झळा उन्हाच्या...

सध्या महाराष्ट्र उष्णतेने होरपळतोय. तापमानवाढीचा हा विषय केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाहीतर संपूर्ण विश्वाला याची झळ सोसावी लागत आहे. त्यामुळे तापमानवाढ हा विषय चिंतेचा आणि चिंतनाचा बनला आहे. तापमानवृद्धीवर तत्परतेने नियंत्रण निर्माण नाही केले तर त्याचे परिणाम आपणाला भोगावे लागतील.

वाढते तापमान आणि आग ओकणारा सूर्य हे महाराष्ट्रात सर्व मोठ्या महानगरांमधील आजचे चित्र आहे. दृक-श्राव्य माध्यमांतून हे सर्व वाढत्या तापमानाचे परिणाम, त्यातून अधिक तीव्र होत जाणारा पाण्याचा दुष्काळ, दुष्काळाचे इतर परिणाम ह्या सर्वांचा जनमानसावर परिणाम होत आहे. परंतु ग्रमीण भागात ह्या दुष्काळाच्या झळा जेवढ्या बसत आहेत तेवढ्या अजूनही शहरी, निमशहरी भागात जाणवत नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्था व सरकारी यंत्रणा ह्या जलदुष्काळाची उणीव काही प्रमाणात भरूनही काढत आहेत.

परंतु वाढते तापमान मात्र कोणत्याही मानवी यंत्रणेच्या आवाक्यातील विषय नाही. त्याची परिणामकारकता कमी करण्याची कोणतीही उपाययोजना ही त्वरित वा आत्ता धावपळ करून प्रत्यक्षात येणार नाही. म्हणूनच तापमानवाढीच्या ह्या संकटाला आपल्याला तोंड द्यावे लागेल.

तापमानवृद्धीचे हे संकट ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’ या नावाने अधिक सुपरिचित आहे. आणि या ग्लोबल वॉर्मिंगच्या संकटाचा इशारा सर्वांत प्रथम 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात देण्यात आला होता. 1960च्या दशकात कार्बन डाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन आणि तापमान आणि हवामान बदल यांचा संबंध वैज्ञानिकांच्या लक्षात येऊ लागला आणि 1990च्या दशकात हवामन बदलाचा अंतर्भाव केलेले संगणकीय मॉडेल बनविण्यात शास्त्रज्ञांना यश आले.

हवामान बदलाच्या आंतरराष्ट्रीय पॅनलने (खझउउने) जागतिक स्तरावरील हवामानातील बदल, नैसर्गिक, राजकीय आणि आर्थिक प्रभाव आणि त्यातील जोखमी याविषयी वैज्ञानिक दृष्टीकोनाच्या आधारावर जगाला सूचित करण्याचे व या प्रकोपासून आपले संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे व सुचविण्याचे काम निरंतरपणे केले आहे. ह्या सर्व उपाययोजना या धोरणात्मक राष्ट्रीय निर्णयांशी, त्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांशी व संपूर्णपणे ह्या निर्णयांशी प्रामाणिक राहणार्‍या यंत्रणांशी संबंधित आहेत. आणि म्हणूनच जागतिक तापमान वाढीशी मानवतेचा चाललेला लढा अपूर्ण आहे.

जागतिक स्तरावर दोन किंवा तीन पातळ्यांवर विभागल्या गेलेल्या देशांमध्ये किंवा देश समूहांमध्ये अशा प्रकारच्या जागतिक उपाययोजनांबद्दल एकवाक्यता आढळत नाही. पॅरिसच्या कराराप्रमाणे जगामधील विकसित व विकसनशील देशांनी एकत्रितरीत्या जगातील कर्बवायूचे उत्सर्जन कमी करण्याचा निश्चय केला होता. परंतु अमेरिकेच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे ह्या कराराद्वारे जागतिक तापमानवाढ रोखण्यात अपेक्षित यश आलेले नाही.

जागतिक तापमानवाढीचे मानवी अस्तित्वावरील वाईट परिणाम मर्यादित ठेवायचे असतील, तर ही तापमानवाढीची मर्यादा 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत राहायला हवी. तरीही पॅरिस कराराच्या संपूर्ण अंमलबजावणीनंतरही ती 2 अंश सेल्सियसच्या खाली आलेली नाही. ही मर्यादा 1.5 अंश सेल्सियस होण्यासाठी कर्बवायूच्या उत्सर्जनामध्ये 2030पर्यंत 45 टक्के व 2050पर्यंत 100 टक्के घट झाली पाहिजे. हे सर्व वैज्ञानिक गणित आपल्या प्रगतीच्या, सुखसोयीच्या, आधुनिकतेच्या सर्व कल्पनांशी व्यस्त प्रमाणात जोडले गेले आहे.

