मौलाना मसूद अझर प्रकरणी - भारताचा कूटनीतिक विजय

विवेक मराठी    06-May-2019
Total Views |

  21 फेब्रुवारी 2019 रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या निषेध ठरावाला पाठिंबा दिला. त्या ठरावात जैशचे नाव घेण्यात आल्यामुळे मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करणे क्रमप्राप्त होते. या प्रस्तावाला पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि ब्रिटन या सुरक्षा परिषदेतील चार स्थायी सदस्यांना साद घातली, तर चीनविरुध्द दबावतंत्राचा वापर केला आणि मौलाना मसूद अझर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात भारताला पाचव्या प्रयत्नात यश आले आहे.

जैश ए महंमदचा अध्यक्ष मौलाना मसूद अझर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात भारताला पाचव्या प्रयत्नात यश आले आहे. आज चीनने याबाबत तांत्रिक कारणांसाठी करत असलेला विरोध मागे घेतला. त्यामुळे पुढची प्रक्रिया सोपी झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंध समितीच्या अध्यक्षपदी असलेल्या इंडोनेशियाच्या संयुक्त राष्ट्रांतील प्रतिनिधीने भारताला कळवले की, मौलाना मसूद अझर आजपासून आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी समजण्यात येईल. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठराव क्रमांक 1267 अंतर्गत अल-कायदा आणि आयसिसशी संबंध असलेल्या व्यक्ती आणि संघटना यांच्याविरुध्द आंतरराष्ट्रीय निर्बंध टाकण्यात येतात आणि त्यांना थारा देणाऱ्या देशांवरही त्यांचा परिणाम होतो. या निर्बंधांमुळे आता जैशला पाकिस्तान सोडून बाहेर जाता येणार नाही. पाकिस्तानला त्याची पाकिस्तानमधील मालमत्ता जप्त करावी लागेल. तसेच त्याला शस्त्रास्त्रे मिळणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी लागेल. मोदी सरकारच्या दहशतवादाविरुध्द सातत्यपूर्ण लढयाला मिळालेले हे यश आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानचा खरा चेहरा जगासमोर आला आहे.

अझरचे या संघटनांशी असलेले संबंध सूर्यप्रकाशाइतके  उघड आहेत. 14 फेब्रुवारीला पुलवामा येथील केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलाच्या ताफ्यावर जैशद्वारे आत्मघातकी हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात 40हून अधिक जवान मारले गेल्याने संपूर्ण भारतभर संतापाची लाट उसळली. भारताने पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांवर कठोर कारवाईचे स्पष्ट संकेत दिल्यानंतर चीनने 21 फेब्रुवारी 2019 रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या निषेध ठरावाला पाठिंबा दिला. त्या ठरावात जैशचे नाव घेण्यात आल्यामुळे मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करणे क्रमप्राप्त होते. 26 फेब्रुवारीला भारताने बालाकोट येथील जैश ए महंमदच्या सर्वात मोठया दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रावर हवाई हल्ले करून सुमारे 250 दहशतवाद्यांना ठार केले. पाकिस्तानने बरीच आदळआपट केली, चीनकडे मदत मागितली. पण चीनने या प्रकरणात हात झटकले. तेव्हाच चीनच्या धोरणात बदल होतोय अशी चिन्हे दिसायला लागली. 13 मार्च 2019 रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीत या संबंधीच्या प्रस्तावावर चीनने तांत्रिक कारणांसाठी रोखू धरला. यामुळे किमान पुढील सहा महिने हा प्रस्ताव पारित करणे शक्य होणार नाही, अशी शक्यता वर्तवली गेली. असे असूनही भारताने चीनविरोधात आक्रस्ताळेपणाने तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली नाही. कारण त्याच वेळेस भारत, चीन आणि अमेरिका यांच्यामध्ये वाटाघाटी होत होत्या.

