प्रादेशिकतेवर राष्ट्रवादाची निर्णायक मात

  कुठे भाषेच्या आधारावर, तर कुठे जातीच्या वा उपजातींच्या आधारावर आपल्याकडे प्रादेशिक पक्ष फोफावत आहेत. पण या वेळची पहिली निवडणूक अशी आहे की जिने जाती-पोटजातीच्या, आर्थिक हितसंबंधांच्या भिंती उद्ध्वस्त करून देशाच्या एकत्वाच्या आधारावर मोदींना जवळपास दोनतृतीयांश बहुमत दिले.

भारतात हल्ली सात राष्ट्रीय पक्ष आहेत, चोवीस प्रादेशिक पक्ष आहेत, तर निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेले दोन हजार चव्वेचाळीस पक्ष आहेत. राष्ट्रीय पक्षांमध्ये भाजपा, काँग्रोस, बसपा, भाकप, माकप, राष्ट्रवादी काँग्रोस व तृणमूल काँग्रोस यांचा समावेश आहे. स्वत:चा नोंदणीकृत नसताना पक्ष म्हणून उल्लेख करणारे तर आणखी काही हजार पक्ष आहेत. नुकत्याच आटोपलेल्या  2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर त्यातील किती पक्षांची विद्यमान मान्यता टिकते आणि  कितींची रद्द होते, याचा निर्णय निवडणूक आयोग प्रस्थापित नियमांनुसार करीलच. पण हे निकाल पाहिल्यानंतर देशात फक्त एकच व तो म्हणजे भारतीय जनता पक्ष हा एकच राष्ट्रीय पक्ष आहे व दोन्ही बाजूंचे बहुतेक सर्व पक्ष प्रादेशिक म्हणून तरी उरतील किंवा नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेले पक्ष म्हणून तरी ओळखले जातील, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कदाचित एवढयाचसाठी म्हटले आहे की आयोगाच्या 6 टक्के वैध मते आणि किमान चार राज्यांत जागा मिळणे या निकषावर काँग्रोस हा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून गणला जाईलही, पण लौकिकार्थाने त्याने ते स्थान गमावलेलेच आढळेल व त्याला प्रादेशिक पक्षाचेच स्थान राहील. प्रादेशिक पक्षांच्या बाबतीतही दोन टक्के वैध मते आणि किमान तीन राज्यांत जागा मिळविण्याचा निकष काही पक्ष पूर्ण करतील, पण त्या नियमाच्या आधारे अनेक प्रादेशिक पक्षांची मान्यता जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. असा विचार केला, तर भाजपा हाच एकमेव राष्ट्रीय पक्ष ठरू शकतो. शिवाय अनेक प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेणारा पक्ष या नात्यानेही तो राष्ट्रीय पक्ष ठरू शकेल. मात्र त्यामुळे देशात भाजपा वगळता सर्व पक्ष प्रादेशिक आहेत हे वास्तव बदलू शकत नाही.

प्रादेशिक पक्ष आणि काही प्रश्न

अर्थात संघराज्यता (फेडरलिझम) हे ज्या देशाच्या घटनेचे मूलभूत प्राणतत्त्व (ब्ेसिक फीचर) आहे, त्यात प्रादेशिकता हा दुर्गुण ठरू शकत नाही, उलट ते भूषणच मानले पाहिजे. विविधतेत एकता या भारतीय संस्कृतीच्या व्यवच्छेदक लक्षणातही ते बसणारे आहे. पण तेव्हाच, जेव्हा ही प्रादेशिकता फुटीर वृत्तीचे समर्थन करणार नाही. आणि हा निकष लावायचा म्हटले तर किती प्रादेशिक पक्ष त्या कसोटीत उतरतील, हा प्रश्नच आहे. सुदैव एवढेच आहे की, भारतापासून वेगळे होण्याच्या मागणीचा अधिकृतपणे पुरस्कार करणारा एकही प्रदेशिक पक्ष आज दिसत नाही. विघटनवादाने ग्रास्त असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्येही तेथील दोन्ही प्रादेशिक पक्ष भारतातून फुटून बाहेर पडण्याची मागणी करीत नाहीत. ती योग्य की अयोग्य हा प्रश्न वेगळा, पण तेही थोडया अधिक स्वायत्ततेची मागणी तेवढी करीत आहेत. एकेकाळी द्रमुक पक्ष हिंदीविरोधाच्या नावाखाली तशी मागणी पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करीत होता. किंबहुना त्याने तशी मागणीही केली होती. पण कालांतराने त्यानेही ती सोडली आणि तोही आज मुख्य प्रवाहात आलेला दिसत आहे. पण फुटीर वृत्तींना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देणारे काही पक्ष आपल्या संघराज्यात आहेत. त्या संदर्भात जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी यासारखे पक्ष आणि हुरियत कॉन्फरन्ससारखे काही गट यांचा उल्लेख करता येईल. जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे पाठीराखे, नागालँड  व दंडकारण्यासारख्या प्रदेशातील नक्षलवादी यांनी तर देशाच्या ऐक्याविरुध्द जणू सशस्त्र युध्दच पुकारले आहे.