जागतिक पातळीवर पॅरिस कराराला पुढे नेण्यासाठी चर्चा-परिषदा होत आहेत. 1.5 अंश सेल्सियस तापमानवृद्धीचे नियमन करणारा आकडा सर्व देशांनी आपापल्या धोरणात स्वीकारावा, म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. ह्यातून ऊर्जानिर्मिती व ऊर्जा उपयोगांवरील निर्बंध, कर्बवायूंचे उत्सर्जन करणार्‍या उद्योगधंद्यावरील व मानवी उपक्रमावरील कडक निर्बंध, शहर-महानगर निर्मितीवरील निर्बंध अशा अनेकविध उपायोजनांचा अवलंब करता येईल. परंतु हे निर्बंध स्वीकारण्याची त्या त्या देशांची/मानवसमूहांची तयारी मात्र हवी.

कर्बवायूचे उत्सर्जन न करता, जगभरामधील मानवजातील अत्यावश्यक असलेली ऊर्जानिर्मिती करण्याचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान अत्यंत खर्चीक आहे. विकसनशील देशांना परवडेल अशा किमतीत त्यांना हे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले पाहिजे. विकसित देशांनी हे तंत्रज्ञान तातडीने अंगीकारले पाहिजे. आणि अविकसित देशांना मात्र कमी कर्बवायूवर आधारित प्रगतीचा आराखडा बनवावा लागेल. विशेषतः खनिज ऊर्जास्रोतांचा वापर कमी करावा लागेल.

ह्या जागतिक विचारांचे स्थानिक पातळीवर आचरण करताना महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णयाद्वारे उपाययोजना जाहीर केली आहे. यामध्ये जंगलाची प्रतवारी वाढविण्याचा विचार केला आहे. तसेच वनवृद्धीच्या कार्यक्रमात स्थानिकांना सहभागी करून घेण्याचा विचार आहे. ‘माझे जंगल माझे पाणी’ ही संकल्पना आहे. वनवृद्धीतून पर्जन्यमान आणि पाणी जमिनीत जिरण्याची योजना याचा विचार आहे.

इकॉलॉजिकल विंग ऑफ इंडियन आर्मीच्या मार्गदर्शनाखाली वनवृद्धीचा प्रकल्प राबविला जाईल. रत्नागिरी-मालवणचे कोरल्स आणि सागरकिनार्‍यांची धूप, तिवरांचे रक्षण यासाठी कालबद्ध योजना, जंगलतोड थांबण्यासाठी उपाययोजना ह्या सर्वांचा समावेश सरकारी योजनेत आहे. नद्या-जलाशयांचे पुनरुज्जीवन, पर्यावरणीय जलप्रवाहांचे नियंत्रण अशा उपायोजनांचा उल्लेखही या योजनेत आहे. पण तरीही ह्या सर्व योजना राबविणारी यंत्रणा मात्र ह्या अंमलबजावणीत तत्पर दिसत नाही. निसर्गाचे आणि पर्यावरणाचे संवर्धन हा विषय ‘प्रगती’च्या संकल्पनेमध्ये आपले महत्त्व आणि स्थान हरवू लागला आहे.

अर्थप्राप्तीभोवती गुंडाळली जाणारी आपली अर्थप्रणाली माणसाला वेळेचे आणि आर्थिक समृद्धीचे गुलाम बनवू लागली आहे. म्हणून ग्रमीण भागातील तरुणाई या पैशाच्या आशेने कष्टाचे काम सोडून शहरांमधील शिक्षण संस्थांमधून उपयोगी (?) शिक्षण घेऊन शहरांतील गर्दीत सहभागी होत आहे. म्हणून  समृद्ध शहराच्या सिमेंटच्या सांगाड्याचे तापमान सातत्याने वाढत आहे. ही शहर महानगरांची वाढच अनैसर्गिक असल्याने त्यामधील वाढत्या तापमनाचे नैसर्गिक विरेचन होत नाही. शहरांच्या महानगरांच्या परिसरात थोडे कमी तापमान आणि शहरात मध्यभागी पारा उच्चांक गाठत आहे. हे  सर्व आपल्या राहणीमानाशी, जीवनशैलीशी व प्रगतीच्या संकल्पनेशी सुसंगतच आहे.

तंत्रज्ञानमय जगातील या तापमानवृद्धीच्या समस्येला नैसर्गिक उत्तर आहे ते हरितच्छादनाचे. दिवसेंदिवस रस्ता व इतर सोयींसाठी बिनदिक्कत वृक्षकटाई करण्यामुळे आसपासच्या जंगलाचा स्वार्थासाठी विनाश करण्यामुळे हे हरित आच्छादन विलक्ष झपाट्याने कमी होत आहे. आणि तेवढ्याच गतीने आपण स्वयंविनाशाकडे वाटचाल करीत आहोत.

सूर्याचा ताप होण्याऐवजी सूर्याकडून उपयोगी स्वरूपात ऊर्जा मिळण्याच्या निसर्गस्नेही तंत्रज्ञानात आपण यशस्वी झालणे, तर हाच आग ओकत त्रास देणारा सूर्य आपले शक्तिस्थान होऊ शकतो.

विद्याधर वालावलकर 

9869006321