‘काश्मीर - धुमसते बर्फ’
सर्वांग परिपूर्ण वेध ‘माय फ्रोझन टर्ब्युलन्स इन कश्मीर’ अर्थात ‘धुमसते बर्फ’ या माझ्या मूळ इंग्लिश व नंतर मराठीत अनुवादित झालेल्या ग्रंथाच्या सातव्या आवृत्तीची ही प्रस्तावना. सोळाव्या लोकसभेतून पंतप्रधानपदी निवडून गेलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला पाच वर्षे पूर्ण होत असताना, मराठीतील ही आवृत्ती प्रसिद्ध होते आहे. परंतु या आवृत्तीत समावेश करण्यात आला आहे तो मोदी सरकारच्या पहिल्या तीनच वर्षांच्या (2014-17) कार्यकाळातील घटनांचा आणि त्यावरील माझ्या भाष्याचा. मूळ इंग्लिश ग्रंथाची 12वी आवृत्ती प्रकाशित झाली, तेव्हाच खरे पाहता मराठीची अद्यतन आवृत्ती प्रकाशित करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. परंतु मराठी अनुवादाच्या तिसर्‍या आवृत्तीच्या काही प्रती शिल्लक असल्याने चौथ्या आवृत्तीला थोडा वेळ लागणे स्वाभाविक होते. प्रतीक्षेचा तो कालावधी आता संपला आहे आणि ही नवी आवृत्ती प्रकाशनाला सिद्ध झाली आहे.
अनेक घटनांचा विश्लेषणासह उल्लेख
या पुस्तकाच्या मूळ लेखनामागचा उद्देश पहिल्या आवृत्तीत स्पष्ट करण्यात आला होता. त्याच मूळ उद्देशाचा विस्तार करत शेवटची दोन-तीन प्रकरणे या नव्या आवृत्तीला जोडण्यात आली आहेत. या प्रकरणात 2014 ते 2017 या कालावधीत घडलेल्या ठळक घटनांचा अंतर्भाव आहे. 2014मध्ये पार पडलेल्या राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांनी या प्रकरणाची सुरुवात झाली आहे. त्यानंतर मग जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी-भाजपा सरकार सत्तेवर येणे, संयुक्त आघाडी सरकारची कार्यक्रम पत्रिका राबवणे, भूतकाळातील अप्रिय घटना-प्रसंगांचे ओझे डोक्यावर घेऊन वावरणे, मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा मृत्यू, मेहबूबा मुफ्ती यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारणे, बुरहान वाणीच्या मृत्यूनंतर उसळलेला हिंसाचार आणि हिंसेखोर-फुटीरतावादी-पाकिस्तानसमर्थक गटांशी मुकाबला करण्याकरता सर्व शक्ती एकवटून समाजाने उभे राहणे याचा व अशा अनेक घटनांचा विश्लेषणासह उल्लेख आहे.
जम्मू-काश्मीर राज्यात जी विविध प्रकारची आंदोलने उभी राहिली, त्यासंबंधीच्या उल्लेखांनंतर असे नमूद करण्यात आले आहे की केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ज्या कौशल्याने, हुशारीने आणि काळजीने परिस्थिती हाताळली, ती निश्चितच कौतुकास्पद आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे, याचा त्यांनी धरलेला आग्रह खूप महत्त्वाचा आहे. परंतु प्रत्यक्षात असे घडले नाही. मेहबूबा सरकारने अनेक प्रसंगात हे भान पाळले नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावेसे वाटते. जम्मू-काश्मीर संबंधात सर्वपक्षीय संसदीय शिष्टमंडळ बनवूनही त्यातला एक घटक वर्ग विरोधी भूमिका घेणारा राहिला. परंतु असे असूनही पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांनी मात्र आपली भूमिका कायम राखली.