हे प्रास्तविक करण्याचे कारण एवढेच की, *2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या संदर्भात प्रादेशिकतेचे विश्लेषण कसे करायचे? त्यासाठी या प्रादेशिकतेचे राजकीय स्वरूप समजून घ्यावे लागेल. जोपर्यंत ही प्रादेशिकता देशाचे ऐक्य आणि अखंडत्व यांना बाधा पोहोचविणार नाही, तोपर्यंत तिच्या अस्तित्वाला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पण जर का ती राजकीय बुरखा पांघरून तसे करण्याचा प्रयत्न करील, तेव्हा तिचे खरे स्वरूप लोकांसमोर आणणे हे राष्ट्रीय कर्तव्यच ठरेल.*

लोकसभा निवडणूक निकालाच्या संदर्भात

अखिल भारतीयत्वाच्या तुलनेत प्रादेशिकता ही अधिक संकुचित आहे, हे खरेच आहे. पण आपल्या देशाचा पाच हजार वर्षांचा इतिहास पाहिला, इथल्या सांस्कृतिक जीवनाची एकत्वाकडे झुकलेली परंपरा पाहिली, तर प्रादेशिकतेला विविधतेचा आयाम प्राप्त होतो व देशाने अशा विविधतेचे स्वागतच केले आहे. किंबहुना त्या विविधतांना एकत्वाच्या सूत्राने बांधण्याचाच प्रयत्न केला आहे. ते सूत्र किती मजबूत होते वा ढिले होते हा प्रश्न असू शकतो, पण त्या संदर्भात लोकसभा निवडणूक निकालांचा विचार केला, तर या निकालांनी एकतेचे सूत्र अधिक मजबूत बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे म्हणावे लागेल.

आजमितीला प्रादेशिक पक्षांमध्ये शिवसेना, जनता दल युनायटेड, अकाली दल, उ.प्र.तील अपना दल, रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्ष, महाराष्ट्रातील भारतीय समाज पक्ष, शिवसंग्रााम, बिहारमधील लोकजनशक्ती पार्टी, अण्णाद्रमुक, तेलगू देसम, वायएसआर काँग्रोस, तृणमूल काँग्रोस, राष्ट्रवादी काँग्रोस, द्रमुक, भाकपा, माकपा, केरळ काँग्रोस, बसपा, सपा, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल सेक्युलर, दोन-तीन गटांत विभागलेले लोकदल, आम आदमी पार्टी, बिजू जनता दल, तेलंगणा राष्ट्र समिती आदी प्रादेशिक पक्ष आहेत व राजकीय दृष्टीने ते तीन गटात त्रिभागलेले आहेत. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायत्स (एनडीए किंवा रालोआ), काँग्रोसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड प्रोग्रोसिव्ह अलायन्स (यूपीए) व तिसरी आघाडी असे ते तीन गट आहेत. हे गट तसे विशिष्ट नियमांच्या आधारे बांधलेले नाहीत. त्यांची विचारसरणी तंतोतंत समान आहे असेही म्हणता येणार नाही. त्यांची स्वतंत्र घटनाही नाही. एक प्रकारे लूज फेडरेशन असेच त्यांचे स्वरूप आहे. तरीही सत्तास्थापनेच्या राजकीय सोयीसाठी ते एकमेकांसोबत आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 1967पर्यंत आपल्या देशात काँग्रोस पक्षाचेच वर्चस्व होते. त्यामुळे एकीकडे तो पक्ष व विरोधात इतर छोटे पक्ष अशी रचना होती. 1967नंतर काँग्रोसविरोधवाद बळावत गेला आणि 1977मध्ये आणीबाणीनंतर त्याचे जनता पक्षात रूपांतर झाले. पण जनता पक्ष हेही एक प्रकारचे लूज फेडरेशन असल्याने तो प्रयोग फार काळ टिकला नाही. त्यातूनच 1980मध्ये भाजपाची स्थापना झाली आणि त्यानंतर तो पक्ष जसजसा मजबूत होत गेलाल्ल तसतसा काँग्रोसविरोधवादाप्रमाणेच (ऍंटीकाँग्रोसिझमप्रमाणेच) भाजपाविरोधवाद (ऍंटी बीजेपीझम) जन्माला आला. त्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्तास्थापनेची पहिली संधी मिळालेल्या भाजपाचे 1996मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले सरकार प्रथम तेरा दिवसानंतर आणि दुसऱ्यांदा तेरा महिन्यांनंतर कोसळले. 1999मध्ये स्थापन झालेले त्यांचे त्याच प्रकारचे सरकार मात्र 2004पर्यंत टिकले. 2004 साली त्याच पध्दतीने काँग्रोसच्या नेतृत्वाखाली यूपीए म्हणून ओळखले जाणारे सरकार 2014पर्यंत, म्हणजे सलग दहा वर्षे टिकले आणि पुन्हा 2014मध्येच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या सरकारला आता पुन्हा पाच वर्षे कारभार करण्यासाठी संधी मिळाली आहे.

