पाकिस्तानच्या तोंडचे ‘पाणी पळणार?’

  1960 साली भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये ‘सिंधू नदी पाणीवाटप करार’ झाला. हा करार पाकिस्तानधार्जिणा आणि भारताच्या उदार अंतःकरणाचे दर्शन घडवणाराच आहे. या कराराचा जास्तीत जास्त फायदा पाकिस्तानला झाला - पाकिस्तान 95% पाण्याचा वापर करतो, तर भारत केवळ 5% पाण्याचा वापर करतो. तरीदेखील या करारावर पाकिस्तानचे टीकासत्र चालूच आहे. परंतु विद्यमान सरकारने भारताच्या हिश्शातील पूर्ण पाणी वापरण्याचा निर्णय घेऊन पाकिस्तानवर जलास्त्राचा वापर केलेला आहे.

  स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नाला केंद्रस्थानी ठेवले गेले. संपूर्ण निवडणूक प्रचारादरम्यान पुलवामामधील पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी हल्ला, भारताने त्याला दिलेले बालाकोटमधील प्रत्युत्तर, त्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंधात वाढलेला तणाव या विषयांवर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित विविध मुद्द्यांनी देश ढवळून निघाला. कदाचित पहिल्यांदाच पाकिस्तान व पाकिस्तानपुरस्कृत भारतातील दहशतवाद याला निवडणूक प्रचारांमध्ये इतके महत्त्व दिले गेले. सध्या भारतीय परराष्ट्र धोरणाची जी प्रमुख इद्दिष्टे आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी करणे. पाकिस्तानला दहशतवादाच्या प्रश्नावर एकटे पाडण्यात भारताला यश आले आहे. पण असे असतानाही पाकिस्तानच्या कुरघोड्या सुरूच आहेत. पाकिस्तानला दिला गेलेला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढून टाकण्यात आला आहे. पाकिस्तानबरोबरचे आर्थिक व व्यापारी संबंध जवळपास गोठवण्यात आले आहेत. असे असतानाही पाकिस्तान मात्र आपल्या कारवाया सुरूच ठेवत असल्याचे दिसत आहे. पाकिस्तानची कोंडी करण्याच्या सुरू असलेल्या भारताच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून अनेक अभ्यासक सिंधू नदी पाणीवाटप कराराच्या पुनर्विचाराचा मुद्दा पुढे करतात. त्याला अनुसरून केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान या करारासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले. यापूर्वीही त्यांनी एक ट्वीट करून भारत सिंधू नदी पाणीवाटप कराराविषयी पुनर्विचार करू शकतो, असे संकेत दिले होते. नितीन गडकरी यांना या वक्तव्यातून आणि ट्वीटमधून नेमके काय सुचवायचे होते, याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

आपल्या वक्तव्यात आणि ट्वीटमध्ये नितीन गडकरी असे म्हणतात की, सिंधू नदी पाणीवाटप कराराने रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांवर भारताला ‘अनरिस्ट्रिक्टेड राईट्स’ दिलेले आहेत. या नद्यांचे भारताच्या हिश्शाचे पाणी आता आम्ही पूर्णपणाने वापरण्यास सुरुवात करणार आहोत आणि त्याची प्रक्रिया एव्हाना सुरू झाली आहे. याची सुरुवात म्हणजे शहापूर कांडी प्रकल्पाला नुकतीच केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास पाकिस्तानच्या तोंडचे पाणी पळणार आहे.

शहापूर कांडी प्रकल्प नेमका काय आहे?