‘धुमसते बर्फ’ हा खरे पाहता जम्मू-काश्मीर संदर्भातला गेल्या पन्नास वर्षांतला सर्वाधिक अधिकृत मानावा असा अभ्यासग्रंथ आहे. मी स्वतः पूर्ण दोन टर्म्स राज्यपाल म्हणून या प्रांतात काढली आहेत. त्या काळात घडलेल्या घटनांचाच नव्हे, तर त्यानंतरच्या अनेक दुःखदायक घटनांचा, केंद्र सरकारच्या स्तरावरूनही घडून गेलेल्या ऐतिहासिक चुकांचा उल्लेख या ग्रंथात आहे. सत्तेत बसलेल्या मंडळींनी लेखकाने दाखवलेल्या धोक्यांकडे, त्या संदर्भात दिलेल्या इशार्‍यांकडे कसे दुर्लक्ष केले, याचेही तपशील या ग्रंथात जागोजागी दिले आहेत.
काश्मीर प्रश्नाची व्याप्ती, खोली आणि त्याचे गांभीर्य थक्क व्हावे इतके मोठे आहे. मी माझ्यापरीने त्याचा सर्वांगपरिपूर्ण वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही समस्या खरोखरीच सोडवायची असेल, तर त्या प्रश्नाकडे राष्ट्रीय दृष्टीकोनातून पाहण्याची आणि त्या विचारातून काही मौलिक परिवर्तन घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे, हे प्रतिपादित करताना लेखक जरा भावविवश झाला आहे. उधाणत्या समुद्रातून भारताची नौका सुखरूप बाहेर काढायची असेल, तर काश्मीरचे नेतृत्व करणार्‍या अहंकारी प्रवृत्तीच्या राजकारण्यांना आणि त्यातील दुतोंड्या स्वभावाच्या, कटकारस्थानी मनोवृत्तीच्या आणि प्रतिस्पर्ध्याशीही प्रसंगी हातमिळवणी करणार्‍यांना रोखावे लागेल, त्यासाठी विचारांबरोबरच दृढता दाखवावी लागेल आणि मिशन मानून त्यासाठी झोकून देऊन काम करावे लागेल.
मोदी सरकारचा सात कलमी कार्यक्रम
काश्मिरात पीडीपी-भाजपा सरकार कशा पद्धतीने काम करत होते, ते दाखवण्याचा प्रयत्न या ताज्या आवृत्तीत केला आहे. बुरहान वाणीच्या मृत्यूनंतर अतिरेकी, फुटीरतावादी आणि पाकिस्तान समर्थक शक्तींशी या सरकारने कशा पद्धतीने मुकाबला केला हे तर या पुस्तकात आहेच, परंतु उरी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या अतिरेकी हल्ल्याला, पाकिस्तानने केलेल्या विश्वासघाताला कशा पद्धतीने तोंड दिले आणि त्यांनी या प्रश्नासंदर्भात पुढे जाण्यासाठी कशा प्रकारचा सात कलमी कार्यक्रम तयार केला, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरावे. या सात कलमांचे तपशील पुढीलप्रमाणे - 1. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत पाकिस्तानला उघडे पाडणे, 2. 19व्या दक्षेस संमेलनावर बहिष्कार घालणे, 3. सिंधू नदी पाणीवाटप कराराचा पुनर्विचार आणि मोस्ट फेव्हर्ड नेशन दर्जाचा फेरविचार, 4. सर्जिकल स्ट्राइक, 5. ब्रिक्सच्या बहुउद्देशीय मंचावर पाकिस्तान समर्थित दहशतवादाच्या काळ्या चेहर्‍याला उघडे करावे लागेल, 6. अफगाणिस्तानात भरलेल्या हार्ट ऑफ एशिया संमेलनात पाकिस्तानच्या काळ्या कारवाया उघडकीस आणणे, 7. बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मिरातील मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे प्रकरण उजेडात आणणे आणि काश्मीरसंदर्भात पाकिस्तान जो अपप्रचार करतो आहे तो वेशीवर टांगणे.
