संवादही असतो. ते गरजेचंही असतंच. कारण शेवटी निवडून येणार्‍या सर्वांना पुढची 5 वर्षं देशहिताला प्राधान्य देत एकत्रितपणे काम करायचं असतं. सत्ताधारी आणि विरोधी बाकावर बसणारे या दोघांचीही ती प्राथमिक जबाबदारी असते. या दोन गटांमध्ये जर पराकोटीचं शत्रुत्व निर्माण झालं, तर लोकशाहीवर, व्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

समाजमाध्यमांच्या अधीन झालेल्या सर्वसामान्यांनी हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. ही आभासी दुनिया हेच वास्तव अशा गफलतीत राहणार्‍या आणि सारासार विचाराला सोडचिठ्ठी देत, गंभीर व दूरगामी परिणामांची पर्वा न करता येता-जाता, राजकीय/सामाजिक मतांची पिंक टाकणार्‍या सर्वसामान्यांनी आपलं वर्तन सुधारण्याची गरज आहे. ही समाजमाध्यमं वैचारिक आदानप्रदानाचे खुले मंच आहेत, असायला हवेत अशी अपेक्षा आहे. याऐवजी विद्वेषाचा वणवा पसरवणार्‍या स्फोटक विचारांच्या इंधनटाक्या म्हणून या माध्यमांचा वापर होऊ दिला, तर कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा या सामाजिक प्रदूषणाला सर्वसामान्य माणूस सर्वात जास्त जबाबदार असेल. 

निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीत जर सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांचं भान सुटत असेल, सभ्यतेच्या मर्यादांना सोडचिठ्ठी देत जर आक्षेपार्ह विधानं केली जात असतील, तर सर्वसामान्यांनी भानावर राहून या अशा विखारी प्रचाराला उत्तेजन देता कामा नये. लोकशाहीचा दर्जा घसरू न देण्याची जबाबदारी सर्वसामान्य नागरिकांचीही आहे, हे विसरून जर सोशल मीडियाचा गैरवापर मुक्तहस्ते केला जात असेल, तर राजकीय पक्ष त्यांचा स्वार्थ साधायला साधन म्हणून तुमचा उपयोग करणारच आहेत हे लक्षात घ्यायला हवं. आपण एखाद्या विधायक हेतूसाठी समाजमाध्यमांचे वापरकर्ते व्हायचं की आपल्याला वापरू द्यायचं, याचा निर्णय करायची याहून योग्य वेळ नाही.