गोवा - भाजपाने काय कमावले, काय गमावले?

***गंगाराम म्हांबरे***

 चारपैकी तीन जागा पटकावून भाजपाने गोव्यातील पोटनिवडणुकीत मोठा विजय मिळवला असे वरवर वाटत असले, तरी भाजपने म्हापसा आणि मांद्रे हे मतदारसंघ टिकवले, तर शिरोडा नव्याने कमावताना पणजी मात्र गमावली. मनोहर पर्रिकर यांनी 25 वर्षे टिकवलेला हा मतदारसंघ भाजपाला राखता आला नाही आणि आयात केलेले उमेदवार मात्र निवडले गेले, याचा अर्थ पक्षाने समजून घ्यावा.

  गोवा विधानसभेच्या चार मतदारसंघांत पोटनिवडणुका झाल्या, त्यापैकी तीन मतदारसंघ लोकसभेच्या निवडणुकांसोबत मतदानास गेले, तर चौथ्या मतदारसंघात अलीकडे मतदान झाले. दोन काँग्रेस आमदारांनी पक्षांतर करून भाजपात प्रवेश केल्याने दोन ठिकाणी, तर दोन विद्यमान आमदारांचे निधन झाल्याने अन्य दोन मतदारसंघांत हे मतदान झाले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या दीर्घ आजारानंतर त्यांचे दुर्दैवी निधन झाल्यावर राजधानी पणजी मतदारसंघात पोटनिवडणूक अपरिहार्य ठरली, तर दुसरे मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या निधनानंतर म्हापसा पोटनिवडणूक घ्यावी लागली. 2017मध्ये राज्यात भाजपाला 40पैकी फक्त 13 जागा मिळाल्या होत्या. त्यात वाळपईचे काँग्रेस नेते विश्वजीत राणे यांनी पक्षत्याग करून पुन्हा भाजपाच्या तिकिटावर विजय मिळवल्याने ही संख्या 14 झाली. त्यानंतर दोन काँग्रेस आमदारांनी राजीनामा दिल्याने काँग्रेसचे आमदार तेवढेच, म्हणजे 14 झाले!

या निवडणुकीत नेमके काय घडले?

आपली संख्या वाढवण्यासाठी भाजपाला चारही पोटनिवडणुका जिंकणे आवश्यक ठरले. या निवडणुकीत नेमके काय घडले? पक्षबदलू म्हणून सर्वच विचारवंतांनी आणि सजग नागरिकांनी ज्यांना हिणवले, ते दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकर भाजपाच्या उमेदवारीवर निवडले गेले. ज्यांना कौटुंबिक वारसदार म्हणून पाहिले गेले, ते ख्रि. फ्रान्सिस डिसोझांचे पुत्र जोसुआ निवडले गेले तेही भाजपाच्या तिकीटावर. याचाच अर्थ मतदारांनी पक्षांतर योग्य मानले का? किंवा वारसदाराचा मुद्दा फेटाळून जोसुआ यांना मतदान केले? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी द्यावी लागतील. वस्तुस्थिती तशी वाटत असली, तरी सुज्ञ मतदारांनी मतदान केले ते स्थिर सरकारसाठीच.

सध्याचे भाजपाचे 14 आमदार, त्यांच्यासह अन्य सहा असल्याने कसेबसे बहुमत टिकवले गेले, मात्र त्यात आता तिघांची भर पडल्याने भाजपप्रणीत आघाडी सरकार स्पष्ट बहुमतात आले आहे. मतदारांनी राजकीय अस्थिरतेला थारा न देण्याचे ठरवल्याने त्या दिशेने मतदान झाले. राज्यात पुन्हा अस्थिरता निर्माण व्हावी, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आणावे असे बहुसंख्य मतदारांना वाटले नाही. याचाच परिणाम म्हणून उत्तर गोव्यातील दोन व दक्षिण गोव्यातील एक अशा तीन जागांची भाजपा विधिमंडळात भर पडली. या वेळी पक्षबदलूंना किंवा पक्षांतर केलेल्यांनाही भरघोस मतदान झाले, कारण त्यांना स्वत:ची आणि नव्या पक्षाची (भाजपाची) अशी मते मिळाली. पक्षबदलूंच्या विजयात मूळ निष्ठावान भाजपा कार्यकर्त्यांची भूमिका काय होती, हा प्रश्न आता चर्चिला जात नाही. प्रत्येक मतदारसंघात मूळ निष्ठावान आणि माजी मंत्री यांनी भाजपाविरोधात स्पष्ट भूमिका घेण्याचे टाळले. त्यांनी अधिकृत भाजपा उमेदवारांचा प्रचार केला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मांद्रे मतदारसंघात माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना डावलून आयात नेते दयानंद सोपटे यांना उमेदवारी दिली गेली, कारण त्यांना पक्षप्रवेश देताना तशी हमी दिली गेली होती. त्यामुळे पार्सेकर यांनी प्रारंभी काही विरोधी सूर लावला खरा, पण राज्य भाजपाच्या संस्थापकांपैकी एक असलेले पार्सेकर नंतर मवाळ बनले. खरे तर त्यांनी पडद्याआडून सोपटेंच्या विरोधात काम केले असा आरोप होत आहे. तरीही सोपटे यांनी दणदणीत विजय प्राप्त केला. दुसरीकडे म्हणजे शिरोडयात भाजपा नेते व माजी मंत्री महादेव नाईक यांनी भाजपाला सोडचिठ्ठी देत काँग्रेसमध्ये प्रवेश करीत भाजपाचे सुभाष शिरोडकर यांना अपशकून करण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण शिरोडकरांना टक्कर दिली ती मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी. केवळ 70 मतांच्या फरकाने शिरोडकर विजयी ठरले. शिरोडयाप्रमाणे म्हापशात भाजपाचा त्याग केलेल्या सुधीर कांदोळकर यांनी जोशुआ डिसोझा या भाजपा उमेदवाराची दमछाक केली. ही आकडेवारी असे स्पष्ट करते की मतदारांनी काँग्रेस उमेदवारांना कमी प्रमाणात मतदान केले, कारण पर्रिकर यांच्यानंतरच्या बदलत्या वातावरणातही राजकीय उलथापालथ व्हावी असे बहुतेकांना वाटले नाही.