राज्यशास्त्राच्या भाषेत या स्थित्यंतरांचे वर्णन करायचे झाल्यास 1951 ते 1967पर्यंत आपले सरकार एकपक्षप्रधान होते. 1967नंतर मधले काही कालखंड वगळले तर संमिश्र सरकारे येत गेली आणि 2014मध्ये भाजपाला स्वबळावर बहुमत मिळाल्यामुळे व आता पुन्हा त्याच पक्षाला वाढीव बहुमत मिळाल्याने 2014पासूनचे मोदी सरकार त्या अर्थाने एकपक्षप्रधानच होते आणि आहे. फरक इतकाच की, 2014मध्ये व आताही भाजपाने आपल्या मित्रपक्षांना सोबत ठेवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

प्रादेशिक पक्ष का निर्माण व्हावेत वा फोफावत जावेत?

आपल्या देशात एकतेचे सूत्र मजबूत असतानाही प्रादेशिक पक्ष का निर्माण व्हावेत वा फोफावत जावेत? हाही विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. त्याचे कारण असे की, व्यापक अस्मितेच्या आधारावर लोक संघटित व्हायला वेळ लागतो. तुलनेने ते काम अधिक कठीण आहे. संकुचित अस्मितांच्या आधारावर मात्र लोक लवकर एकत्र येतात. भारतीय म्हणून संघटित होणे जिकिरीचे आहे, पण प्रांतवादाच्या आधारावर, जातींच्या आधारावर, त्यापेक्षा अधिक उपजातींच्या आधारावर संघटित व्हायला लोक लवकर तयार होतात. आर्थिक हितसंबंधांच्या आधारावरही लोक लवकर संघटित होतात. त्यामुळे कुठे भाषेच्या आधारावर, तर कुठे जातीच्या वा उपजातींच्या आधारावर आपल्याकडे प्रादेशिक पक्ष फोफावत आहेत. पण या वेळची पहिली निवडणूक अशी आहे की जिने जाती-पोटजातीच्या, आर्थिक हितसंबंधांच्या भिंती उद्ध्वस्त करून देशाच्या एकत्वाच्या आधारावर मोदींना जवळपास दोनतृतीयांश बहुमत दिले.

 खरे तर या निवडणुकीतील प्रचारात परस्परांबद्दल टोकाची असहिष्णुता प्रकट करणारा होता. नेत्यांचे परिवारही त्यातून सुटले नाहीत. परस्परांच्या देशप्रेमावरही शंका निर्माण करण्यात आल्या. अगदी युध्दात व प्रेमात काहीही वर्ज्य नसते या उक्तीप्रमाणे निवडणूक प्रचारातही काहीही वर्ज्य मानण्यात आले नाही.  निकालाच्या आधीच्या दोन दिवसात इव्हीएमविरोधाच्या निमित्ताने असे वातावरण निर्माण झाले होते की, मतमोजणीच्या वेळी हिंसाचार तर होणार नाही ना, अशी भीती वाटत होती. त्याचे कारणही तसेच होते. बिहारमधील उपेंद्र कुशवाह नावाच्या नेत्याने थेट रक्तपाताची भाषा वापरली होती. त्यांच्या एका चेल्याने पत्रकार परिषदेत बंदूक घेऊन उपस्थित राहण्याचा पराक्रम केला होता. पण जसजशी मतमोजणी पुढे जात राहिली, तसतसे राजकारण्यांचे होश ठिकाणावर यायला लागले. त्यांना वास्तवाची जाणीव व्हायला लागली आणि त्यातूनच विजेत्याच्या अभिनंदनाच्या आणि पराभव स्वीकारण्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. त्या सर्वांवर कळस चढविला तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी. विजयानंतरच्या भाजपा मुख्यालयातील पहिल्या भाषणातून त्यांनी सर्वसंमतीचा सूर लावला. गेल्या काळात निर्माण झालेले ताणतणाव विसरून जाऊ या व देशविकासाच्या कामाला लागू या, असे त्यांनी आवाहन केले. वास्तविक 2014मध्ये व आज 2019मध्येही भाजपाला एकहाती बहुमत मिळाले होते आणि आहे. पण त्याने मित्र असलेल्या प्रादेशिक पक्षांची साथ सोडली नाही की त्यांना गृहीतही धरले नाही. त्यांनी सर्वसंमतीने कारभार चालविला. आजही त्यांची तीच भूमिका कायम आहे. उलट ते दोन पावले पुढे गेले आहेत. त्यांनी गेल्या काळात निर्माण झालेल्या कटुतेवर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुढील वाटचालीला 2022च्या स्वातंत्र्यप्राप्तीची 75 वर्षे पूर्ण होण्याचा आणि पंचाहत्तरकलमी कृतिआराखडा सादर करून नवभारताच्या निर्मितीचा आयाम दिला आहे. त्याला किती व कसा प्रतिसाद मिळतो, हे येणाऱ्या काळात दिसेलच. पण प्रादेशिकतेला एकतेच्या आणि विकासाच्या सूत्रामध्ये बांधण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला आहे. त्या प्रयत्नास हार्दिक शुभेच्छा.

ल.त्र्यं. जोशी

9422865935

ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर