दुष्काळावर मात करण्यासाठी विदर्भाची धडपड

 विदर्भातील यंदाची पाण्याची स्थिती गंभीर आहे. जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये भूजलपातळी खालावली आहे. असे असले, तरी दुष्काळापूर्वी शासकीय स्तरावरील कामांव्यतिरिक्त स्वयंसेवी संघटनांनीही जलसंधारणाच्या क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे. ते प्रयत्न तोकडे आहेत. विदर्भ दुष्काळमुक्त होण्यासाठी जनतेच्या मनात जलजाणीव निर्माण होणे गरजेचे आहे.

एप्रिल नुकताच संपला. आताच विदर्भातील अमरावती, चंद्रपूर व अकोला जिल्ह्यात तापमापकाचा पारा 47च्या पार गेला. अन्य जिल्ह्यांमध्येही तो 47च्या आसपास घुटमळत राहिला. अजून पूर्ण मे महिना जायचाच आहे. पण आताच्याच तापमानावरून उन्हाळा विदर्भाला आणखी किती चटके देणार, याची चुणूक लागली आहे. हा रखरखता उन्हाळा जसा विदर्भाच्या नशिबी लागला आहे, तसेच गेल्या काही वर्षांपासून अवर्षण, नापिकी व पाणीटंचाईचाही शाप विदर्भाच्या माथ्यावर लिहिलेला जाणवत आहे. त्यात यंदाही खूप बदल होईल असे वाटत नाही.

भलेही पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या नद्यांचे जाळे विदर्भात नाही. नाही म्हणायला वर्धा, पूर्णा, कन्हान, वैनगंगा, बेंबळा या बोटावर मोजण्यासारख्या नद्या. पण तरीही विदर्भातील स्थिती तीव्र अशा पाणीटंचाईची नव्हती. निसर्गाने विदर्भावर मुबलक जंगलांची संपत्ती उधळली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे गावखेड्यांमधून वाहणारे छोटेछोटे ओढेसुद्धा झुळुझुळु वाहायचे. पण त्या ओढ्यांचे पाणी आता दिसतही नाही. रेती-खडकांची वळणावळणाची जाडजूड रेष म्हणजे येथे ओढा आहे वा होता, असे समजण्याची आता वेळ आली आहे. शहरांमधले ओढे तर कधी नाले झालेत आणि नंतर त्याचे स्वरूप गटारात कधी झाले, हेही कळेनासे झाले. आता तर गेल्या दोन-चार वर्षांत जानेवारी-फेब्रुवारीपासूनच पाणीटंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. विदर्भातील यंदाची स्थितीही गंभीरच म्हणावी लागेल. जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये भूजलपातळी खालावली आहे. प्रयत्न करूनही ती पाहिजे तशी वर आलेली नाही. जलसाठ्यांची आताची स्थिती तर आणखीनच गंभीर आहे. छोट्यामोठ्या धरणे, तलाव यातील जलसाठा 20 ते 45 टक्क्यांच्या आसपास आहे. मे जायचा आहे आणि मान्सून लांबला तर मग काय परिस्थिती येईल, याची कल्पनाही करवत नाही.

पिंप्री निपाणीचा पथदर्शक प्रकल्प

अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात पिंप्री निपाणी, टाकळी गिलबा येथे जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत राबविलेल्या जलधर निर्धारण प्रकल्प सार्‍या राज्यासाठीच पथदर्शक ठरला आहे. या प्रकल्पातून 300 हेक्टर शेतीला नवसंजीवनी मिळाली. पिंप्री निपाणी, टाकळी गिलबा या भागात पाण्याची पातळी खोल गेली होती. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने वरिष्ठ भूवैज्ञानिक संजय कराड यांच्या नेतृत्वात या परिसराचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास केला. जमिनीच्या आतील जलधारक खडक, त्याचा विस्तार, त्यातील पाणीसाठा, परिसरातील विहिरींची खोली, दगडाचा प्रकार, भूजल पातळी, उपसा याचा अभ्यास करण्यात आला, आकडेवारी जमा करण्यात आली व नंतर त्याचे विश्लेषण करण्यात आले. त्यानंतर पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठीची उपाययोजना तयार करण्यात आली

या गावातून दक्षिणेकडून उत्तरेकडे वाहणार्‍या व पुढे बेंबळा नदीला मिळणार्‍या दोन नाल्यांची त्यासाठी निवड करण्यात आली. त्यात 50 मीटर लांब, सहा मीटर रुंद आणि अडीच मीटर खोल या आकाराचे खोलीकरण पंधरा-पंधरा मीटरच्या अंतराने करण्यात आले. रनअप, रिचार्ज आणि स्टोअरेजचे नियोजन करून प्रत्येकी पाच बॉक्सनंतर एक गॅबियन बंधारा बांधण्यात आला. त्याला दोन्ही बाजूने पिचिंग तसेच 30 मीटर खोल रिचार्ज शिफ्ट करण्यात आले. त्याबरोबरच 43 ठिकाणी रिचार्ज, 70 ठिकाणी रिचार्ज शॉफ्ट, सहा ठिकाणी गॅबियन बंधारे आणि 10 विहिरींचे पुनर्भरण इत्यादींचा या उपाययोजनेत समावेश होता.

परिणामी गतवर्षी पहिल्याच पावसात 23 जूनला बॉक्स (खड्डे) पावसाने भरले. दुसरा पाऊस 18 जुलैला आला, तोपर्यंत सिंचनाने व झिरपलेल्या पावसाच्या जमिनीतील ओलाव्यामुळे पिकांना संजीवनी दिली. दुसर्‍या पावसानंतर विहिरींची पातळी तब्बल दीड मीटरने वाढली. 150 हेक्टर क्षेत्रात शेतकर्‍यांनी रब्बीचे पीक घेतले. खरीप व रब्बीच्या उत्पन्नात पूर्वीच्या तुलनेत वाढ झाल्याचे शेतकरी सांगतात. जागतिक बँकेने 43 लाख रुपये मंजूर केले, मात्र भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने त्यापेक्षा कमी खर्चात हा उपक्रम यशस्वी करून दाखविला. हा प्रकल्प जिल्ह्यात पथदर्शक ठरला आहे.

  पाण्याची जिल्हानिहाय स्थिती

स्थिती किती चिंताजनक राहणार आहे, याची काही आकडेवारी आपण पाहिली पाहिजे, म्हणजे त्याचे गांभीर्य कळू शकते.

अमरावती जिल्ह्यात 85 धरणे असून त्यामध्ये अप्पर वर्धा या मोठ्या धरणासह पूर्णा, शहानूर, सापन व चंद्रभागा हे चार मध्यम व 80 लघुप्रकल्प आहेत. या सर्व धरणांची मिळून एकूण प्रकल्पीय जलसाठा क्षमता 925 द.ल.घ.मी. इतकी आहे. मात्र आजघडीला फक्त 186 द.ल.घ.मी. जलसाठा, म्हणजे 20 टक्के साठा शिल्लक आहे. 25 लघुप्रकल्पातील साठा संपला असून 23 कोरडे पडण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामी विहिरींतील व बोअरवेलमधील उपसा वाढून भूजलपातळीत मोठी घट झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. जिल्ह्यातील नऊ गावांत अकरा टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. उपसा वाढल्याने चौदापैकी अचलपूर व चांदूरबाजार या दोन तालुक्यांतील भूजलपातळी तीन मीटरने, तर वरुड व अंजनगाव सुर्जी तालुक्यांत दोन ते तीन मीटरने घसरली आहे. अन्य तालुक्यांतही पातळी एक मीटरपेक्षाही अधिक घसरली आहे. सर्वात मोठ्या यवतमाळ जिल्ह्यातील भूजलपातळीतही यंदा 0.22 मीटर घट झाली असून जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघू अशा 104 प्रकल्पांत केवळ 25 टक्के जलसाठा आहे.

मोठे वनक्षेत्र असलेल्या भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात या वर्षी एक ते दीड मीटरने जलपातळी खोलवर गेली आहे. भंडारा जिल्ह्यातील चार मध्यम व 31 लघुप्रकल्पांत केवळ 16.5 टक्के. गोंदिया जिल्ह्यातही वेगळी स्थिती नाही. तेथेही 21 टक्के पाणीसाठा आहे. भंडारा जिल्ह्यात मालगुजारी तलावांचे जाळे आहे. पण या तलावांची स्थितीही गंभीर आहे. त्यात केवळ 14.17 टक्के पाणीसाठा आहे. तापमानाचा उच्चांक गाठणार्‍या वर्धा जिल्ह्यात पाणीपातळी 0.72 मीटरने खालावली आहे. जिल्ह्यातील 14पैकी आठ जलाशयांनी तळ गाठला. चार धरणे कोरडी पडली, तर अन्य चार त्याच मार्गावर आहेत. वर्धा शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या धाम प्रकल्पातही केवळ 10 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील वर्षी 21 टक्के पाऊस कमी पडला. जिल्ह्याच्या भूजलपातळीत 0.54 मीटरने घट झाली आहे. त्याचा फटका जिल्ह्यातील 139 गावांना बसण्याची शक्यता या विभागाने वर्तविली आहे. धरणांनीही तळ गाठणे सुरू केले आहे. जिल्ह्यातील सात प्रकल्पांत पन्नास टक्क्यांहून कमी जलसाठा आहे. ईरइ धरणात पाणीसाठा फारसा नसल्याने चंद्रपूर शहरालाही दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे.

वाशीम जिल्ह्यात भूजलपातळी आताच एक ते दोन मीटरने खाली गेली आहे. या जिल्ह्यामध्ये सोनल व एकबुर्जी हे लघुप्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांची पाणी पातळी सरासरी 20 टक्क्यांवर आली आहे. जिल्ह्यातील 74 लघुप्रकल्पांपैकी 32 प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. अकोला, नागपूर जिल्ह्यातही पातळी अडीच मीटरने खाली गेली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील जलसाठ्यांमध्ये 30-35 टक्केच पाणी शिल्लक आहे.

विदर्भात अपवाद फक्त गडचिरोली जिल्ह्याचा. या जिल्ह्यात मागील वर्षी समाधानकारक पाऊस पडला. त्यामुळे येथील भूजलपातळीत 38 सेंटिमीटरची घट झाली व जलसाठाही 42 टक्के आहे. मात्र, सिंचनाच्या सोयी नसल्याने जिल्ह्यातील काही भागात पाणीटंचाई जाणवत आहे. एकूणच पाण्याबाबतची गंभीर स्थिती शासनाच्या व स्वयंसेवी संस्थांच्या ध्यानात आली आहे. त्यावर उपाययोजनाही सुरू आहे. शासनाने पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी प्रारंभ केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत अमरावती जिल्ह्यात 17 हजार 222 कामे करण्यात आली व त्या माध्यमातून तीन वर्षांत 77 हजार 605 टीसीएम जलसाठा झाला आहे.

गतवर्षाच्या नियोजनातील 806 कामे प्रगतिपथावर आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात या योजनेतून 65 गावांत 99 कामे पूर्ण झाली. त्यातून 5410.63 टीएमसी जलसाठा निर्माण झाला व 1433.19 हेक्टर शेतीचे सिंचन करण्याची क्षमता वाढली आहे. याशिवाय 88 मामा तलाव, 13 लघु पाटबंधारे विभागाचे तलाव, एक पाझर तलाव, 18 कोल्हापुरी बंधारे, 19 साठवण बंधारे व 16 सिमेंट प्लग बंधारे यांची दुरुस्ती प्रस्तावित आहे.

वॉटर कप आणि दुष्काळी कामे

यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या वर्षी जलयुक्त शिवार योजनेतून 303 गावांत कामे झाली. त्यातून 23 लाख 502 टीएमसी पाण्याचा संचय झाला. वर्धा जिल्ह्यात 134 गावांत एक हजार 42 कामे झाली. वाशीम जिल्ह्यामध्ये 252 गावांमध्ये 3 हजार 123 कामे हाती घेण्यात आली होती. यामध्ये तलावातील गाळ काढणे, नाला व नदी खोलीकरण व रुंदीकरण करण्यात आले. 3123 कामांपैकी 2 हजार कामे पूर्ण झाली आहेत. या कामांमुळे मंगरुळपीर, मानोरा तालुक्यांतील भूजलपातळीत वाढही दिसून आली आहे. याच जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून नाला रुंदीकरण व खोलीकरण झाल्यानंतर लोकसहभागातून बंधार्‍यांद्वारे पाणी अडवल्याने, हिवाळ्यात या गावांतील 200 हेक्टरच्यावर शेतीचे सिंचन झाले आहे. मागील तीन वर्षांत चंद्रपूर जिल्ह्यातील 596 गावांत मोहीम राबविण्यात आली. या योजनेचे चांगले परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. आतापर्यंत 60 हजार 134 टीसीएम पाणीसाठा करण्यात यश आले, तर 1,20,268 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले.

शासकीय स्तरावरील कामांव्यतिरिक्त स्वयंसेवी संघटनांनीही जलसंधारणाच्या क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे. त्यातही प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेता आमिर खान व किरण राव या दांपत्याच्या प्रेरणेतून सुरू झालेल्या पाणी फाउंडेशनच्या वॉटर कप स्पर्धेने जनतेत मोठ्या प्रमाणात जलजाणीव निर्माण केली, हे नाकारता येत नाही. वाशीम जिल्ह्यातील कारंजा व मंगरुळपीर या तालुक्यांत झालेल्या पाणी फाउंडेशनच्या कामांमुळे विळेगाव, बांबर्डा, बेलमंडळ ही गावे टंचाईमुक्त झाली आहेत. वॉटर कपच्या माध्यमातून यवतमाळ जिल्ह्यात 33 लाख 185 कोटी लीटर पाणी गेल्या वर्षी थांबविण्यात प्रशासनाला यश आले. या पाण्याचा फायदा झाला असून या जिल्ह्यातील टंचाई काहीशी कमी झाली आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून वर्धा जिल्ह्यातील 232 गावांत काम सुरू आहे. विविध संघटना त्यासाठी जनजागृती करीत आहे. वॉटर कप स्पर्धेअंतर्गत झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांमुळे आर्वी तालुक्यातील काकडधरा या दुष्काळग्रस्त गावातील पाणीटंचाई दूर झाली. आज जिल्ह्यात दुष्काळ असताना या गावात मुबलक पाणी आहे. शिवाय या स्पर्धेत काकडधरा गावाने पुरस्कारही पटकावला.

अन्य स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग

स्वयंसेवी संस्थांनी अनेक उपक्रम राबविले आहेत. त्यापैकी काही वेगळ्या, पण उल्लेखनीय अशा खालील उपक्रमांची नोंद घेणे आवश्यक आहे.

(1) यवतमाळ जिल्ह्यात पुसद तालुक्यातील लोणी ग्रामपंचायत अंतर्गत येणार्‍या मुगसांजी नगर या तीनशे लोकवस्तीच्या तांड्यात गेल्या वर्षी शोषखड्डे तयार केले होते. तेथील चांगला परिणाम पाहून पाळोदी या गावात हाच प्रयोग केला गेला. या गावाला दर वर्षी फेब्रुवारी महिन्यातच टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागायचा. यंदा दोन्ही गावांतील जलपातळी वाढली व टँकरपासून त्यांची सुटका झाली आहे.

(2) चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल तालुक्यात सोमनाथ येथे बाबा आमटेंचा प्रकल्प आहे. या सोमनाथ प्रकल्पात दर वर्षी श्रमसंस्कार शिबिर घेतले जाते. या शिबिरात राज्यभरातील शेकडो युवक-युवती सहभागी होतात. या युवकांकडून मागील वर्षी तलावाचे खोलीकरण, गाळ काढणे, बंधारे अशी कामे केली गेली. यामुळे उन्हाळ्यातही सोमनाथ परिसरातील तलावांत पाण्याचा मोठा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकर्‍यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

(3) गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यात ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या पुढाकाराने जिजगाव, कुमलगुडा व हिदूर या गावांत झालेल्या तलावांच्या खोलीकरणामुळे पाणीसाठा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाला.

(4) वाशीम जिल्ह्यामध्ये भारतीय जैन संघटनेच्या वतीने 28 जेसीबी व 13 पोकलँडच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे करण्यात येत आहेत.

(5) वाशीम तालुक्यातील साखरा या गावाने जलसंधारणाचा वेगळा उपक्रम राबविला. लोकसहभागातून माथा ते पायथा जलसंधारण झाल्याने या गावातील पाणीपातळी उन्हाळ्यातही केवळ पाच मीटर आहे. कधीकाळी दुष्काळी गाव म्हणून ओळख असलेल्या साखरा गावातील भूगर्भात आता पाण्याचा मुबलक साठा आहे. याव्यतिरिक्त एका दैनिकानेही विदर्भातील अनेक गावांमध्ये जलपुनर्भरणाचे उपक्रम राबविले. या दैनिकाच्या व्यवस्थापनाची काही मदत व जनसहभाग या साहाय्याने अनेक तलावांचे खोलीकरण, नाल्याचे सरळीकरण, रुंदीकरण, गाळ काढणे असे उपक्रम जनतेच्याच मदतीने पूर्ण केले गेले. त्याचेही सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहे. पण अजूनही हे प्रयत्न तोकडे आहेत. स्थितीचे गांभीर्य पाहता या उपाययोजनांमध्ये वाढ होण्याची व विशेष म्हणजे त्यात जनसहभाग आणि जनजागृती वाढण्याची गरज आहे.

- मंजूषा कोळमकर