शहापूर कांडी प्रकल्पाला डिसेंबर 2018मध्ये केंद्र सरकारने मान्यता दिलेली आहे. हा प्रकल्प रावी नदीवर इभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पावर 485 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून तो 2022पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे इद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा प्रकल्प गेल्या दीड दशकांपासून रखडलेला होता. पण आता विद्यमान सरकारने त्याला मान्यता दिली आहे. रावी नदी ही पूर्ववाहिनी आहे. रावी नदी हिमाचल प्रदेशातील कांग्रामध्ये इगम पावते आणि तेथून ती जम्मू-काश्मीरमध्ये येते. पुढे पंजाबमधील पठाणकोटच्या बाजूने ती पाकिस्तानात लाहोर शहरातून जाते. लाहोर हे रावी नदीच्या काठावर वसलेले शहर असून या शहराला रावी नदीचे गाव असे म्हटले जाते. पाकिस्तानातील पंजाबमधील मोठ्या प्रमाणावरील शेती रावी नदीच्या पाण्यावर विसंबून आहे. या नदीच्या पाणीवापराचे पूर्ण अधिकार भारताला असून त्यासाठी भारताने पहिल्यांदा रणजित सागर प्रकल्प बनवला होता. या जलविद्युत प्रकल्पातून 200 मेगावॅट वीजनिर्मिती होत होती. विशेष म्हणजे, रावी नदीच्या पाणीवाटपामध्ये असणार्‍या हिश्शापेक्षा पाकिस्तानला 12 हजार क्युसेक्स इतके पाणी अतिरिक्त जात होते. आता हे पाणी भारताने आपल्यासाठी वापरण्याचे ठरवले आहे. यासाठी शहापूर-कांडी हा केंद्र सरकारच्या मदतीने होणारा राष्ट्रीय प्रकल्प इभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे 600 मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार असून त्यातील 20 टक्के वीज जम्मू-काश्मीरला देण्यात येणार आहे. मागील काळात या प्रकल्पामुळे काश्मीरच्या पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे सांगत जम्मू-काश्मीरचा या प्रकल्पाला विरोध होता. मात्र आता केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. हे धरण पूर्ण झाल्यानंतर पाकिस्तानवर त्याचा खूप मोठा नकारात्मक परिणाम होणार आहे. पाकिस्तानातील पंजाबमधील शेतीला याचा भीषण फटका बसणार आहे. एक हजार क्युसेक्स पाणीदेखील हजारो एकर शेतीला सिंचनामुळे आणू शकते. त्यामुळे 12 हजार क्युसेक्स पाण्याखाली भारतातील हजारो एकर शेती सिंचनाखाली आणता येणे शक्य होणार आहे. आजवर हे पाणी पाकिस्तानला जात असल्यामुळे भारताचे नुकसानच होत होते, ते आता टळणार आहे.

पाकिस्तानच्या नियोजनाचा ‘कोरडेपणा’

पाकिस्तानने आजवर कधीही पाणी साठवून ठेवण्याला प्राधान्य दिले नाही. पाकिस्तानकडे इतर राष्ट्रांकडून आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून जो पैसा येत गेला, तो पैसा पाकिस्तानने संरक्षणावर खर्च केला. त्यातून क्षेपणास्त्रे बनवली, अणुबॉम्ब बनवला. आजही पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पातील खूप मोठी तरतूद संरक्षणासाठी खर्च केली जाते. पण पाकिस्तानने धरणे बांधण्यावर फारसा पैसा खर्च कधी केलाच नाही. पाकिस्तानची कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था पूर्णतः सिंधू नदीवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच भारताने सिंधू नदी पाणीवाटप करारातील आपल्या हिश्शाचे पाणी पूर्णतः वापरण्याचे ठरवल्यानंतर पाकिस्तानच्या इरात धडकी भरली आहे. 2025पर्यंत जर पाकिस्तानने सिंधू नदीचे पाणी वापरले नाही, तर तेथे खूप मोठ्या दुष्काळाची आपत्ती ओढवू शकते. म्हणूनच इम्रान खानने गेल्या 20 वर्षांपासून रखडलेल्या एका सिंचन प्रकल्पाला आता प्राधान्य दिले आहे. कारण भारताने या नद्यांचे पाणी अडवल्यास पाकिस्तानच्या कृषीव्यवस्थेला आणि पर्यायाने जीडीपीला कमालीचा धक्का बसणार आहे. त्यामुळे भारताने इगारलेले हे जलास्त्र पाकिस्तानच्या वर्मी घाव करणारे ठरणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारत कुठेही सिंधू नदी पाणीवाटप कराराचा भंग करत नसून इलट त्याचे काटेकोर पालनच करत आहे.