नरेंद्र मोदी यांनी कशा प्रकारे उपयुक्त सूत्रांचा वापर करून जमिनीवर पाय रोवत समस्यांवर मात केली, या सार्‍या काळात त्यांच्यातील नेतृत्वगुण कसे दृग्गोचर झाले, भारताच्या समस्याग्रस्त नौकेवर स्वार्थी, बेजबाबदार माणसे स्वार झाली असतानाही ती नौका सुरक्षितपणे आणि सफाईदारपणे पैलतिराला लावण्यात त्यांना कसे यश आले, आणि त्याचबरोबर या नौकेच्या नावाड्याची भूमिका त्यांनी कशा प्रकारे पार पाडली, या सार्‍याचे या आवृत्तीत विवेचन आहे.
अंतिमतः या पुस्तकात भारताला लाभलेल्या नव्या नेतृत्वाशी संबंधित काही अपेक्षांचा, हाती घेतलेल्या कार्यपूर्तीचा आणि भविष्यातील कार्यदिशांचा आढावा जसा घेण्यात आला आहे, तसाच या आवृत्तीचा समारोप करताना एक दृढविश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. हा विश्वास आहे लांगूलचालनाला आणि अतिरेकी वृत्तीला स्थान नसलेली नवी जीवनपद्धती विकसित होण्यातला, जिथे नरसेवेला नारायण सेवा मानले जाते असा भारतीय सांस्कृतिक वारसा पुनःपुन्हा अभिव्यक्त होण्याविषयीचा, काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत एक सशक्त, प्रबुद्ध आणि द्रष्टा भारत निर्माण करण्याचा. मला खात्री आहे की विश्वास पूर्ण होईल, नव्या नेतृत्वाचा हा संकल्प सिद्धीस जाईल.
पाकिस्तानचा इतिहास हा धोका देण्याचा असतानाही, परस्पर संवादातून पाकिस्तानबरोबर सद्भावना आणि शांतता नांदावी यासाठी पंतप्रधानांनी भरपूर प्रयत्न केले, परंतु पठाणकोट येथील हवाई तळावर आणि उरी ब्रिगेड मुख्यालयावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सद्भावनेलादेखील अंकुश लावण्याचा विचार पंतप्रधानांना करावा लागला, हे ‘भारत-पाक संबंध’ हे शीर्षक असलेल्या प्रकरणात दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
उरी हल्ल्यासारखी विश्वासघातकी घटना, काश्मीर खोर्‍यात कट्टरतावादी अतिरेकी गटांनी चालवलेले उपद्य्वाप आणि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फरन्ससारख्या मोठ्या संघटनांच्या नेत्यांच्या माध्यमातून पाकिस्तानची फर्माने जरी होणे यासारख्या घटना घडू लागल्यानंतरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नवा प्रस्ताव, नवा संकल्प घोषित करणे आवश्यक होऊन बसले. हा संकल्प, हा प्रस्ताव ही खरे तर त्यांच्या कुशल नेतृत्वानेच दिलेली देणगी आहे, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरू नये. जेव्हा भारतविरोधी आंतरिक आणि बाह्य शक्तींनी त्यांच्यासमोर गंभीर आव्हाने उभी केली, तेव्हाच त्यांना ही घोषणा, हा पुनरुच्चार करावासा वाटला. मोदींना खलाशाची भूमिका निवडणे तेव्हाच पत्करावे लागले.
या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आणि वास्तवाच्या प्रकाशात मोदी यांना जो नवा संकल्प जाहीर करावासा वाटला, त्याचा पुरेसा स्पष्ट उल्लेख एका स्वतंत्र प्रकरणात करण्यात आला आहे. मी विस्ताराने, परंतु शीर्षके आणि उपशीर्षके देत त्याचा आढावा घेतला आहे.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पाकिस्तान दहशतवादाला खतपाणी घालणारी धोरणे राबवत असल्याची सबळ मांडणी करून त्याचे बिंग फोडणे.