यापूर्वी 2 जानेवारी 2016 रोजी पठाणकोट येथील हवाई दलाच्या तळावर जैशने हल्ला केल्यानंतर भारताने असे प्रयत्न केले होते. तेव्हाही मार्च आणि ऑक्टोबर 2016मध्ये चीनने तांत्रिक कारणांसाठी हा प्रस्ताव रोखून धरला होता. डिसेंबर 2016मध्ये तो मतदानास गेला असता चीनने आपल्या नकाराधिकाराचा वापर केला. जानेवारी 2017मध्ये अमेरिकेने फ्रान्स आणि ब्रिटनसह हा प्रस्ताव आणला असता चीनने पुन्हा एकदा तांत्रिक कारणांसाठी तो रोखून धरला. पण भारताने प्रयत्न सोडले नाहीत. एकीकडे या प्रस्तावाला पाठिंबा देणाऱ्या अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि ब्रिटन या सुरक्षा परिषदेतील चार स्थायी सदस्यांना साद घातली, तर चीनविरुध्द दबावतंत्राचा वापर केला. 25-27 एप्रिल 2019 दरम्यान बिजिंग येथे पार पडलेल्या दुसऱ्या बेल्ट-रोड परिषदेवर भारताने पुन्हा एकदा बहिष्कार टाकला. चीनसाठी कोणत्याही किमतीत हा प्रकल्प यशस्वी होणे गरजेचे आहे. जर त्यात भारत सहभागी झाला नाही, तर त्याची शेजारी सार्क राष्ट्रांत केलेली गुंतवणूक पाण्यात जाईल आणि जगभर नाव खराब होईल. कदाचित यामुळेच चीनच्या भूमिकेत बदल झाला.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये प्रत्येक देश स्वत:च्या राष्ट्रीय हिताची जपणूक करतो. तुम्ही काय मिळवता आणि ते मिळवण्यासाठी काय देता यावर मुसद्दीगिरीत तुम्ही किती कुशल आहात हे दिसून येते. चीनच्या दृष्टीने भारताच्या शेजारी देशांचे महत्त्व आहे, कारण एकाच वेळेसे ते चीनला भारताची कोंडी करण्यात मदत करतात आणि दुसरीकडे दक्षिण चीनच्या समुद्राला पर्याय म्हणून चीनला बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्राद्वारे जगभराशी जोडतात. भारताच्या शेजाऱ्यांपैकी पाकिस्तान हा चीनचा ऊनपावसाचा सोबती असल्यामुळे, पाकिस्तान सहजासहजी अडचणीत येईल अशी भूमिका चीन घेत नाही.

बालाकोटच्या हल्यानंतर हादरलेल्या पाकिस्तानने चीनला असे सुचवले होते की, जर चीन मौलाना मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यास असलेला आक्षेप मागे घेणार असेल, तर त्या बदल्यात त्याने भारताकडून पाच अटी मान्य करून घ्याव्या. त्यात यापुढे पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राइक न करून वातावरण निवळण्यास मदत करणे, शांतता चर्चा सुरू करणे, तसेच मसूद अझरवरच्या निर्बंधांना पुलवामा किंवा बालाकोटशी न जोडणे इ. चीनने त्यात स्वत:ची एक अट टाकली, ती म्हणजे 25-27 एप्रिल रोजी पार पडणाऱ्या बेल्ट-रोड परिषदेला भारताने उघड विरोध न करणे.

चीन आपली भूमिका बदलायचा विचार करू लागला, कारण भारताने अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांच्या मदतीने चीनची कोंडी करण्यासाठी पावले उचलली. 13 मार्चला चीनने तांत्रिक कारणांसाठी मसूद अझरला दहशतवादी घोषित न करण्यात यश मिळवले असले, तरी या मतदानात तो एकटा पडला. चीन वगळता अन्य सर्व देशांनी ठरावाला पाठिंबा दिला. अमेरिकेने यात विशेष रस घेण्याचे कारण म्हणजे अमेरिका आणि चीन यांच्यात अनेक मुद्दयांवर मतभेद असून दोन्ही देश एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे इराणवर कठोर निर्बंध लादून त्याचे धोरण बदलणे आणि ते न बदलल्यास तेथील राजवट बदलेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस भारत, चीन, जपान आणि कोरियासह सहा देशांना इराणकडून कच्चे तेल आयात करण्यासाठी दिलेली 6 महिन्यांची मुदत 1 मे रोजी संपली. भारताची अशी अपेक्षा होती की, ही मुदत पुन्हा वाढवली जावी. पण अमेरिकेचे म्हणणे होते की, आम्ही तुम्हाला मसूद अझरला दहशतवादी घोषित करण्यात मदत करत आहोत, त्या बदल्यात तुम्ही आम्हाला दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या इराणवर निर्बंध यशस्वी करण्यात मदत करा. भारत इराणकडून आपल्या गरजेच्या सुमारे 11% कच्चे तेल विकत घेतो. इराणचे आखाती अरब राष्ट्रांशी पटत नाही. त्यामुळे भारत इराणकडून तेले घेणे कमी करणार असल्यास आपण त्याची भरपाई करू, असे सौदी अरेबियाने आणि संयुक्त अरब अमिरातींनी भारताला आश्वस्त केले.