सिंधू नदी पाणीवाटप कराराची पार्श्वभूमी

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1960मध्ये सिंधू नदी पाणीवाटप करार झाला. हा करार सहा नद्यांसंदर्भात आहे. यातील तीन नद्या जम्मू-काश्मीरमधून पाकिस्तानात जातात, तर इर्वरित तीन नद्या पंजाबमधून पाकिस्तानात जातात. या नद्यांची विभागणी पश्चिमवाहिनी आणि पूर्ववाहिनी अशा दोन प्रकारे करण्यात आली आहे. हा करार प्रामुख्याने जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेला आहे. या बँकेच्या अधिकार्‍यांच्या भारतभेटीनंतर त्यांनी या संदर्भात काही संशोधनपर लेख लिहिलेले होते. त्यातून एक वातावरण तयार झाले आणि 1960मध्ये हा करार झाला. तत्पूर्वीपासून या संदर्भातील मागणी होतच होती. भारत आणि पाकिस्तान स्वतंत्र झाल्यानंतर या मागणीने जोर धरला होता. 1947मध्ये पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण केल्यानंतर आपण या नद्यांचे पाणी अडवण्याचा प्रयत्न केलेला होता. त्यातून एक मोठा वादही समोर आला होता. त्यामुळे 1948मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान एक करारही झाला. या करारामध्ये भारतातून वाहत पाकिस्तानला जाणार्‍या नद्यांचे पाणी वापरण्यासाठी प्रतिवर्षी भारत विशिष्ट शुल्क आकारेल, अशी तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच हे पाणी पाकिस्तानला फुकट मिळणार नाही, असे स्पष्टपणाने ठरवण्यात आले. तथापि, 1960मध्ये झालेल्या करारामध्ये शुल्क आकारणीची कोणतीही तरतूद नाही. या करारावर भारतातर्फे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान आयुब खान यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. त्यामुळे हा करार पाकिस्तानधार्जिणा आणि भारताच्या इदार अंतःकरणाचे दर्शन घडवणारा आहे, असे बोलले गेले.  विशेष म्हणजे, हा करार भंग करण्याची कोणतीही तरतूद त्यात नाही. तसेच या नद्यांवर पाणी अडवण्याचे मोठे प्रकल्प भारताला बांधता येणार नाहीत, अशीही तरतूद या करारामध्ये आहे. पाकिस्तानने तीन वेळा युद्ध करूनही भारताने हा करार टिकवलेला आहे.

पाणीवाटपाचे अधिकार आणि विभागणी

भौगोलिकदृष्ट्या विचार केला, तर या नद्या भारतातून पाकिस्तानात जातात. भारत हा वरच्या बाजूला, म्हणजेच अप्पर रिपारियनमध्ये आणि पाकिस्तान हा लोअर रिपॅरियनमध्ये आहे. वरच्या बाजूला असणार्‍या देशाला नेहमीच जास्त अधिकार असतात. इदाहरणच घ्यायचे झाल्यास ब्रह्मपुत्रा नदीबाबत चीन वरच्या बाजूला आहे, तर भारत खालच्या बाजूला आहे. ब्रह्मपुत्रा चीनमधून भारतात वाहत येते. चीनने भारताला न विचारता ब्रह्मपुत्रेवर अनेक धरणे बांधलेली आहेत आणि चीन त्या पाण्याचा वारेमाप वापर करत आहे. त्या तुलनेत या नद्यांवर भारताचा फार मोठ्या प्रमाणावर अधिकार असूनही भारताने इदार दृष्टीकोन ठेवून पाकिस्तानला पाणी देण्याचा निर्णय घेतला. या करारात समाविष्ट असणार्‍या पश्चिमवाहिनी नद्यांचे 80 टक्के पाणी वापरण्याचा अधिकार पाकिस्तानला देण्यात आलेला आहे, तर 20 टक्के पाणी भारत वापरू शकतो. पूर्ववाहिनी नद्यांवर मात्र भारताला पाणीवापराचे मोठे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे पश्चिमाहिनी नद्यांतील वाट्याला आलेल्या 20 टक्के पाण्याचाही वापर भारत पूर्णतः करत नाहीये. या नद्यांवर बंधारे, छोटी धरणे न बांधली गेल्यामुळे या 20 टक्क्यांपैकी केवळ 5 टक्केच पाणी भारत आजघडीला वापरत आहे. याचाच अर्थ 95 टक्के पाणी पाकिस्तान वापरत आहे.

भारताने पूर्ण पाणी वापरण्याचे ठरवल्यास...

या नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अवलंंबलेली आहे. तेथील 95 टक्के शेती या पाण्यावर आधारित आहे. याखेरीज तेथील वीजनिर्मिती, इद्योग हेदेखील याच पाण्यावर अवलंबून आहेत. सध्या पाकिस्तानात तीव्र पाणीटंचाई आहे. तसेच विजेची समस्याही भीषण स्वरूपाची आहे. अशा परिस्थितीत भारताने आपल्या हिश्शाचे 20 टक्के पाणी पूर्णपणाने वापरण्याचे ठरवले आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे धरणप्रकल्प पूर्णत्वास नेले, तर याची पाकिस्तानला खूप मोठी किंमत चुकवावी लागेल. आज हे पाणी पूर्णपणाने वापरले न गेल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील शेतीसाठी सिंचनासाठी, इद्योगांसाठी पाणी कमी पडत आहे. ही अडचण दूर होऊ शकते. तसेच या अतिरिक्त पाण्याचा वापर करून वीजनिर्मितीला चालना मिळू शकते. आज ते मिळत नसल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये नाराजी आहे. काश्मीरच्या विधानसभेत याबाबत अनेकदा वादळी चर्चा झाल्या आहेत. किंबहुना हा करार रद्द करण्यात यावा, अशीही मागणीही मागील काळात झाली आहे. त्यामुळे भारताने आता घेतलेला निर्णय हा पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरसाठी वरदान ठरणार आहे.