सर्वांत लक्षवेधी निवडणूक

सर्वांत लक्षवेधी निवडणूक ठरली ती पणजी मतदारसंघाची. मनोहर पर्रिकर यांच्या लोकप्रियतेने हा मतदारसंघ 25 वर्षे भाजपाकडे होता. त्यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र उत्पल यांना उमेदवारी मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असतानाच, माजी आमदार आणि पर्रिकर यांच्याशी कायम निष्ठा ठेवलेले नेते सिध्दार्थ कुंकळयेकर यांची उमेदवारी जाहीर झाली. काँग्रेसने पक्षबदलू बाबूश मॉन्सेरात यांना आधीच उमेदवारी देत प्रचार सुरू केला होता, तर भाजपाची उमेदवारी अखेरच्या दिवशी जाहीर झाली. पणजीत भाजपाचे मतदार किती यापेक्षा पर्रिकर यांचे हितचिंतक किती याचा विचार पक्षनेत्यांनी केला नाही, असे दिसते. असे म्हणतात की पर्रिकरपुत्र नसेल तर मतदान तरी का करावे, या विचाराने अनेक मतदार घराबाहेर पडले नाहीत. स्मार्ट सिटीची योजना काय आणि त्यावर आतापर्यंत किती खर्च झाले आणि कशासाठी? याचे स्पष्टीकरण या प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा कुंकळयेकर मतदारांना समाधानकारकरीत्या देऊ शकले नाहीत. कोटयवधींच्या या योजनेबद्दल पणजीवासीयांच्या मनात संभ्रम आणि शंका निर्माण करण्यात विरोधकांना यश आले. गोव्याचे माजी संघचालक सुभाष वेलिंगकर 'सामाजिक चांगुलपणा'चे रूपांतर मतांत करण्यात अपयशी ठरले. आपचे वाल्मिकी नाईक तर नगण्य ठरले. पणजीत काँग्रेस उमेदवाराचा विजय ही भाजपासाठी धोक्याची घंटा ठरली आहे. आजुबाजूच्या किमान पाच मतदारसंघांत काँग्रेसने आपले स्थान पक्के केले आहे.

थोडक्यात सांगायचे, तर भाजपाने म्हापसा आणि मांद्रे हे मतदारसंघ टिकवले, तर शिरोडा नव्याने कमावताना पणजी मात्र गमावली. पर्रिकर यांच्या अनुपस्थितीतही आपण पक्षाची प्रतिष्ठा राखली असा गैरसमज करून घेऊन नेत्यांनी समाधानी राहणे योग्य नाही. निष्ठावान नेते आणि कार्यकर्ते यांना उत्तेजन न देता, केवळ पक्षबदलूंना प्रोत्साहन देत भाजपा आयातीवर भर देत राहिला तर संघटनेचे तीन-तेरा वाजायला कितीसा वेळ लागेल? दोन लोकसभा मतदारसंघापैकी एक जिंकून श्रीपाद नाईक यांनी भाजपाची प्रतिष्ठा टिकवली असली तरी दक्षिण गोव्यात मात्र नरेंद्र सावईकर पराभूत झाल्याने एक जागा गमवावी लागली आहे, याचाही विचार पक्षपातळीवर व्हायला हवा.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावर सक्षमपणे सरकार चालवण्याचे आव्हान जसे आहे, तसे पक्षबांधणीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी संघटन मंत्री सतीश धोंड यांच्यावरच आहे. यात बोलके पक्षाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांची भूमिका काय? हे धोंड यांनाच ठरवावे लागेल, अशी सध्या स्थिती निर्माण झाली आहे.