भारताने पाकिस्तानच्या सर्व अटी मान्य करायचा प्रश्नच नव्हता. पण त्यातील आपल्या सोयीच्या दोन-तीन अटींची चीनने घातलेल्या सहाव्या अटीसह पूर्तता करणे शक्य होते. भारताने 2017प्रमाणे बेल्ट-रोड परिषदेवर टीका केली नाही, पण आपण या परिषदेत सहभागी होणार नसल्याचेही स्पष्टपणे सांगितले. मौलाना मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यामुळे पाकिस्तान अडचणीत आला आहे, कारण आपण 1999पासून एका दहशतवाद्याला थारा दिला आहे हे त्याला मान्य करावे लागेल. अर्थात पाकिस्तान काही सहजासहजी मसूद अझरला भारताच्या ताब्यात देणार नाही. दुसऱ्या संघटनांच्या आणि व्यक्तींच्या माध्यमातून भारतविरोधी कारवाया चालूच ठेवेल. पण तूर्तास हा निर्णय भारताचा नैतिक आणि कूटनीतिक विजय मानला जात आहे. असे म्हटले जात आहे की, चीन लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत तांत्रिक मुद्दा सोडायला टाळाटाळ करत होता. कदाचित त्याला या मुद्दयामुळे मोदींना मदत होईल असे वाटत असावे. पण इथेही मोदी सरकारने आपले राजकीय चातुर्य वापरले. भारताने इराणकडून तेल घेणे कमी केल्यानंतर अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांनी हा मसूद अझरचा मुद्दा परिषदेत चर्चेस आणला. या विषयावर चर्चा होऊन मतदान झाले असता चीनचा दहशतवादी मसूद अझरला असलेला पाठिंबा जगापुढे आला असता. त्यामुळे मग नाइलाज होऊन या बैठकीपूर्वीच चीनने तांत्रिक कारणांचा मुद्दा सोडून दिला. जागतिक महासत्ता तसेच भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे देश यांच्यात एकमेकांतील मतभेद ओळखून, त्यांच्याशी वाटाघाटी करून त्यातून स्वतःचा फायदा करून घेणे यापूर्वी आपल्याला फारसे जमले नाही. कारण पंडित नेहरूंनी देशाचे परराष्ट्र धोरण व्यवहाराऐवजी अव्यवहार्य तत्त्वांना - जी कागदावर चांगली वाटतात, पण प्रत्यक्षात कामी येत नाहीत - बांधून ठेवले होते.

भारताच्या या यशानंतर परराष्ट्र मंत्रालायाचे माजी प्रवक्ते आणि सध्याचे संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे राजदूत सईद अकबरुद्दीन म्हणाले की ''माझा महेंद्र सिंह धोनीच्या धोरणावर विश्वास आहे. तुमची उद्दिष्ट पूर्ण करताना आपल्याला वाटते की, आपल्याकडे एवढा वेळ आहे, त्यावर विश्वास न ठेवता, आपल्याकडे त्याहून जास्त वेळ आहे असा विचार करायचा. वेळ निघून गेली असे कधीही मानायचे नाही. डाव अर्ध्यावर सोडून द्यायचा नाही.'' थोडक्यात काय, तर सातत्यपूर्ण आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करुन विजय खेचून आणायचा.

13 मार्चला जेव्हा हा प्रस्ताव पारित होऊ शकला नव्हता, भारताला आलेल्या अपयशामुळे आनंदी होऊन राहुल गांधींपासून काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला यांनी या निमित्ताने मोदी सरकारवर टीका केली होती. राहुल गांधी म्हणाले होते की, ''दुबळे मोदी शी जिनपिंगना घाबरले. चीन भारताविरोधात वागतो, तेव्हा मोदींच्या तोंडून एक शब्द फुटत नाही. मोदींची चीनसोबतची कूटनीती म्हणजे शी जिनपिंगबरोबर गुजरातमध्ये झोके घ्या. दिल्लीत त्यांना मिठी मारा आणि चीनमध्ये त्यांच्यासमोर लोटांगण घाला.'' भारताचे अहित चिंतणारेच अशी जळजळीत प्रतिक्रिया देऊ शकतात. या घटनेबद्दल राजस्थानमध्ये आपल्या भाषणात नरेंद्र मोदी म्हणाले की, ''मौलाना मसूद अझरला दहशतवादी घोषित करण्यात संपूर्ण जगात सहमती झाली, ही समाधानाची गोष्ट आहे.'' एकेकाळी देशाच्या पंतप्रधानांचा आवाज कोणी देशातही ऐकायचे नाही. पण आता 130 कोटी भारतीयांची ललकार संपूर्ण जगभर ऐकली जात असून त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. हा नवीन भारत आहे. ही तर केवळ सुरुवात आहे. आगे आगे देखिये होता क्या है।

 

अनय जोगळेकर

9769474645