पाकिस्तानवर उपकार करूनही...

आजवर आपल्या लोकांच्या हिताची पर्वा न करता इदार दृष्टीकोन ठेवून, समजूतदारपणा दाखवून पाकिस्तानला हे पाणी देऊन एक प्रकारे इपकारच करत आलो आहोत. पण मुजोर पाकिस्तानला याची जराही जाणीव नाही. इलट पाकिस्तान या करारावरून भारतावरच टीका करत आहे. इतकेच नव्हे, तर मार्च 2016मध्ये पाकिस्तानच्या संसदेने या कराराविरोधात एक ठराव मंजूर केला. हाफिज सईद तर गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानात वेगवेगळ्या सभांमधून या करारावर टीका करत आहे. भारत हा करार मोडीत काढणार असल्याची भीती दाखवून तो तेथील नागरिकांना चिथावत आहे. इतकेच नव्हे, तर हा भारताच्या पाणी दहशतवादाचा प्रकार आहे असे सांगत हाफिजने भारताविरुद्ध जिहादची मागणीही केली आहे. या जिहादमध्ये केवळ काश्मीरच भारताकडून हिसकावून घ्यायचे नाही, तर या नद्यांची मालकीही आपल्याकडे घ्यायची अशी भाषा हाफिजकडून केली जात आहे. पाकिस्तानात पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांतही या कराराची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. खरे पाहता भारताने हा करार यापूर्वीच रद्द करायला हवा होता. पण भारताने सहानुभूती दाखवत तसे पाऊल इचलले नाही. मात्र तरीही पाकिस्तान अपप्रचार करत राहिला. दुसरीकडे चीनचे इदाहरण घेतले, तर हा देश कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कराराचे पालन करत नाही. चीनने दक्षिण आशियातील एकाही देशाबरोबर पाणीवाटपाबाबत करार केलेला नाही. चीन मनमानीप्रमाणे या नद्यांचे पाणी वापरतो आणि वळतो. कोसी, ब्रह्मपुत्रा या नद्यांवर अजस्र धरणे बांधून त्यांचे पाणी आज चीन पूर्वेकडे दुष्काळी भागात वळवत आहे. असे असूनही चीनवर कसलाही दबाव आणला जात नाही की चर्चाही होत नाही. मात्र मागील काळात नितीन गडकरी यांनी भारताच्या वाट्याचे पाणी वळवण्याची घोषणा केल्यानंतर त्यावर प्रचंड रान इठवले गेले. दुर्दैवाने आपल्यातीलच काही घटक हे काम करत आहेत. या नद्यांवर जेव्हा जेव्हा भारताने धरणे बांधण्याचा, प्रकल्प इभारण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पाकिस्तानने आपल्याला आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये खेचले आहे. 2000नंतर भारताने बागलहरा हा प्रकल्प बांधण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पाकिस्तानने हेच केले. 2010मध्ये या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय लवादाने भारताच्या बाजूने निकाल दिला आणि हा भारताचा अधिकार असल्याचे सांगितले. सिंधू पाणी करारामध्ये सिंधू पाणी कमिशन गठित करण्याचीही तरतूद आहे आणि आजवर या आयोगाच्या 58 बैठका पारही पडल्या आहेत. किशनगंगा नावाचा एक प्रकल्प आपण या नद्यांवर इभारत असून तो एकतर्फी वाटू नये यासाठी भारतानेच हा मुद्दा आयोगापुढे चर्चेसाठी मांडला आहे. यावरून भारत पाकिस्तानबाबत किती सौम्य, समजूतदारपणाने वागत आहे हे लक्षात येते. मात्र इतका इदारपणा दाखवूनही पाकिस्तान भारताच्या जवानांचे, नागरिकांचे रक्त सांडत असेल, तर आपल्याला कठोर भूमिका घ्यावीच लागेल.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.