- नोव्हेंबर 2016मध्ये इस्लामाबादेत होऊ घातलेल्या दक्षेस शिखर संमेलनाच्या निमित्ताने, दक्षेस सदस्य देशांवर दहशतवादी हल्ले करणे आणि अतिरेकी संघटनांना पोसणे हाच एक कलमी अजेंडा राबवणार्‍या पाकिस्तानला अयोग्य घोषित करून संमेलनच रद्द करण्यास भाग पाडणे.
- हल्ल्याचे प्रत्युत्तर हल्ल्यानेच दिले जाईल हा निर्धार रोखठोकपणे व्यक्त करणे आणि पाणीवाटप तसेच व्यापार या दोन आघाड्यांवर पाकिस्तान सध्या ज्या सवलतींचा पुरेपूर वापर करीत आहे, त्या रद्द करणे आणि सिंधू पाणीवाटप करार तसेच मोस्ट फेव्हर्ड नेशन दर्जा समाप्त करण्यावर फेरविचार करणे.
- आपल्या भूभागात घुसखोरी करणार्‍या अतिरेक्यांना रोखण्यासाठी प्रसंगी सीमा पार करून दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षण शिबिरात घुसणे, ती शिबिरे नष्ट करणे यासाठी भारताला असणार्‍या घटनादत्त अधिकारांचा वापर करणे.
- मानवतेला काळिमा फासणारा देश अशी पाकिस्तानची जागतिक मंचावर निंदानालस्ती करणे आणि त्यासाठी ब्रिक्ससारखी बहुराष्ट्रीय व्यासपीठे समर्थपणे वापरणे, त्यांनी ते करावे यासाठी त्यांचेही मन वळवणे, आणि समन्वित तसेच समग्र विकासाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून ज्या या प्रकारच्या संघटना स्थापन करण्यात आल्या आहेत, त्यांना पाकिस्तान संपवायला निघाला आहे हे जगाच्या लक्षात आणून देणे.
- आशियाई भूभागाला रक्तरंजित करण्याच्याच उद्देशाने स्थापन झालेल्या या दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तान कशा प्रकारे आश्रय देतो आहे, हेही जगाच्या निदर्शनास आणणे.
- पाकिस्तानी सैन्य बलुचिस्तान, बाल्टीस्तान, गिलगिट आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांचे व्यापक स्तरावर उल्लंघन करीत असल्याचे तथ्य उघडकीस आणतानाच काश्मीर खोर्‍यात भारतविरोधी जो दुष्प्रचार चालला आहे, तो हाणून पाडणे.
नौका पैलतिराला लागण्याची उमेद ज्यांच्यामुळे निर्माण झाली, असे नौका-वाहकाच्या भूमिकेत असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर उल्लेखिलेले मुद्दे प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ज्या साहसाने, धैर्याने, सातत्याने प्रयत्न करत भारताला आणि उर्वरित जगाला ठोस व्यावहारिकतेचे दर्शन घडवले, त्याचा विस्तृत उल्लेख शेवटच्या प्रकरणात मी केला आहे. आणि त्या प्रकरणाचा शेवट मी अशा आशेने, अपेक्षेने केला आहे की यातून एका नव्या जीवन पद्धतीचा विकास होईल, जिथे तुष्टीकरणाला आणि आतंकवादाला स्थानच असणार नाही. त्या नव्या जीवनपद्धतीतून भारतीय संस्कृतीचा संपन्न वारसा पुन्हा अंकुरेल. हा वारसा असेल नरसेवेला नारायणसेवा मानणारा आणि काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत एका सशक्त, पराक्रमी, प्रबुद्ध आणि भविष्याकडे दृष्टी लावलेल्या भारताचे मानचित्र रेखाटणारा.
- प्रतिनिधी